नई दिल्ली  । रोल्स-रॉयस ने कहा कि उसने व्यावसायिक विमानन बाजार के लिए अपने नवीनतम एयरो इंजन पर्ल 10एक्स के लिए कंपनी के समर्पित बोइंग 747 परीक्षण स्थल पर उड़ान परीक्षण अभियान सफलतापूर्वक शुरू कर दिया है।
इंजन को फ्रांसीसी विमान निर्माता डसॉल्ट द्वारा विशेष रूप से अपने ब्रैंड न्यू फ्लैगशिप विमान फाल्कन 10एक्स को शक्ति देने के लिए चुना गया है।
उड़ान परीक्षण की शुरुआत पर्ल 10एक्स कार्यक्रम और रोल्स-रॉयस के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह व्यापार विमानन बाजार में बढ़त पर केंद्रित है, जैसा कि पिछले साल के पूंजी बाजार दिवस में बताया गया था।
पर्ल 10एक्स अत्याधुनिक पर्ल इंजन परिवार का सबसे नया सदस्य है और डसॉल्ट बिजनेस जेट को पावर देने वाला पहला रोल्स रॉयस इंजन है। फ्रांसीसी विमान निर्माता द्वारा अपने नए शीर्ष उत्पाद के लिए पर्ल 10एक्स का चयन व्यावसायिक विमानन में अग्रणी इंजन निर्माता के रूप में रोल्स-रॉयस की स्थिति का एक और प्रमाण है।
अमेरिका में एरिजोना के टक्सन स्थित पायलट और उड़ान परीक्षण इंजीनियर आने वाले महीनों में परीक्षण करेंगे। उड़ान परीक्षण कार्यक्रम में विभिन्न गति और ऊंचाई पर इंजन के प्रदर्शन और हैंडलिंग जांच, इनफ्लाइट रिलेट्स, नैकेल के एंटी-आइसिंग सिस्टम के परीक्षण और विभिन्न ऊंचाई पर पंखे के कंपन परीक्षण शामिल होंगे।
अब तक जमीनी स्तर पर विकास कार्यक्रम में नए अल्ट्रा-लो उत्सर्जन एएलएम कम्बस्टर का कठोर परीक्षण शामिल है, जो 100 फीसदी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (एसएएफ) और नए सहायक गियरबॉक्स के साथ है, जो ज्यादा पावर देता है। यह इंजन, जिसने पहले ही परीक्षण में अपने लक्ष्य थ्रस्ट स्तर को पार कर लिया, रोल्स-रॉयस पोर्टफोलियो में सबसे शक्तिशाली बिजनेस एविएशन इंजन होगा।
डसॉल्ट, बिजनेस एविएशन, रोल्स रॉयस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष फिलिप जेलर ने कहा, हम अपने उड़ान परीक्षण अभियान की शुरुआत के साथ इंजन विकास कार्यक्रम के इस महत्वपूर्ण अगले चरण में प्रवेश करने के लिए उत्साहित हैं। अब तक पूरे किए गए सभी परीक्षण इंजन की विश्वसनीयता की पुष्टि करते हैं और दिखाते हैं कि यह डसॉल्ट के फ्लैगशिप, फाल्कन 10एक्स को पावर देने के लिए प्रदर्शन जरूरतों को पूरा करेगा।
कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ रहा है और एडवांस 2 डेमोंस्ट्रेटर और पर्ल 10एक्स इंजन कॉन्फिगरेशन दोनों पर 2,300 से अधिक परीक्षण घंटे सफलतापूर्वक जमा कर चुका है।
पर्ल 10एक्स में एडवांस2 इंजन कोर है, जो व्यावसायिक विमानन क्षेत्र में उपलब्ध सबसे कुशल कोर है और इसे उच्च प्रदर्शन व कम दबाव वाले सिस्टम के साथ जोड़ता है, जिसके चलते 18,000आईबीएफ से ज्यादा का बेहतर थ्रस्ट होता है। रोल्स-रॉयस बिजनेस एविएशन इंजन की पिछली पीढ़ी की तुलना में पर्ल 10एक्स कम शोर और उत्सर्जन प्रदर्शन प्रदान करते हुए 5 फीसदी ज्यादा दक्षता प्रदान करता है। इसका परिणाम एक ऐसा इंजन है जो शक्ति और दक्षता में बाजार-अग्रणी है। यह ग्राहकों और ऑपरेटरों को प्रीमियम हवाईअड्डे तक पहुंच और अल्ट्रा-लॉन्ग-रेंज कनेक्शन उड़ान में सक्षम बनाएगा, साथ ही ध्वनि की गति के करीब यात्रा करने में भी सक्षम होगा।
