मुंबई,08 जनवारी । इन्फोसिस के को-फाउंडर और देश में हर नागिरक को यूनीक नंबर (आधार) उपलब्ध कराने के लिए प्रॉजेक्ट तैयार करने वाले नंदन नीलेकणि अब डिजिटल पेमेंट को लेकर बड़े बदलावों के सूत्रधार बनेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (क्रक्चढ्ढ) ने मंगलवार को नीलेकणि की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमिटी का गठन किया, देश जो डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के साथ इसे अधिक सुरक्षित बनाने के लिए उपाए सुझाएगी।
रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि पांच सदस्यों वाले पैनल का गठन डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने और डिजिटाइजेशन के जरिए वित्तीय समावेषण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है।
90 दिनों में देनी है रिपोर्ट 
इसने कहा, कमिटी पहली बैठक से 90 दिन के भीतर रिपोर्ट दायर कर सकती है। कमिटी को देश में डिजिटल पेमेंट की मौजूदा स्थिति, व्यवस्था में मौजूद खामियों का भी अध्ययन करना है और उन्हें पाटने के लिए उपाय सुझाने हैं। 
ताकि बढ़े ग्राहकों का भरोसा 
पैनल को डिजिटल पेमेंट की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए जरूरी कदमों के बारे में सलाह देनी है ताकि डिजिटल माध्यमों से वित्तीय सेवाओं को हासिल करने में ग्राहकों का विश्वास बढ़े। इसके लिए दूसरे देशों में मौजूद व्यवस्थाओं का आकलन करने को भी कहा गया है। 
पैनल के सदस्य 
नीलेकणि के अलावा पैनल में पूर्व आरबीआई डेप्युटी गवर्नर एच आर खान, विजया बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ किशोर सनसी और आईटी व स्टील मंत्रालय में पूर्व सचिव अरुणा शर्मा को शामिल किया गया है। पैनल के पांचवें सदस्य आईआईएम अहदाबाद में चीफ इनोवेशन ऑफिसर संजय जैन होंगे।

कोलकाता ,08 जनवारी । गोल्ड की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ ही रूरल इंडिया से इसकी डिमांड में मध्य दिसंबर के बाद से 50 पर्सेंट की कमी आई है। इसके पीछे कीमतों में बढ़ोतरी के अलावा कृषि समुदाय के पास कैश की कमी को भी मुख्य वजह के रूप में देखा जा रहा है। देश में गोल्ड की कुल सालाना खपत में 60 पर्सेंट हिस्सा कृषि समुदाय का है। मांग में इस कमी के चलते डीलर्स इस हफ्ते 10 से 12 डॉलर प्रति औंस के डिस्काउंट पर गोल्ड को ऑफर कर रहे हैं। पिछले हफ्ते यह डिस्काउंट 8 डॉलर प्रति औंस था।
बुलियन फेडरेशन के सेक्रेटरी हरेश आचार्य ने बताया, देश के ग्रामीण हिस्सों में गोल्ड की काफी कम मांग है। आमतौर पर पूरे देश में गोल्ड की रोजाना 250 से 300 किलोग्राम की खपत होती है, लेकिन अब यह कम होकर 50 से 100 किलोग्राम रह गया है। कैश की किल्लत डिमांड को प्रभावित कर रही है। 
देश के ग्रामीण हिस्सों के ज्वैलर्स ने गोल्ड सेल्स की गिरावट को लेकर नाखुशी जाहिर की है। मध्य प्रदेश में सतना जिले के गोल्ड मर्चेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रवि शंकर गौरी ने बताया, किसानों के हाथ में कोई बचत पूंजी नहीं है। उन्होंने एसेट्स बनाने के लिए गोल्ड में निवेश करना बंद कर दिया है। जो थोड़ी बहुत खरीदारी इस समय देखने को मिली है, वह अगले मैरिज सीजन में होने वाली मांग को पूरा करने के लिए है। 
यूपी में बरेली जिले के सर्राफा एसोसिएशन के राजकुमार अग्रवाल ने भी गौरी की बातों से सहमति जताई। उन्होंने कहा, गोल्ड की मांग काफी गिर गई है। किसानों के हाथ में पैसा नहीं है। इसलिए वे गोल्ड में निवेश करने से बच रहे हैं। सरकार ने फसलों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस को तो जरूर बढ़ा दिया है, लेकिन किसानों सही दाम नहीं मिलने की शिकायत कर रहे हैं। जब तक कैश फ्लो बेहतर नहीं होता है, तब तक हमें गोल्ड की मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है।
देश के ग्रामीण हिस्सों में गोल्ड को एक अहम संपत्ति माना जाता है। देश में गोल्ड की सालाना 800 -850 टन की खपत होती है, जिसमें से करीब 60 पर्सेंट कृषि समुदाय खरीदता है। सोमवार को डॉलर के कमजोर होने की आशंका से गोल्ड के दाम बढ़ोतरी देखने को मिली। स्पॉट गोल्ड 0.4 पर्सेंट बढक़र 1,290.42 डॉलर प्रति औंस पहुंच गया है। भारतीय मार्केट में गोल्ड की कीमत (जीएसटी के बिना) 31,800 रुपये प्रति 10 ग्राम के आस-पास है। कोटक महिंद्रा बैंक में ग्लोबल ट्रांजैक्शन बैंकिंग और प्रेशियस मेटल्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और बिजनेस हेड, शेखर भंडारी ने बताया, अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर से 2019 में व्यापार के लिए चुनौतियां बढ़ेंगी। 2019 में गोल्ड के दाम में 10 से 12 पर्सेंट का उछाल आ सकता है।

