नई दिल्ली,21 नवंबर । जेट एयरवेज को कई पायलटों के सिक लीव पर चले जाने से सोमवार को 25 फ्लाइट्स कैंसल करनी पड़ीं। मुसीबतों के दौर से गुजर रही एयरलाइन कंपनी की 10 फ्लाइट्स रविवार को इसी वजह से कैंसल हुई थीं। ऐसा लगता है कि समय पर सैलरी नहीं मिलने की वजह से बड़ी संख्या में पायलट एक साथ सिक लीव पर जा रहे हैं।
जेट के एक सीनियर एग्जिक्यूटिव ने पहचान जाहिर नहीं किए जाने की शर्त पर कहा, सोमवार को 25 फ्लाइट्स कैंसल हुई जबकि कई फ्लाइट्स में देरी हुई। पायलट सैलरी नहीं मिलने का विरोध अलग से कर रहे हैं, इसलिए आने वाले समय में हालात बिगड़ सकते हैं। हालांकि एयरलाइन कंपनी रोस्टर में हुई एक गलती को इसका जिम्मेदार ठहरा रही है। उसका कहना है कि फ्लाइट पायलटों के ड्यूटी पर नहीं आने के चलते कैंसल नहीं हो रही हैं।
एयरलाइन कंपनी के दूसरे एग्जिक्यूटिव ने बताया कि पायलट अलग से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि जेट एयरवेज की पायलट असोसिएशन नैशनल एविएटर्स गिल्ड (एनएजी) ने अपने मेंबर्स को विरोध प्रदर्शन के बाबत कोई ऑर्डर जारी नहीं किया है। दूसरे एग्जिक्यूटिव ने भी पहचान जाहिर नहीं किए जाने की शर्त पर कहा, असल में एनएजी ने अपने मेंबर्स से एयरलाइन को रिवाइव करने में जुटे मैनेजमेंट का सपोर्ट करने की अपील की है। पायलट अपनी मर्जी से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जिससे कंपनी का कामकाज प्रभावित हो रहा है। जेट एयरवेज ने कहा कि सोमवार को उसकी चुनिंदा फ्लाइट्स ही कैंसल हुई थीं। 
एयरलाइन की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, सोमवार को कैंसल हुई फ्लाइट्स की संख्या और उसकी जो वजह बताई जा रही है, उसे जेट एयरवेज खारिज करती है। कैंसलेशन पायलट के नॉन-कोऑपरेशन नहीं, बल्कि एक सिस्टम एरर के चलते हुई थीं। कंपनी के ऑपरेशंस शेड्यूल के हिसाब से चल रहे हैं। पायलट और इंजीनियर सहित कंपनी के सभी एंप्लॉयी सुचारू कामकाज के लिए सक्रियता से सहयोग कर रहे हैं। पायलटों के सिक लीव पर जाने और उसके चलते कंपनी का कामकाज प्रभावित होने की बातें कयासबाजी है। 
जेट एयरवेज क्रूड में तेजी और रुपये में कमजोरी के बीच खासतौर पर कम एयरफेयर चलते बहुत बड़ी वित्तीय मुश्किल में फंसी है। एयरलाइन को मौजूदा फिस्कल के पहले क्वॉर्टर में लगभग 2,500 करोड़ रुपये का लॉस हुआ था। यह फिलहाल स्टेक सेल के लिए संभावित खरीदारों से बातचीत कर रही है। जेट एयरवेज वजूद बचाए रखने के लिए एसेट और बिजनेस का बड़ा हिस्सा बेचने के लिए स्ट्रैटेजिक और फाइनेंशियल इनवेस्टर्स, दोनों के साथ बातचीत कर रही है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों को फ्रिक्वेंट फ्लायर बिजनेस जेट प्रिविलेज में भी स्टेक बेचने की योजना से भी वाकिफ कराया है। 
सिंगापुर एयरलाइन के साथ फुल सर्विस एयरलाइन विस्तारा और लो-कॉस्ट एयरलाइन एयरएशिया के साथ एयरएशिया इंडिया वाले दो एविएशन जेवी के पार्टनर टाटा ग्रुप ने इस बात को सही बताया है कि वह बायआउट और विस्तारा में मर्जर के लिए जेट एयरवेज के साथ बात कर रही है।

