0- राहुल ने भी साधा मोदी सरकार पर निशाना
नई दिल्ली ,11 जून । कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में आज दिल्ली तथा देश के दूसरे राज्यों के अलग-अलग इलाकों में विभिन्न पेट्रोल पंपों के निकट सांकेतिक प्रदर्शन किया।
पार्टी का दावा है कि इस दौरान कोरोना वायरस से संबंधित प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन किया गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने केंद्र सरकार पर महामारी के समय पेट्रोल-डीजल पर कर बढ़ाकर जनता के साथ ‘लूट’ का आरोप लगाया।
राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि जीडीपी गिर रही है। बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ रही है। ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं। आखिर भाजपा कितने तरीके से भारत को लूटेगी?
प्रियंका गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि महामारी के दौरान मोदी सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर कर वसूले : पूरे 2.74 लाख करोड़ रुपये। इस पैसे से पूरे भारत को टीका (67000 करोड़ रुपये), 718 जिलों में ऑक्सीजन संयंत्र, 29 राज्यों में एम्स की स्थापना और 25 करोड़ गरीबों को छह - छह हजार रूपये की मदद मिल सकती थी। मगर मिला कुछ भी नहीं।
कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह गोहिल घोड़ा-गाड़ी पर सवार होकर फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के निकट पेट्रोल पंप पहुंचे।
वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस की अगुवाई वाली तत्कालीन संप्रग सरकार के कार्यकाल में पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय कर 9.20 रुपये था, लेकिन नरेद्र मोदी सरकार में इसके बढ़ाकर 32 रुपये कर दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी बंद करनी चाहिए। हम मांग करते हैं कि पेट्रोल एवं डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को वापस लिया जाए। कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने राजेंद्र नगर और जनपथ में पेट्रोप पंपों के निकट विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। उन्होंने भी विरोध स्वरूप घोड़ा-गाड़ी की सवारी की। कांग्रेस की युवा इकाई भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी जनपथ रोड स्थित पेट्रोल पंप पर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बी वी ने आरोप लगाया कि महामारी के दौरान भाजपा का लूट चक्र रूकने का नाम नहीं ले रहा है। 4 मई से 9 जून के बीच पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 21 बार बढ़ोतरी हुई है। जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम कम हैं, ऐसे समय में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाना देशवासियों के साथ अवैध वसूली जैसा कृत्य है।

नई दिल्ली ,11 जून । सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिये है कि वन नेशन-वन राशन कार्ड को तुरंत लागू किया जाए। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को जारी आदेश में यह भी टिप्पणी की गई कि इसके लिए कोई बहाना नहीं चलेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को जारी आदेश में कहा कि कोई बहाना नहीं, तुरंत लागू करें वन नेशन-वन राशन कार्ड। अदालत ने यह भी कहा है कि आप एक या अन्य समस्या का हवाला नहीं दे सकते हैं। यह प्रवासी मजदूरों के लिए है। वहीं उच्चतम न्यायालय ने लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों द्वारा उठाए गए समस्याओं पर अपने फैसले को सुरक्षित रखा है। दरअसल लॉकडाउन के दौरान असंगठित मजदूरों को रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में दिक्कत आई थी। रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही मजदूर विभिन्न सरकारों द्वारा चलाई जा रही लाभकारी स्कीमों का फायदा उठा सकते थे। इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला फिलहाल सुरक्षित रखा है। गौरतलब है कि इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना से राज्य