नई दिल्ली  । प्रदूषण और पार्किंग की बढ़ती समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने  4 पहियों वाली चड्रिसाइकिल (एक तरह की कार) को मंजूरी दे दी है। सडक़ यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस वाहन के निजी वाहन के तौर पर इस्तेमाल के लिए अधिसूचना जारी की है। टाटा नैनो सो भी छोटी इस कार की कीमत 1.5 से 2 लाख रुपये के बीच हो सकती है। 
भारत में इस वाहन की निर्माता कंपनी बजाज ऑटो ने इसके ग्रीन कार होने का दावा भी किया है। यह मार्केट में मौजूद किसी भी अन्य कार के मुकाबले 37 फीसदी हल्की है, जिस वजह से फ्यूल बचाती है। केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक देश की सडक़ों पर चड्रिसाइकिल को नागरिक निजी तौर पर इस्तेमाल करने को मंजूरी प्रदान की जाती है। सरकार ने मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 41 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत इस वाहन के प्रयोग को अनुमति दी है।

नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों और फ्रॉड कर देश छोडक़र भाग जाने वालों पर लगाम कसने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने पब्लिक सेक्टर बैंकों के सीईओ को संदिग्धों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी करने के लिए अनुरोध करने का अधिकार दे दिया है। यह कदम सरकार ने ऐसे समय में उठाया है, जब देश से विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे कारोबारी बैंकों का पैसा लेकर भाग चुके हैं। 
गृह मंत्रालय ने हाल ही में एक सर्कुलर में बदलाव करते हुए सरकारी बैंकों के सीईओ को उन अधिकारियों की लिस्ट में शामिल कर दिया है, जो मंत्रालय से किसी के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंकों को मजबूती देने के लिए मंत्रालय ने यह कदम एक इंटर-मिनिस्ट्रियल पैनल द्वारा दिए गए सुझावों के बाद उठाया है। 
मंत्रालय के इस कदम के बारे में पूछे जाने पर वित्तीय सेवाओं के सचिव राजीव कुमार ने कहा कि सरकार ने यह फैसला बैंकिंग सेक्टर को साफ-सुथरा बनाने के अभियान को आगे बढ़ाते हुए लिया। पीएनबी फ्रॉड सामने आने और इससे जुड़े नीरव मोदी एवं मेहुल चौकसी के देश से भागने के बाद वित्त मंत्रालय ने सरकारी बैंकों से उन सभी उधार लेने वालों की पासपोर्ट डीटेल्स जमा करने को कहा, जिन्होंने 50 करोड़ रुपये से ज्यादा का उधार लिया है। 
कुमार ने बताया, सिर्फ पासपोर्ट डीटेल्स होने से बैंकिंग सेक्टर को सशक्त नहीं बनाया जा सकता था, बल्कि इसके लिए सरकारी बैंकों के सीईओ को जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों और फ्रॉड करने वालों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी करने के लिए अनुरोध करने का अधिकार देना भी जरूरी था ताकि किसी भी संदिग्ध को देश से भागने से रोका जा सके। 

लंदन ,22 नवंबर । शराब कारोबारी विजय माल्या के अच्छे दिन लगातार लदते जा रहे हैं। भारत सरकार ब्रिटेन से उनका प्रत्यर्पण कराने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा भारत में माल्या की कई संपत्तियां भी जब्त हो चुकी हैं। अब इस कारोबारी के हाथ से लंदन स्थित उनका घर भी निकल गया है। स्विस बैंक यूबीएस ने माल्या द्वारा लोन न चुकाए जाने को लेकर उनके इस घर को अपने अधिकार में लिए जाने की मांग की थी। लंदन हाई कोर्ट ने गुरुवार को यूबीएस की इस मांग के पक्ष में फैसला दे दिया।
आपको बता दें कि लंदन स्थित कॉर्नवॉल टेरस में माल्या के घर में एक गोल्डन टॉइलट सीट भी है। ऐसे में अब यह सीट भी यूबीएस बैंक के अधिकार में जा सकती है। माल्या अपना घर यूबीएस द्वारा अधिकार में लिए जाने से बचाने को कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। बुधवार को उन्हें इस लड़ाई में उस समय झटका लगा, जब अपने घर को यूबीएस से बचाने के लिए माल्या द्वारा दी गई कई दलीलों को यूके हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया।
यूबीएस बैंक ने माल्या द्वारा 20.4 मिलियन पौंड के लोन का भुगतान न किए जाने पर कॉर्नवॉल टेरस स्थित संपत्ति को अपने अधिकार में लिए जाने की मांग की थी। बैंक ने इस संपत्ति का उल्लेख 'विजय माल्या, उनके परिवार और यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप कॉर्पोरेट गेट्स के लिए आलीशान घर' के तौर पर किया था।