नई दिल्ली ,21 नवंबर । रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने पूरा प्रॉडक्शन खुद को बेचकर कोल बेड मीथेन (सीबीएम) पर कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों और नीतियों का उल्लंघन किया। एक आधिकारिक जांच रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है। इससे कंपनी की सैकड़ों करोड़ डॉलर की गैस बेचने की डील रद्द हो सकती है।
रिलायंस ने मध्य प्रदेश की माइंस से पिछले साल सीबीएम का कमर्शल प्रॉडक्शन शुरू किया था। उसने इससे मिलने वाली गैस बेचने के लिए एक के बाद एक तीन ऑक्शंस किए। इनमें से पहली दो नीलामी कम अवधि और सितंबर 2017 में हुई तीसरी नीलामी मार्च 2021 तक पैदा होने गैस की बिक्री के लिए हुई थी। तीनों ही नीलामी में रिलायंस ने सबसे ऊंची बोली लगाई थी। कंपनी पहले इस मामले में कह चुकी है कि इससे सरकार की आमदनी बढ़ेगी। 
डीजीएच ने नीलामियों को बताया गलत 
डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स (डीजीएच) ने पिछले साल हुई इन नीलामियों को गलत बताया था। उसने कहा था कि इनमें दूसरे बिडर्स के साथ रिलायंस खुद शामिल हुई थी। उसने इस मामले में सीबीएम पॉलिसी का पालन नहीं किया, जिसमें किसी सहयोगी को गैस बेचने की मनाही है, क्योंकि इससे हितों का टकराव होता है। 
पेट्रोलियम मंत्रालय ने की जांच 
डीजीएच की रिपोर्ट के बाद पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने इस मामले की जांच की। इसमें अधिकारियों ने पॉलिसी की शर्तों पर महीनों तक बहस की। कानून मंत्रालय की राय मांगी गई और रिलायंस इंडस्ट्रीज का पक्ष भी सुना गया। एक साल की जांच के बाद यह पाया गया कि खुद को गैस की बिक्री करके रिलायंस ने गलती की। यह सीबीएम पॉलिसी का उल्लंघन तो था ही, प्रॉडक्शन शेयरिंग एग्रीमेंट भी इसकी इजाजत नहीं देता। इस पॉलिसी में सीबीएम ऑपरेटर्स को गैस की बिक्री निष्पक्षता से करने को कहा गया है। रिलायंस अपनी ही गैस की नीलामी में शामिल हुई, जिससे हितों का टकराव हुआ। यह कॉन्ट्रैक्ट और सीबीएम पॉलिसी का उल्लंघन है। 
खत्म करने होंगे सीबीएम सेल्स कॉन्ट्रैक्ट 
सीबीएम पॉलिसी में कहा गया है कि अगर कॉम्पिटीटिव प्रोसेस में कोई खरीदार नहीं मिलता तो किसी सहयोगी को गैस की बिक्री की जा सकती है। हालांकि, रिलायंस ने खरीदार मिलने का इंतजार नहीं किया। इसके बजाय वह दूसरे संभावित खरीदारों के साथ नीलामी में शामिल हुई। आधिकारिक जांच रिपोर्ट से वाकिफ सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया कि अब रिलायंस को अपने साथ किए गए सीबीएम सेल्स कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने होंगे और भविष्य में निकलने वाली गैस के लिए फिर से उसे नीलामी करनी होगी। 
उन्होंने कहा कि जिस गैस की बिक्री इन कॉन्ट्रैक्ट के जरिये की जा चुकी है, उन पर सरकार के फैसले का असर नहीं पड़ेगा। इस बारे में पूछे गए सवालों का पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और रिलायंस ने जवाब नहीं दिया। हालांकि, रिलायंस ने पहले कहा था कि क्रिसिल की मॉनिटरिंग में उसने नीलामी के लिए पारदर्शी तरीका अपनाया था और नीलामी से सरकार को अधिकतम आमदनी हुई, जो सीबीएम पॉलिसी का मकसद था।

मुंबई ,21 नवंबर । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के बोर्ड ने सोमवार को बेसल 3 रूल्स पर अमल के लिए बैंकों को एक साल की मोहलत दी थी, उससे उन्हें 14 हजार करोड़ तक का बेनेफिट हो सकता है। इसमें से ज्यादा पैसा सरकार की जेब से जाना था। इसलिए इस ढील का सबसे ज्यादा लाभ भी उसे ही होगा।