को बाहर रखने की बात कही थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को इसे तुरंत लागू करने का निर्देश दिया है। एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड योजना को लेकर केंद्र सरकार का तर्क रहा है कि इस योजना के तहत पूरे देश में पीडीएस धारकों को देश के किसी भी कोने में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से उनके हिस्से का राशन मिल सकेगा। सरकार का कहना है कि इसके बाद नौकरी या अन्य वजहों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले लोग सब्सिडी वाले राशन से वंचित नहीं होंगे।
हाल ही में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच घर घर राशन योजना को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना तुरंत लागू करने के लिए कहा था। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने कुछ दिनों पहले दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा था कि इस योजना को अविलंब लागू करें जिससे दिल्ली के कम से कम दस लाख आप्रवासी श्रमिकों को इसका तुरंत लाभ मिल सके। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि वह जनकल्याणकारी नीतियों के मसले पर मूकदर्शक नहीं रहेगा। नीतियों की न्यायिक समीक्षा उसका कर्तव्य है। बता दें कि अब तक आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पंजाब और ओडिशा समेत अब तक कई राज्यों ने वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना को लागू किया है।

हाजीपुर ,10 जून । बिहार के वैशाली जिले के नगर थाना क्षेत्र में लुटेरे एक निजी बैंक पर धावा बोलकर एक करोड 19 लाख रुपये लूटकर फरार हो गए। लुटेरों की संख्या पांच बताई जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एचडीएफसी बैंक (जडुआ शाखा) के खुलते ही पांच की संख्या में आए लुटेरों ने हथियार के बल पर बैंककर्मियों को अपने कब्जे में ले लिया और लॉकर खुलवाकर वहां रखे एक करोड़ 19 लाख रुपए लूटकर हथियार लहराते हुए फरार हो गए। लुटेरों की संख्या पांच बताई जाती है जो बाइक पर सवार होकर आए थे। वारदात को अंजाम देने के बाद उसी बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। घटना की पुष्टि करते हुए वैशाली के पुलिस अधीक्षक ने कहा कि घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश की जा रही है तथा वाहनों की तलाशी ली जा रही है। घटना के बाद प्रक्षेत्र के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि बैंक के अंदर और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है तथा बैंक कर्मियों से पूछताछ की जा रही है।

नई दिल्ली ,10 जून । भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आज हर महीने देश में एक करोड़ टीकों का उत्पादन हो रहा है। जुलाई-अगस्त में यह बढक़र छह से सात करोड़ हो जाएगा। सितंबर तक हमें उत्पादन 10 करोड़ टीके प्रतिमाह हो जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि पहले देश में टीकों के केवल दो उत्पादक थे, जो अब 13 हो गए हैं और दिसंबर तक 19 हो जाएंगे। दिसंबर तक देश में 200 करोड़ टीके उपलब्ध होंगे। यह हमारा रोडमैप है।
टीकाकरण अभियान को लेकर नड्डा ने कहा कि भारत में अप्रैल महीने में ही टीकों की प्रक्रिया आरंभ हुई और जनवरी तक महज नौ महीने में देश में दो-दो टीके उपलब्ध कराए गए। उन्होंने कहा कि ऐसा तब हुआ जब विपक्षी दलों ने इस अभियान को लेकर लगातार सवाल खड़े किए और उसे पटरी से उतारने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि विकसित देशों के मुकाबले भारत में सबसे तीव्र गति से टीकाकरण अभियान चल रहा है। नड्डा ने दावा किया कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान जब देश में ऑक्सीजन की कमी के मामले सामने आने लगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सप्ताह के भीतर यह समस्या दूर की और लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाई। कोविड-19 को शताब्दी की सबसे बड़ी और अकल्पनीय महामारी करार देते हुए नड्डा ने इससे हुई लोगों की मौत पर अफसोस जताया और स्वीकार किया कि ऑक्सीजन की कमी हुई थी लेकिन इस कमी को पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के अंदर ऑक्सीजन के लिए पूरी योजनाएं बनाकर और उन्हें अमली जामा पहनाया गया और लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाई गई।’ पिछले दिनों ऑक्सीजन की कमी हुई। प्रधानमंत्री ने एक सप्ताह के अंदर जल, थल और नभ यानी पानी में जहाज के माध्यम से, सडक़ों पर ग्रीन कॉरिडोर बनाकर और ट्रेनों से तथा नभ में वायुयान से भी ऑक्सीजन पहुंचाई और इस कमी को एक सप्ताह में दूर किया। गौरतलब है कि अप्रैल-मई के महीने में देश के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन की कमी के कई मामले आए और इसकी वजह से राजधानी दिल्ली सहित देश के कुछ अन्य हिस्सों में कई लोगों की मौत भी हुई। इस कमी के मद्देनजर केंद्र सरकार को विभिन्न माध्यमों से विदेशों से ऑक्सीजन का आयात करना पड़ा था। नड्डा ने कहा कि पहले जहां देश में सिर्फ 900 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन होता था वहीं अब इसका 9446 मीट्रिक टन उत्पादन हो रहा है।

देश में ढ़लान के बावजूद मौतों के तांडव ने तोड़ा रिकार्ड
नई दिल्ली ,10 जून । देश में कोरोना महामारी के दौरान एक दिन में 6148 मरीजों की मौत ने खौफ पैदा कर दिया, जो कोरोना काल में अब तक की सबसे ज्यादा रिकार्ड मौतें हुई। जब कि कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार धीमी पड़ रही है और इस दौरान केवल 94,052 नए मामले दर्ज किये गये हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ो के अनुसार बीते 24 घंटे में लगातार तीसरे दिन कोरोना के दैनिक संक्रमित मामले तो एक लाख से कम आए हैं, लेकिन इस दौरान कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा 6148 दर्ज किया गया, जिसके कारण कोरोना वायरस से हुई मौत के आंकड़े ने सभी को चौंका कर रख दिया है। गौरतलब है कि कोरोना की दोनों लहरों में अबतक दैनिक मौत का आंकड़ा इतनी बड़ी संख्या में रिकॉर्ड नहीं किया गया है। बीते 24 घंटे में कोरोना से होने वाली मौतों ने अबतक के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। एक ही दिन में कोरोना से 6148 मरीजों ने जान गंवाई है। मंत्रालय के मुताबिक, देश में कोरोना के 94,052 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,91,83,121 हुई और एक दिन में 6,148 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 3,59,676 हो गई है। 1,51,367 नए डिस्चार्ज के बाद कुल डिस्चार्ज की संख्या 2,76,55,493 हुई। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 11,67,952 है। हालांकि एक दिन में मौत का आंकड़ा इसलिए बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें बिहार ने अपने आंकड़े रिवाइज करके जोड़े हैं।
सक्रिय मामलों की संख्या में गिरावट
स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी कि 60 दिनों बाद देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामले 12 लाख से कम हैं। बता दें कि पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित मरीजों से ज्यादा ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा ज्यादा आया है। बीते 24 घंटे में 1,51,367 मरीजों ने कोरोना को मात दी है और घर वापस लौटे हैं। वहीं मौजूदा समय में सक्रिय मामलों की संख्या 11,67,952 हो गई है। इसके अलावा देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 33,79,261 वैक्सीन लगाई गईं, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 24,27,26,693 हुआ। हालांकि मौत का आंकड़ा बढक़र 3,59,676 हो गया है।

