रामपुर ,02 नवंबर । सीआरपीएफ कांड में अदालत ने चार आतंकियों को सजा-ए-मौत, एक आतंकी को उम्र कैद, एक अन्य को दस साल की सजा सुनाई है। रामपुर कोर्ट के एडीजे तृतीय संजय कुमार सिंह ने यह सजा सुनाई। सजा का ऐलान होते ही रामपुर कचहरी में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई। गौरतलब है कि इस मामले में शुक्रवार को आठ आरोपियों में से छह को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। जबकि दो आरोपियों पर आरोप साबित नहीं हो सके थे, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें मामले में बाइज्जत बरी कर दिया था। 31 दिसम्बर 2007 को सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर पर हुए आतंकी हमले में 7 जवान शहीद हुए थे।गौरतलब है कि रामपुर सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर हुए आतंकी हमले के 11 साल 10 माह चली लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद छह आरोपियों को शुक्रवार को दोषी करार दिया गया था। इस बीच वादी पक्ष की ओर से 38 गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज हुए। इनमें फारेंसिक एक्सपर्ट से लेकर एटीएस, यूपी पुलिस और सीआरपीएफ के जवान शामिल हैं। रामपुर सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर 31 दिसंबर 2007 की आधी रात में आतंकी हमला हुआ था। इस मामले की रिपोर्ट सिविल लाइंस कोतवाली के तत्कालीन दरोगा ओमप्रकाश शर्मा की ओर से दर्ज करायी गई थी। इस मामले में आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। 
विवेचना के दौरान पुलिस ने करीब दो सौ गवाहों को दर्शाया था लेकिन, समय-समय पर हुई सुनवायी में कुल 55 गवाह पेश हुए। इनमें से 38 गवाहों की गवाही सिर्फ सीआरपीएफ कांड के संबंध में हुई जबकि 17 गवाहों की गवाही आरोपी फहीम अरशद पर दर्ज एक अन्य मामले में हुई। कोर्ट ने सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर हमले में छह आरोपियों को दोषी करार दे दिया। इस मामले में दो आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया है। जिला शासकीय अधिवक्ता दलविंदर सिंह डम्पी ने बताया कि शनिवार को दोषियों को सजा सुनाई जाएगी।
दोष मुक्त हुए आरोपी में शामिल है,गुलाब खां, निवासी बहेड़ी, जनपद बरेली। कौशर खां, निवासी कुंडा, प्रतापगढ़ निवासी कौशर खां।
दोषी करार हुए आरोपी है,इमरान शहजाद उर्फ अबू ओसामा उर्फ अजय उर्फ असद उर्फ रमीज राजा उवैस निवासी समानी, थाना चौकी सिटी, जिला विम्बर, पाकिस्तान (पीओके)। मोहम्मद फारू उर्फ अबू जुल्कर नैन, उर्फ अबूजाद उर्फ अमर सिंह निवासी कंगड़ी, थाना सदर, जिला गुजरवाला, पंजाब, पाकिस्तान। सबाउद्दीन उर्फ सहाबुद्दीन उर्फ सबाह उर्फ संजीव उर्फ फरहान उर्फ अबू अल कासिम उर्फ बाबर उर्फ मुवस्सिर उर्फ समीर उर्फ इफ्तिखार, निवासी गंधवार, वाया पंडौल, थाना सकरी, जिला मधुबनी, बिहार। मोहम्मद शरीफ उर्फ सुहैल उर्फ साजिद उर्फ साजिद, उर्फ अनवर, उर्फ अली, निवासी बदनपुरी, थाना खजुरिया, जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश। जंगबहादुर खान उर्फ बाबा निवासी मिलक कामरू, थाना मूंढापांडे, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। फहीम अरशद अंसारी निवासी कमरा नंबर 240, चाल नंबर 303 मोतीलाल नगर, 2 एमजी रोड, गोरेगांव, वेस्ट मुम्बई, महाराष्ट्र।

नई दिल्ली ,02 नवंबर । उच्चतम न्यायालय में चार नवंबर से 10 दिनों के अंदर मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली पीठ चार महत्वपूर्ण फैसले सुना सकती है। जिसमें अयोध्या जमीन विवाद शामिल है। जिनका देश के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्र में बड़ा प्रभाव हो सकता है। 
