नई दिल्ली : जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) काउंसिल की 21 जुलाई को बैठक होनी है। काउंसिल इस बैठक में कम राजस्व प्रभाव वाली वस्तुओं पर कर दरों में कमी पर विचार कर सकती है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में कर दरों को तर्कसंगत करने के लिहाज से ऐसा कदम उठाया जा सकता है। जिन उत्पादों पर कर की दरों में कटौती की जा सकती है उनमें सैनेटरी नैपकिन, हैंडक्राफ्ट और हैंडलूम गुड्स शामिल हैं।

तमाम इंडस्ट्रियल बॉडी और हितधारकों ने मांग की थी कि कुछ ऐसे उत्पादों पर कर की दरें कम की जाएं, विशेषकर जो कि असंगठित क्षेत्र में सामान्य स्वास्थ्य और रोजगार उत्पादन से जुड़े हुए हैं।

एक अधिकारी के मुताबिक, हितधारकों की ओर से उठाई गई मांगों को देखते हुए काउंसिल विभिन्न वस्तुओं पर कर दरों के तर्कसंगत किए जाने का मुद्दा उठाएगी। यह मुख्य रूप से उन वस्तुओं पर केंद्रित होगा जो सामान्य खपत से जुड़े हुए हैं और कम राजस्व निहितार्थ वाले है।

अधिकांश हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स के साथ ही सैनेटरी नैपकिन्स पर वर्तमान में 12 फीसद का टैक्स लगता है, जबकि इसे कर मुक्त किए जाने की मांग हो रही है। वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत कर की चार दरें 5 फीसद, 12 फीसद, 18 फीसद और 28 फीसद निर्धारित हुईं थीं। देशभर में वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 से लागू है।

गौरतलब है कि जीएसटी ने अधिकांश केंद्रीय और राज्य स्तर पर लगने वाले करों को खत्म करने का काम किया है। जनवरी में हुई बैठक में काउंसिल ने 54 सेवाओं और 29 उत्पादों पर टैक्स खत्म करने का फैसला किया था।

 डिजीटल बैंकिंगमें बढ़ोतरी होने से फाइनेंशियल फ्रॉड की घटनाओं में इजाफा हुआ है. यह जानकारी बैंकों की तरफ से पार्लियामेंट पैनल को हाल ही में हुई बैठक में दी गई. आपको बता दें कि नवंबर 2016 में सरकार की तरफ से नोटबंदी किए जाने के बाद डिजीटल ट्रांजेक्शन में तेजी आई है. सूत्रों के अनुसार हाल ही में हुई बैंठक में सरकारी बैंकों की तरफ से पार्लियामेंट पैनल को फाइनेंशियल फ्रॉड से जुड़ी घटनाओं के बारे में जानकारी दी गई. बैंकों ने पैनल से कहा कि डिजिटल बैंकिंग में बढ़ोतरी से फाइनेंशियल फ्रॉड की घटनाएं बढ़ी हैं.

संगठित गिरोह सिस्टम पर हमले कर रहा
बैंकों की तरफ से बताया गया कि साइबर हमलों की वजह से डिजिटल बैंकिंग में फ्रॉड की घटनाएं बढ़ी हैं. सूत्रों के मुताबिक बैंकों ने पैनल से यह भी कहा कि पिछले कुछ समय में संगठित गिरोह की तरफ से बैंकिंग सिस्टम पर हमले बढ़े हैं. बैंकों ने पैनल से बताया कि ज्यादातर फाइनेंशियल फ्रॉड बड़े ब्राउजर के जरिये सिस्टम के तकनीकी खामियों का फायदा उठाकर किए जा रहे हैं.

