0-सीएनजी वाहनों को इस योजना में नहीं मिलेगी छूट
नई दिल्ली,12 अक्टूबर । दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑर्ड ईवन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इस बार ऑर्ड ईवन के दौरान सीएनजी वाहनों को छूट नहीं मिलेगी। सीएम केजरीवाल ने बताया है कि ऑर्ड ईवन के दौरान महिलाओं को छूट मिलती रहेगी। 
ऑर्ड ईवन के दौरान दोपहिया वाहनों को छूट मिलेगी। उन्होंने बताया कि ऑर्ड ईवन सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक लागू रहेगा। दिल्ली में जो प्रदूषण कम हुआ है और मैं उसका श्रेय दिल्ली की जनता को देता हूं। उन्होंने कहा कि पिछले तीन-चार दिन में प्रदूषण बढऩे लगा है क्योंकि पड़ोसी राज्य में पराली जलाई जाने लगी है। दिल्ली सरकार के कंट्रोल में जो भी होगा वो काम करेंगे। सीएम केजरीवाल ने बताया कि हम धुंआ कम करने के लिए सीपी में दिवाली में मना रहे हैं। चार दिन दिवाली मनाई जाएगी और आप अपने परिवार के साथ वहां आ सकते हैं। वहां लेजर शो होंगे। उन्होंने बताया कि मास्क लोगों के घर में पहुंचाए जा रहे हैं और चार नवंबर से ऑर्ड ईवन लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ऑर्ड ईवन के दौरान अगर अकेली महिला चला रही है या उसमें महिलाएं बैठी थी तो उन्हें ऑर्ड ईवन के दौरान उन्हें छूट दी जाएगी। दिल्ली के सीएम ने बताया कि पिछले ऑर्ड ईवन के दौरान ये देखने में आया कि सीएनजी स्टीकर को बेचा गया है। इसलिए इस बार ऑर्ड ईवन के दौरान प्राइवेट सीएनजी वाहनों को भी छूट नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस बार भी टूव्हीलर को ऑर्ड ईवन से दूर रखा गया है। ये जरूर है कि टूव्हीलर वाहन सबसे ज्यादा प्रदूषण करते है लेकिन अभी दिल्ली का सार्वजनिक वाहन प्रणाली इतनी मजबूत नहीं हुई है। इसलिए टूव्हीलर पर बैन नहीं लगाया जा सकता है। दिल्ली सरकार ने 4 से 15 नवंबर के बीच सम विषम लागू करने का फैसला लिया है। परिवहन विभाग ने सीएनजी चालित निजी वाहनों को सम विषम के दौरान छूट के दायरे से बाहर रखने का सुझाव दिया है। विभाग ने कहा है कि सिर्फ सीएनजी चालित व्यावसायिक वाहनों को छूट मिले। दिल्ली में सात लाख से अधिक सीएनजी चालित निजी वाहन है।

नई दिल्ली,12 अक्टूबर । इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (आईआरसीटीसी) अगले एक साल के भीतर रेलवे के 13 हजार से अधिक रिजर्वेशन काउंटर्स का अधिग्रहण करेगा। रेलवे बोर्ड द्वारा इस योजना को लेकर कार्य किया जा रहा है। 
आईआरसीटीसी के अफसर भी बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद रिजर्वेशेवन काउंटरों के संचालन के मसौदे पर काम कर रहे हैं। रेलवे द्वारा इसे न्यूएज टिकटिंग सिस्टम नाम दिया है। रेलवे में वर्तमान समय में 3.60 करोड़ से अधिक टिकटों की बुकिंग की जाती है। इनमें से 2.44 करोड़ से अधिक टिकट आईआरसीटीसी से की जाती है। वहीं, बाकी बुकिंग रिजर्वेरेशन काउंटर्स के द्वारा की जाती है। वर्ष 2017 में रेलवे बोर्ड ने प्लान तैयार किया था कि काउंटरों से रिजर्वेशन को पूरी तरह बंद कर दिया जाए और बुकिंग की पूरी व्यवस्था आईआरसीटीसी के हवाले कर दी जाए, लेकिन उस समय तकनीकी परेशानियों के चलते इस योजना पर अमल नहीं हो पाया था। अब विगत जुलाई महिने से बोर्ड ने दोबारा आईआरसीटीसी को रिजर्वेशन काउंटर सौंपने की तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर बोर्ड के अफसरों द्वारा ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। इस में व्यवहारिक तौर पर यह भी शामिल किया जा रहा है कि आईआरसीटीसी किस तरह से रिजर्वेशन काउंटरों का संचालन करेगा। इसके अलावा अफसरों द्वारा यह भी प्लान किया जा रहा है कि काउंटर टिकटिंग की व्यवस्था को धीरे-धीरे समाप्त कर ऑनलाइन टिकट बुकिंग की व्यवस्था ही लागू की जाए। जैसे ही रेलवे बोर्ड द्वारा आधिकारिक आदेश जारी होंगे, उसके 90 दिन के अंदर वर्तमान में काउंटरों का सिस्टम संभालने वाली एजेंसी सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम (क्रिस) को आईआरसीटीसी में मर्ज करना होगा।

