0 इस पखवाड़े हुई सबसे अधिक मात्रा में गोबर की खरीदी
कांकेर। शासन की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना जिले के पशुपालक किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। यहां के किसान गोबर बेचकर सफलता की नई-नई इबारत लिख रहे हैं। पशुपालकों द्वारा अब गोबर एवं गौ-मूत्र को सहेज कर गौठानों में बिक्री के लिए रखा जाने लगा है। सभी गौ-पालक किसानों, भूमिहीन मजदूरों, महिला स्व-सहायता समूहों के लिए यह योजना वरदान साबित हो रहा है।
जिले के सुदूर क्षेत्र कोयलीबेड़ा विकासखण्ड के डोण्डे गौठान के अमरसिंह नरेटी ने 01 लाख 13 हजार 220 रूपये का गोबर बेचकर अपने बेटे के लिए एक मोटर सायकल खरीद लिया है, साथ की चरवाहा शंकर महाराज ने 82 हजार 358 रूपये का गोबर बेचकर अपनी बेटी की शादी करवाई। महिला पशुपालक नरे कोटवार ने 01 लाख 04 हजार 826 रूपये का गोबर बेचकर अपना चार बहुओं के लिए 15-15 ग्राम का आभूषण खरीदा। इसी प्रकार जिले के अन्य किसानों ने भी गोबर बेचकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की है। गोबर बेचने के लिए जिले में 15,148 किसानों द्वारा पंजीयन करवाया गया है, जिसमें से 9,531 किसानों द्वारा 03 करोड़ 89 लाख रूपये का गोबर बेचकर आय अर्जित किया गया। कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन द्वारा गौठानों में गोबर बेचने के लिए लगातार हितग्राहियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे गोबर बेचने वाले हितग्राहियों की संख्या एवं गोबर की मात्रा में वृद्वि हो रही है। जिला प्रशासन द्वारा इस पखवाड़े में विशेष अभियान चलाकर गौ-पालकों का पंजीयन एवं गोबर बेचने के लिए हितग्राहियों को प्रोत्साहित करने से गोबर खरीदी की राशि लगभग तीन गुना बढक़र 17 लाख 37 हजार 579 रूपये हो गया है। जिले के 34 प्रतिशत गौठानों में 15 दिवस के भीतर 30 क्विंटल से ज्यादा गोबर की खरीदी की गई तथा 99.5 प्रतिशत गौठान एक्टिव हो चुके हैं।
उल्लेखनीय है कि पिछले 12 पखवाड़े में गोबर खरीदी की राशि 01 मार्च से 15 मार्च तक 04 लाख 40 हजार 623 रूपये, 16 मार्च से 29 मार्च तक 03 लाख 90 हजार रूपये, 01 अप्रैल से 15 अप्रैल तक 04 लाख 41 हजार 332 रूपये, 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 04 लाख 49 हजार 505 रूपये, 01 मई से 15 मई तक 05 लाख 41 हजार 372 रूपये, 16 मई से 31 मई तक 05 लाख 88 हजार 10 रूपये, 01 जून से 15 जून तक 04 लाख 29 हजार 653 रूपये, 16 जून से 30 जून तक 03 लाख 73 हजार 032 रूपये, 01 जुलाई से 15 जुलाई तक 06 लाख 36 हजार 655 रूपये, 16 जुलाई से 31 जुलाई तक 06 लाख 34 हजार 444 रूपये, 01 अगस्त से 15 अगस्त तक 06 लाख 58 हजार 912 रूपये, 16 अगस्त से 31 अगस्त तक 06 लाख 92 हजार 755 रूपये तथा इस पखवाड़े में गोबर खरीदी की राशि लगभग तीन गुना बढक़र 17 लाख 37 हजार 579 रूपये हो गया है। जिले के ग्रामीण क्षेत्र के 377 गौठानों एवं शहरी क्षेत्र के 12 गौठानों तथा आवर्ती क्षेत्र के 27 गौठानों में प्रतिदिन गोबर की खरीदी गोठान समितियों द्वारा किया जा रहा है। कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमीत अग्रवाल द्वारा प्रतिदिन गोधन न्याय योजनांतर्गत गौठानों में गोबर की  खरीदी तथा उससे वर्मी कम्पोस्ट का निर्माण की समीक्षा किया जाता है, साथ ही योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है। 

 

० एन.जी.ओ., रिटायर्ड फौजियों के साथ नरैय्या तालाब की सफ ाई में उतरे महापौर और कमिश्नर
० गोद लिए वार्ड में एन.जी.ओ. ने तालाबों में किया श्रमदान
रायपुर। नगर निगम के साथ मिलकर नगर के स्वयंसेवी संगठनों ने मोर सरोवर-मोर जिम्मेदारी महा अभियान के अंतर्गत गोद लिए तालाबों के सफाई कार्यक्रम में श्रमदान किया। महापौर  एजाज़ ढेबर, कमिश्नर  प्रभात मलिक ने रायपुर स्मार्ट सिटी लिमि., एन.जी.ओ., एक्स आर्मी फ ाउंडेशन, जोन की टीम के साथ नरैय्या तालाब की सफाई में अपना योगदान दिया। महापौर  ढेबर ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से मिलकर सभी तालाबों सहित पूरे शहर की स्वच्छता को नई दिशा देंगे।
