नईदिल्ली,30 अगस्त । भारत ने वैश्विक तेल बाजार को संतुलित रखने के लिए रूस से तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने का दबाव डाला है। भारत ने कच्चे तेल की पर्याप्त आपूर्ति और कीमतों को उचित स्तर पर बनाए रखने के मकसद से यह कदम उठाया है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तीन दिन की रूस यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने रूस के ऊर्जा मंत्री अलेक्जेंडर नोवाक से मुलाकात की। प्रधान ने बैठक के बाद ट्वीट में कहा ,  नोवाक और मैंने पूरे तेल एवं गैस सहयोग की समीक्षा की।  भारत कच्चे तेल और गैस के उचित और जिम्मेदार तरीके से मूल्य निर्धारण के लिए ओपेक देशों पर दबाव डाल रहा है। उसका कहना है कि कीमतों में उतार - चढ़ाव से तेल आयातक देशों को नुकसान पहुंच रहा है। प्रधान ने ट्वीट में लिखा ,  रूस के ऊर्जा मंत्री नोवाक के साथ वैश्विक तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार - चढ़ाव को लेकर चर्चा हुई। यह उपभोक्ता और उत्पादक दोनों देशों के हितों को नुकसान पहुंचा रहा है।  केंद्रीय मंत्री ने अपने अगले ट्वीट में लिखा ,  हमने ओपेक के सहयोगी (ओपेक प्लस) सदस्य के रूप में रूस को अपनी उम्मीदों से अवगत कराया है। रूस पर्याप्त आपूर्ति और कीमतों को उचित स्तर पर रखने के लिहाज से वैश्विक तेल बाजार को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

0-फर्जी आदेश के झाँसे में न आएं करदाता
नईदिल्ली। आयकर विभाग ने करदाताओं से कहा है कि वे सोशल मीडिया पर वायरल ‘फर्जी आदेश’ के झाँसे में न आएं और आयकर रिटर्न दाखिल करने की बढ़ाई गयी अंतिम तिथि यानी 31 अगस्त तक अपना रिटर्न भरें। विभाग ने सोशल मीडिया पर उसके नाम से वायरल ‘फर्जी आदेश’ की तस्वीर साझा करते हुए ट्विटर पर कहा है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को पता चला है कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाये जाने के बारे में सोशल मीडिया पर एक आदेश (की प्रति) वायरल की जा रही है।
यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसा आदेश जारी नहीं किया गया है। आयकर दाताओं को सलाह दी जाती है कि वे 31 अगस्त 2019 तक अपना रिटर्न दाखिल कर दें। सोशल मीडिया पर वायरल ‘फर्जी आदेश’ में कहा गया है कि आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 अगस्त से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गयी है। इस पर जारी होने की तारी 29 अगस्त उल्लेखित है। 

नईदिल्ली,30 अगस्त । प्रीमियम फोन और सॉफ्टवेयर बनाने वाली अमेरिका की टेक्नॉलजी कंपनी ऐप्पल (ऐपल) ने कहा है कि वो भारतीय ग्राहकों को वैश्विक मानकों के अनुरूप ऑनलाइन और दुकानों के जरिए बेहतर अनुभव कराने को लेकर उत्साहित है। कंपनी की भारत में अपनी पहली रिटेल शॉप खोलने की योजना है। सरकार के बुधवार को सिंगल रिटेल ब्रांड के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियम आसान बनाए जाने के बाद ऐपल ने ये बात कही है।
संशोधित नियमों के तहत सिंगल ब्रांड रिटेल कारोबारियों के लिए स्थानीय स्तर पर खरीद नियमों में लचीलापन लाया गया है और कंपनियों के लिए ऑनलाइन रिटेल कारोबार शुरू करने से पहले अनिवार्य रूप से रिटेल शॉप खोलने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। इस पहल का स्वागत करते हुए ऐप्पल ने ई-मेल के जरिए भेजे बयान में कहा कि वो भारत में ऐप्पल की पहली दुकान पर ग्राहकों का स्वागत करने के लिए उत्सुक है। हालांकि, कंपनी ने अपनी योजना के लिए कोई समय-सीमा नहीं बताई।
ऐपल को महंगे स्मार्टफोन श्रेणी में वन प्लस और सैमसंग जैसी कंपनियों से कॉम्पटीशन का सामना करना पड़ रहा है। बयान के अनुसार कंपनी ने कहा, ‘हम भारतीय ग्राहकों का ऑनलाइन और अपनी दुकान पर स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। भारतीय ग्राहकों को वैसा ही अनुभव मिलेगा जैसा कि दुनिया के अन्य देश में ऐप्पल के ग्राहकों को मिलता है। हमारी योजनाओं को अमल में लाने में कुछ समय लगेगा और आने वाले समय में हम इस तरह की और घोषणा करेंगे।’
मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि ऐप्पल भारतीय ग्राहकों को सबसे पहले ऑनलाइन स्टोर के जरिए आईफोन की बिक्री शुरू करेगी और उसके बाद दुकान खोली जाएगी। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का संगठन इंडिया सेल्यूलर ऐंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईए) ने कहा कि सिंगल रिटेल ब्रांड में एफडीआई नियमों को उदार बनाने से घरेलू मोबाइल हैंडसेट रिटेल मार्केट वैश्विक मानकों के अनुरूप होने की उम्मीद है, क्योंकि इससे ऐपल, वन प्लस और ओप्पो जैसे ब्रांड देश में अपनी दुकानें खोल सकते हैं। फिलहाल ऐपल और कुछ अन्य कंपनियां भारतीय बाजार में फ्रेंचाइजी रिटेल दुकानों के अलावा, फ्लिपकार्ट और ऐमजॉन जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों के जरिए अपना प्रोडक्ट बेचती हैं।