अयोध्या मामले पर नवंबर में फैसला आने की उम्मीद है। यह 1858 से देश के सामाजिक-धार्मिक मामलों का अहम बिंदु रहा और इसपर 1885 से मुकदमा चल रहा है। यह इस विवाद के लंबे इतिहास में एक नया अध्याय दर्ज करेगा। अदालत के फैसला सुनाने से पहले इस तरह की अटकलें तेज हैं कि क्या पांच जजो वाली संवैधानिक पीठ सर्वसम्मत फैसला देगी? इस तरह के विवादित मुद्दे पर, जिसने हिंदुओं और मुस्लिमों को विभाजित किया है, क्या एकमत से फैसले को स्वीकार किया जाएगा क्योंकि यह  यह किसी भी तरह की अस्पष्टता को दूर करेगा जो 4-1 या 3-2 (5 जजों के बीच) के फैसले के कारण हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश की पीठ अपने उस फैसले पर पुनर्विचार करके निर्णय देगी जिसमें हर उम्र की महिलाओं को सबरीमाला के अयप्पा मंदिर के अंदर जाने की इजाजत दी गई थी। तीसरा फैसला सरकार को राफेल पर क्लीन चिट देने पर आ सकता है। चैथा फैसला सीजेआई को आरटीआई के दायरे में लाने वाली याचिका पर आने का इंतजार है।
सबरीमाला पर आएगा फैसला
सीजेआई की पांच जजों की पीठ ने छह फरवरी को 65 याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसमें 57 याचिकाएं अदालत को 28 सितंबर, 2018 के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए दाखिल की गई थीं और 28 याचिकाएं हर उम्र की महिलाओं को सबरीमाला के अंदर प्रवेश की अनुमति देने के खिलाफ दाखिल की गई थीं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि भगवान अयप्पा ब्रह्मचारी हैं इसलिए 10 से 50 साल के बीच की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं देनी चाहिए।
सीजेआई को आरटीआई के दायरे में लाना पर फैसला
सीजेआई के नेतृत्व वाली पांच जजों की पीठ ने चार अप्रैल को उस अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसमें सीजेआई ऑफिस को आरटीआई के तहत लाने की अनुमति देने के लिए याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका को आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष चंद्र अग्रवाल ने दाखिल किया था। 
राफेल पर फैसले का इंतजार
सीजेआई के नेतृत्व में तीन जजों की पीठ पिछले साल दिए अपने फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर निर्णय देगी। पिछले साल फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने में एनडीए सरकार द्वारा किए गए कथित भ्रष्टाचार और अनियमितता के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी। जिसमें अदालत ने सरकार को क्लीनचिट दी थी। अदालत को अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए याचिका दाखिल की गई है। जिसपर फैसला आने का इंतजार है। सीजेआई की पीठ ने 10 मई को इसपर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

0- हिंसा के दौरान फूंकी गईं पुलिस की गाडिय़ां
नई दिल्ली ,02 नवंबर । राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट परिसर में शनिवार को दिल्ली पुलिस और वकीलों के बीच झड़प हो गई। इस भडक़ी हिंसा के दौरान जहां फायरिंग हुई, वहीं आगजनी करके पुलिस की गाडिय़ां भी फूंकी गई।
सूत्रों के अनुसार शनिवार को पार्किंग विवाद को लेकर यह हंगामा हुआ और बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस की कुछ गाडियों को फूंक दिया गया। इस दौरान फायरिंग की भी खबरें सामने आ रही हैं। झड़प की चपेट में कवरेज के लिए पहुंचे कुछ पत्रकार भी आ गए। उनसे हाथापाई हुई और पीट दिया गया। झड़प में एक वकील घायल हुआ है, जिसे सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। झगड़े के बाद परिसर में तनाव फैल गया। कुछ पुलिस अधिकारियों पर भी हमला किया गया। बताया जा रहा है कि कैदियों की एक गाड़ी को भी आग की भेंट चढ़ा दिया गया। मौके पर फायरब्रिगेड की