0-पाकिस्तान में हाफि ज सईद रच रहा है बड़ी साजिश
नई दिल्ली,23 अक्टूबर । पाकिस्तान के आतंकी संगठन जमात-उद-दावा और लश्कर-ए-तैयबा, दिल्ली में रॉ व आर्मी के बड़े अफसरों पर हमला कर सकते हैं। खुफिया अलर्ट में कहा गया है कि इन दोनों आतंकी संगठनों ने अक्तूबर के अंत में हमला करने की साजिश रची है। फिलहाल रॉ और आर्मी के बड़े अफसरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इनके दफ्तर और आवास पर भी अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं। 
गौरतलब है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब पाकिस्तान के दो आतंकी संगठनों ने भारत में किसी हमले को अंजाम देने के लिए हाथ मिलाया है। इंडियन आर्मी लगातार कश्मीर में आतंकियों के ठिकानों पर हमला कर रही है और पाकिस्तानी फायरिंग मुंह तोड़ जवाब दे रही है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद भारतीय सेना ने पीओके में चल रहे आतंकियों के ट्रेनिंग कैंपों को नेस्तनाबूत किया है। अभी दो दिन पहले ही सेना ने पीओके के तंगधार इलाके में आतंकियों के कई ट्रेनिंग कैंपों को नष्ट किया है। भारतीय सेना का दावा है कि इसमें कई पाक सैनिक और आतंकवादी मारे गए हैं। इस तरह की कार्रवाई में रॉ के इनपुट को काफी अहम माना जाता है। 2016 में उरी और इस साल हुई बालाकोट एयरस्ट्राइक के दौरान भी रॉ ने बहुत अहम इनपुट सेना को मुहैया कराए थे। इसके बाद कश्मीर में आतंकियों के ठिकानों पर जितनी बार भी सेना ने हमला किया, उसमें भी रॉ के इनपुट शामिल थे। यही वजह है कि पाकिस्तान के दोनों आतंकी संगठन आर्मी और रॉ के अफसरों से खार खाए बैठे हैं। खुफिया अलर्ट के मुताबिक जमात-उद-दावा और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी दिल्ली में आर्मी चीफ और रॉ चीफ समेत दूसरे बड़े अफसरों पर हमला कर सकते हैं, इसलिए इनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। ये इनपुट दिल्ली पुलिस एवं दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के पास भेज दिया गया है। इनके घर, दफ्तरों और रूट पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है।

0-केंद्र सरकार ने कया कर्मचारियों के लिए वीआरएस स्कीम का ऐलान
नई दिल्ली,23 अक्टूबर । भारत संचार नगर निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) को लेकर चल रही आशंकाओं को साफ करते हुए सरकार ने दोनों कंपनियों के मर्जर का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए वीआरएस स्कीम की भी घोषणा कर दी गई है।
कैबिनेट बैठक के बाद दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार ना तो बीएसएनएल और एमटीएनएल को बंद करने जा रही है और ना ही विनिवेश किया जाएगा।घाटे में चल रही पटरी पर लाने के लिए 15,000 करोड़ रुपये के सरकारी बॉन्ड जारी किए जाएंगे। 38,000 करोड़ रुपये की संपत्ति का मौद्रीकरण किया जाएगा। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लाई जाएगी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बीएसएनएल और एमटीएनएल को लेकर सरकार की सोच साफ है कि यह भारत का नीतिगत रूप से महत्वपूर्ण संपत्ति है। नेपाल में भूंकप और कश्मीर बाढ़ आती है तो सबसे अधिक सहयोगात्मक रवैया बीएनएनल का होता है। हमारी आर्मी और बैंकों का नेटवर्क भी बीएसएनएल के जिम्मे है। बीएसएनएल और एमटीएनएल को ना तो सरकार बेच रही है और ना ही हिस्सा घटा रही है। हम इसमें व्यावसायिकता लाने जा रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कंपनी को 4जी स्पेक्ट्रम दिया जाएगा। अगले चार साल में 38 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति का मौद्रीकरण करने का भी फैसला किया गया है।
वीआरएस की घोषणा