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नई दिल्ली  । सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के जरिए संयुक्त अरब अमीरात को अतिरिक्त 10,000 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी है। सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है, जब ईद का त्योहार नजदीक आ रहा है।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा मंगलवार देर रात जारी किया गया यह आदेश 14,400 टन प्याज के अतिरिक्त होगा, जिसे पहले 1 मार्च को संयुक्त अरब अमीरात में निर्यात करने की अनुमति दी गई थी। यह एनसीईएल के जरिए किया जा रहा है, जिसने हर तिमाही के लिए 3,600 मीट्रिक टन की मात्रा सीमा तय कर रखी है।
बढ़ती घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए 8 दिसंबर, 2023 को शिपमेंट पर प्रतिबंध की घोषणा के बाद से मित्र देशों के प्रति की गई प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए अब तक 79,150 टन प्याज को निर्यात के लिए मंजूरी दे दी गई है।
अल नीनो से प्रेरित सूखे के कारण सरकार को वित्तवर्ष 2023-24 के दौरान प्याज निर्यात को विनियमित करने के लिए नीतिगत उपाय करने की जरूरत पड़ी। इन उपायों में 19 अगस्त, 2023 को प्याज के निर्यात पर 40 प्रतिशत शुल्क लगाना, 29 अक्टूबर, 2023 से 800 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) लगाना और 8 दिसंबर, 2023 से निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है।
प्याज की बढ़ती कीमतों के साथ केंद्र सरकार अपने बफर स्टॉक से मुख्य सब्जी जारी कर रही है।
इसने 26 मार्च को एनसीसीएफ और एनएएफईडी को चालू रबी-2024 फसल के दौरान देश की बफर जरूरत के लिए सीधे किसानों से 5 लाख टन प्याज खरीदने का निर्देश दिया था।
रबी प्याज की फसल देश में प्याज की उपलब्धता के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह देश में वार्षिक उत्पादन में 72 -75 प्रतिशत का योगदान देती है। सालभर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रबी प्याज भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें खरीफ प्याज की तुलना में बेहतर शेल्फ जीवन होता है और इसे नवंबर-दिसंबर तक आपूर्ति के लिए संग्रहीत किया जा सकता है।

सियोल  । दक्षिण कोरिया लोगों के जीवन में आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस लाने के लिए 710.2 बिलियन वॉन खर्च करेगा। विज्ञान मंत्रालय ने गुरुवार को ये जानकारी दी। विज्ञान मंत्रालय के मुताबिक, एआई रणनीति के लिए गठित सरकारी पैनल ने इस मुद्दे पर अपनी पहली बैठक बुलाई, जिसमें 69 एआई परियोजना को मंजूरी दी गई।
लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए 18 कार्यक्रमों पर लगभग 75.5 बिलियन वॉन खर्च किए जाएंगे, 288.1 बिलियन वॉन 24 कार्यस्थल-संबंधित परियोजनाओं के लिए और 115.7 बिलियन वॉन 14 सार्वजनिक प्रशासन के लिए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा, योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, 230.0 बिलियन वॉन को एआई एजुकेशन के लिए अलग से आवंटित किया गया है।
मंत्रालय ने कहा कि सरकार सार्वजनिक सेवाओं में एआई का लाभ उठाना चाहती है, जिसमें विकलांग व्यक्तियों के लिए सूचना और संचार सहायता का वितरण, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का प्रावधान और दृष्टिहीन परिवारों के लिए सहायता शामिल है।