गाडियां पहुंच गई हैं। अतिरिक्त पुलिस बल ने व्यवस्थाएं संभाल रखी हैं। बताया जा रहा है कि ये विवाद पार्किंग को लेकर छिड़े विवाद को लेकर हुए इस हंगामे के बाद से परिसर में तनाव फैल गया है। वकीलों ने पुलिस द्वारा उन पर गोलीबारी करने का आरोप लगाया है, लेकिन पुलिस अभी तक आरोप का जवाब नहीं दे पाई है। जबकि शुरुआती रिपोर्टों में कहा गया है कि पार्किंग विवाद के कारण झड़प हुई, पुलिस की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई। घटनास्थल पर स्थिति तनावपूर्ण है और उपद्रवियों को परिसर में प्रवेश करने से रोकने के लिए पुलिस ने कुछ गेट बंद कर दिए हैं। आग बुझाने के लिए दमकल की गाडिय़ां पहुंची हैं।

नई दिल्ली ,02 नवंबर । जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने शनिवार को दिल्ली में एक व्यापास बैठक को संबोधित किया। जिसमें उन्होंने भारत में पर्यावरण अनुकूल शहरी गतिशीलता पर अगले पांच सालों में एक बिलियन यूरो का निवेश करने का वादा किया। 
मर्केल ऐसे समय पर भारत दौरे पर आईं जब दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर बहुत खतरनाक है। उन्होंने डीजल से चलने वाले सार्वजनिक परिवहन को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। मर्केल ने कहा कि हम जलवायु संरक्षण और हरित शहरी गतिशीलता पर सहयोग करने पर सहमत हुए हैं और इस दिशा में एक बिलियन यूरो खर्च करेंगे। इसके अलावा जर्मनी तमिलनाडु के बस परिवहन क्षेत्र में सुधार के लिए 200 मिलियन यूरो का भी निवेश करेगा।

0- आसियान-भारत, पूर्वी एशिया और आरसीईपी शिखर सम्मेलनों में लेंगे हिस्सा 
नई दिल्ली ,02 नवंबर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड के तीन दिवसीय दौरे पर शनिवार को रवाना हो गए। वह आज ह्यूस्टन में हुए श्हाउडी मोदीश् कार्यक्रम की तर्ज पर आयोजित किए जा रहे सामुदायिक कार्यक्रम श्स्वासदी पीएम मोदीश् में लोगों को संबोधित करेंगे। उनका यह दौरा व्यापार, समुद्री सुरक्षा एवं संपर्क जैसे प्रमुख क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित होगा। इस दौरान वह आसियान-भारत, पूर्वी एशिया और आरसीईपी शिखर सम्मेलनों में भी हिस्सा लेंगे।
गौरतलब है कि बैंकॉक में होने वाली 16 एशियाई देशों की व्यापारिक बैठक के दौरान रीजनल क्रॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप (आरसीईपी) का एलान होना है, जिस पर दुनिया की निगाहें हैं। दरअसल, नानथाब्यूरी में होने वाले आसियान सम्मेलन से पहले सबकी नजरें आरसीईपी व्यापार समझौते पर है। बताया जा रहा है कि अगर इस समझौते को अंतिम रूप देने में कामयाबी मिलती है तो दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाया जा सकेगा। हालांकि, आखिरी वक्त में भारत द्वारा अतिरिक्त शर्तों को रखने से एशियाई देशों के बीच होने वाले क्षेत्रीय समझौते की घोषणा मुश्किल में पड़ गई है। हालांकि, यह भी कहा जा रहा है कि बैठक में सदस्य देश आरसीईपी पर शुल्क को कम करने पर मोटे तौर पर किसी समझौते पर पहुंच जाएंगे।
क्या है आरसीईपी
आरसीईपी 16 देशों के बीच होने वाला मुक्त व्यापार समझौता है जिससे इन देशों के बीच होने वाले व्यापार को आसान बनाया जा सकेगा। इन देशों के बीच पारस्परिक व्यापार में टैक्स में कटौती के अलावा कई तरीके की आर्थिक छूट दी जाएगी। इन 16 देशों में 10 आसियान समूह के और छह देश वे हैं जिनके साथ आसियान देशों का मुक्त व्यापार समझौता है। मुक्त व्यापार समझौते का मतलब दो या दो से ज्यादा देशों के बीच ऐसा समझौता है जिसमें आयात और निर्यात की सुगमता को बढ़ाया गया हो। ऐसे समझौते के सदस्य देश टैक्सों को घटाते हैं और व्यापार के लिए अनुकूल माहौल तैयार करते हैं।
समझौते से भारत का क्या होगा फायदा?
