नईदिल्ली,26 जून । घरेलू वायदा बाजार एमसीएक्स पर सोने में पिछले छह दिन से जारी तेजी थम गई है। विदेशी बाजार में बुधवार को सोने का भाव टूटने के कारण भारतीय बाजार पर भी उसका असर देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार में सोने का भाव छह साल के ऊंचे स्तर से फिसला है। कॉमेक्स पर पिछले चार दिनों से सोने में तेजी का रुख बना हुआ था। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने का अगस्त एक्सपायरी अनुबंध बुधवार को पूर्वाह्न् 10.14 बजे पिछले सत्र से 224 रुपये यानी 0.65 फीसदी की कमजोरी के साथ 34,332 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। इससे पहले सोने का सबसे सक्रिय वायदा अनुबंध कमजोरी के साथ 34,465 रुपये पर खुला और 34,266 रुपये तक फिसला। एमसीएक्स पर पिछले सत्र में सोने का भाव अगस्त अनुबंध में 34,893 रुपये प्रति दस ग्राम तक उछला था। 
वहीं, चांदी के जुलाई अनुबंध में पिछले सत्र के मुकाबले 275 रुपये यानी 0.72 फीसदी की कमजोरी के साथ 37,727 रुपये प्रति किलो पर कारोबार चल रहा था।वहीं, अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार कॉमेक्स सोने का अगस्त वायदा अनुबंध पिछले सत्र से 7.55 डॉलर यानी 0.53 फीसदी की गिरावट के साथ 1,411.15 डॉलर प्रति औंस पर बना हुआ था, जबकि इससे पहले भाव 1,407.15 डॉलर प्रति औंस तक टूटा। सोने का भाव पिछले सत्र में कॉमेक्स पर 1,442.15 डॉलर प्रति औंस तक उछला था। वहीं, चांदी के जुलाई अनुबंध में 0.63 फीसदी की कमजोरी के साथ 15.02 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार चल रहा था।

नईदिल्ली, 26 जून । पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार दूसरे दिन बुधवार को स्थिरता बनी रही, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में डेढ़ से दो फीसदी की तेजी दर्ज की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम बढऩे से भारत में पेट्रोल और डीजल समेत अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के दाम में इजाफा होता है क्योंकि भारत अपनी तेल की जरूरतों के लिए मुख्य रूप से आयात पर निर्भर है। अमेरिका में कच्चे तेल के भंडार में कमी आने और खाड़ी क्षेत्र में जारी तनाव के कारण कच्चे तेल में तेजी आई है। ब्रेंट क्रूड का भाव फिर 65 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर चला गया है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली, कोलकता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल के दाम पूर्ववत क्रमश: क्रमश: 70.05 रुपये, 72.31 रुपये, 75.75 रुपये और 72.77 रुपये प्रति लीटर रहे। चारों महानगरों में डीजल के दाम भी पूर्ववत क्रमश: 63.90 रुपये, 65.82 रुपये, 66.99 रुपये और 67.59 रुपये प्रति लीटर रहे।
अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार आईसीई पर र्ब्ेंट क्रूड का सितंबर वायदा अनुबंध पिछले सत्र से 1.51 फीसदी की तेजी के साथ 65.25 डॉलर प्रति बैरल पर बना हुआ था। वहीं, नायमैक्स पर अमेरिकी लाइट क्रूड वेस्ट डब्ल्यूटीआई का अगस्त डिलीवरी वायदा अनुबंध पिछले सत्र से 2.02 फीसदी की तेजी के साथ 59 डॉलर प्रति बैरल पर बना हुआ था। 

मुंबई ,25 जून । कच्चे तेल की कीमतों में कमी और विदेशी बाजारों में डॉलर के कमजोर पडऩे से मंगलवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया 13 पैसे मजबूत होकर 69.22 के स्तर पर पहुंच गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया मजबूती के साथ 69.32 के स्तर पर खुला एवं और उसके बाद 13 पैसे मजबूत होकर 69.22 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 69.35 के स्तर पर बंद हुआ था। विदेशी मुद्रा से जुड़े डीलरों ने कहा है कि विदेशी मुद्रा प्रवाह और निर्यातकों द्वारा अमेरिकी मुद्रा की बिक्री से रुपये को मजबूती मिली। इसी बीच शेयर बाजारों के अस्थायी आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों ने शुद्ध आधार पर 207.33 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर खरीदे और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 984.43 करोड़ रुपये की लिवाली की।