सरकार का लक्ष्य कानून, चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक परामर्श जैसे क्षेत्रों के लिए विशेष एआई सेवाओं को विकसित कर विभिन्न उद्योगों में एआई को तैनात करना भी है। मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र में, एआई प्रौद्योगिकियां आग, बाढ़ और संक्रामक रोग फैलने जैसे परिदृश्यों के लिए आपदा प्रतिक्रिया क्षमताओं को मजबूत करेंगी।

नई दिल्ली  । पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना न केवल असम में बिजली की कमी को पूरा करने में मदद कर रही है, बल्कि लोगों को कई लाभ भी प्रदान कर रही है। राज्य में इस योजना के पहले लाभार्थी सेलेन काकोती ने मंगलवार को यह बयान दिया। गुवाहाटी में काहिलीपारा के जनकपुर निवासी सेलेन काकोती ने ‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली’ योजना के तहत अपने घर में 3 किलोवाट का सोलर-रूफटॉप स्थापित किया। काकोती ने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि वह 1 करोड़ घरों में सौर पैनल सिस्टम प्रदान करेंगे। इसके तहत मैंने आवेदन किया था। इसके बाद सोलर पैनल सिस्टम स्थापित कर चालू कर दिया गया।
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 29 फरवरी को 75,021 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अनुमोदित केंद्रीय योजना का लक्ष्य देश में एक करोड़ घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है। परिवारों को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिल सकेगी। काकोती ने कहा कि उनका बिल अभी तक नहीं आया है। इस प्रणाली में जो भी विद्युत उत्पादित होता है, वह ग्रिड में जाता है। मौसम खराब होने पर भी 10 यूनिट बिजली मिलती है। जब मौसम ठीक होता है, तो 16 या 17 यूनिट उपलब्ध होती हैं।
महत्वाकांक्षी योजना के तहत, सौर पैनल वाला प्रत्येक घर बिजली बिल बचाने के साथ-साथ डिस्कॉम को शेष बिजली की बिक्री के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम होगा। काकोती ने कहा कि 30 दिनों में 450 किलोवाट बिजली 10 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से मिलेगी। इस हिसाब से 4,000-5,000 रुपये जेनरेट हो जाएंगे। मेरा बिल इसी से एडजस्ट हो जायेगा।
आगे कहा कि महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कोई साझाकरण प्रणाली नहीं है। इसका उपयोग सिर्फ मैं करूंगा, बाकी सरप्लस ग्रिड में जाएगा और सरकार मुझे कुछ पैसे देगी। यह एक बहुत अच्छी योजना है। 3 किलोवाट सिस्टम की लागत लगभग 2 लाख रुपये होगी। काकोती ने कहा, इसमें से 70 हजार रुपये केंद्र सरकार वहन करेगी और राज्य सरकार भी योगदान देगी। मैं पीएम मोदी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इस व्यवस्था से देश में बदलाव लाया जा सकता है। इससे असम में बिजली की कमी पूरी होगी और जो इसके लिए आवेदन करेगा, उसे कई लाभ मिलेंगे।

नई दिल्ली  ।  विश्व बैंक ने कहा है कि वित्त वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.5 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। वर्ल्ड बैंक ने पहले के अनुमान में 1.2 प्रतिशत तक संशोधन किया है। नया अनुमान अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के दौरान देश की जीडीपी में 8.4 प्रतिशत की शानदार वृद्धि के बाद आई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जनवरी-मार्च तिमाही में अर्थव्यवस्था 8 प्रतिशत की विकास दर से बढऩे की राह पर है।
