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आईडीबीआई बैंक ने सरकार को बताया, एफवाई में मुनाफे में आएंगे
नई दिल्ली,22 नवंबर । बैड लोन से त्रस्त आईडीबीआई बैंक ने सरकार को बताया है कि वह इस वित्त वर्ष के अंत में मुनाफे में आ सकता है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एलआईसी) इस बैंक में कंट्रोलिंग स्टेक खरीदने जा रही है।
वित्त मंत्रालय के आला अधिकारियों और एलआईसी के साथ हुई मीटिंग में बैंक ने इस वित्त वर्ष के अपने अनुमान की जानकारी दी। इस टर्नअराउंड प्लान में एलआईसी से मिलने वाली मदद को भी शामिल किया गया है। बैंक का मानना है कि एलआईसी का बिजनेस हैंडल करने से उसे सालाना 2,000 करोड़ का प्रॉफिट हो सकता है। बैंक के एक बड़े अधिकारी ने बताया, हमने सरकार से कहा है कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन (पीसीए) में डाले जाने के बाद लगी पाबंदियों के बावजूद हमें रिटेल बिजनेस बढऩे और बैड लोन में कमी आने की उम्मीद है। हालांकि, अधिकारी ने यह भी कहा कि बैंक को इस वित्त वर्ष की आखिरी दो तिमाहियो में कुछ प्रोविजनिंग करनी पड़ सकती है।
सितंबर तिमाही में आईडीबीआई बैंक का घाटा बढक़र 3,602 करोड़ रुपये हो गया था, जो साल भर पहले की इसी तिमाही में 197 करोड़ था। इसका ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स रेशियो सितंबर तिमाही में 31.78 पर्सेंट पहुंच गया था, जो साल भर पहले 24.98 पर्सेंट था।
ऊपर जिस मीटिंग का जिक्र किया गया है, वह पिछले हफ्ते हुई थी। इसमें इस पर बात हुई कि बैंक में 51 पर्सेंट हिस्सेदारी लेने में एलआईसी को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आईडीबीआई को इस डील से 20 हजार करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। अभी एलआईसी के पास बैंक के 7.98 पर्सेंट शेयर हैं। बैड लोन के मामले में आईडीबीआई बैंक दूसरे सभी सरकारी बैंकों से आगे है। एसेट च्ॉलिटी संबंधी दिक्कतों को देखते हुए रिजर्व बैंक ने आईडीबीआई सहित 11 सरकारी बैंकों को पीसीए में डाला है। पिछले सोमवार को आरबीआई की बोर्ड मीटिंग में इस पर सहमति बनी थी कि पीसीए में डाले गए बैंकों को कुछ छूट देने पर रिजर्व बैंक का बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन (बीएफएस) विचार करेगा।
वित्त मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि दिवालिया कानून के तहत लोन रिजॉल्यूशन से आईडीबीआई बैंक को काफी फायदा होगा। उन्होंने कहा, अगली दो तिमाहियों में बैंक ने 8,000 करोड़ की लोन रिकवरी की उम्मीद जताई है। इसमें से आधी रकम दिवालिया कानून के तहत निपटाए जाने वाले मामलों से आएगी। सरकार को यह भी उम्मीद है कि उसे आईडीबीआई बैंक में एलआईसी के 51 पर्सेंट हिस्सेदारी लेने की जल्द ही अदालत से मंजूरी मिल जाएगी।