ब्रोकरेज फर्म जेफरीज के अनुमान के मुताबिक, अगर सितंबर तिमाही के कॉमन इच्टिी टियर 1 रेशियो और रिस्क वेटेड एसेट्स को ध्यान में रखें, तो इससे बैंकों में 13,390 करोड़ रुपये कम लगाने होंगे। आरबीआई बोर्ड ने कैपिटल कंजर्वेशन बफर (सीसीबी) को 1.875 से बढ़ाकर 2.5 पर्सेंट करने की डेडलाइन बढ़ाकर मार्च 2020 कर दी, जो पहले मार्च 2019 थी। यह कदम इसलिए उठाया गया, ताकि बैंक इस पैसे का इस्तेमाल कर्ज बांटने के लिए कर सकें। ऐसे में मार्च 2019 तक के लिए सीईटी 1 (कॉमन इच्टिी टियर) रिचयरमेंट 7.375 पर्सेंट होगा। इससे उन 10 बैंकों को राहत मिलेगी, जो इच्टिी कैपिटल रेशियो के मामले में पीछे छूट गए थे। इससे उनका जो रिजर्व फ्री होगा, वह बैंकिंग सिस्टम में आएगा। 
7.35 पर्सेंट कॉमन इच्टिी टियर 1 रिचयरमेंट के लिहाज से ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इंडियन ओवरसीज बैंक, आंध्रा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक, यूको बैंक और आईडीबीआई बैंक को 21,420 करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी, जबकि 8 पर्सेंट कैपिटल रिचयरमेंट के लिए उन्हें 34,800 करोड़ की जरूरत पड़ती। 19 नवंबर को 9 घंटे चली आरबीआई की बोर्ड मीटिंग में यह फैसला लिया गया। इससे पहले एक महीने से आरबीआई और सरकार के बीच कई मुद्दों को लेकर तकरार चल रही थी। इसमें फाइनैंशल सिस्टम में कैश की कमी और एमएसएमई लोन रिस्ट्रक्चरिंग जैसे मसले भी शामिल थे। 
जेफरीज ने मंगलवार को एक रिपोर्ट में बताया, ‘इससे सरकार का बोझ कम होगा। हालांकि, अगर वह पब्लिक सेक्टर के बैंकों की बैलेंस शीट ग्रोथ चाहती है तो उसे उन्हें फंड देना होगा।’ सरकार और आरबीआई के बीच एमएसएमई सेक्टर की सुस्ती को लेकर भी बहस हो रही थी। नोटबंदी और जीएसटी लागू किए जाने के चलते छोटी कंपनियों की ग्रोथ सुस्त पड़ गई है। 
जेफरीज की रिपोर्ट में बताया गया है, ‘एमएसएमई लोन रिस्ट्रक्चरिंग से सेक्टर को राहत मिलेगी। हालांकि, हमें यह पता नहीं है कि क्या बैंकों के लॉस बर्दाश्त किए बिना रिस्ट्रक्चरिंग या साइक्लिकल ग्रोथ से इस मसले का टिकाऊ हल निकलेगा।’ एमएसएमई सेगमेंट में चुनौती के बावजूद एसेट च्ॉलिटी अच्छी बनी हुई है। माइक्रो और एसएमई सेगमेंट का एनपीए पिछले दो साल में 1.2 पर्सेंट बढक़र 11.5 पर्सेंट पहुंचा है, जबकि इस दौरान बड़ी कंपनियों का एनपीए 7.5 पर्सेंट बढक़र 19.5 पर्सेंट और मिड साइज कॉरपोरेट का एनपीए 2 पर्सेंट बढक़र 16.6 पर्सेंट पहुंच गया है। 

नई दिल्ली ,21 नवंबर । आयकर विभाग ने स्थायी खाता संख्या (पैन) आवेदन में आवेदक के पिता-माता के अलग होने की स्थिति में पिता का नाम देने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, आयकर विभाग ने एक अधिसूचना के जरिये आयकर नियमों में संशोधन किया है। विभाग ने कहा है कि अब आवेदन फॉर्म में ऐसा विकल्प होगा कि माता-पिता के अलग होने की स्थिति में आवेदक मां का नाम दे सकता है। अभी पैन आवेदनों में पिता का नाम देना अनिवार्य है।
