नईदिल्ली,11 अक्टूबर । नयी दिल्ली के इंडिया गेट पर 10 से 23 अक्टूबर तक सरस आजीविका मेल शुरु हो गया है। यह मेला केन्द्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के दीन दयाल दयाल उपाध्याय योजना की एक पहल है जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों को अपने कौशल का प्रदर्शन करने, उत्पादों को बेचने और थोक खरीदारों के साथ सीधे संपर्क बनाने का अवसर प्रदान करना है। मेले के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्यों को शहरी ग्राहकों की मांग और रुचि को समझने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मौका मिल रहा है। मेले का आयोजन मंत्रालय की विपणन शाखा- लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् (कपार्ट) की ओर से किया गया है। 
केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर कल 12 अक्टूबर को शाम पांच बजे औपचारिक रूप से मेले का उद्घाटन करेंगे। मेला स्थल पर 22 से अधिक स्टाल लगाए गए हैं, जहां 29 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के लगभग 500 ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों के शिल्पकार अपने हस्तशिल्प, हथकरघा, प्राकृतिक खाद्य उत्पादों को प्रदर्शित करने के साथ ही क्षेत्रीय व्यजंनो के स्टॉल भी लगाएंगे। प्रत्येक स्टॉल में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के पास लोगों के साथ साझा करने के लिए अपने संघर्षों की एक कहानी है। मेले के दौरान इन महिलाओं के लिए कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी, जो उन्हें अपना ज्ञान बढ़ाने तथा अपने उत्पादों की बेहतर पैकेजिंग, विपणन, ई-मार्केटिंग तथा लोगों तक आसानी से अपनी बात पहुंचाने का कौशल निखारने में मदद करेंगी। 
सरस आजीविका मेले में दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लोगों के लिए हथकरघा, हस्तशिल्प और प्राकृतिक खाद्य उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। इसके साथ ही क्षेत्रीय व्यंजनों के फूड कोर्ट भी लगाए गएं हैं। मेले की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं।    
देश के करीब 20 राज्यों के किस्म-किस्म के पारंपरिक भारतीय व्यंजनों वाले स्टॉल मेले का मुख्य आकर्षण हैं।  इन स्टॉलो में ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित खाद्य उत्पाद मिलेंगे। इसके अलावा मेले में झारखंड के इमली उत्पादों की पूरी श्रृंखला भी देखने को मिलेगी। कई स्वयं सहायता समूह इसमें अपने लोक नृत्यों और नाटकों की प्रस्तुति भी देंगे।

0-राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के विद्युत तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन
टेंट सिटी,11 अक्टूबर । विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री आर.के. सिंह ने शुक्रवार को गुजरात के नर्मदा जिले के टेंट सिटी में राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के विद्युत तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। दो दिन के इस सम्मेलन में राज्यों के ऊर्जा मंत्री तथा शीर्ष अधिकारी भाग ले रहे हैं। सौभाग्य योजना के अंतर्गत घरों के लगभग सार्वभौमिक विद्युतीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के बाद यह पहला सम्मेलन है। सौभाग्य योजना के अंतर्गत रिकॉर्ड 16-17 महीनों में 26.6 मिलियन घरों को विद्युतिकृत किया गया।
सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए केन्द्रीय विद्युत मंत्री ने सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि दी और कहा कि 500 से अधिक रजवाड़ों को भारत में विलय करने के लिए देश उनका ऋणी है। विद्युत क्षेत्र की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भारत सभी के लिए 27&7 विद्युत आपूर्ति करने वाले टिकाऊ और कारगर विद्युत क्षेत्र के बिना विकसित देश नहीं बन सकता। 
सिंह ने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि भारतीय विद्युत क्षेत्र निवेश आकर्षित करें। यह तभी होगा, जब कारोबारी सुगमता हो और संविदा का उल्लंघन न हो। उन्होंने विद्युत उत्पादकों को बिजली वितरण कंपनियों द्वारा समय से भुगतान करने की आवश्यकता पर बल दिया। 