नई दिल्ली ,10 जून । केंद्रीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री  धर्मेन्द्र प्रधान ने आज छत्तीसगढ़ के सेल के भिलाई स्टील प्लांट में बनी 114 बिस्तर की कोविड केयर सुविधा को राष्ट्र देश को समर्पित किया।यह अस्पताल गैसीय ऑक्सीजन से लैस है और इसकी स्थापना संयंत्र से गैसीय ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए 1.5 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाने के बाद की गई है। यह इस परियोजना का पहला चरण है जिसका उद्देश्य अगले दो चरणों में ऑक्सीजनयुक्त 500 बिस्तरों तक विस्तार करना है। इस केंद्र में दोहरी ऑक्सीजन बैकअप सप्लाई की सुविधा है। मुख्य स्त्रोत के रूप में गैसीय ऑक्सीजन के अतिरिक्त संग्रहित तरल मेडिकल ऑक्सीजन बैकअप का भी प्रावधान है। यह सुविधा आईटी आवश्यकताओं और दूरस्थ परामर्श की सुविधा के लिए आवश्यक इंटरनेट और दूरसंचार सेवाओं से भी लैस है। इस अवसर पर  प्रधान ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गैसीय ऑक्सीजन के स्रोत के निकट अस्पताल स्थापित करने और जहां बीमार, वहां उपचार का मंत्र दिया है और आज का उद्घाटन उस विजन की दिशा में एक और कदम है।
कोविड काल में भिलाई स्टील प्लांट की भूमिका की सराहना करते हुए  प्रधान ने कहा कि इसके अस्पताल ने कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान मरीजों के इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और देश में तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति और एलएमओ की बढ़ती मांग को पूरी करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोविड-19 की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की मांग में अचानक वृद्धि हुई। अप्रैल के शुरु में तरल मेडिकल ऑक्सीजन की मांग रोजाना 1300 एमटी थी जो मध्य मई तक बढक़र 10 हजार एमटी तक हो गई। कई कदम उठा कर इस बोझ को प्रबंधित किया गया और इस्पात क्षेत्र ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई।इस्पात संयंत्रों ने स्वयं को योग्य साबित किया और अपने उत्पाद में कमी करने की कीमत पर भी देश की आवश्यकताओं को पूरा किया। 2.8 लाख मीट्रिक टन एलएमओ की आपूर्ति की गई थी जिसमें से 2 लाख एमटी इस्पात और पेट्रोलियम क्षेत्रों द्वारा दिए गए।
 प्रधान ने टीकाकरण के बारे में कहा कि प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी ने टीकाकरण के लिए रोडमैप तैयार किया है।  प्रधान ने आश्वासन दिया कि भारत सरकार और सेल छत्तीसगढ़ के साथ है और राज्य के लोगों के लिए टीकाकरण को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने छत्तीसगढ़ में कॉरपोरेट तथा राज्य सरकार से कम से कम समय में टीकाकरण को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि हाल के अनुभव से सीख लेते हुए भिलाई स्टील प्लांट में बनी  कोविड केयर सुविधा भविष्य में भी बीमारी में वृद्धि से निपटने के लिए तैयार होगी। जब तक जरूरत महसूस होगी, तब तक यह सुविधा काम करती रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सेल एक कारपोरेट नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारी के प्रति सजग है और जल्द ही कोविड-19 से प्रभावित परिवारों के लिए अनुकंपा नियुक्तियों की मांग पर निर्णय लेगा।
इस्पात राज्य मंत्री  फग्गन सिंह कुलस्ते ने कोविड-19 महामारी के दौरान इस्पात क्षेत्र द्वारा किए जा रहे विभिन्न उपायों की चर्चा की।
इस वर्चुअल उद्घाटन समारोह में छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री  टी. एस. सिंह देव, छत्तीसगढ़ सरकार के परिवहन, आवास, पर्यावरण, वन एवं विधि मंत्री  मोहम्मद अकबर, राज्यसभा सांसद सु सरोज पांडेय, लोकसभा में दुर्ग के सांसद  विजय बघेल और भिलाई के विधायक  देवेंद्र यादव ने भी भाग लिया। समारोह में एक लघु ऑडियो- विजुअल फिल्म भी दिखाई गई। 
सेल-भिलाई स्टील प्लांट के जेएलएन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ने इस क्षेत्र के कोविड मरीजों के इलाज में अहम भूमिका निभाई है। भिलाई के इस अस्पताल में अब तक 8000 कोविड मरीजों का इलाज किया जा चुका है। हाल ही में मरीजों की संख्या बढऩे से ऑक्सीजन सुविधा वाले बेड की संख्या बढ़ाकर 594 कर दी गई है, जिसमें पाइप से ऑक्सीजन सप्लाई वाले 560 बेड शामिल हैं। दाखिल रोगी के उपचार के अलावा, लगभग 31,000 व्यक्तियों की चार केंद्रों पर कोविड की जांच की गई जिसमें एक केंद्र संयंत्र के भीतर है। एक विशेष फ्लू-क्लिनिक की स्थापना की गई थी जहां 35,000 से अधिक कोविड-संदिग्ध व्यक्तियों को चिकित्सा परामर्श दिया गया था।