0-केंद्रींय सूचना आयोग ने मनाया 14वां स्थापना दिवस
नई दिल्ली,12 अक्टूबर । केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा सूचनाओं को सक्रियता से सार्वजनिक पटल पर रखना है ताकि आरटीआई आवेदन दायर करने की जरूरत को घटाया जा सके। 
केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के 14वें वार्षिक सम्मेलन में यहां शनिवार का गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि आरटीआई आवेदनों की संख्या अधिक होने में किसी सरकार की सफलता नहीं होती है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित शाह ने कहा कि आरटीआई आवेदन दायर करने के सहज तरीके उपलब्ध होने के बावजूद उनकी संख्या कम होने का अर्थ है कि सरकार का काम संतोषजनक है। आरटीआई आवेदन ज्यादा होना सरकार की सफलता को नहीं दर्शाता। हम एक ऐसा तंत्र लाना चाहते हैं जहां लोगों को सूचना पाने के लिए आरटीआई आवेदन दाखिल करने की जरूरत न महसूस हो। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाई गई डैशबोर्ड प्रणाली ने सुनिश्चित किया कि हर किसी को बिना आरटीआई आवेदन दायर किए देश में जारी योजनाओं की ऑनलाइन जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि डैशबोर्ड के प्रयोग के जरिए, हमने एक नये पारदर्शी युग की शुरुआत की। एक व्यक्ति डैशबोर्ड पर जाकर देख सकता है कि कितने शौचालय बनाए गए। डैशबोर्ड का प्रयोग कर लोग जान सकते हैं कि सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन कब मिलेगा। एक निरक्षर महिला डैशबोर्ड पर क्लिक कर जान सकती है कि उसे गैस सिलेंडर कब मिलेगा। आरटीआई होना चाहिए इस बात पर जोर देते हुए शाह ने कहा कि सरकार पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कानून से दो कदम आगे बढ़ गई है। उन्होंने कहा कहा कि सरकार ने प्रशासन का काम इतना पारदर्शी बना दिया है कि आरटीआई आवेदन दायर करने की बहुत कम जरूरत है। यह प्रणाली इस तरह से काम करेगी कि हमें आरटीआई आवेदनों को दाखिल करने की जरूरत न हो।
गृहमंत्री ने कहा कि मेरा सीआईसी से एक अनुरोध है कि आप न सिर्फ आरटीआई आवेदनों का निपटान करें बल्कि लोगों को उन कदमों से भी अवगत कराएं जो सुनिश्चित करते हैं कि हमें आरटीआई आवेदन दायर करने की जरूरत नहीं है। शाह ने कहा कि कानून बनाने की पीछे की मंशा को पूरा करने में देश पिछले 14 साल से सफल रहा है। सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून बनाने के बीच मूल विचार व्यवस्था में लोगों का विश्वास बढ़ाना था। उन्होंने कहा कि व्यवस्था संविधान के चार कोणों पर चलती है। कानून का मुख्य उद्देश्य लोगों में विश्वास पैदा करना है कि व्यवस्था संविधान के अनुसार चल रही है। संविधान और व्यवस्था में जब यह विश्वास जागृत रहता है, तो लोगों की सहभागिता अपने आप बढ़ जाती है जो देश को आगे ले जाती है। लेकिन जब अविश्वास होता है तो लोगों की सहभागिता मंद पड़ जाती है। उन्होंने कहा कि भारत जैसे देश में आवश्यक है कि शासन एवं व्यवस्था में लोगों का विश्वास एवं सहभागिता मजबूत हो। 