हालांकि, वित्त वर्ष 2025 में विकास दर धीमी होकर 6.6 प्रतिशत हो जाएगी। मध्यम अवधि में, भारत में राजकोषीय घाटा और सरकारी ऋण में गिरावट का अनुमान है, जो मजबूत जीडीपी वृद्धि से समर्थित है। 2 अप्रैल को जारी अपने नवीनतम अपडेट में विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया के लिए स्वस्थ विकास दर की भविष्यवाणी की, जिसका श्रेय मुख्य रूप से भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था को जाता है।
रिपोर्ट बताती है कि 2025 में 6.1 प्रतिशत की अनुमानित विकास दर के साथ अगले दो वर्षों तक दक्षिण एशिया सबसे तेजी से बढऩे वाला क्षेत्र बनेगा। बांग्लादेश में 2024-25 में उत्पादन में 5.7 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है, जबकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में 2.3 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। उधर श्रीलंका की जीडीपी में 2.5 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है।

नई दिल्ली  । मेटा ने कहा कि उसने भारत में फेसबुक की 13 पॉलिसियों में 1.38 करोड़ से ज्यादा खराब सामग्री और इंस्टाग्राम की 12 पॉलिसियों में 40.8 लाख से ज्यादा आपत्तिजनक सामग्री हटा दी। फरवरी में फेसबुक को भारतीय शिकायत तंत्र के जरिए 18,512 रिपोर्टें प्राप्त हुईं और कहा गया कि उसने 9,300 मामलों में मुद्दे हल करने के लिए उपयोगकर्ताओं को उपकरण मुहैया कराए।
मेटा ने आईटी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के अनुपालन में पेश अपनी मासिक रिपोर्ट में कहा कि इनमें विशिष्ट उल्लंघनों के लिए सामग्री की रिपोर्ट करने खातिर पहले से स्थापित चैनल है, जहां वे अपना डेटा डाउनलोड कर सकते हैं और खाता हैक किए जाने के मुद्दों को हल करने के उपाय वगैरह शामिल हैं।
मेटा ने कहा, अन्य 9,212 रिपोर्टों में जहां विशेष समीक्षा की जरूरत थी, हमने अपनी नीतियों के अनुसार सामग्री का विश्लेषण किया और कुल 2,970 शिकायतों पर कार्रवाई की। बाकी 6,242 शिकायतों की समीक्षा की गई, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं की गई।
इंस्टाग्राम पर कंपनी को भारतीय शिकायत तंत्र के जरिए 12,709 रिपोर्टें प्राप्त हुईं। इसमें कहा गया है, इनमें से हमने 5,344 मामलों में उपयोगकर्ताओं को उनके मुद्दों को हल करने के लिए उपकरण प्रदान किए।
अन्य 7,365 रिपोर्टों में, जहां विशेष समीक्षा की जरूरत थी, मेटा ने सामग्री का विश्लेषण किया और कुल 2,470 शिकायतों पर कार्रवाई की। बाकी 4,895 रिपोर्टों की समीक्षा की गई, लेकिन हो सकता है कि उन पर कार्रवाई न की गई हो। नए आईटी नियम 2021 के तहत 50 लाख से ज्यादा उपयोगकर्ताओं वाले बड़े डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करनी होगी।
मेटा ने कहा, हम सामग्री के उन टुकड़ों की संख्या मापते हैं (जैसे पोस्ट, फोटो, वीडियो या टिप्पणियां) जिन्हें अपने मानकों के विरुद्ध जाने पर हम कार्रवाई करते हैं। कार्रवाई करने में फेसबुक या इंस्टाग्राम से सामग्री के एक टुकड़े को हटाना या फ़ोटो या वीडियो को कवर करना शामिल हो सकता है। कुछ दर्शकों को चेतावनी देकर परेशान किया जा रहा है। मेटा ने जनवरी में फेसबुक के लिए 13 पाूलिसियों में 1. 78 करोड़ से ज्यादा सामग्री को हटा दिया और इंस्टाग्राम के लिए 12 पाूलिसियों में 40.8 लाख से ज्यादा आपत्तिजनक सामग्री हटाई।