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम लुभावना वीआरएस पैकेज लेकर आ रहे हैं। कर्मचारी संगठनों ने भी इसकी सराहना की है। अगर किसी कर्मचारी की उम्र 53 साल है तो 60 साल तक उसे 125 पर्सेंट वेतन मिलेगा। वीआरएस का मतलब है स्वेच्छा से नाकि बलपूर्वक। अन्य टेलिकॉम कंपनियां का खर्चा मानव संसाधन पर केवल 5 पर्सेंट है, लेकिन इन दोनों कंपनियों का 70 पर्सेंट है।
मर्जर तक सब्सिडियरी के रूप में काम
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बीएसएनएल और एमटीएनएल का मर्जर होने में कुछ समय लगेगा। तब तक बीएसएनएल-एमटीएनएल की सब्सिडियरी के रूप में काम करेगी। इससे 2 साल बाद बीएसएनएल को मुनाफे में लाया जा सकेगा।

नई दिल्ली,23 अक्टूबर । मोदी सरकार ने दिवाली से पहले देश के किसानों के लिए एक बड़ी सौगात का ऐलान किया है। रबी फसलों की बुवाई शुरू होने से पहले सरकार सीजन की प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि की घोषणा कर दी गई है।  
सूत्रों ने बताया कि बुधवार को होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में चालू फसल वर्ष 2019-20 (जुलाई-जून) की आगामी रबी सीजन की फसलों का एमएसपी बढ़ाने पर फैसला किया गया। कैबिनेट में गेहूं की एमएसपी में 85 रुपये और बाजरा की एमएसपी में 85 रुपये की बढ़ोतरी करने का फैसला ले लिया गया है। कैबिनेट के फैसले के बाद गेहूं का समर्थन मूल्य 1,840 रुपये से बढक़र 1,925 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानि एमएसपी बढ़ाने के फैसले से सरकार के ऊपर अतिरिक्त 3,000 करोड़ रुपये का बोझ आएगा। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) द्वारा रबी फसलों के एमएसपी में वृद्धि की सिफारिश किए जाने के बाद काफी समय से इसकी घोषणा का इंतजार किया जा रहा है।   सूत्रों के अनुसार सीएसीपी ने चालू रबी सीजन में गेहूं का एमएसपी बढ़ाकर 1,925 रुपये, जौ का 1,525 रुपये, सरसों का 4,425 रुपये, चना का 4,825 रुपये, मसूर का 4,800 रुपये और कुसुम का 5,215 रुपये प्रति कुंटल करने की सिफारिश की थी। पिछले सीजन 2018-19 में गेहूं का एमएसपी 1,840 रुपये, जौ का 1,440 रुपये, चना का 4,620 रुपये, मसूर का 4,475 रुपये, सरसों का 4,200 रुपये और कुसुम का 4,945 रुपये प्रति कुंटल था। इस प्रकार गेहूं और जौ के एमएसपी में 85 रुपये प्रति कुंटल, जबकि चना, मसूर, सरसों और कुसुम के एमएसपी में क्रमशरू 205 रुपये, 325 रुपये, 225 रुपये और 270 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि की सिफारिश की गई है। बताया जा रहा है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर रबी फसलों के एमएसपी की घोषणा में विलंब हुआ। 

0-भूपेश बघेल ने किया ‘बिलासा हैंडलूम’ का उद्घाटन
नई दिल्ली,23 अक्टूबर । यहां नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ भवन में बिलासा हैंडलूम का उद्घाटन करते हुए  प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अब दिल्ली में भी छत्तीसगढ़ के हस्तशिल्प की झलक और कारीगरों का हुनर नजर आएगा। 
बघेल ने कहा कि आंध्रप्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ ही ऐसा राज्य है, जिसने देश की राजधानी में अपने राज्य के भवन में कारीगरों के हुनर को पहचान दिलाने के लिए हैंडलूम उत्पादों का शोरूम खोला है। यहाँ से दिल्लीवासियों को छत्तीसगढ़ के हैंडलूम उत्पाद आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। हैंडलूम उत्पादों की  मांग को देखते हुये देश की राजधानी में हथकरघा एम्पोरिएम खोलने की काफी समय से जरूरत महसूस की जा रही थी, जिसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने ये पहल की है। छत्तीसगढ़ भवन में अब बिलासा हैंडलूम के खुलने से छत्तीसगढ़ की कला की बेहतर मार्केटिंग और प्रचार प्रसार भी हो सकेगा। बिलासा हैंडलूम में छत्तीसगढ़ की खास पहचान कोसा सिल्क साड़ी, मैनपाट के तिब्बतियों के बनाए कालीन, ऊनी कपड़े उपलब्ध हैं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के कई हस्तशिल्प धातुकला बेलमेटल, टेराकोटा, कोसा सिल्क साडिय़ों का काफी क्रेज देखा जाता है। बिलासा हैंडलूम के खुलने से अब लोगों को सारे उत्पाद एक जगह ही मिल सकेंगे। शुभारंभ अवसर पर मौजूद मोतीबाग के कमलेश सिंह का कहना है कि यह एक अच्छी पहल है। छत्तीसगढ़ की हैंड क्राफ्ट और हैंडलूम की वस्तुएं बहुत पसंद की जाती है, खासकर बेलमेटल से बनी मूर्तियाँ और सिल्क की साडिय़ाँ। चाणक्यपुरी की रहने वाली सारिका भारद्वाज का कहना है कि महिलाओं में कोसा सिल्क साडिय़ों का खासा क्रेज होता है, छत्तीसगढ़ की साडिय़ाँ भी अब आसानी से मिल सकेगी।

0-मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नितिन गडकरी से की मुलाकात
0-छत्तीसगढ़ के अधूरे राष्ट्रीय राजमार्गों को शीघ्र पूर्ण कराने का भी मिला भरोसा
नई दिल्ली ,23 अक्टूबर । केन्द्रीय सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ हुई बैठक में किये गये अनुरोध पर घोषणा की है कि बिलासपुर-पतरापाली अधूरे पुल के निर्माण को इमेरजेंसी प्रावधान के इस्तेमाल के जरिए जल्द पूरा कराया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ में निर्माणाधीन और स्वीकृत विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों को शीघ्र पूरा कराने का आश्वासन दिया गया।
नई दिल्ली में बुधवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्रीय सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस  दौरान बैठक के दौरान बघेल ने छत्तीसगढ़ में निर्माणाधीन और स्वीकृत विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों को शीघ्र पूरा कराने का अनुरोध किया है। बघेल ने बिलासपुर-पतरापाली अधूरे पुल निर्माण की ओर केंद्रीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया, जिस पर गडकरी ने इमर्जेंसी प्रावधान का उपयोग करते हुए इस पुल निर्माण जल्द ही प्रारम्भ करने की घोषणा की। वहीं राज्य में गडकरी ने कहा कि केंद्रीय स्तर पर राजमार्गों का परीक्षण कराया जाएगा, इसके लिए अधिकारियों की टीम दौरा कर जांच करेगी। उन्होने लंबित निर्माण कार्यों को जल्द शुरू कराए जाने की बात कही है।
मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने रायपुर शहर के टाटीबंध चौक में फ्लाई ओवर, रायपुर से धमतरी मार्ग का चौड़ीकरण, बिलासपुर-अम्बिकापुर, चांपा-कोरबा-कटघोरा मार्ग और पत्थल गांव के कुनकुरी मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य शीघ्र पूर्ण कराने की बात कही है। बघेल ने कहा कि राज्य के इन मार्गों के अपूर्ण होने से जनता को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 53 में रायपुर शहर के टाटीबंध चौक स्थित है, जो रायपुर-दुर्ग, रायपुर-सिमगा, टाटीबंध-आमानाका एवं टाटीबंध-भनपुरी पांच मार्गों का जंक्शन है। आपके द्वारा 10 सितम्बर 2018 को छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान 100 करोड़ रूपए की लागत से फ्लाई ओवर निर्माण करने घोषणा के एक वर्ष बाद भी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि टाटीबंध चौक शहर का व्यस्तम चौक होने एवं जंक्शन का निर्माण मानकों के अनुसार नहीं होने के कारण लगातार दुर्घटनाएं हो रही है। यहां सुगम यातायात फ्लाई ओवर के निर्माण के लिए शीघ्र कार्य शुरू कराने का आग्रह किया। इसी तरह मुख्यमंत्री बघेल ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 30 रायपुर-धमतरी मार्ग का चौड़ीकरण कार्य मई 2018 से पूर्णत: बंद होने और निर्माण एजेंसी द्वारा सडक़ के कई हिस्सों में आधी चौड़ाई में सडक़ निर्मित कर छोड़ दिया है। सडक़ का निर्माण कार्य नहीं होने के कारण आम जनता को यातायात में बड़ी असुविधा हो रही है। मुख्यमंत्री ने रायपुर -धमतरी फोरलेन सडक़ का काम शीघ्र शुरू कर पूरा कराने का अनुरोध केन्द्रीय मंत्री से किया है।