रविवार की सुबह शहर के एन.जी.ओ. की टीम रायपुर नगर निगम के सभी जोन अंतर्गत गोद लिए वार्ड स्थित तालाबों में जाकर सफाई अभियान में हिस्सा लिया। तालाबों व शहर की स्वच्छता में जन भागीदारी को बढ़ावा देने यह रायपुर नगर निगम का बड़ा कदम है, जिसमें आम नागरिक भी सहभागी बन रहे हैं। नरैय्या तालाब के अलावा आमा तालाब, अमलीडीह तालाब, रोहणीपुरम तालाब, पंडरी तालाब, बंधवा तालाब, शीतला तालाब, अपना तालाब, गजराज बांध तालाब में भी जोन कमिश्नर, जोन हेल्थ ऑफिसर, स्वच्छ भारत मिशन की टीम के साथ एन.जी.ओ. पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने श्रमदान किया। महापौर  एजाज़ ढेबर के मार्गदर्शन एवं कमिश्नर  प्रभात मलिक के निर्देशन में अपर आयुक्त  सुनील चंद्रवंशी शहर की स्वच्छता व सुंदरता के लिए जन सहभागिता कार्यक्रमों का समन्वय कर रहे है। उपायुक्त  ए.के. हलदार, स्वास्थ्य अधिकारी  विजय पांडेय, नगर निगम का मैदानी अमला इस कार्य में एन.जी.ओ. को अपना सहयोग दे रहा है। नगर निगम तालाबों की स्वच्छता के साथ ही उद्यान, स्कूल, गली-मोहल्ले व अन्य सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता के लिए आम लोगों को जोडऩे एवं साफ-सफाई के प्रति व्यवहार परिवर्तन की दिशा में कार्य योजनाओं की रणनीति तैयार कर इस पर क्रियान्वयन कर रहा है।

० भिलाई नगर अनुविभाग के 5 पॉइंट में की गई सघन वाहन चेकिंग
० तेज रफ्तार बाइक सवारों, नशे में गाड़ी चलाने वालों, तीन सवारी वाहन चालको, मॉडिफाइड साइलेंसर वाहन चलाने वालों पर की गई कार्यवाही
भिलाई। अपराधियों व आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए शहर के सभी होटल, लॉज, ढाबा, धर्मशाला,सराय,ओयो पर सघन चेकिंग अभियान भिलाई नगर अनुविभाग के 5 पॉइंट में की गई सघन वाहन चेकिंग तेज रफ्तार बाइक सवारों, नशे में गाड़ी चलाने वालों, तीन सवारी वाहन चालको, मॉडिफाइड साइलेंसर वाहन चलाने वालों पर की गई कार्यवाही
10 थाना प्रभारियों की टीम बनाकर की गई कार्यवाही। संदिग्ध पाए जाने वाले व्यक्तियों, जोड़ो एवं होटल लॉज के संचालकों को  13.09.2021 को पुलिस नियंत्रण कक्ष किया गया तलब। विजुअल पुलिसिंग के माध्यम से अपराध एवं अपराधियों पर नकेल कसने की गई पैदल पेट्रोलिंग।12.09.2021 की शाम 5:00 बजे से अपराधियों व आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  बद्रीनारायण मीणा के निर्देश पर  जिले भर में होटल, ढाबा, रेलवे व बस स्टेशनों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। जिसमें दुर्ग पुलिस के 10 थाना प्रभारियों की स्पेशल टीम बनाकर होटल, लॉज, ढाबा, धर्मशाला, सराय, ओयो, बार आदि का चेकिंग की गई।
चेकिंग के दौरान संदिग्ध पाए जाने वाले व्यक्तियों पर कार्यवाही की गई।  इस दौरान पुलिस अफसरों ने संदिग्ध लोगों से पूछताछ करते हुए उनकी तलाशी भी ली। ढाबा संचालकों को दिशा-निर्देश भी दिया गया। उपरोक्त चेकिंग अभियान में संदिग्ध व्यक्तियों एवं जोड़ों के मिलने पर उनको तथा निम्नांकित होटल, लॉज की भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर उनके संचालकों को पुलिस नियंत्रण कक्ष सेक्टर 6 में तलब किया गया हैजिनकी सूची निम्नानुसार है - छावनी- होटल साईं एवं होटल सिटी लाइट ,सुपेला क्षेत्र-,कुणाल लॉज, ईगल इन, राजपूताना होटल, सिटी टावर इन , होटल जयश्री, होटल कुणाल टू, होटल कृष 2, होटल लैंड मार्क 4, होटल लैंड मार्क 3,मोहन नगर क्षेत्र- होटल सम्राट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग  बद्रीनारायण मीणा के द्वारा अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कई अभियान संचालित किया जा रहा है जिसमें यातायात नियमों का पालन कराने के लिए पूरे जिले में हर रोज चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहत थाना के जवानों एवं यातायात पुलिस के जवानों के द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए भिलाई नगर अनुविभाग के पांच मुख्य जगहों पर सघन चेकिंग अभियान के तहत  तेज रफ्तार बाइक सवारों, नशे में गाड़ी चलाने वालों, तीन सवारी वाहन चालको, मॉडिफाइड साइलेंसर वाहन चलाने वालों पर कार्यवाही की गई।