0-मोदी सरकार ने लिया फैसला
नईदिल्ली,12 अक्टूबर । धान की कटाई तो पंजाब, हरियाणा और यूपी में होती है, लेकिन दिल्ली-एनसीआर के लोगों को सांस की परेशानी होने लगती है. अक्टूबर-नवम्बर आते ही धान के वेस्ट (पराली) को लेकर हायतौबा मचने लगती है. पराली पर सियासत शुरु हो जाती है. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि खेतों में पराली जलाने से दिल्ली का प्रदूषण बढ़ जाता है. लेकिन अब पराली जलाने से दिल्ली वालों को सांस लेने में परेशानी नहीं होगी. हाल ही में पराली के संबंध में पीएम नरेन्द्र मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है.
जब से धान की फसल मशीनों से कट रही है तब से यह समस्या गहरा गई है. मशीन एक फुट ऊपर से धान का पौधा काट देती है. जो शेष भाग बचता है वो किसान के लिए समस्या बन जाता है. इसे कटवाने की बजाए किसान जला देता है. इस समस्या से निपटने के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने एक मशीन तैयार की है. इसका नाम पेड्डी स्ट्रा चोपर है.
इसका दाम 1.45 लाख रुपये है. इसे ट्रैक्टर के साथ जोड़ दिया जाता है और यह पराली के छोटे-छोटे टुकड़े बनाकर खेत में फैला देती है. बारिश होते ही पराली के ये टुकड़े मिट्टी में मिलकर सड़ जाते हैं. इन मशीनों पर 50 फीसद तक की सब्सिडी है. हालांकि, किसान इसे खरीदने में रुचि नहीं दिखा रहे. यही वजह है कि दोनों राज्यों में इसे जलाने की घटनाएं रुक नहीं रही हैं.
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस साल खेतों में फसलों के डंठल जलाए जाने में कमी आने की उम्मीद है. कृषि मंत्री का कहना है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में धान और अन्य फसलों के वेस्ट (कूड़ा) को निपटाने के लिए सरकार जरूरी मशीनों की खरीद पर सब्जिडी दे रही है. इतना ही नहीं मशीनों को किराए पर लेने के लिए भी छूट का फायदा दे रही है. इस योजना के अंतर्गत किसानों को फायदा देने के लिए केन्द्र सरकार ने पंजाब को 273.80 करोड़ रुपए, हरियाणा को 192.06 करोड़ रुपए और उतर प्रदेश को 105.29 करोड़ रुपए जारी किए हैं.

0-शेयर किया वीडियो
महाबलीपुरम,12 अक्टूबर । चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दो दिवसीय भारत दौरे के लिए उनसे मुलाकात-वार्ता के लिए महाबलीपुरम (ममल्लापुरम) में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह महाबलीपुरम के बीच पर पहुंचे। यहां समुद्र तट पर प्लास्टिक का कचरा फैला देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे साफ करने का बीड़ा उठाया और उन्होंने खुद प्लास्टिक के इस कूड़े को उठाकर बीच को साफ किया। इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में स्वच्छता और सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर देशभर में चलाई गई अपनी मुहिम को बल दिया।
पीएम मोदी ने कहा कि स्वच्छता से ही हमलोग स्वच्छ और फिट रहेंगे। प्रधानमंत्री फिलहाल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में हैं जहां चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी बैठक आयोजित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी और इससे जुड़ा एक वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि सुबह ममल्लापुरम में एक बीच पर 30 मिनट सफाई अभियान चलाया। बीच पर उठाए गए कचरे को होटल स्टाफ जेयाराज को सौंप दिया। उन्होंने लिखा कि हम सभी लोगों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सार्वजनिक स्थान साफ सुथरे रहें। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को फिट और सेहतमंत रहने का भी संदेश दिया। 

https://www.youtube.com/watch?v=4sqqDD0UBd0

0-शिवसेना का घोषणा पत्र जारी
मुंबई,12 अक्टूबर । महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के मद्देनजर शिवसेना ने आदित्य ठाकरे की अगुवाई में शनिवार को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। मेनिफेस्टो में बाला साहेब ठाकरे और उद्धव ठाकरे की तस्वीर है। मेनिफेस्टो में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की शिक्षा के लिए महाविद्यालय, हर जिले में एक महिला बचत घर, कामकाजी महिलाओं के लिए सरकारी हॉस्टल, रोजगार और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को दुरुस्त करने का वादा किया गया है।
इस मौके पर उद्धव ठाकरे ने कहा, मैंने अबतक जो वादे किए हैं वो पूरे किए है। मैं हर चीज को सोच के वचन देता हूं। 10 रुपए में खाना देने की योजना राज्य की तिजोरी को ध्यान में रखकर दिया है। 1 रुपए में गरीब से गरीब व्यक्ति को हर तरह की दवाइयां मिल सके इसकी कोशिश है।
बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना, भाजपा के साथ मिल कर चुनाव लड़ रही है, लेकिन घोषणापत्र को लेकर सहमति न बन पाने की वजह से शिवसेना ने अलग घोषणापत्र जारी करने का फैसला किया।
शनिवार को पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे, उनके बेटे और वर्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार आदित्य ठाकरे, पार्टी की उपनेता प्रियंका चतुर्वेदी ने संयुक्त रूप से पार्टी का घोषणापत्र जारी किया। 
मालूम हो कि इससे पहले आम आदमी पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए शुक्रवार को अपना घोषणापत्र जारी किया था। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली पार्टी महाराष्ट्र में 24 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आप ने अपने घोषणापत्र में महाराष्ट्र को विफल राज्य बताते हुए यहां की समस्याओं के समाधान के लिए दिल्ली का मॉडल लागू करने का वादा किया है।