माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के अमल में आने से प्रत्यक्ष कर संग्रहण बढ़ा है और अप्रैल जून तिमाही में अग्रिम प्रत्यक्ष कर संग्रहण में 44% की वृद्धि देखने को मिली।

केंद्रीय मंत्री जेटली ने यहां जीएसटी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में यह जानकारी दी। जेटली ने कहा, ‘मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में अग्रिम कर भुगतान से संकेत मिलता है कि व्यक्तिगत कर संग्रहण (सकल) में 44% की वृद्धि हुई। वहीं कंपनी कर 17% बढ़ा।

उन्होंने कहा कि इस साल प्रत्यक्ष कर में उल्लेखनीय बढ़ोतरी का श्रेय जीएसटी के प्रभावी कार्यान्वयन को भी जाता है। आयकर के नये रिटर्न फार्म में कारोबारियों को रिटर्न भरते समय अपना जीएसटी नंबर और कारोबारी आंकड़ा भी देना होगा।

जेटली ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की चुनौतियों, नोटबंदी और कालेधन के खिलाफ किये गये उपायों के बावजूद पिछले साल प्रत्यक्ष कर संग्रह 18 प्रतिशत बढ़ा। यह स्थिति तब रही जब पिछले साल जीएसटी का असर पूरी तरह नहीं दिखाई दिया।

देश की सबसे बड़ी कंपनी जीवन बीमा निगम (एलआईसी) बैंकिंग क्षेत्र में उतर सकती है। इसके लिए कंपनी की निगाह आईडीबीआई बैंक की बड़ी हिस्सेदारी पर है। 
     सूत्रों ने कहा कि बैंक का बही खाता दबाव वाला है, लेकिन इससे एलआईसी को कारोबारी दृष्टि से तालमेल में मदद मिलेगी। आईडीबीआई बैंक पर भारी डूबे कर्ज का बोझ है और सरकार बैंक के पुनरोद्धार का प्रयास कर रही है। संभावना है कि एलआईसी अपने आवास वित्त और म्यूचुअल फंड कारोबार की तरह आईडीबीआई बैंक को भी सहायक इकाई बना ले। गौरतलब है कि आईडीबीआई बैंक की हिस्सेदारी खरीदने को लेकर एलआईसी और सरकार की आलोचना हो रही है। एलआईसी के पास 21.71 लाख करोड़ रुपये की परिसंपत्ति है। सूत्रों का कहना है कि एलआईसी द्वारा बहुलांश हिस्सेदारी लेने से दीर्घावधि में दोनों सरकारी वित्तीय कंपनियों को फायदा हो सकता है। हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है कि आईडीबीआई बैंक में एलआईसी 50 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी लेगी। 

आईडीबीआई भारी कर्ज में डूबा
आईडीबीआई बैंक एनपीए की समस्या से जूझ रहा है। मार्च तिमाही के अंत तक बैंक का डूबा कर्ज 55,600 करोड़ रुपये पर पहुंच चुका है। तिमाही के दौरान बैंक का शुद्ध घाटा 5,663 करोड़ रुपये रहा। बैंक का बाजार पूंजीकरण करीब 23,000 करोड़ रुपये का है। उसकी रीयल एस्टेट परिसंपत्तियां और निवेश पोर्टफोलियो अनुमानित 20,000 करोड़ रुपये है। 

सरकार न्यूनतम पेंशन डबल करने जा रही है। इस बारे में श्रम मंत्रालय के प्रस्ताव पर बुधवार को ईपीएफओ बोर्ड की बैठक में चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद सरकार 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 2000 रुपये कर सकती है। 

सरकार के निर्देश बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस बारे में बाकायदा एक प्रस्तव तैयार किया है। इस प्रस्ताव में पेंशन बढ़ोत्तरी से कितने लोगों को फायदा होगा और सरकारी खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा इसके ताजा आंकड़े भी मुहैया कराए गए हैं। 

ईपीएफओ की तरफ से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक अगर सरकार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का फैसला लेती है तो ईपीएफओ पर करीब 3000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। अधिकारियों की मानें तो रिटायरमेंट फंड बॉडी के पास इतना अतिरिक्त पैसा है कि न्यूनतम पेंशन डबल करने का बोझ उठाया जा सके। पेंशन की रकम दोगुना करने के पीछे सरकार का मकसद पेंशन धारकों की सामाजिक सुरक्षा के दायरे को मजबूत करना है। 

मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक इस बढ़त से इंप्लाई पेंशन स्कीम यानि ईपीएस के 40 लाख पेंशन धारकों को सीधा फायदा होगा। इसमें से 18 लाख लोगों को 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन मिलती है जबकि 22 लाख लोगों की पेंशन 1500 रुपये महीना है। फिलहाल इस स्कीम के जरिये 60 लाख लोगों को पेंशन का फायदा मिल रहा है। 

मोदी सरकार ने सत्ता संभालते ही साल 2014 में न्यूनतम पेंशन की सीमा 1000 रुपये महीना करने को मंजूरी दी थी। इस स्कीम को शुरुआत में 1 साल के लिए लागू किया गया था लेकिन बाद में इसे अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया गया। इस प्रक्रिया में शामिल लोगों का मानना है कि मासिक पेंशन में बढ़त के चलते सरकारी खजाने में करीब 1500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा। 