फ्रॉड की रकम में भी इजाफा हुआ
बैंकों ने पैनल को बताया कि फ्रॉड की घटनाओं की संख्या बढ़ने के साथ ही फ्रॉड की रकम में भी इजाफा हुआ है. बैंकों ने कहा कि एफएसआर लेबल्ड साइबर अटैक भारतीय बैंकिंग सेक्टर के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है. बैंकों ने पैनल को यह भी जानकारी दी कि तकनीकी खामियों को दूर कर लिया गया है और अब एडवांस टेक्नालॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसकी वजह से फ्रॉड की कोशिश को आसानी से पकड़ा जा सकता है. सरकार और आरबीआई के निर्देशों के बाद मौजूदा खामियों को दूर कर लिया गया है. आपको बता दें कि RBI के आंकड़ों के मुताबिक पिछले पांच साल में बैंकिंग फ्रॉड में 19.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.

पंजाब नेशनल बैंक नीरव मोदी घोटाले के केंद्र में रही मुंबई स्थित ब्राडी हाउस शाखा को बंद करने जा रहा है. सूत्रों का दावा है कि बैंक के शीर्ष स्तर पर फैसला लिया गया है कि हाल में 11 हजार करोड़ के घोटाले को अंजाम देने वाली शाखा में अब बैंकिंग की सुविधा पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी. बैंक की यह कवायद घोटाले के बाद अपनी साख पर लगे बट्टे को साफ करने के लिए है.ग्लोबल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने बैंक में अपने सूत्रों के आधार पर कहा है कि मुंबई की इस पीएनबी शाखा से ऑपरेट हो रहे अपनी सभी अकाउंट को मुंबई की अन्य किसी शाखा में शिफ्ट किया जाएगा. रॉयटर्स के मुताबिक पीएनबी ने यह मानते हुए कि मुंबई की इस शाखा के कुछ कर्मचारियों ने 2011 से 2017 के दौरान हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के साथ सांठगांठ करते हुए बैंक को 11 हजार करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया और उसे कभी न भर पाने वाला जख्म दिया है.ब्राडी हाउस शाखा आजादी से पहले बनी बिल्डिंग में स्थित है और इस शाखा में बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग के साथ-साथ मध्यम आकार के कॉरपोरेट अकाउंट चलते हैं. इसके अलावा शाखा में कुल रिटेल बैंकिंग भी होती है. हालांकि बैंक सूत्रों ने कहा कि विदेशी विभाग और कॉरपोरेट अकाउंट को तत्काल प्रभाव से शिफ्ट कर दिया जाएगा लेकिन रिटेल ऑपरेशन को जारी रखा जाएगा.

PNB घोटाले में थी टॉप लेवल पर मिलीभगत, छिपाता रहा बैंक: बैंक में कुछ सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि ब्राडी हाउस शाखा से कुछ कर्मचारियों और 50 करोड़ रुपये तक के बड़े बैंक खातों को बेहतर संचालन के लिए अन्य कॉरपोरेट शाखा में शिफ्ट कर दिया जाएगा. वहीं बैंक के कुछ कर्मचारियों का यह भी दावा है कि बैंक ने अपने ज्यादातर बड़े खातों को आसपास की शाखा में शिफ्ट कर दिया है.गौरतलब है कि हाल ही में पीएनबी की एक आंतरिक रिपोर्ट ने यह भी माना था कि पीएनबी के नई दिल्ली स्थित हेडक्वार्टर में क्रेडिट रिव्यू और इंटरनेशनल बैंकिंग शाखा में कई सुरक्षा खामियों के चलते भी इस घोटाले को इतने लंबे समय तक नहीं पकड़ा जा सका. इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि बैंक की अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग शाखा और आईटी डिपार्टमेंट ने लंबे समय तक बैंक के आंतरिक सूचना संचार के काम को पूरा नहीं किया जिसके चलते मुबंई की शाखा से लगातार जारी हो रहे बैंक गारंटी की सूचना दबी रहती थी और किसी को इस घोटाले की भनक नहीं लगी.हालांकि 2016 में बैंक ने एक एडवाइजरी भी जारी करते हुए कहा था कि सूचना संचार के काम को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए. इसके अलावा एक खास बात और इस रिपोर्ट से उजागर हुई थी कि मुंबई की ब्राडी हाउस शाखा पीएनबी की सबसे टॉप परफॉर्मिंग शाखा थी और यह तमगा उसे मोदी और चोकसी के अकाउंट के चलते ही मिला था.लिहाजा, यह भी साफ है कि बैंक के शीर्ष स्तर तक यह जानकारी थी कि बीते कुछ वर्षों से मुंबई की इस शाखा में बड़े स्तर पर कर्ज देने का काम हो रहा है लेकिन किसी ने इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश नहीं की. फिलहाल, सूत्रों का दावा है कि बैंक की तरफ से शाखा को बंद करने का फैसला बैंक की साख को बचाने की कवायद है.