विद्युत मूल्यों को स्पर्धी और किफायती बनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए विद्युत मंत्री ने कहा कि प्रणाली की खामियों का बोझ साधारण जन पर नहीं थोपा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता संपन्न सेवा उपभोक्ताओं का अधिकार है। 
विद्युत नुकसान में कमी तथा बिलिंग और संग्रह क्षमता के लिए विद्युत मंत्री ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर अपनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर गरीबों के हित में है, क्योंकि इसमें एक ही समय पूरे महीने के बिल का भुगतान करने के लिए उपभोक्ता को बाध्य नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि इससे बिल भुगतान सुगमता होती है और बिजली की चोरी की संभावना कम होती है। उन्होंने सभी राज्यों से प्राथमिकता के आधार पर सभी सरकारी विभागों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का आग्रह किया। 
उन्होंने जलवायु परिवर्तन की चर्चा करते हुए कहा कि यह वैश्विक चिंता का विषय है और भारत सभी संभव तरीके से जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान के लिए संकल्पबद्ध है। कुसुम योजना की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यह योजना आने वाले वर्षों में इस योजना से सौर ऊर्जा से कृषि पम्प चलेंगे। इससे न केवल राज्यों का सब्सिडी बोझ कम होगा, बल्कि किसानों को भी लाभ होगा और किसान आवश्यकता से अधिक बिजली सरकार को बेचेंगे। इससे किसानों को भूजल के न्यायोचित उपयोग के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और बिजली की बचत होगी, क्योंकि किसान आवश्यकता से अधिक बिजली सरकार को बेचकर मुद्रा अर्जित करेंगे। 
सम्मेलन को संबोधित करते हुए विद्युत सचिव सुभाष गर्ग ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया और दो दिन के इस सम्मेलन में विचार किए जाने वाले विषयों पर प्रकाश डाला। 
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव आनंद कुमार ने कहा कि जलवायु परिवर्तन भारत के लिए संकल्प का विषय है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत दिसंबर, 2022 से पहले 175 गीगा वॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य हासिल कर लेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री के संयुक्त राष्ट्र संबोधन में 450 गीगा वॉट के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की घोषणा का भी उल्लेख किया। 
दो दिन के इस सम्मेलन में सभी के लिए 24&7 विद्युत आपूर्ति, कारोबारी सुगमता, संविदा की पवित्रता, नियामक विषयों, पीएम-कुसुम, सृष्टि, डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस योजनाओं के क्रियान्वयन, अल्ट्रामेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों की स्थापना, ट्रांसमिशन और ऊर्जा संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी।
सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर केन्द्रीय विद्युत मंत्री द्वारा राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों की 7वीं वार्षिक एकीकृत रेटिंग जारी की गई। 22 राज्यों की 41 वितरण कंपनियों की रेटिंग की गई है, जिसमें से सात कंपनियों को ए + की रेटिंग प्राप्त हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 22 वितरण कंपनियों का उन्नयन किया गया है। 

0-भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव
नईदिल्ली,11 अक्टूबर । इस साल आयोजित होने वाला भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इस मायने में विशेष है कि इस बार यह अपनी स्वर्ण जयंती मना रहा है। अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का यह 50 वां संस्करण 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा के पणजी में आयोजित किया जाएगा। इसके पैनोरमा खंड में 76 देशों की 200 से अधिक बेहतरीन फिल्में, 26 फीचर फिल्में और 15 गैर फीचर फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी।  महोत्सव में विभिन्न भाषाओं की 12 ऐसी प्रमुख फिल्में भी दिखाई जाएंगी, जो अपने पचास वर्ष पूरी कर चुकी हैं।  
अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्देश्य दुनियाभर की फिल्मों को एक ऐसा साझा मंच प्रदान करना है जहां उन्हें फिल्म निर्माण की कला में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित होने का मौका मिल सके। यह फिल्म महोत्सव देश का सबसे प्रतिष्ठित महोत्सव है साथ ही यह एशिया में कहीं भी आयोजित होने वाला पहला अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है।   
भारत सरकार का पत्र सूचना कार्यालय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2018 को कवर करने के इच्छुक मीडियाकर्मियों को मीडिया प्रतिनिधि के रूप में पंजीकरण कराने के लिए आमंत्रित करता है।

नईदिल्ली,11 अक्टूबर । केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को नई दिल्ली में आयोजित केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के 14वें वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि होंगे। केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास( स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन; परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग राज्य मंत्री डा. जितेन्द्र सिंह सम्मानित अतिथि होंगे। 
गांधीवादी विचार और आरटीआई पर पवन के. वर्मा, प्रोफेसर एन. राधाकृष्णन, प्रोफेसर अनुराग गंगल अपने विचार रखेंगे। प्रभावी शासन के साधन के रूप में आरटीआई के बारे में वजाहत हबीबुल्ला, ए. एन. तिवारी, श्यामल यादव अपनी बात रखेंगे जबकि बिमल जुल्का, प्रोफेसर पार्थ प्रतिम चौधरी और सुअंजलि भारद्वाज आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। 
सभी वर्तमान और पूर्व मुख्य सूचना आयुक्तों तथा केन्द्रीय सूचना आयोग के सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयोगों के सूचना आयुक्तों के साथ-साथ पहले अपीलीय प्राधिकरण और केन्द्रीय सार्वजनिक सूचना के अधिकारियों को वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे कुछ नामजद एनजीओ भी सम्मेलन में आमंत्रित किए गए हैं।   

नईदिल्ली,11 अक्टूबर । सरकारी ई-बाजार(जीईएम) और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 10 अक्टूबर को एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस भागीदारी के तहत यूनियन बैंक कई सेवाए प्रदान करेगा जिनमें जीईएम पोर्टल में पंजीकृत उपयोगकर्ताओ को जीईएम पूल खाते(जीपीए) द्वारा रूपयो का लेन-देन,कामकाज बैंक गारंटी(ई-पीबीजी) और धरोहर राशि(ईएमडी) शामिल हैं। यह सहमति पत्र पोर्टल में नकदी रहित,कागज रहित और पारदर्शी भुगतान प्रणाली की सुविधा देगा और इससे सरकारी विभागो के लिए सक्षम खरीद प्रणाली का विकास होगा।
इस सहमति पत्र पर जीईएम के अपर सीईओ एस सुरेश कुमार और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के फील्ड जनरल प्रबंधक एस के महापात्रा ने हस्ताक्षर किए।
जीईएम के लिए भुगतान की आनलाइन सुविधा और विभिन्न बैंकिग सेवाए प्राथमिकता रही है। जीईएम ने इस बारे में 14 सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंको के साथ पहले ही सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।
जीईएम इसके साथ ही पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम(एमएसएमई)को बिल में छूट और बिल में वित्तीय सहायता देने के लिए अन्य बैंको,टीआरईडी और सिडबी के साथ कार्यरत है। इससे एमएसएमई की ऋण तक सरलता से पहुंच संभव होगी और वो सरकारी विभागो के साथ बेहतर व्यापार कर सकेंगे।
जीईएम भारत सरकार का एक अनूठा कार्यक्रम है जिसके तहत विभिन्न सरकारी विभाग और संगठनो,सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयो को आवश्यक सामान और सेवाए की आनलाइन खरीद के लिए एक मंच प्रदान करता है।जीईएम सरकारी विभागो को सीधी खरीद और निविदा और रिवर्स नीलामी पारदर्शी तरीके से करने की सुविधा भी देता है।    

0-उपराष्ट्रपति ने कोमोरोस और सिएरा लियोन की यात्रा की शुरूआत की