रक्षामंत्री राजनाथ से मुलाकात

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नई दिल्ली में बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नया रायपुर में एयरफोर्स के एयरबेस कैंप की स्थापना की लंबित प्रक्रिया जल्द पूरी कराने का आग्रह किया। बघेल ने बताया कि नया रायपुर में इंडियन एयरफोर्स का एयरबेस स्थापित करने के संबंध में पूर्व में भारत सरकार द्वारा सहमति दी गयी थी। उन्होंने रक्षामंत्री से एयरबेस स्थापना के लिए आवश्यक पहल करने का अनुरोध किया है। इस दौरान राजनाथ सिंह ने एयरबेस से संबंधित लंबित प्रकरणों को जल्द हल कर प्रक्रिया आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया है। गौरतलब है कि नया रायपुर में इंडियन एयरफोर्स के एयरबेस की स्थापना प्रस्तावित है। इसके लिए भूमि आवंटन और भू अर्जन को लेकर प्रक्रिया काफी समय से लंबित है। मुलाकात के दौरान बघेल ने एयरबेस कैंप की स्थापना की प्रक्रिया जल्द पूरा कराने का आग्रह किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को छत्तीसगढ़ के ऑर्गेनिक चावल और राज्य के बुनकरों द्वारा बनाया गया  नेचुरल डाई से तैयार कोसे का कुर्ता भी भेंट किया।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के 33 जगहों पर बैंक की शाखाएँ और एटीएम की मांग

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्त मंत्री सुनिर्मला सीतारमण से सौजन्य मुलाकात की और केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से में की गयी कमी की भरपाई का आग्रह किया। बघेल ने राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बैंक शाखाएँध्एटीएम स्थापित करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि नक्सल प्रभावित 150 स्थानों में से केवल 117 स्थानों में ही बैंक शाखाएँध्एटीएम खोले जा सके हैं, शेष 33 स्थानों में जल्द खोलने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि संवैधानिक संघीय प्रणाली की व्यवस्था को मजबूत एवं व्यवस्थित रखने के लिए संसाधनों राज्य के अंतरण में राज्य की उन्नति एवं आकांक्षाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। मुलाकात के दौरान वित्त मंत्री ने मांगों पर सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया है। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय अन्तरिम बजट के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य को 26,014 करोड़ प्राप्त होना था, राज्य को अंतरित होने वाली राशि में इस वर्ष कुल 1690 करोड़ की कमी की जा चुकी है। उन्होंने केंद्र सरकार के आगामी अनुपूरक बजट में कमी की भरपाई करने की व्यवस्था करने का आग्रह किया। बघेल ने जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान को वित्तीय वर्ष 2021-22 के पश्चात भी आगामी पाँच वर्ष तक जारी रखने के लिए जीएसटी परिषद तथा भारत सरकार के स्तर पर उपयुक्त कदम उठाने की मांग भी की। उन्होंने केंद्रीय विक्रय कर कानून के अंतर्गत डीजलध्पेट्रोल को राज्य के बाहर से सी- फार्म पर क्रय करने की सुविधा समाप्त करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इससे राज्य को प्राप्त होने वाली राजस्व में काफी क्षति हो रही है। 
नक्सली क्षेत्रों के विकास को मांगा फंड