नईदिल्ली,29 अगस्त । मोदी सरकार ने कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के इरादे से रेलवे का 100 प्रतिशत विद्युतीकरण का निर्णय किया है. रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को यह जानकारी दी. रेल मंत्री पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि उन्होंने अगले 10 साल में रेलवे को नवीकरणीय ऊर्जा से चलाने का मिशन रखा है.
उन्होंने उद्योग मंडल सीआईआई के एक कार्यक्रम में कहा, ‘‘हमने रेलवे के शत प्रतिशत विद्युतीकरण का निर्णय किया है. करीब 1,20,000 किलोमीटर ट्रैक के साथ हम दुनिया के पहले सबसे बड़े रेलवे होंगे जो पूर्ण रूप से विद्युतीकृत होगा. आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि पूरे वातावरण से कार्बन उत्सर्जन में कितनी कमी आएगी.’’
गोयल ने कहा कि नयी दिल्ली आने वाली आधी से अधिक ट्रेन डीजल पर चल रही हैं लेकिन मंत्रालय उनके विद्युतीकरण पर काम कर रहा हे. अगर ऐसा हो जाता है 2029 तक भारत में चलने वाली सारी ट्रेनें इलेक्ट्रिक इंजन वाली होंगीं और इससे पर्यावरण को बहुत अधिक फायदा होगा. साथ ही भारत की कार्बन उत्सर्जन के क्षेत्र में रैंकिंग में भी सुधार आएगा.
उन्होंने कहा, ‘‘अगले एक साल में नयी दिल्ली में आने वाली ट्रेनें विद्युतीकृत होंगी. हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं, वे सभी बिजली से चलें.’’ उन्होंने यह भी कहा कि रेल मंत्रालय कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने और पर्यावरण संरक्षण को लेकर कई कदम उठा रहा है.

नईदिल्ली,29 अगस्त । दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी एप्पल ने यूरोप में सैंकड़ों लोगों को नौकरी से निकाल दिया है. ये लोग सिरी रिकॉर्डिंग में गड़बड़ी को रोकने के लिए नौकरी पर रखे गए थे. टेक कंपनी ने इस महीने की शुरुआत में सिरी को बंद करने की घोषणा की थी. इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए लोग नौकरी से निकाले गए हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी कॉन्ट्रेक्टर्स के जरिए यूजर्स की रिकॉर्डिंग सुनती अब एपल ने यूजर्स की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए ऑडियो क्लिप सुनने वाले अपने 300 कॉन्ट्रैक्टर्स को को बाहर का रास्ता दिखाया है वे एक शिफ्ट में एक हजार ऑडियो क्लिप्स को सुनते थे ताकि सीरी को और बेहतर बनाया जा सके. इससे पहले एपल ने प्राइवेसी और डाटा लीक को लेकर बिगड़ते माहौल को देखते हुए इस प्रोग्राम को बंद करने का ऐलान किया है.
2 अगस्त से स्टाफ से पेड लीव पर भेज दिया गया है. इसी दिन कंपनी ने सीरी प्रोग्राम को बंद करने की घोषणा की थी. कॉन्ट्रैक्ट फर्म्स द्वारा नौकरी पर लगाए गए लोगों को अपने घर भेज दिया गया है. उनको बताया गया है कि तकनीकी गड़बड़ी की वजह से अब यहां उनके लिए कोई काम नहीं है.

वाशिंगटन ,29 अगस्त। अमेरिका के एक शीर्ष व्यापार समूह ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के क्षेत्र में नए सुधारों का बृहस्पतिवार को स्वागत किया। समूह ने कहा कि भारत अपने मानकों को वैश्विक नियमों के अनुरूप बनाने के लिए काफी प्रयास कर रहा है। अमेरिका - भारत सामरिक भागीदारी मंच (यूएसआईएसपीएफ) ने मोदी सरकार के कोयला खनन और ठेका विनिर्माण में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी देने , एकल ब्रांड खुदरा विक्रेताओं के लिए स्थानीय खरीद नियमों में ढील और दुकान खोलने से पहले ऑनलाइन कारोबार करने की अनुमति देने के कदम का स्वागत किया। फोरम के अध्यक्ष मुकेश अघी ने कहा ,  आर्थिक वृद्धि को फिर से तेजी की राह पर लाने के लिए अर्थव्यवस्था को और उदार बनाने तथा विदेशी निवेश आकर्षित करने की भारत की कोशिशों को देखकर हमें खुशी हो रही है।  उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से कारोबारी बाधाएं दूर होंगी और विदेशी निवेशकों के लिए बराबरी के अवसर सृजित होंगे। यह निवेशकों की धारणा को मजूबत करेगा और विनिर्माण में सुधार एवं रोजगार सृजन में मदद करेगा। अघी ने कहा ,  कोयला खनन और ठेका विनिर्माण में शत प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति , एकल ब्रांड खुदरा कारोबारियों के लिये स्थानीय खरीद नियमों में ढील देने , डिजिटल मीडिया में 26 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति देने जैसे कदम दर्शाते हैं कि सरकार भारतीय मानकों को वैश्विक नियमों के अनुरूप बनाने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। इसका उद्देश्य कारोबार करने के माहौल को सुगम बनाना है।