नईदिल्ली,11 अक्टूबर । भारत द्वारा अफ्रीका के साथ प्रगाढ़ संबंध को उच्च प्राथमिकता देने की घोषणा के साथ उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज कोमोरोस और सिएरा लियोन के दौरे की शुरूआत की।
उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीका को फोकस महाद्वीप मानता है और गत पांच वर्षो में भारत के राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने अफ्रीका महाद्वीप के 32 दौरे किए हैं। इसके साथ ही भारत ने अफ्रीका में 18 नए दूतावास खोलने का निर्णय भी लिया है।
कोमोरोस की राजधानी मोरोनी पहुंचने पर राष्ट्रपति अज़ाली असौमानी वैकेंया नायडू का गर्मजोशी से स्वागत किया उन्होंने सैन्य सलामी प्रदान की गई।
कोमारोस में अपने पहले कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने भारतीय प्रवासियो को संबोधित करते हुए उनसे नए भारत की विकास गाथा में शामिल होने का आव्हान किया। उन्होंने कोमारोस के भारतीयो की अपनी समृद्धि कोमारोस के निवासियो के साथ साझा करने के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने कोमारोस को ओर समृद्ध बनाने का आव्हान करते हुए कहा कि आईए हम अधिक समृद्ध,समरसतापूर्ण और दीर्घकालिक विश्व बनाए।
उपराष्ट्रपति ने कहा प्रवासी भारतीयो ने केवल 250 होने के बाद भी कोमारोस के  सामाजिक और आर्थिक सहित विभिन्न क्षेत्रो में अहम योगदान दिया है।
उन्होंने प्रवासी भारतीयो की सांस्कृतिक विरासत को सहेज कर रखने और शांतिप्रिय समुदाय की छवि बनाए रखने के लिए सराहना भी की।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आर्थिक विकास और सामाजिक बदलाव के कार्यक्रमो के संबंध में जानकारी देते हुए नायडू ने कहा कि विश्व भर में मंदी के बाद भी भारत विश्व में सबसे तेजी से बढऩे वाली अर्थव्यवस्था में शामिल है और वर्ष 2024-25 तक भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रीलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर तक पहुंचने की संभावना है।
अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमो की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि कार्पोरेट कर में भारी कमी से देश में निवेश बढेगा। आज भारत में व्यापार करना न सिर्फ निवेशको के लिए लाभदायक है बल्कि इसे सरल भी बनाया गया है। भारत ने महत्वपूर्ण कर सुधार की शुरूआत की है जिनमें एक देश-एक कर,एक देश-एक बाजार भावना वाला जीएसटी भी सम्मिलित है। 
सरकार द्वारा आर्थिक सुधारो के बाद विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के संबंध में भारत दुनिया के सबसे खुली अर्थव्यवस्था बन गई है।स्टार्ट-अप इंडिया देश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा दे रहा है और भारत के युवा डिजिटल क्रांति के वाहक हैं और स्टार्ट-अप को शक्ति दे रहे हैं।
अफ्रीका के साथ भारत के व्यापार का संदर्भ देते हुए नायडू ने कहा कि अफ्रीकी देशो के साथ भारत का व्यापार गत वर्ष के मुकाबले 12 प्रतिशत बढ़ा है। आज 54 बिलियन डॉलर के कुल निवेश के साथ भारत अफ्रीका में निवेश करने वाला 5 सबसे बड़ा देश है। 
नायडू ने कहा कि वो राष्ट्रपति अज़ाली असौमानी के साथ सफल बैठक की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारत और कोमोरोस के बीच वेंकैया नायडू और अज़ाली असौमानी की मौजूदगी में कल कई समझौतो पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। 
महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उपराष्ट्रपति ने उनका स्मरण करते हुए कहा कि गांधी जी को भेदभाव और उपनिवेशवाद से संघर्ष की प्रेरणा अफ्रीका से मिली।
नायडू ने कोमोरोस के प्रवासी भारतीयो को वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले अगले प्रवासी भारतीय दिवस में भाग लेने का निमंत्रण दिया।
उपराष्ट्रपति नायडू के साथ पशुपालन,डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री संजीव कुमार बाल्यान,सासंद रामविचार नेतराम और वरिष्ठ अधिकारियो का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी इस दौरे में यात्रा कर रहा है।