इन 16 देशों में दुनिया की लगभग 45 प्रतिशत जनसंख्या रहती है। दुनिया के निर्यात का एक चैथाई इन देशों से होता है। दुनिया की जीडीपी का 30 प्रतिशत हिस्सा इन देशों से ही आता है। इन आंकड़ों के चलते यह दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक समझौता होगा। इस समझौते में 25 हिस्से होंगे। इनमें से 21 हिस्सों पर सहमति बन गई है। अब निवेश, ई कॉमर्स जैसे मुद्दों पर सहमति कायम होनी बाकी है। आरसीईपी में शामिल क्षेत्रों में काम कर रही भारत की कंपनियों को एक बड़ा बाजार मिल सकेगा। इससे भारत में इन देशों से आने वाले उत्पादों पर टैक्स कम होगा और ग्राहकों को कम कीमत पर ये सामान उपलब्ध हो सकेंगे।
भारत ने आरसीईपी पर उचित प्रस्ताव पेश किए: मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) की लंबी समय से जारी वार्ता के अंतिम चरण में पहुंचने पर कहा कि भारत ने उचित प्रस्तावों को एक स्पष्ट तरीके से आगे रखा है और मुक्त व्यापार के लिए ईमानदारी से वार्ता कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन नवम्बर को भारत-आसियान सम्मेलन तथा क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) सम्मेलन में भाग लेने के लिये तीन दिवसीय यात्रा पर यहां पहुंचे हैं। मोदी ने कहा कि भारत को यह स्पष्ट है कि पारस्परिक रूप से लाभप्रद आरसीईपी, जिससे सभी पक्ष यथोचित लाभ प्राप्त करते हैं, वह देश और वार्ता में शामिल अन्य सभी राष्ट्रों के हित में है। प्रधानमंत्री ने यह टिप्पणी 10 आसियान देशों (दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ) और छह अन्य देशों - भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के वार्ताकारों की बातचीत के दौरान की, जो शिखर सम्मेलन में समझौते पर मुहर लगाने के लिए गहन वार्ता में लगे हुए हैं। पीएम मोदी तीन नवम्बर को 16वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वह चार नवंबर को 14वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और एक क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) समझौते पर बातचीत करने वाले देशों की तीसरी शिखर बैठक में भी भाग लेंगे। मोदी यहां शनिवार शाम (दो नवम्बर) एक इनडोर स्टेडियम में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे।

नई दिल्ली ,02 नवंबर । भारत सरकार ने प्रथम बार भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की स्वर्ण जयंती के प्रतीक के रूप में एक विशेष पुरस्कार का गठन किया है, इस पुरस्कार को प्रख्यात फिल्म अभिनेता  एस. रजनीकांत को प्रदान किया जाएगा।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री  प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में इसकी घोषणा की।  जावड़ेकर ने कहा, पिछले कई दशकों के दौरान भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हुए मुझे यह घोषणा करने में अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2019 की स्वर्ण जयंती के आइकन का पुरस्कार फिल्म अभिनेता   एस. रजनीकांत को प्रदान किया जा रहा है।
कारपेंटर से कुली और कुली से बस कंडक्टर तथा बस कंडक्टर से सुपरस्टार बने रजनीकांत की कहानी किसी फिल्म की पटकथा से कम नहीं है।
उनका जन्म 12 दिसंबर 1950 को कर्नाटक के एक मराठी भाषी परिवार में हुआ था। उनका मूल नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है। फिल्मों में शुरुआत करने से पूर्व उन्होंने जीवन-यापन के लिए अत्यंत संघर्ष किया। उन्होंने बैंगलोर में कर्नाटक राज्य परिवहन निगम के लिए एक बस कंडक्टर के रूप में कार्य किया। इस अवधि के दौरान, नाटकों में अभिनय के बाद एक्टिंग के प्रति उनका रुझान जगा।
रजनीकांत नाम से लोकप्रिय अभिनेता को फिल्मों में पहला ब्रेक पुत्तन कन्नागल द्वारा निर्देशित कन्नड़ फिल्म कथा संगम में एक छोटी सी भूमिका निभाने के साथ मिला। इसके पश्चात उन्होंने के. बालाचंदर द्वारा निर्देशित तमिल फिल्म अपूर्व रवांगल (1975) में एक कैंसर रोगी की भूमिका निभाई। फिल्म के मुख्य अभिनेता कमल हसन थे, जो उनके सबसे करीबी दोस्तों में से एक हैं। इसके पश्चात फिल्म जगत और लोगों में उनकी जबरदस्त पहचान बनी और फिर उन्होंने कभी पीछे मुडक़र नहीं देखा।
अपने लंबे और महत्वपूर्ण कैरियर में, रजनीकांत ने तमिल, तेलगु, कन्नड़, मलयालम, हिंदी और बंगाली सहित कई भाषाओं में 170 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने हॉलीवुड प्रोडक्शन, ब्लड स्टोन (1988) में भी अभिनय किया।
भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण (2000) और पद्म विभूषण (2016) से सम्मानित किया है। 45वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (2014) में, उन्हें भारतीय फिल्म अभिनेता के तौर पर शताब्दी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
 वर्ष 2019, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) के 50वें वर्ष को दर्शाता है, जिसे एशियाई महाद्वीप के प्रारम्भिक फिल्म समारोहों में से एक माना जाता है। 50वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2019, में 76 देशों की 200 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों, 26 फीचर फिल्मों और 15 गैर-फीचर फिल्मों का भारतीय पैनोरमा खंड में प्रदर्शन किया जाएगा और 10,000 से अधिक लोग एवं फिल्म प्रेमियों के इस स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेने की आशा है।