नया नियम पांच दिसंबर से लागू होगा। नांगिया एडवाइजर्स एलएलपी के भागीदार सूरज नांगिया ने कहा कि इस अधिसूचना के जरिये कर विभाग ने उन लोगों की चिंता को दूर कर दिया है जिनमें माता-पिता में अकेले मां का ही नाम है। ऐसे में वह व्यक्ति पैन कार्ड पर सिर्फ मां का ही नाम चाहता है, अलग हो चुके पिता का नहीं। 
इस अधिसूचना के जरिये एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख रुपये से अधिक का वित्तीय लेनदेन करने वाली इकाइयों के लिए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए आवेदन आंकलन वर्ष के लिए 31 मई या उससे पहले करना होगा। नांगिया ने कहा कि अब निवासी इकाइयों के लिए उस स्थिति में भी पैन लेना होगा जबकि कुल बिक्री-कारोबार-सकल प्राप्तियां एक वित्त वर्ष में पांच लाख रुपये से अधिक नहीं हों। उन्होंने कहा कि इससे आयकर विभाग को वित्तीय लेनदेन पर निगाह रखने, अपने कर आधार को व्यापक करने और कर अपवंचना रोकने में मदद मिलेगी।

नई दिल्ली ,20 नवंबर । भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में खाताधारकों के लिए अच्छी खबर है। अब आप अपने फिक्सड डिपॉजिट पर 5 करोड़ रुपये तक का लोन आसानी से ले सकते है। इसके लिए ब्याज भी काफी कम लगेगा। अगर एसबीआई में आपका भी एफडी अकाउंट है तो आप बैंक की ब्रांच में जाकर या फिर ऑनलाइन नेटबैंकिंग के जरिए लोन के लिए अप्लाई कर सकते है। इसके लिए आपसे किसी तरह का कोई चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। बैंक के ग्राहक एफडी की कुल जमा राशि पर 90 फीसदी तक लोन ले सकेंगे।
एसबीआई में लोन के लिए अप्लाई करने के लिए आपके खाते में कम से 30 हजार रुपये की राशि होनी चाहिए। इतनी राशि होने पर ग्राहकों को 25 हजार रुपये तक का लोन मिल जाएगा। लोन की गई राशि पर आपको महज 1 फीसदी ब्याज देना होगा। आप लोन की गई राशि को 3 से 5 साल के भीतर चुका सकते है। 
एसबीआई के सिंगल और ज्वाइंट खाता धारक जिन्होंने टर्म डिपॉजिट, स्पेशल टर्म डिपॉजिट, आरडी, एनआरई, एनआरओ, आरएफसी जैसा खाता खुलवा रखा वे सभी बैंक से 5 करोड़ तक का लोन ले सकते है। लेकिन ऑनलाइन प्रोसेस केवल टर्म और स्पेशल टर्म डिपॉजिट लिए सिंगल खाताधारकों के लिए है।

सैन फ्रांसिस्को,20 नवंबर । अमेरिका और यूरोप के कई फेसबुक उपयोगकर्ताओं ने मंगलवार को मैसेंजर के काम नहीं करने की शिकायत की। डिजिटल वर्ल्ड में हुई रुकावटों को देखने वाले एक पोर्टल डाउनडिटेक्टर डॉट कॉम के अनुसार, मंगलवार को हजारों की संख्या में फेसबुक मैसेंजर अपने मैसेज नही देख पा रहे थे, लॉग इन नहीं कर पा रहे थे और सर्वर से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। 
यह रुकावट आधीरात के बाद शुरू हुई और कुछ घंटों तक रहीं लेकिन बाद में सेवा बहाल हो गई। फेसबुक ने फिलहाल इस रुकावट का कारण नहीं बताया है। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, फेसबुक आमतौर पर विश्वसनीय है, लेकिन हाल ही में कुछ ज्यादा ही रुकावटें हुईं हैं। इसमें अकेले सितंबर में ही चार बार रुकावट आई थी। यह समस्या फेसबुक द्वारा मैसेंजर को अपडेट करने के अगले दिन ही आ गई है। अपडेटेड मैसेंजर के अनुसार, मैसेज को सेंड करने के 10 मिनट के अंदर चैट थ्रैड्स से डिलीट किया जा सकता है। फेसबुक मैसेंजर के 1.3 अरब से अधिक यूजर्स हैं।