नई दिल्ली  । मालदीव के साथ पिछले कुछ समय से रिश्तों में खटास के बावजूद भारत ने सद्भावना के संकेत के रूप में पड़ोसी देश को चीनी, गेहूं, चावल, प्याज और अंडे सहित आवश्यक वस्तुओं के सीमित निर्यात की अनुमति दे दी।
मालदीव की नई सरकार के चीन की ओर झुकाव के बीच भारत ने घरेलू मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए इन खाद्य उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था। हालाँकि, इसने मित्र देशों की सख्त जरूरत में मदद के लिए इन वस्तुओं के सीमित निर्यात के लिए एक खिडक़ी खुली रखी है।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की अधिसूचना में मालदीव को 1,24,218 टन चावल; 1,09,162 टन गेहूं का आटा; 64,494 टन चीनी; 21,513 टन आलू; 35,749 टन प्याज और 42.75 करोड़ अंडे के निर्यात का प्रावधान है।
इसके अलावा, भारत ने निर्माण सामग्री के रूप में उपयोग किए जाने वाले पत्थर और नदी की रेत के 10-10 लाख टन के निर्यात की भी अनुमति दी है। अधिसूचना में कहा गया है कि मालदीव को इन वस्तुओं के निर्यात को 2024-25 के दौरान किसी भी मौजूदा या भविष्य के प्रतिबंध या निषेध से छूट दी जाएगी। मालदीव, जिसके वर्षों से भारत के साथ घनिष्ठ राजनयिक संबंध रहे हैं, अक्टूबर में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के सत्ता में आने के बाद से भारत से दूरी बनाने और चीन के करीब जाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि, मुइज्ज़ू सरकार ने हाल ही में भारत से ऋण पुनर्भुगतान पर रियायतें मांगने की भी कोशिश की है, जो अपने बड़े पड़ोसी पर उसकी निर्भरता को दर्शाता है।

नई दिल्ली  । भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने कहा कि उन्होंने अदाणी समूह के संस्थापक अध्यक्ष गौतम अदाणी से मुलाकात की और मौजूदा निवेश के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा तथा महत्वपूर्ण खनिज जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भविष्य के सहयोग पर विस्तारपूर्वक चर्चा की।
ऑस्ट्रेलियाई दूत ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने अदाणी समूह के अध्यक्ष के साथ एक विस्तारित बैठक की। ग्रीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, मैंने आज चेयरमैन गौतम अदाणी के साथ एक विस्तारित बैठक की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया में उनके मौजूदा निवेश और नवीकरणीय (ऊर्जा), महत्वपूर्ण खनिजों तथा छत पर सौर ऊर्जा में भविष्य के सहयोग पर चर्चा हुई।
अदाणी ऑस्ट्रेलिया एबॉट प्वाइंट टर्मिनल पर मालिकाना हक रखता है और उसका संचालन करता है जो 35 साल से अधिक समय से जिम्मेदारी से क्वींसलैंड कोयले का निर्यात कर रहा है। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार, यह बंदरगाह प्राकृतिक गहरे पानी के साथ एक आधुनिक, उच्च मात्रा और तेज़ टर्नअराउंड वाला बंदरगाह परिसर है। यह मल्टी-यूजर बंदरगाह सुविधा वर्तमान में पांच करोड़ टन प्रति वर्ष तक थ्रूपुट की क्षमता रखता है।
मोरनबाह के पास अदाणी रिन्यूएबल्स ऑस्ट्रेलिया का पहला सोलर फार्म ‘रग्बी रन’ आधिकारिक तौर पर अक्टूबर 2019 में खोला गया था, जो क्वींसलैंड के लगभग 23 हजार घरों को बिजली देने के लिए 65 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति करता है। कंपनी के अनुसार, परियोजना के तहत दो लाख 47 हजार से अधिक सौर पैनल स्थापित किए गए हैं, जो सालाना एक लाख 85 हजार मेगावाट बिजली पैदा करते हैं।
अदाणी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड एक ऑस्ट्रेलियाई खनन कंपनी है जो क्षेत्रीय क्वींसलैंड से संचालित होती है। अदाणी माइनिंग द्वारा विकसित प्रमुख परियोजना कारमाइकल खदान और रेल परियोजना है। कारमाइकल प्रोजेक्ट एक थर्मल कोयला खदान तथा रेल परियोजना है, जो गैलिली बेसिन से भारत सहित एशियाई देशों में कोयला निर्यात करेगी, जिससे इस प्रक्रिया में क्वींसलैंड के लोगों को हजारों नौकरियां मिलेंगी।