नयी दिल्ली,22 नवंबर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने भारत और ताजिकिस्तान के बीच युवा मामलों में सहयोग के समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। युवा मामलों में सहयोग को प्रोत्साहन देने के लिए भारत और ताजिकिस्तान के बीच इस साल आठ अक्टूबर को दुशाम्बे में एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। युवा मामलों एवं खेल, भारत सरकार के लिए ताजिकिस्तान में भारत के राजदूत श्री सोमनाथ घोष और ताजिकिस्तान गणराज्य के युवा एवं खेल मामलों की समिति के अध्यक्ष श्री अब्दुल्लोजोदा अहतम रुस्तम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। पीआईबी की विज्ञप्ति के अनुसार समझौता-ज्ञापन 5 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। युवा मामलों में सहयोग के क्षेत्रों में युवाओं, युवा संगठनों के प्रतिनिधियों और युवा नीति निर्माण मे संलग्न सरकारी अधिकारियों के आदान-प्रदान सहित दोनों देशों में युवा मामलों पर आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संगोष्ठियों के लिए निमंत्रण, मुद्रित सामग्रियों, फिल्मों, अनुभवों, युवा मामलों पर शोध एवं अन्य सूचनाओं के आदान-प्रदान, युवा शिविरों, युवा उत्सवों और दोनों देशों में आयोजित होने वाले अन्य युवा कार्यक्रम शामिल हैं। इनके अलावा दोनों देशों के नियमों के अनुरूप संयुक्त रूप से स्वीकृत युवा मामलों पर सहयोगी गतिविधियां भी इसके दायरे में रखी गई हैं। विज्ञप्ति में कहा गया है कि समझौता-ज्ञापन का उद्देश्य ताजिकिस्तान के साथ युवा मामलों पर सहयोग को प्रोत्साहित करना और उसे मजबूत बनाना है। इसके लिए दोनों पक्षों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों और गतिविधियों में हिस्सा लेना, सूचना और जानकारी को साझा करना तथा युवाओं का आदान-प्रदान करना भी शामिल किया गया है। इसमें कहा गया है कि इस समझौते से युवा मामलों के क्षेत्र में आदान-प्रदान कार्यक्रमों के लिए सुविधा होगी, जिससे युवाओं में विचारों, मूल्यों और संस्कृति के आदान-प्रदान को प्रोत्साहन देने में मदद मिलेगी तथा भारत और ताजिकिस्तान के बीच दोस्ताना रिश्ते मजबूत होंगे। दोनों देशों के बीच इस तरह के द्विपक्षीय आदान-प्रदान कार्यक्रमों से जो लाभ होंगे, उनसे जाति, धर्म और लिंग से इतर सभी युवाओं को समान रूप से लाभ मिलेगा। इससे युवाओं में अंतरराष्ट्रीय समझ विकसित होगी और वे युवा मामलों के क्षेत्र में अपने ज्ञान और विशेषता को बढ़ा सकेंगे।