नई दिल्ली ,08 जनवारी । स्टरलाइट प्लांट दोबारा खोलने के राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस आर.एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्टरलाइट प्लांट दोबारा खोलने संबंधी राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की अपील पर वेदांता से जवाब मांगा है। 
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन में वेदांता के स्टरलाइट कॉपर संयंत्र (प्लांट) को बंद करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले को रद्द करने के राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सोमवार को जस्टिस आर.एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्टरलाइट प्लांट दोबारा खोलने संबंधी हरित अधिकरण के आदेश के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की अपील पर वेदांता से जवाब मांगा है। 
राज्य सरकार ने अधिकरण के आदेश को त्रुटिपूर्ण (गलत) बताते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. राज्य सरकार का कहना है कि अधिकरण ने स्टरलाइट संयंत्र के बारे में तमिलनाडु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तमाम आदेश त्रुटिपूर्ण तरीके से रद्द किए हैं। 
अपील में कहा गया है कि इसके परिणामस्वरूप अब अधिकरण ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सहमति के नवीनीकरण के बारे में नए आदेश पारित करने और वेदांता लिमिटेड को खतरनाक पदार्थों के उपयोग के बारे में अधिकृत करने के आदेश दे। आपको बता दें कि एनजीटी ने पिछले साल 15 दिसंबर को स्टरलाइट प्लांट बंद करने का राज्य सरकार का आदेश रद्द करते हुए कहा था कि यह अनुचित था। 
स्टरलाइट प्लांट मार्च 2013 में तब सुर्खियों में आ गया था जब उसमें गैस लीक होने से एक शख्स की मौत हो गई थी और कई अन्य बीमार हुए थे। इस घटना के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री जे जयललिता ने प्लांट को बंद करने के आदेश दिए थे।
वेदांता कंपनी ने एनजीटी में अपील की थी जिसने सरकार का आदेश पलट दिया था। इसके बाद राज्य सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। कोर्ट ने पर्यावरण को दूषित करने के लिए कंपनी को 100 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया था। 
स्टरलाइट ने तूतीकोरिन प्लांट का विस्तार करने की योजना की जैसे ही घोषणा की। उसके बाद आसपास के गांववालों ने प्रदर्शन शुरू कर दिए और 100 दिन तक विरोध-प्रदर्शन किया। इन प्रदशज़्नों ने 22 मई, 2018 को हिंसक रूप ले लिया। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की गोलीबारी में 13 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए थे।