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा से सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जनजाति क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों को लेकर एक कार्ययोजना सौंपी, जिसके लिए केंद्रीय मंत्री ने फंड स्वीकृत कराने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जनजाति के सर्वांगीण विकास, उनकी आय तथा जीवन स्तर उन्नयन हेतु कार्य के लिए दो हजार चार सौ चौहत्तर करोड़ रुपये की मांग रखी है। जिसमें कृषि एवं जैविक प्रौद्योगिकी, महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत जर्जर आंगनबाड़ी के निर्माण एवं संधारण के लिए, आदिवासी विकास विभाग के तहत बस्तर संभाग में आश्रम शालाओं में कम्प्युटर प्रशिक्षण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण हेतु, कृषकों की पड़त भूमि में कॉफी रोपण कार्य, सिंचाई परियोजनाओं के जीर्णोद्धार एवं उन्नयन, आश्रम छात्रावासों के निर्माण, मरम्मत कार्य, मिलेट्स आधारित प्रसंस्करण केंद्र आदि कार्ययोजना शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने इन मांगों पर सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया है।
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से उनके निवास पर सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ में किसानों के हित में लिए गए फैसलों और किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने मनमोहन सिंह को मंदी से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किए गए प्रयासों और कुपोषण मुक्ति के लिए चलाए जा रहे छत्तीसगढ़ सुपोषण अभियान की जानकारी भी दी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने महात्मा गांधी जी की विचारधारा के अनुरूप आदिवासियों, किसानों सहित समाज के सभी वर्गों के हित में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने छत्तीसगढ़ को एक मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित करने को भी कहा। मुख्यमंत्री बघेल ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को रायपुर में आगामी दिनों में होने वाली इंडियन इकोनॉमिक कांग्रेस की बैठक के लिए आमंत्रित भी किया है। मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ के बुनकरों द्वारा प्राकृतिक रंगों से बनी कोसे की साड़ी ओर कुर्ता भेंट किया, जिसकी मनमोहन सिंह ने काफी सराहना की।

नईदिल्ली,23 अक्टूबर । कर्मचारी चयन आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष ब्रज राज शर्मा ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह से आज नई दिल्ली में भेंट की।
ब्रज राज शर्मा 1984 में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में शामिल हुए थे और उन्हें जम्मू एवं कश्मीर कैडर दिया गया था। उन्होंने जम्मू विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर और ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है।
प्रशासनिक सेवा में अपने 35 वर्षीय कार्यकाल के दौरान शर्मा ने राज्य और केन्द्र में विभिन्न पदों पर काम किया है। केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर आने के पूर्व उन्होंने जम्मू एवं कश्मीर के मुख्य सचिव के रूप में कार्य किया था। वे 18 मई, 2017 को केन्द्रीय गृह मंत्रालय में अपर सचिव (पुलिस) नियुक्त हुए थे तथा उसके बाद सचिव (सीमा प्रबंधन) के पद पर उनकी पदोन्नति की गई थी।
शर्मा को लोक सेवा में उत्कृष्टता (2011) के लिए जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार का स्वर्ण पदक और 2012 में लोक सेवा में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पदक प्रदान किए गए।