नई दिल्ली,22 नवंबर । बैड लोन से त्रस्त आईडीबीआई बैंक ने सरकार को बताया है कि वह इस वित्त वर्ष के अंत में मुनाफे में आ सकता है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एलआईसी) इस बैंक में कंट्रोलिंग स्टेक खरीदने जा रही है। 
वित्त मंत्रालय के आला अधिकारियों और एलआईसी के साथ हुई मीटिंग में बैंक ने इस वित्त वर्ष के अपने अनुमान की जानकारी दी। इस टर्नअराउंड प्लान में एलआईसी से मिलने वाली मदद को भी शामिल किया गया है। बैंक का मानना है कि एलआईसी का बिजनेस हैंडल करने से उसे सालाना 2,000 करोड़ का प्रॉफिट हो सकता है। बैंक के एक बड़े अधिकारी ने बताया, हमने सरकार से कहा है कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन (पीसीए) में डाले जाने के बाद लगी पाबंदियों के बावजूद हमें रिटेल बिजनेस बढऩे और बैड लोन में कमी आने की उम्मीद है। हालांकि, अधिकारी ने यह भी कहा कि बैंक को इस वित्त वर्ष की आखिरी दो तिमाहियो में कुछ प्रोविजनिंग करनी पड़ सकती है। 
सितंबर तिमाही में आईडीबीआई बैंक का घाटा बढक़र 3,602 करोड़ रुपये हो गया था, जो साल भर पहले की इसी तिमाही में 197 करोड़ था। इसका ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स रेशियो सितंबर तिमाही में 31.78 पर्सेंट पहुंच गया था, जो साल भर पहले 24.98 पर्सेंट था। 
ऊपर जिस मीटिंग का जिक्र किया गया है, वह पिछले हफ्ते हुई थी। इसमें इस पर बात हुई कि बैंक में 51 पर्सेंट हिस्सेदारी लेने में एलआईसी को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आईडीबीआई को इस डील से 20 हजार करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। अभी एलआईसी के पास बैंक के 7.98 पर्सेंट शेयर हैं। बैड लोन के मामले में आईडीबीआई बैंक दूसरे सभी सरकारी बैंकों से आगे है। एसेट च्ॉलिटी संबंधी दिक्कतों को देखते हुए रिजर्व बैंक ने आईडीबीआई सहित 11 सरकारी बैंकों को पीसीए में डाला है। पिछले सोमवार को आरबीआई की बोर्ड मीटिंग में इस पर सहमति बनी थी कि पीसीए में डाले गए बैंकों को कुछ छूट देने पर रिजर्व बैंक का बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन (बीएफएस) विचार करेगा। 
वित्त मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि दिवालिया कानून के तहत लोन रिजॉल्यूशन से आईडीबीआई बैंक को काफी फायदा होगा। उन्होंने कहा, अगली दो तिमाहियों में बैंक ने 8,000 करोड़ की लोन रिकवरी की उम्मीद जताई है। इसमें से आधी रकम दिवालिया कानून के तहत निपटाए जाने वाले मामलों से आएगी। सरकार को यह भी उम्मीद है कि उसे आईडीबीआई बैंक में एलआईसी के 51 पर्सेंट हिस्सेदारी लेने की जल्द ही अदालत से मंजूरी मिल जाएगी। 

नई दिल्ली ,22 नवंबर । पेट्रोल और डीजल के दाम में एक दिन की स्थिरता के बाद गुरुवार को फिर गिरावट दर्ज की गई। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का भाव 76 रुपये लीटर से नीचे आ गया है। वहीं, डीजल 71 रुपये लीटर से नीचे के दाम पर वाहन चालकों को मिलने लगा है। 
दिल्ली में पेट्रोल के दाम में 41 पैसे और डीजल में 30 पैसे प्रति लीटर की कटौती दर्ज की गई है। वहीं, कोलकाता में पेट्रोल 40 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ है तो डीजल 30 पैसे प्रति लीटर। मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल के दाम में क्रमश: 40 पैसे और 43 पैसे प्रति लीटर की कटौती दर्ज की गई, जबकि दोनों महानगरों में 32 पैसे प्रति लीटर कमी आई।
इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में गुरुवार को पेट्रोल के भाव क्रमश: 75.97 रुपये, 77.93 रुपये, 81.50 रुपये और 78.88 रुपये प्रति लीटर दर्ज किए गए। चारों महानगरों में डीजल की कीमतें क्रमश: 70.97 रुपये, 72.83 रुपये, 74.34 रुपये और 74.99 रुपये प्रति लीटर दर्ज की गईं।