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग के निर्देशन पर पुलिसिंग को विजुअल बनाने के लिए विजुअल पेट्रोलिंग* की जा रही है, जिसके माध्यम से  अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अब दुर्ग पुलिस के द्वारा विजुअल पेट्रोलिंग के माध्यम से पुलिस की टीम अपने-अपने थाना क्षेत्रों के मुख्य-मुख्य स्थानों में कम से कम 10 से 15 मिनट तक खड़े होकर लोगों से भी मिलकर चर्चा कर रही है। पुलिस के ऐसा करने से अब लोगों में पुलिस के प्रति भी विश्वास बढ़ रहा है, साथ ही  सूचना तंत्र भी मजबूत हो रहा है।
उपरोक्त सघन चेकिंग अभियान का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर  संजय कुमार ध्रुव के द्वारा किया गया, उन्होंने समस्त पॉइंट का स्वयं निरीक्षण कर मॉनिटरिंग कर तैनात जवानों को महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। 

० लाकडाउन समस्या का समाधान नहीं 
रायपुर, 28 मई । द्वितीय लाकडाउन के अनलाक होते ही शासन  द्वारा कलेक्टरों के माध्यम से दी जा रही रियायतों का दुरुपयोग होना शुरू हो गया है। बड़ी मुश्किल से कोरोना संक्रमण की रफ्तार में चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टॉफ एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से राज्य शासन के समन्वित प्रयास से कमी लाई गई है किंतु शाम 6 बजे तक बाजार खुला रहने से अनलाक का नाजायज लाभ लेते लोग दिखाई दे रहे हैं। सोशल डिस्टेसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। आज भ्रमण के दौरान स्वयं आरएनएस प्रतिनधि ने ठेले खोमचों पर एवं विभिन्न व्यापारिक संस्थानों में मुख्य बाजारों में लोगों की भीड़ का रेला देखा। सोशल डिस्टेसिंग एवं कोरोना गाइड लाइन का उल्लंघन होने पर पुन: संक्रमण का खतरा बना हुआ है। 
ज्ञातव्य है कि स्वयं राज्य शासन के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सार्वजनिक रूप से बयान देकर कहा था कि लाकडाउन समस्या का समाधान नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र के मुकाबले शहरी क्षेत्रों में शिक्षितों द्वारा जिस तरीके से ठेलों दुकानों, निजी सार्वजनिक संस्थानों में भीड़ लगाई जा रही है उसके चलते पुन: संक्रमण का खतरा बना हुआ है। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा बार बार प्रचार माध्यमों के जरिए स्पष्ट समझाईश दी जा रही है कि कोरोना की रफ्तार कम हुई है। तीसरी लहर का खतरा अभी भी बरकरार है। शहर के कुछ प्रबुद्ध नागरिकों के अनुसार कोरोना गाइड लाइन के उल्लंघन के मामले में महामारी अधिनियम में दिये गये प्रावधानों को मुख्यमंत्री और कड़ा बनाए ताकि कुछ लोगों की लापरवाही बड़ी आबादी के लिए कोरोना वायरस कोविड 19 की महामारी का सबब न बन सके। 

कांग्रेस के 23 वरिष्ठ नेताओं द्वारा पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे गए पत्र के कारण सोमवार को हुई कांग्रेस वर्किंग कमिटी की बैठक पार्टी के हालिया इतिहास का सर्वाधिक गरमा-गरमी वाला आयोजन बन गई। बावजूद इसके, यह सवाल बना ही रहा कि इससे पार्टी को मिला क्या। बैठक के अंत में सोनिया गांधी ‘आहत होने के बावजूद’ थोड़े और समय तक अंतरिम अध्यक्ष बने रहने के लिए मान गईं। 
बड़े फैसलों के लिए छह महीने में ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी की बैठक बुलाई जाएगी। तब तक सोनिया गांधी बतौर अंतरिम अध्यक्ष पार्टी चलाती रहेंगी। जाहिर है, सारे जरूरी सवाल ज्यों के त्यों अपनी जगह पड़े हैं, हालांकि कांग्रेस में सार्वजनिक रूप से सवाल उठना भी कोई कम बड़ी बात नहीं है। ओल्ड गार्ड वर्सेज न्यू गार्ड के विवाद के बीच इस सवाल का कोई जवाब ढूंढना आज भी पहले जितना ही मुश्किल है कि क्या राहुल गांधी साल भर पहले अध्यक्ष पद से दिए गए अपने इस्तीफे पर पुनर्विचार करने को राजी होंगे, और हो भी गए तो क्या पूरी पार्टी उन्हें मन से स्वीकार कर पाएगी? 
