नईदिल्ली,25 जून । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अधिशेष का सरकार को हस्तांतरण किए जाने पर फैसला लेने वाली समिति की रिपोर्ट सौंपने में फिर विलंब हो गया है। सूत्रों ने बताया कि आरबीआई की इकॉनोमिक फ्रेमवर्क कैपिटल (ईसीएफ) समिति के सदस्यों में केंद्रीय बैंक की अधिशेष निधि के वितरण को लेकर मतभेद बरकरार है, इसलिए बिमल जालान की अगुवाई वाली इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए और समय मांगा है। 
पूर्ण बजट के संसद में पेश होने के बाद फिर जुलाई में आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता में ईसीएफ समिति की बैठक होगी, जिसमें समिति की सिफारिशों को अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा। छह सदस्यीय इस समिति को प्रारंभ में अप्रैल में अपनी रिपोर्ट देनी थी, जो सर्वसम्मति नहीं होने के कारण चौथी बार लंबित हो गई। सूत्रों के अनुसार, आर्थिक कार्य सचिव सुभाष चंद्र गर्ग बजट की तैयारी के कारण ईसीएफ समिति की बैठक में शामिल नहीं हो पाए। 
छह सदस्यीय इस समिति में पूर्व आरबीआई डिप्टी गर्वनर राकेश मोहन उपाध्यक्ष हैं और उनके अलावा समिति में गर्ग, आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के सदस्य भरत दोषी और सुधीर मांकड़ और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एन. एस. विश्वनाथन शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि समिति के कुछ सदस्य आरबीआई की अत्यधिक निधि को चरणबद्ध तरीके से कम करने के पक्ष में हैं, लेकिन सरकार को निधि के हस्तांतरण के पक्ष में नहीं हैं। 

नईदिल्ली,25 जून । अमेरिकी कंपनी गारमिन ने सोमवार को भारत में अपना स्मार्टवाच फोररनर 945 लांच किया जिसकी कीमत 59,990 रुपये है। इस डिवाइस में दौडऩे, साइकिल चलाने, तैरने, स्कीइंग पैडल स्पोर्ट्स और ट्रेल रनिंग की गतिविधियों की प्रोफाइल का पैक है। गारमिन इंडिया के नेशनल सेल्स मैनेजर अली रिजवी ने एक बयान में कहा, फोररनर 945 के लांच के साथ हमारा मकसद धावक समुदाय के लिए ज्यादा रोमांच और जोखिम को शामिल करना है। घड़ी में रोमांचकारी फीचर हैं। मसलन प्रीमियम म्यूजिक सर्विस, वीओ2 मैक्स, एरोबिक और एनारोबिक ट्रेनिंग व घटना के बारे में पता लगाना।
स्मार्टवाच में फोन से मुक्त होकर सुनने के लिए 1,000 गाने संग्रह करने की क्षमता है। फोररनर 945 सीरीज का दूसरा फीचर इसका बॉडी बैटरी है जिसमें शरीर की ऊर्जा को अधिकतम बनाने में मदद मिलती है। बॉडी बैटरी इनर्जी मॉनिटरिंग में किसी भी क्षण किसी को ऊर्जा को नापने के लिए संग्रहित आंकड़ों का उपयोग किया जाता है। 

नईदिल्ली,24 जून । अवसंरचना क्षेत्र से जुड़ी दिग्गज कंपनी लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) ने सोमवार को कहा कि उसकी विद्युत क्षेत्र से जुड़ी कंपनी को एसजेवीएन थर्मल प्राइवेट लिमिटेड ने बिहार के बक्सर जिले में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल विद्युत संयंत्र लगाने का कार्य सौंपा है। इंजीनियरिंग एवं विनिर्माण क्षेत्र से जुड़ी कंपनी ने इस ठेके का वास्तविक मूल्य तो नहीं बताया लेकिन कहा कि उसके वर्गीकरण के मुताबिक यह परियोजना 7,000 करोड़ रुपये से अधिक की है। इस ठेके के तहत एलएंडटी 2&660 मेगावॉट की बक्सर ताप विद्युत परियोजना की डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, निर्माण, खरीद, आपूर्ति, परीक्षण एवं शुरुआत का काम देखेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल मार्च में इस परियोजना की आधारशिला रखी थी।

नईदिल्ली,24 जून । पेट्रोल और डीजल के दाम सोमवार को लगातार दूसरे दिन बढ़ गए। दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में पेट्रोल सात पैसे जबकि चेन्नई में आठ पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। वहीं, डीजल के भाव भी दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में छह पैसे जबकि चेन्नई में सात पैसे प्रति लीटर बढ़ गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में नई वृद्धि के बाद पेट्रोल का दाम फिर 70 रुपये लीटर से ऊंचा हो गया है और डीजल भी 64 रुपये प्रति लीटर के करीब चला गया है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली, कोलकता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल के दाम बढक़र क्रमश: क्रमश: 70.05 रुपये, 72.31 रुपये, 75.75 रुपये और 72.77 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं। चारों महानगरों में डीजल के दाम बढक़र 63.90 रुपये, 65.82 रुपये, 66.99 रुपये और 67.59 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं। 
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पिछले दिनों कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर वृद्धि होने लगी है। दो दिनों में दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में पेट्रोल और के दाम में 12 पैसे जबकि चेन्नई में 13 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। 
गौरतलब है कि पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में नरमी रहने से भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम में उपभोक्ताओं को काफी राहत मिली थी। इससे पहले 30 मई को पेट्रोल और डीजल के दाम में गिरावट का सिलसिला शुरू होने के साथ देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 1.93 रुपये लीटर सस्ता हो गया था और डीजल का दाम भी 2.91 रुपये प्रति लीटर घट गया था। 