नई दिल्ली  ।  जो लोग इन दिनों एमजी कॉमेट ईवी खरीदने की सोच रहे हैं उनके लिए बड़ा झटका है। एमजी मोटर्स ने अपनी सबसे सस्ती एमजी कॉमेट ईवी की कीमत में 10 हजार रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। कार निर्माता कंपनी ने अपने सभी वेरिएंट की नई दरें जारी कर दी हैं। एमजी मोटर्स ने ईवी कॉमेट ईवी के केवल एक वेरिएंट को छोडक़र इसके सभी वेरिएंट की कीमत को बढ़ाया है। नई कीमतों के बाद एमजी कॉमेट ईवी की एक्स-शोरूम प्राइस 6.99 लाख रुपये से शुरू होकर 9.24 लाख रुपए तक जाती है।
एमजी कॉमेट ईवी के तीन वेरिएंट मार्केट में मौजूद हैं। ये तीन वेरिएंट एक्जिक्यूटिव, एक्साइट और एक्सक्लूसिव हैं। वहीं एक्सक्लूसिव और एक्साइट वेरिएंट में फास्ट चार्जिंग के ऑप्शन भी अलग से मौजूद हैं। एमजी मोटर्स ने केवल एक वेरिएंट को छोडक़र अपने सभी वेरिएंट्स की कीमतों में 10 हजार रुपये की बढ़ोतरी की है। केवल एक्जिक्यूटिव वेरिएंट की कीमत को कंपनी ने नहीं बदला है। एमजी कॉमेट ईवी के एक्जिक्यूटिव वेरिएंट की एक्स-शोरूम प्राइस 6,98,800 रुपये है।
एमजी कॉमेट ईवी की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद नई दरें सामने आ गई हैं। कॉमेट ईवी के एक्साइट वेरिएंट की एक्स-शोरूम प्राइस 7.98 लाख रुपये हो गई है। वहीं इसके फास्ट चार्जिंग वेरिएंट की एक्स-शोरूम प्राइस 8,33,800 रुपये हो गई है। कॉमेट ईवी के एक्सक्लूसिव वेरिएंट की कीमत में भी इजाफा हुआ है। दरों के बढऩे के बाद इस वेरिएंट की कीमत 8.88 लाख रुपये हो गई है। वहीं इसके फास्ट चार्जिंग वेरिएंट की कीमत 9,23,800 रुपये हो गई है।
इस इलेक्ट्रिक हैचबैक में 17.3 द्मङ्खद्ध की बैटरी लगी है और यह इलेक्ट्रिक मोटर के साथ 41.42 बीएचपी की मैक्सिमम पावर और 110 एनएम टॉर्क जेनरेट करती है। कॉमेट ईवी की सिंगल चार्ज रेंज 230 किलोमीटर तक की है। बाकी वेरिएंट के मुकाबले इसमें कुछ खूबियां कम दिखती हैं।

मुंबई  । भारतीय रिजर्व बैंक ने आर्थिक गतिविधियों में जारी तेजी का हवाला देते हुये एवं महंगाई पर कड़ी नजर रखते हुये लगातार सतावीं बार नीतिगत दर को यथावत रखने का फैसला किया है जिससे ब्याज दरों में कमी की उम्मीद लगाये आम लोगों को निराशा हाथ लगी है।
मई 2022 से 250 आधार अंकों तक लगातार छह बार दर वृद्धि के बाद पिछले वर्ष अप्रैल में दर वृद्धि चक्र को रोक दिया गया था और यह अभी भी इसी स्तर पर है।  आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को चालू वित्त वर्ष की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा कि मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने मौद्रिक नीति को यथावत बनाए रखने का फैसला किया है। इसके मद्देनजर रेपो दर के साथ ही सभी प्रमुख नीतिगत दरें यथावत हैं और समायोजन के रूख को वापस लेने का निर्णय लिया है।
समिति के इस निर्णय के बाद फिलहाल नीतिगत दरों में बढोतरी नहीं होगी। रेपो दर 6.5 प्रतिशत, स्टैंडर्ड जमा सुविधा दर (एसडीएफआर) 6.25 प्रतिशत, मार्जिनल स्टैंडिंग सुविधा दर (एमएसएफआर) 6.75 प्रतिशत, बैंक दर 6.75 प्रतिशत, फिक्स्ड रिजर्व रेपो दर 3.35 प्रतिशत, नकद आरक्षित अनुपात 4.50 प्रतिशत, वैधानिक तरलता अनुपात 18 प्रतिशत पर यथावत है।