इससे भी बड़ा सवाल यह है कि अगर मान-मनव्वल का कार्यक्रम सफल नहीं हुआ और बात गांधी परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति को ही अध्यक्ष बनाने की ओर बढ़ी तो क्या हर राज्य में कम से कम दो गुटों में बंटे इन नेताओं के बीच से पार्टी के शीर्ष पद के लिए कोई एक सर्वमान्य नाम निकालना संभव होगा? अगर किसी तरह यह हो पाया और उस नाम को पार्टी ने स्वीकार कर लिया तो इस नए नेतृत्व और उसके पीछे चलने वाली पार्टी के साथ गांधी परिवार का कैसा रिश्ता रहेगा? क्या उस स्थिति को यह स्वीकार कर पाएगा, और क्या पार्टी उसकी छत्रछाया के बिना फल-फूल पाएगी? 
पिछली आधी सदी से कांग्रेस का जो हाल बना हुआ है उसे देखते हुए नेहरू-गांधी परिवार के बगैर कांग्रेस की कल्पना करना बहुत कठिन है। हालांकि कांग्रेस चाहे तो यह बीच का रास्ता निकाल सकती है कि नेहरू-गांधी परिवार को रोजमर्रा नेतृत्व की जिम्मेदारी से मुक्त रखकर उसकी छत्रछाया उसी तरह अपने ऊपर बनाए रखे, जैसे बीजेपी में सीधा दखल न होने के बावजूद उसके सिर पर आरएसएस का साया हमेशा नजर आता है। एक बात तय है कि दैवी नेतृत्व के पांच साल बाद झरोखा दर्शन देने वाली राजनीति के दिन अब लद चुके हैं। 
बीजेपी ने इधर जो राजनीतिक शैली अपनाई है, उसके सामने राष्ट्रीय ही नहीं, प्रदेश स्तर पर भी किसी ऐसी पार्टी का खड़े रहना मुश्किल है जो राजनीति को सिर्फ चुनावों के संदर्भ में देखने की आदी हो। कांग्रेस को जिंदा रहना है तो उसे पार्टी मशीनरी को चुस्त-दुरुस्त और चौबीसों घंटे, बारहों मास सक्रिय रखने वाला नेतृत्व अपनाना होगा। रही बात पार्टी से ऊपर एक सर्वमान्य चमत्कारिक व्यक्तित्व की तो इसके लिए एशिया में चेयरमैन और अयातुल्ला जैसी कितनी ही प्रायोगिक मिसालें मौजूद हैं, जिन्हें अपनाकर कांग्रेस अपने शीर्ष परिवार को संतुष्ट रख सकती है।
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न्याय साक्षी/रायगढ़। नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के रोकथाम हेतु एहतियात के तौर पर 21 अप्रैल 2020 तक राज्य के सभी पंजीयन कार्यालय बंद रखने के निर्देश जारी किए गए थे। चूंकि संक्रमण का आशंका अभी भी बनी हुई है। जिसे ध्यान में रखते हुए आगामी 28 अप्रैल 2020 तक राज्य के सभी पंजीयन कार्यालय बंद रखे जाने हेतु आदेशित किया गया है। उक्त आदेशानुसार 28 अप्रैल तक रायगढ़ पंजीयन कार्यालय भी बंद रहेगा।