मुंबई ,08 जनवारी । अंतर बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया शुरूआती कारोबार में कमजोर चल रहा था। रुपया शुरू में प्रति डालर 69.83 पर कमजोर खुला। कल बाजार बंद होने के समय विनिमय दर 69.68 रुपये प्रति डालर थी।
सुबह के कारोबार में रुपया एक समय 36 पैसे कमजोर हो कर प्रति डालर 70.04 के भाव पर चल रहा था। डीलरों के मुताबिक कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेजी और घरेलू आयातकों की ओर से डॉलर की मांग का जोर रहने से रुपये पर दबाव था। 

नई दिल्ली ,08 जनवारी । आनलाइन पेमेंट के लिेए मोबाइल वॉलेट का प्रयोग करने वालों के लिए बुरी खबर है। दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मोबाइल वॉलेट का संचालन करने वाली कंपनियों को अपने ग्राहकों का वेरिफिकेशन करने के लिए फरवरी 2019 तक का समय दिया है, लेकिन इस डेडलाइन तक अधिकांश कंपनियां इस पूरा करने में विफल रहेंगी। ऐसे में मार्च 2019 तक सभी मोबाइल वॉलेट्स के बंद होने की आशंका जताई जा रही है। 
हालांकि, इंडस्ट्री से जुड़े लोग इस मुद्दे पर आरबीआई से बात करने के लिए कह रहे हैं। आरबीआई ने अक्टूबर 2017 में सभी मोबाइल वॉलेट कंपनियों को अपने ग्राहकों की नो योर कस्टमर गाइडलाइंस के तहत सभी जानकारी जुटाने के निर्देश दिए थे। तब सभी कंपनियां आधार बेस्ट ई-केवाईसी के जरिए जानकारी जुटा रही थीं। 
2018 में सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी के बाद अब आधार की ई-केवाईसी पर रोक लग गई हैं। अब कंपनियों का ग्राहकों का फिजिकल वेरिफिकेशन करने में पसीने छूट रहे हैं। पेमेंट इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के हवाल से एक रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल वॉलेट कंपनियां अभी केवल 10 फीसदी ग्राहकों का डाटा ही जुटा पाई हैं।

नई दिल्ली ,08 जनवारी । अंतरराष्ट्रीय बाजारों में दोनों कीमती धातुओं में रही तेज गिरावट के बीच वैवाहिक जेवराती मांग आने से दिल्ली सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोना 40 रुपये महंगा होकर 32,690 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इस दौरान औद्योगिक ग्राहकी सुस्त पडऩे से चाँदी भी 210 रुपये की गिरावट में 39,800 रुपये प्रति किलोग्राम बोली गयी।
विदेशी बाजारों में लंदन का सोना हाजिर 6.32 डॉलर की गिरावट के साथ 1,282.25 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। अमेरिका का मार्च सोना वायदा भी 6.90 डॉलर की गिरावट के साथ 1,283.0 डॉलर प्रति औंस पर आ गया।
इस बीच चाँदी हाजिर भी 0.10 डॉलर फिसलकर 15.53 डॉलर प्रति औंस पर आ गयी।बाजार विश्लेषकों के मुताबिक दुनिया भर की अन्य प्रमुख मुद्राओं के बास्केट में डॉलर के मजबूत होने से पीली धातु पर दबाव बढ़ा है। इसकेे अलावा अमेरिका और चीन के बीच व्यापार समझौते को लेकर सकारात्मक बातचीत होने के संकेत से भी निवेशकों का रुझान सुरक्षित निवेश में कम रहा।