जल्द ही सरकार दवाओं के दामों में बड़ा फेरबदल कर सकती है। दवा कीमत नियंत्रण आदेश 2013 में इस एक संशोधन पर विचार किया जा रहा है कि दवाओं पर (पांच एमजी, 10 एमजी) जैसी मेडिसिन स्ट्रेंथ बताने वाले संकेतों को हटाया जाए।मौजूदा समय में 850 से अधिक आवश्यक दवाओं की अधिकतम कीमतें सरकार तय करती है। ये दवाएं आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची के अंतर्गत आती हैं। ज़रूरी दवाओं की हर साल थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के आधार पर बढ़ोतरी की जा सकती है।सरकार के मुताबिक करीब एक महीने में दवाओं की कीमतों की स्थिति साफ हो पाएगी। भारत में दवा बाज़ार करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें से करीब 17 फीसदी अब कीमत नियंत्रण के दायरे में है।

अभी तक आपने यही सुना होगा कि दुनिया में भारत का सिर्फ शाकाहारी भोजन ही सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन आपको बता दें कि कुछ ऐसे भी देश है, जहां पर मांसाहारी भोजन भी उतना ही प्रसिद्ध है जितना कि शाकाहारी भोजन है. दरअसल आपको बता दें कि इस बार जो रिपोर्ट सामने आई है वह चौकाने वाली है. रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और यूरोप समेत दुनिया के कई देश भारतीय मछली और झींगा को काफी पसंद करते हैं. इस सब में हैरान करने वाली बात तो यह है कि 1 साल के अंदर इन देशों ने भारतीय झींगा और मछली खाने पर 7.08 अरब डॉलर यानी कि 45,106.89 करोड रुपए खर्च कर दिए हैं.आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते वित्त वर्ष 2017-18 में भारत ने 7 अरब डॉलर से ज्यादा का समुद्री खाद्य पदार्थ का निर्यात किया. जिसमें खासतौर से झींगा मछली और उसी श्रेणी की अन्य मछलियां शामिल हैं. आपको बता दें कि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) की विज्ञप्ति के मुताबिक भारत ने वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 13,77,244 मीट्रिक टन समुद्री खाद्य निर्यात करके करीब 7.08 अरब डॉलर कमा लिए. वही इन्हें अगर भारतीय रुपए में देखा जाए तो यह राशि 45,106.89 करोड रुपए हैं. लेकिन वही वित्त वर्ष 2016-17 में भारत ने 37,870.90 करोड रुपए मूल्य के समुद्री उत्पादों का निर्यात किया था, यानी कि इस बार भारत ने 21.35% की वृद्धि दर्ज की है. आपकी जानकारी के लिए बता दे कि अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया ने भारत के समुद्री खाद्य उत्पादों के प्रमुख आयात की अपनी स्थिति एकदम बरकरार रखी. बता दें कि इस सब में अमेरिका की हिस्सेदारी 32.76 प्रतिशत तो वहीं दक्षिण पूर्व एशिया की हिस्सेदारी 31.59 प्रतिशत रही. वहीं इसके बाद यूरोपीय संघ 15.70 प्रतिशत, जापान 6.29 प्रतिशत, मध्यपूर्व 4.10 प्रतिशत और चीन की 3.21 प्रतिशत की हिस्सेदारी रही है. वही समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. ए. जयतिलक ने कहा कि ‘वैश्विक समुद्री खाद्य व्यापार में लगातार अनिश्चितताओं के सामने भारत अंतरराष्ट्रीय बाजार में झींगा और अन्य मछलियों की आपूर्तिकर्ता के रूप में अपनी स्थिति को कायम रखने में एक सक्षम रहा है. इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कई पहलुओं और नीतियों की मदद से हम 2022 तक 10 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य जरुर प्राप्त कर लेंगे.