नईदिल्ली,24 जून । बहुत जल्द ही यात्रियों को ट्रेनों के भीतर वाई-फाई की सुविधा मिल सकेगी। रेलवे इसके लिए तैयारी में जुटा है। इसके लिए रेलवे अपना खुद का स्पेक्ट्रम हासिल करेगा।
ये सुविधा व्यस्त नौकरी पेशा लोगों के लिए वरदान साबित होगी। वे सफर के दौरान कार्यों को ट्रेन के अंदर से ही निपटा सकेंगे। अभी तक रेलवे ने 1603 स्टेशनों को वाई-फाई सुविधा से लैस कर दिया है, जबकि 4882 स्टेशनों को वाई-फाई से लैस करने पर काम चल रहा है। लेकिन स्टेशन पर वाई-फाई सुविधा मिलने से यात्री स्टेशन परिसर और आसपास की कुछ दूरी तो इंटरनेट का उपयोग कर पाते हैं।
परंतु ट्रेन के भीतर कुछ दूरी के बाद इसका असर समाप्त हो जाता है और तब इंटरनेट केवल मोबाइल डेटा के भरोसे चलता है। हालांकि उसमें में रफ्तार के साथ बीच-बीच में व्यवधान आता रहता है। इस कारण अब तक न तो ट्रेन के भीतर लाइव टीवी का प्रसारण संभव सका है और न ही सीसीटीवी कैमरों की लाइव फुटेज की मानीटरिंग संभव हुई है। और तो और वंदे भारत जैसी अत्याधुनिक ट्रेन के भीतर सार्वजनिक उद्घोषणा के लिए लगाए गए टीवी मानीटर्स पर आगामी और मौजूदा स्टेशनों के बारे में लाइव सूचनाएं भी इसी वजह से प्रसारित नहीं हो पा रही हैं।
ट्रेन के भीतर वाई-फाई सुविधा मिलने से ये सब कुछ संभव हो जाएगा। इसके लिए रेलवे सरकार ने अपना खुद का स्पेक्ट्रम लेने का प्रयास कर रहा है। सरकार से स्पेक्ट्रम प्राप्त होते ही रेलवे अपनी लाइनों के किनारे जगह-जगह पर मोबाइल टॉवर स्थापित करेगा और उन्हें पहले से बिछे ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) के साथ संबद्ध करेगा। इससे ट्रेन यात्रियों को अपने कोच के भीतर निर्बाध इंटरनेट सुविधा हासिल हो सकेगी। अभी स्टेशनों पर वाई-फाई के लिए निजी कंपनियों के स्पेक्ट्रम और सेट-अप का उपयोग किया जाता है।
स्टेशनों के बीच और ट्रैक के साथ-साथ मजबूत वाई-फाई तरंगों की उपलब्धता होने से ट्रेन के भीतर इंटरनेट सर्फिंग आसान हो जाएगी और बार-बार बफरिंग की समस्या से निजात मिलेगी। ये सुविधा व्यस्त एक्जीक्यूटिव्स के लिए वरदान साबित होगी और वे सफर के दौरान अपने जरूरी कार्यों को ट्रेन में ही निपटा सकेंगे।
यही नहीं, इस सुविधा से यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और ट्रेन हादसों पर अंकुश लगाने में भी मदद मिलेगी। कोच के भीतर लगे सीसीटीवी कैमरों की लाइव फुटेज की कंट्रोल रूम से रियल टाइम मानीटरिंग होने से अवांछित तत्वों को नियंत्रण में लाना और पकडऩा आसान होगा। वाई-फाई का उपयोग करते हुए भविष्य में ट्रेन प्रोटेक्शन एंड वार्निग सिस्टम (टीपीडब्लूएस) के जरिए ट्रेन दुर्घटनाओं को भी रोकने में भी इससे मदद मिलेगी। अभी जीपीएस आधारित इस यूरोपीय प्रणाली को महज इसीलिए नहीं अपनाया जा पा रहा है क्योंकि ट्रैक के साथ वाई-फाई सुविधा नहीं होने से तरंगें बाधित हो जाती हैं। कोहरे के दौरान हादसे रोकने और ट्रेनों को लेटलतीफी से बचाने में भी ये व्यवस्था कारगर साबित होगी।

नईदिल्ली,23 जून । राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने कारपोरेट दिवाला प्रक्रिया का सामना कर रही एक कंपनी के जब्त सामान को रोक की अवधि के दौरान नीलाम करने की सीमाशुल्क विभाग की अपील को खारिज कर दिया है। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की कोलकाता पीठ के फैसले को बरकरार रखते हुए एनसीएलएटी ने कहा कि जब एनसीएलटी ने रोक की अवधि का आदेश दे दिया है, तब सीमा शुल्क विभाग कंपनी के सामान की नीलामी का आदेश नहीं दे सकता, भले ही उनका कहना हो कि कंपनी का माल कई वर्षों से उनके अधिकार में पड़ा है। एनसीएलएटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति एस. जे. मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता में रोक की अवधि का प्रस्ताव है। ऐसे में किसी कंपनी की परिसंपत्तियों को अलग-थलग नहीं किया जा सकता, न हस्तांतरित किया जा सकता है और न ही किसी तीसरे पक्ष को बेचा जा सकता है। सीमाशुल्क विभाग ने कोलकाता एनसीएलटी के इस संबंध में दिए गए आदेश को एनसीएलएटी में चुनौती दी थी। इसके बाद एनसीएलएटी ने उसकी याचिका खारिज करते हुए यह आदेश दिया।