नईदिल्ली,25 जून । पेट्रोल और डीजल के दाम में पिछले दो दिनों से जारी वृद्धि पर फिर ब्रेक लग गया है। तेल विपणन कंपनियों ने मंगलवार को पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया। उधर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में भी नरमी आ गई है। कच्चे तेल के दाम में पिछले दिनों अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर तेजी आई थी, लेकिन सोमवार को सैन्य तनाव कम होने के बाद तेल के दाम में फिर नरमी आ गई है। 
इंडियन ऑयल की बेवसाइट के अनुसार, दिल्ली, कोलकता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल के दाम पूर्ववत क्रमश: 70.05 रुपये, 72.31 रुपये, 75.75 रुपये और 72.77 रुपये प्रति लीटर रहे। चारों महानगरों में डीजल के दाम भी पूर्ववत क्रमश: 63.90 रुपये, 65.82 रुपये, 66.99 रुपये और 67.59 रुपये प्रति लीटर रहे।
अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार आईसीई पर र्ब्ेंट क्रूड का सितंबर वायदा अनुबंध पिछले सत्र से 0.50 फीसदी की गिरावट के साथ 63.86 डॉलर प्रति बैरल पर बना हुआ था। वहीं, नायमैक्स पर अमेरिकी लाइट क्रूड वेस्ट डब्ल्यूटीआई का अगस्त डिलीवरी वायदा अनुबंध पिछले सत्र से 0.29 फीसदी की कमजोरी के साथ 57.73 डॉलर प्रति बैरल पर बना हुआ था। 

नईदिल्ली,25 जून । हवाई यातायात नियंत्रक (एटीसी) अधिकारियों के लिए पहली बार लाइसेंस की व्यवस्था करने के बार सरकार ने सभी मौजूदा एटीसी अधिकारियों के लिए लाइसेंस हासिल करने के लिए 31 दिसंबर 2019 तक का समय तय किया है। 
नागरिक उड्डयन क्षेत्र की अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के दबाव में भारत ने करीब छह महीने पहले विदेशों की तर्ज पर भारतीय एटीसी नियंत्रकों के लिए भी लाइसेंस की व्यवस्था शुरू करने का फैसला किया था। अब तक एटीसी अधिकारियों की भर्ती भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा की जाती है और प्रवेश परीक्षा तथा गहन प्रशिक्षण के बाद उन्हें यह जिम्मेदारी दी जाती है। 
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक अधिसूचना में बताया कि जो एटीसी अधिकारी 05 नवंबर 2018 से पहले हवाई यातायात नियंत्रक की जिम्मेदारी निभा रहे थे वे लाइसेंस हासिल करने तक या 31 दिसंबर 2019 तक काम करना जारी रख सकते हैं। नई व्यवस्था के तहत लाइसेंस जारी करने और इसके लिए परीक्षाएं आयोजित करने की जिम्मेवारी नागर विमानन महानिदेशालय को दी गयी है। 

नईदिल्ली,25 जून । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अधिशेष का सरकार को हस्तांतरण किए जाने पर फैसला लेने वाली समिति की रिपोर्ट सौंपने में फिर विलंब हो गया है। सूत्रों ने बताया कि आरबीआई की इकॉनोमिक फ्रेमवर्क कैपिटल (ईसीएफ) समिति के सदस्यों में केंद्रीय बैंक की अधिशेष निधि के वितरण को लेकर मतभेद बरकरार है, इसलिए बिमल जालान की अगुवाई वाली इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए और समय मांगा है। 
पूर्ण बजट के संसद में पेश होने के बाद फिर जुलाई में आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता में ईसीएफ समिति की बैठक होगी, जिसमें समिति की सिफारिशों को अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा। छह सदस्यीय इस समिति को प्रारंभ में अप्रैल में अपनी रिपोर्ट देनी थी, जो सर्वसम्मति नहीं होने के कारण चौथी बार लंबित हो गई। सूत्रों के अनुसार, आर्थिक कार्य सचिव सुभाष चंद्र गर्ग बजट की तैयारी के कारण ईसीएफ समिति की बैठक में शामिल नहीं हो पाए। 
छह सदस्यीय इस समिति में पूर्व आरबीआई डिप्टी गर्वनर राकेश मोहन उपाध्यक्ष हैं और उनके अलावा समिति में गर्ग, आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के सदस्य भरत दोषी और सुधीर मांकड़ और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एन. एस. विश्वनाथन शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि समिति के कुछ सदस्य आरबीआई की अत्यधिक निधि को चरणबद्ध तरीके से कम करने के पक्ष में हैं, लेकिन सरकार को निधि के हस्तांतरण के पक्ष में नहीं हैं।