देश के बैंकों का 9000 करोड़ रुपये लेकर भागे विजय माल्या के लग्जरी जेट को आखिरकार खरीदार मिल गया है. माल्या के लग्जरी ए319 जेट को सेवा कर के अधिकारियों ने जब्त कर रखा है. मार्च 2016 से कम चार निरस्त प्रयासों के बाद अधिकारियों को सफलता मिली है.  सूत्रों के हवालों से कहा कि फ्लोरिडा स्थित एविएशन मैनेजमेंट सेल्स ने लग्जरी जेट के लिए 34.8 करोड़ रुपये की बोली लगाई. सूत्र ने कहा कि लेनदेन पिछले शुक्रवार को कर्नाटक हाईकोर्ट  के आदेश के बाद ई-नीलामी के माध्यम से पूरा हुआ था.  सूत्र ने कहा कि जेट 2013 में जब्त होने के बाद से मुंबई हवाई अड्डे के एक हैंगर में पार्क किया गया है. अब बॉम्बे हाईकोर्ट की मंजूरी के बाद यह सौदा होगा .

विभाग ने शुरुआत में मार्च 2016 में पहली नीलामी के प्रयास में रिजर्व प्राइस के रूप में 152 करोड़ रुपये तय किए थे.मार्च 2016 में लगाई गई पहली बोली में रिजर्व प्राइस के बदले सिर्फ एक शख्स ने 1.09 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी.   इसके बाद विभाग ने बोली को रद्द कर दिया था और रिजर्व प्राइस को 10% कम कर दिया था. बता दें कि किंगफिशर एयरलाइंस के 800 करोड़ रुपए से ज्यादा के बकाए के बदले में विमान को सेवा कर विभाग ने दिसंबर 2013 में जब्त कर लिया था.  पूर्व में नीलामी विफल रही क्योंकि बोली रिजर्व प्राइस से बहुत कम थी, जो शुरू में 22.5 मिलियन अमेरीकी डालर से 12.5 मिलियन अमेरीकी डॉलर हो गई थी. आखिरी बोली प्रक्रिया मार्च 2017 में मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन (एमएसटीसी) द्वारा आयोजित की गई थी.

आधुनिक सुविधाओं से लैस है जेट

माल्या की जब्त इस जेट में सीएफएम 56-5 इंजन लगा है. 266 करोड़ के माल्या के लग्‍जरी जेट में घर जैसी कई सुविधाएं हैं. एक बार ईंधन भरने पर यह मुंबई से अमेरिका जा सकता है. माल्या इसे घर और ऑफिस दोनों की तरह इस्तेमाल करते था. इस जेट में कॉन्फ्रेंस हॉल और मीटिंग रूम हैं. माल्या ने इस प्लेन को कस्टमाइज करवाने पर 4 करोड़ डॉलर खर्च किए थे.  खुद विजय माल्या का नाम शॉर्ट फॉर्म में ‘VJM’ जेट के खिड़की, दरवाजे और सोफे पर लिखा है. अमेरिका कंपनी द्वारा निर्मित माल्या के इस प्राइवेट जेट में सोफा, बिस्तर, बार, शावर भी है. इस विमान में 25 सीटें हैं.