नई दिल्ली । पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ पर बैन लगाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। फिल्म के मेकर्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर बंगाल सरकार की ओर से लगी रोक हटाने और तमिलनाडु सरकार से राज्य के सिनेमाघरों को सुरक्षा प्रदान कराने के लिए निर्देश देने की मांग की है।
ममता बनर्जी सरकार ने नफरत और हिंसा की किसी भी घटना से बचने का हवाला देते हुए राज्य में इस फिल्म को दिखाने पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। इसी के साथ पश्चिम बंगाल वो पहला राज्य है जिसने इस फिल्म को दिखाने पर रोक लगाई है।
ममता सरकार के फैसले पर आपत्ति जताते हुए फिल्म के निर्माता विपुल शाह ने कहा कि वे टीएमसी सरकार की ओर से लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। वहीं, फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने कहा कि चार दिन से बंगाल में फिल्म हाउसफुल चल रही थी, तब तो कानून व्यवस्था जैसे कोई हालात पैदा नहीं हुए।
सेन ने आगे कहा कि चार दिन बाद ममता बनर्जी ने अचानक फिल्म पर यह कहते हुए बैन लगा दिया कि इससे कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है, जबकि हमने उनसे फिल्म को देखने का अनुरोध भी किया था और कहा था कि आपको इस पर गर्व होगा।

नई दिल्ली । दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी ने 2000 पन्नों की चार्जशीट दायर की है। ईडी ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई भी चार्जशीट दायर कर चुकी है।
मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाए थे, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिली थी। सिसोदिया फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है।
इससे पहले मनीष सिसोदिया ने अपनी पत्नी के खराब स्वास्थ्य के चलते अंतरिम जमानत की भी मांग की थी। इस मामले को लेकर कोर्ट ने ईडी से जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई 11 मई को होगी। सिसोदिया की जमानत याचिका को निचली अदालत ने 28 अप्रैल को खारिज कर दिया था।

नई दिल्ली । राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कोर कमेटी ने एक बैठक कर शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। एनसीपी कमेटी ने ये फैसला लिया है शरद पवार 2024 तक अध्यक्ष बने रहेंगे। एनसीपी अध्यक्ष पद को लेकर घमासान के बीच एनसीपी कमिटी ने शरद पवार का इस्तीफा सर्वसम्मति से नामंजूर किया और पवार अध्यक्ष बने इस प्रस्ताव को पारित किया। अब कमिटी नेता शरद पवार को इस निर्णय के बारे में बताएंगे।
इससे पहले पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम तय करने के लिए शरद पवार ने 18 सदस्यीय समिति का गठन किया था जिसमें प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, पीसी चाको, नरहरि जिरवाल, अजीत पवार, सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल, छगन भुजबल, दिलीप वलसे-पाटिल, अनिल देशमुख, राजेश टोपे, जितेंद्र आव्हाड, हसन मुश्रीफ, धनंजय मुंडे, जयदेव गायकवाड़ और पार्टी के अन्य नेता शामिल हैं।

नई दिल्ली । दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी ने 2000 पन्नों की चार्जशीट दायर की है। ईडी ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई भी चार्जशीट दायर कर चुकी है।
मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाए थे, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिली थी। सिसोदिया फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है।
इससे पहले मनीष सिसोदिया ने अपनी पत्नी के खराब स्वास्थ्य के चलते अंतरिम जमानत की भी मांग की थी। इस मामले को लेकर कोर्ट ने ईडी से जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई 11 मई को होगी। सिसोदिया की जमानत याचिका को निचली अदालत ने 28 अप्रैल को खारिज कर दिया था।

नई दिल्ली ।  राष्ट्रीय राजधानी के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर बुधवार रात प्रदर्शन स्थल पर उनके साथ कथित मारपीट के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पत्र में उन्होंने विरोध प्रदर्शन में वाटरप्रूफ टेंट, बिस्तर, जिम के उपकरण, कुश्ती मैट और साउंड सिस्टम लाने की अनुमति भी मांगी है।
पत्र में उन्होंने लिखा है, हम, ओलंपियन और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, पिछले 11 दिनों से दिल्ली के जंतर-मंतर पर अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक विरोध कर रहे हैं। (बुधवार रात) लगभग 11 बजे, हम रात में रुकने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था कर रहे थे, जब दिल्ली पुलिस के एसीपी धर्मेंद्र ने लगभग 100 पुलिस कर्मियों के साथ हम पर हमला किया। हमले में दुष्यंत फोगट और राहुल यादव के सिर पर चोट आई है।
पहलवानों ने आरोप लगाया कि एसीपी ने ओलंपियन विनेश फोगट को गालियां दीं, जबकि साक्षी मलिक और संगीता फोगट को पुलिस ने पीटा।
उन्होंने कहा, इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों पर हमला करना और उनका अपमान करना एथलीटों का मनोबल तोडऩे वाला है। यह उनके आत्मविश्वास को कम करता है। इससे देश की भी बदनामी हो रही है। हम आपसे तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध करते हैं।

नई दिल्ली । सर्वोच्च न्यायालय ने शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के दोहरे संविधान को लेकर पार्टी के दिवंगत संरक्षक प्रकाश सिंह बादल और उनके बेटे सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ चल रहे विवाद के संबंध में धोखाधड़ी और जालसाजी की कार्यवाही को रद्द कर दिया। पांच बार पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल का मंगलवार को मोहाली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह 95 वर्ष के थे।
सुप्रीम कोर्ट ने 11 अप्रैल को बादलों और दलजीत सिंह चीमा की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें पंजाब के होशियारपुर कोर्ट में उनके खिलाफ दर्ज जालसाजी और धोखाधड़ी के कथित मामले में लंबित कार्यवाही को चुनौती दी गई थी।
फैसला सुनाते हुए, न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, कोई सामग्री नहीं बनी, आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी गई, हमने सम्मन आदेश को रद्द कर दिया। होशियारपुर निवासी बलवंत सिंह खेड़ा द्वारा दायर शिकायत के संबंध में बादल और चीमा द्वारा याचिका दायर की गई थी। 2009 में, खेड़ा ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष एक आपराधिक शिकायत दर्ज की थी।
शिकायत में एसएडी पर राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दो अलग-अलग संविधान, यानी एक गुरुद्वारा चुनाव आयोग (जीईसी) और दूसरा चुनाव आयोग (ईसीआई) के पास जमा करने का आरोप लगाया गया था।
वरिष्ठ अधिवक्ता के.वी. विश्वनाथन और आर.एस. चीमा बादलों की ओर से और वकील संदीप कपूर चीमा की ओर से पेश हुए। याचिकाएं करंजावाला एंड कंपनी द्वारा दायर की गई थीं और ब्रीफ का नेतृत्व नंदिनी गोरे और संदीप कपूर और अन्य ने किया था। बलवंत सिंह खेड़ा की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण पेश हुए। शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रथमदृष्टया जालसाजी, धोखाधड़ी आदि का मामला नहीं बनता है।