शिमला । भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार ने देश के 80 करोड़ भारतीयों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बड़े कदम उठाए है, 1121 लाख मीट्रिक टन से अधिक मुक्त खाद्यान्न प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत वितरित किया गया है और ‘एक राष्ट्र एक राशन कार्ड’ से देश भर में लोगों को आसानी से राशन मिल रहा है।
श्री नड्डा ने कहा कि भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल की है, इसके अंतर्गत 48.27 करोड से अधिक जनधन खाते देश में खोले गए है और देश भर में लाभार्थियों के बैंक खातों में 25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया गया है। इस प्रक्रिया से 2.73 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित बचत हुई है।
उन्होंने कहा हमारी केंद्र सरकार ने किसान का कल्याण सुनिश्चित किया है, प्रधानमंत्री किसान योजना 2019 में लॉन्च की गई थी किसानों को तीन समान किस्तों में हर वर्ष 6000 रुपये प्राप्त होते हैं, पहली बार पूरे देश में प्रत्यक्ष नकद समर्थन शुरू किया गया। प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत अब तक 11.39 करोड से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं।
भाजपा नेता ने कहा कि किसान फसल बीमा योजना 2016 में लॉन्च की गई थी फसल क्षति से पीडि़त किसानों को इस योजना का बहुत बड़ा लाभ हुआ है 37.59 करोड किसान का पंजीकरण इस योजना के अंतर्गत हुआ और पिछले 7 वर्षों में 11.68 करोड़ से अधिक आवेदकों को 1.3 लाख करोड रुपए से अधिक के दावे प्राप्त हुई है। पंजीकृत किसानों में से 81 फीसदी छोटे और सीमांत किसान है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज हिमाचल प्रदेश में एक विधानसभा क्षेत्र की टिफिन बैठक में भाग ले रहे हैं। इस प्रकार की बैठके पूरे देश भर में चल रही है और सभी भाजपा के नेता गण ऐसी बैठकों में भाग ले रहे हैं। इस बैठक में केंद्र में मोदी सरकार के नौ वर्ष पूरे होने पर विस्तृत चर्चा भी की जा रही है।
इससे पहले श्री नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के नौ वर्ष पूर्ण होने पर विधानसभा झंडूता में एक टिफन बैठक में भाग लिया। उनके साथ इस बैठक में भाजपा डॉ राजीव बिंदल के अलावा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, झंडुत्ता विधानसभा क्षेत्र के विधायक जेआर कटवाल, त्रिलोक जम्वाल, पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग, सुरेश चंदेल और भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा विशेष रूप में उपस्थित रहे। इस बैठक में कार्यकर्ताओं द्वारा अपने-अपने घरों से टिफिन लाकर सामूहिक भोज के साथ प्रधानमंत्री के नौ वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में संगठनात्मक चर्चा की गई।

रांची । मोदी सरनेम वाले लोगों पर टिप्पणी से जुड़े केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अब रांची की अदालत में आगामी 16 जून को हाजिर होना पड़ेगा। रांची की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें इसके लिए नोटिस जारी किया है। इस मामले की सुनवाई सोमवार को निर्धारित की थी, लेकिन राहुल गांधी के वकील के आग्रह पर सुनवाई की तिथि अब 16 जून तय की गई है।
बता दें कि कोर्ट ने राहुल गांधी द्वारा दाखिल व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की अर्जी को पहली ही खारिज कर दिया है। यह केस रांची के रहने वाले प्रदीप मोदी ने दाखिल किया था। इसमें कहा गया है कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी रांची में चुनावी सभा को संबोधित करने आए थे, तब उन्होंने मोदी सरनेम वाले लोगों पर टिप्पणी की थी। प्रदीप मोदी का कहना है कि इससे उनके अलावा पूरे समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। यह मानहानि का मामला है।

कोलकाता । सीबीआई ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के स्कूलों में भर्ती घोटाले के संबंध में पूछताछ के लिए तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को तलब किया है। पूर्व निर्धारित पार्टी कार्यक्रम के लिए बांकुड़ा जिले में मौजूद बनर्जी ने कहा कि वह समन का पालन करेंगे और इस उद्देश्य के लिए वह शुक्रवार को ही कोलकाता वापस आएंगे।
सीबीआई के पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार सामल द्वारा 19 मई को जारी समन के अनुसार, बनर्जी को मध्य कोलकाता में एजेंसी के निजाम पैलेस कार्यालय में शनिवार सुबह 11 बजे तक उपस्थित रहने के लिए कहा गया है।
बनर्जी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मुझे 20 मई को पूछताछ के लिए सीबीआई से समन मिला है। एक दिन पहले नोटिस नहीं दिए जाने के बावजूद मैं समन का पालन करूंगा। जांच के दौरान मैं अपना पूरा सहयोग दूंगा।
जहां तक मेरी हैशटैग जोनोसंजोगयात्रा का संबंध है, यह 22 मई को बांकुरा में उसी स्थान से फिर से शुरू होगी जहां मैं आज रुका हूं। इन घटनाओं से विचलित हुए बिना, मैं और अधिक समर्पण, उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ पश्चिम बंगाल के लोगों की सेवा करने का प्रयास करूंगा। जो है सामने लाइए।
कलकत्ता हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल-न्यायाधीश पीठ ने गुरुवार को सीबीआई और ईडी को बनर्जी और तृणमूल नेता कुंतल घोष से मामले में पूछताछ करने के लिए आगे बढऩे का संकेत दिया था। न्यायमूर्ति सिन्हा ने अदालत का समय बर्बाद करने के लिए बनर्जी और घोष पर 25-25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
शुक्रवार की सुबह, बनर्जी के वकील ने हाईकोट की दो खंडपीठों से संपर्क करके एकल न्यायाधीश की पीठ के आदेश को चुनौती दी और मामले में फास्ट-ट्रैक सुनवाई की भी अपील की। हालांकि, दोनों खंडपीठों ने याचिका खारिज कर दी। इसके बाद सीबीआई का समन आया।