नई दिल्ली । यह 2015 की बात है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैलिफोर्निया के पालो ऑल्टो में टेस्ला सुविधा का दौरा किया था और एलन मस्क उन्हें अपने इलेक्ट्रिक कार प्लांट के दौरे पर ले गए थे और पीएम को आश्वस्त किया था कि इलेक्ट्रिक वाहन बनने जा रहे हैं। लगभग एक दशक बाद टेस्ला भारत में आने और निर्माण करने के लिए तैयार है।
टेक अरबपति अंतत: देश में 2-3 अरब डॉलर का ईवी संयंत्र स्थापित करने के लिए संभावित स्थान की तलाश के लिए विशेषज्ञों की एक टीम भेज रहा है।
रिपोर्टों में कहा गया है कि टेस्ला के सीईओ के दिमाग में सबसे ऊपर तीन राज्य हैं - गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु - जिनके पास ईवी बुनियादी ढांचा है, साथ ही बंदरगाह भी हैं, जो इलेक्ट्रिक कार की दिग्गज कंपनी के लिए कारों का निर्यात करना आसान बनाते हैं।
मस्क को टेस्ला गीगाफैक्ट्री स्थापित करने और बाकी दुनिया में ईवी निर्यात करने के लिए भारत को अपने अगले बड़े गंतव्य के रूप में देखने के लिए मनाने में पीएम मोदी के लगातार प्रयासों का श्रेय जाता है। पिछले साल जून में पीएम मोदी ने अमेरिका में मस्क से मुलाकात की थी और विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को सुलभ और किफायती बनाने के उनके प्रयासों की सराहना की थी।
प्रधानमंत्री ने मस्क को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्षेत्र में निवेश के लिए भारत में अवसर तलाशने के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद मस्क ने भारत में अपनी आपूर्ति श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने की खोज शुरू कर दी, जिससे सस्ती इलेक्ट्रिक कारें तैयार की जा सकें, जिनकी कीमत 20 लाख रुपये से भी शुरू हो सकती है।
मस्क के शब्दों में, वह (पीएम मोदी) वास्तव में भारत की परवाह करते हैं, क्योंकि वह हमें भारत में महत्वपूर्ण निवेश करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जो कुछ ऐसा है जिसे हम करने का इरादा रखते हैं और हम सिर्फ सही समय का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं।
अरबपति ने पीएम से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से कहा, पीएम मोदी वास्तव में भारत के लिए सही काम करना चाहते हैं। वह यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि निवेश से होने वाला लाभ भारत को लाभ मिले।
उन्होंने कहा, दुनिया के किसी भी बड़े देश की तुलना में भारत के पास अधिक संभावनाएं हैं।
पिछले नवंबर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कैलिफोर्निया में टेस्ला की अत्याधुनिक विनिर्माण संयंत्र का भी दौरा किया था। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि प्रतिभाशाली भारतीय इंजीनियरों और वित्त पेशेवरों को वरिष्ठ पदों पर काम करते हुए और गतिशीलता को बदलने के लिए टेस्ला की उल्लेखनीय यात्रा में योगदान करते हुए देखकर बेहद खुशी हुई।
केंद्रीय मंत्री ने कहा था, टेस्ला ईवी आपूर्ति श्रृंखला में भारत से ऑटो कंपोनेंट आपूर्तिकर्ताओं के बढ़ते महत्व को देखकर गर्व होता है। यह भारत से अपने कंपोनेंट आयात को दोगुना करने की राह पर है।
हालांकि, टेस्ला के मालिक ने गोयल से माफी मांगी थी कि वह अस्वस्थ होने के कारण उनसे नहीं मिल सके।
पिछले महीने घोषित नई ईवी नीति में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने कुछ शर्तों के साथ सीमा शुल्क को घटाकर 15 फीसदी कर दिया है। ईवी विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए न्यूनतम 4,150 करोड़ रुपये (लगभग 500 मिलियन डॉलर) के निवेश की जरूरत होगी, उत्पादन तीन साल के भीतर शुरू होगा और तीन साल में 25 फीसदी डीवीए (घरेलू मूल्यवर्धन) और नई ईवी नीति के अनुसार 5 साल के भीतर 50 फीसदी डीवीए तक पहुंच जाएगा।
इससे अब मस्क के लिए भारतीय बाजार में प्रवेश का रास्ता साफ हो गया है।
बेन एंड कंपनी और ब्लूम वेंचर्स की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत के ईवी बाजार में 2030 तक 100 अरब डॉलर के राजस्व के साथ 40 फीसदी से ज्यादा पैठ हासिल करने की क्षमता है। यह वृद्धि दोपहिया (2डब्ल्यू), तिपहिया (3डब्ल्यू) और चार-पहिया (कारों) वाली श्रेणियों में प्रवेश 20 फीसदी से जयादा बढऩे का अनुमान है।
भारत एक निर्धारित समय सीमा में डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने के लिए अपने ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे के निर्माण में भी प्रगति कर रहा है। इसके अलावा, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड एंड) इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (एफएएमई) योजना जैसी सरकारी पहलों ने ईवी अपनाने को और अधिक प्रोत्साहित किया है।

नई दिल्ली  । ऑटो दिग्गज हीरो मोटोकॉर्प ने कहा कि उसे इनकम टैक्स विभाग से टैक्स और ब्याज के रूप में 605 करोड़ रुपये का भुगतान करने का नोटिस मिला है। हीरो मोटोकॉर्प ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, कंपनी को 3 अप्रैल को आयकर विभाग से छह मूल्यांकन वर्षों से संबंधित नोटिस प्राप्त हुए हैं। कंपनी ने खुलासा किया कि टैक्स की मांग 308.65 करोड़ रुपये है, बाकी 296.22 करोड़ रुपये ब्याज के रूप में है। देश की अग्रणी दोपहिया वाहन निर्माता ने कहा, यह मूल्यांकन वर्ष 2013-14 से 2017-18 और 2019-20 के लिए है। कंपनी ने यह भी कहा कि वह इन आदेशों के खिलाफ अपील दायर करेगी और आदेश में सुधार की मांग करेगी। हीरो मोटोकॉर्प ने कहा, प्रबंधन की राय में टैक्स की मांग से कंपनी की वित्तीय, संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।