आपको बता दें संसद की श्रम संबंधी स्टैंडिंग कमेटी ने भी अपनी ताजा रिपोर्ट में सरकार से न्यूनतम पेंशन स्कीम के तहत हर महीने मिलने वाली 1000 रुपये की सीमा की समीक्षा करने को कहा है। कमेटी का मानना है कि 1000 रुपये में आज के जमाने में पेंशन धारकों की मूलभूत आवश्कताओं की पूर्ति तक संभव नहीं है। ऐसे में इसे बढ़ाने की सख्त जरूरत है। वहीं, कर्मचारी संगठन भी लंबे समय न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 3000 रुपये करने की मांग कर रहे हैं।

ग्रामीण एवं अर्ध शहरी आबादी के लिए अग्रणी वित्तीय सेवा प्रदाता पेवल्र्ड ने अपने तरह की पहली म्युचुअल फंड योजना/समाधान के लिए रिलायन्स म्युचुअल फंड के साथ साझेदारी की है। पेवर्ल्ड ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि निम्न आय वर्ग के लोगों को वित्तीय समावेशन के लिए सकारात्मक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए यह साझेदारी की गई है, जो ग्रामीण परिवारों को निवेश की सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।

बयान में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत पेवल्र्ड निवेश को सुगम बनाएगी, वहीं पार्टनर असेट मैनेजमेन्ट कंपनी-रिलायन्स म्युचुअल फंड निवेश का प्रबन्धन करेगी। पेवल्र्ड अपने रीटेलर्स को गहन प्रशिक्षण भी देगी तथा उन्हें नेशनल इन्सटीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट का प्रमाणपत्र भी देगी, ताकि वे उपभोक्ताओं को म्युचुअल फंड सर्विस देने के लिए प्रशिक्षित और प्रमाणित हों। पहले चरण में तकरीबन 400 रीटेलरों को प्रशिक्षित कर प्रमाणपत्र दिए जाएंगे।

पेवर्ल्ड के मुख्य परिचालन अधिकारी प्रवीण धबाई ने कहा, “जीवन को आसान बनाने के ष्टिकोण के साथ हमने रिलायन्स के साथ यह साझेदारी की है, जो न केवल म्युचुअल फंड में निवेश को सुगम बनाएगी, बल्कि निम्न आय वर्ग वाले परिवारों में बचत की आदत भी पैदा करेगी। इस पहल के माध्यम से हमने अगले तीन सालों में 1500 करोड़ के पोर्टपोलियो के साथ लगभग 30 लाख लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया है।”

करदाता जिनकी आय 2 लाख 50 हजार रुपए से अधिक है और जिन्हें अंकेक्षण (ऑडिट) नहीं करवाना है उनके लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की है. सरकार ने आयकर अधिनियम में इस वर्ष से धारा 234 एफ जोड़ी है, इस धारा के अनुसार यदि करदाता देय तिथि 31 जुलाई तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं करता है तो 31 दिसम्बर तक रिटर्न फाइल करने पर 5 हजार रुपए का विलम्ब शुल्क एवं 31 दिसम्बर के बाद 10 हजार रुपए का विलम्ब शुल्क का भुगतान करना होगा. हालांकि छोटे करदाता जिनकी आय 5 लाख रुपए से कम है उनके लिए शुल्क रुपये 1000 होगा. यह शुल्क करदाता को स्वनिर्धारित कर के साथ भुगतान करना होगा.

सरकार ने गूगल के साथ साझेदारी करते हुए 400 रेलवे स्टेशनों को वाईफाई की सुविधा जरूर दे दी है। लेकिन आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जो इंटरनेट कनेक्टिविटी से अछूते हैं। खासकर गांवों में इस तरह की बहुत समस्याएं है। इसी के मद्देनजर समाधान के लिए उत्तराखंड सरकार ने नई योजना बनाई है। राज्य सरकार की इस पहल के कारण उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां गुब्बारों के जरिये यूजर्स को इन्टरनेट की सुविधा दी मिलेगी। आपको बता दें कि यहां राज्य सरकार ने एरोस्टेट इंटरनेट बैलून लॉन्च किया। जो वाईफाई सेवाओं को वितरित करने का एक नया तरीका है।

जानकारी के लिए आपको बता दें कि पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में आज भी दूर-दराज के गांव सूचना व इंटरनेट तकनीक से अछूते हैं। विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखंड में संचार सेवा के अभाव में आपदा के दौरान राहत कार्य में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

गौरतलब है कि इस इंटरनेट वाले बैलून के माध्यम से 7 किलोमीटर तक के दायरे में आने वाले लोग मोबाइल कनेक्टीविटी और इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकेंगे। मीडिया रिपोर्टेस के मुताबिक सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) ने आईटी मुम्बई के सहयोग से देश में पहली बार एरोस्टेट का सफल प्रयोग किया है।

इसमें कनेक्टिविटी प्लेटफ़ॉर्म, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान) द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। इस बैलून में वेदर स्टेशन, रेन गेज,नाइट विजन कैमरा आदि यंत्र लगे हुए हैं। एरोस्टेट बैलून एक आकाशीय प्लेटफार्म है, जिसमें हल्की गैस भरकर आसमान में छोड़ा जाता है। बैलून को एक रस्सी की सहायता से जमीन से जोड़ा जाता है, जिससे वह विभिन्न संयन्त्रों के साथ काफी समय के लिए बिना ईंधन के वायुमण्डल में लहराता है।