नई दिल्ली । कांग्रेस ने तमाम अटकलों को विराम देते हुए गुरुवार को अपने कद्दावर नेता सिद्धारमैया को कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार को उपमुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े के शीर्ष नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और शिवकुमार के साथ कई घंटों के विचार-विमर्श के बाद पार्टी ने यह घोषणा की। सिद्धारमैया वरुणा विधानसभा क्षेत्र से जीते हैं, जबकि शिवकुमार कनकपुरा सीट से जीते हैं।
कांग्रेस महासचिव एवं संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल ने पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस अध्यक्ष ने व्यापक विचार-विमर्श के बाद फैसला किया है कि सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री होंगे और डीके शिवकुमार इकलौते उप मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह 20 मई को होगा।
वेणुगोपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ मंत्रियों का एक समूह भी शपथ लेगा। उन्होंने विधानसभा चुनाव में पार्टी की शानदार जीत का श्रेय दक्षिणी राज्य के दोनों नेताओं को देते हुए कहा, दोनों नेता कर्नाटक में कांग्रेस की बड़ी संपत्ति हैं। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। हम सर्वसम्मति में विश्वास करते हैं न कि तानाशाही में। मैं कर्नाटक के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। यह चुनाव गरीब बनाम अमीर था।
एक सवाल के जवाब में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह में समान विचारधारा वाले सभी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया जायेगा। कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि पार्टी कर्नाटक में पारदर्शी सरकार देने और राज्य के लोगों के कल्याण के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
इस बीच, खडग़े ने ट्वीट कर कहा, टीम कांग्रेस कर्नाटक के लोगों की प्रगति, कल्याण और सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान 6.5 करोड़ कन्नड़ लोगों से किए गए वादे के मुताबिक पार्टी पांच गारंटी लागू करेगी। गौरतलब है कि हाल ही में संपन्न कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 224 सदस्यीय विधानसभा में 135 सीटें जीतीं जबकि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी 65 सीटों पर सिमट कर रह गई।

मुजफ्फरनगर । बिहार के मुजफ्फरपुर की मशहूर शाही लीची का स्वाद इस बार राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित कई गणमान्य लोग चखेंगे। जून के प्रथम सप्ताह में मुजफ्फरपुर की शाही लीची दिल्ली भेजने को लेकर तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। बताया जाता है कि मुजफ्फरपुर के कांटी, मीनापुर, मुसहरी और बोचहां प्रखंड क्षेत्र के लीची बगानों से पुष्ट, रसीली और गुद्दे वाली शाही लीची की तलाश शुरू कर दी गई है। इस साल करीब एक हजार पेटी लीची भेजने की योजना बनाई गई है।
अधिकारियों के मुताबिक, यहां से लीची पहले दिल्ली स्थित बिहार भवन भेजा जाएगा, जहां से माननीयों के घरों तक लीची पहुंचाई जाएगी।
इसे लेकर मुजफ्फरपुर लीची टास्क फोर्स की बैठक की गई। बैठक में एक टीम का गठन किया गया है। इसमें उद्यान पदाधिकारी, कृषि पदाधिकारी एवं अन्य कई अधिकारी को शामिल किया गया है।
मुजफ्फरपुर के उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि जिले के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित लोगों की एक कमेटी बनाई गई है। अच्छी बागवानी, जिसमें अच्छे फल लगे होंगे, उन्हें चिन्हित कर उसकी तुड़ाई की जाएगी। उसके बाद करीब 1000 पेटी लीची दिल्ली स्थित बिहार भवन भेजा जाएगा।
उन्होंने बताया कि जून के प्रथम सप्ताह में लीची दिल्ली के बिहार भवन पहुंच जाएगी। वहां से देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों को पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक साल शाही लीची राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजी जाती है।

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल करते हुए किरेन रिजिजू को कानून मंत्री के पद से हटा दिया है। उनकी जगह पर अब अर्जुन राम मेघवाल को कानून एवं न्याय मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोदी कैबिनेट में इस बदलाव को मंजूरी दे दी है। इस नए बदलाव के मुताबिक अब तक कानून एवं न्याय मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे किरेन रिजिजू को अब भू विज्ञान मंत्रालय सौंपा गया है।
किरेन रिजिजू की जगह पर अब अर्जुन राम मेघवाल कानून एवं न्याय मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। उन्हें उनके मौजूदा मंत्रालय के साथ-साथ कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है।