नईदिल्ली,28 अगस्त। सडक़ परिवहन और विमानन क्षेत्र से भारी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा रेलवे यात्रियों को लुभाने के लिए अब छूट का सहारा लेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शताब्दी, तेजस और गतिमान एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों के किराये में 25 फीसदी तक की छूट देने की तैयारी है। टिकटों की बिक्री बढ़ाने के लिए यह फैसला किया गया है।
अधिकारी ने कहा कि यह छूट एसी चेयरकार और एक्जीक्यूटिव चेयरकार के साथ सभी ऐसी ट्रेनों पर लागू होगा। इसमें चेन्नई सेंट्रल-मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस, अहमदाबाद-मुंबई शताब्दी एक्सप्रेस और न्यू जलपाईगुड़ी-हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस शामिल नहीं हैं। इनमें मौजूदा डिस्काउंट स्कीम लागू होगी। वंदे भारत एक्सप्रेस पर भी छूट लागू होगी। इसमें भी एसी चेयरकार और ईसी सीटिंग व्यवस्था है। शर्त है कि ऑक्यूपेंसी 50 फीसदी से कम होने पर ही यह छूट मिलेगी। अधिकारी ने बताया कि बेस किराए पर छूट दी जाएगी। जीएसटी, रिजर्वेशन शुल्क, सुपरफास्ट किराया व अन्य शुल्क अलग से लगेंगे।
अधिकारी ने कहा कि पिछले साल जिन रेलगाडिय़ों में हर महीने औसतन आधे से कम सीट भर पाईं, उन्हीं ट्रेनों में यह छूट दी जाएगी। रेल मंत्रालय ने पहचानी गई ट्रेनों में छूट वाली योजना लागू करने का अधिकार जोन के प्रिंसिपल कमर्शियल मैनेजरों को देने का फैसला किया है। वैसे, मंत्रालय ने इसके लिए कुछ दिशानिर्देश तैयार किए हैं। अधिकारी के मुताबिक, मंत्रालय ने कहा है कि प्रतिस्पर्धा के आधार पर छूट वाला किराया तय होना चाहिए। यह छूट सफर के सभी चरणों में देने की मंजूरी दी है। अधिकारी की मानें तो मंत्रालय ने सालाना, अर्ध वार्षिक, मौसमी या साप्ताहांत आधार पर छूट देने की बात कही है। योजना लागू होने के बाद ट्रेन में ग्रेड डिस्काउंट या फ्लेक्सी फेयर जैसी कोई अन्य छूट लागू नहीं होगी।
रेलवे के जोनों को 30 सितंबर तक लो ऑक्यूपेंसी ट्रेनों की पहचान करने के लिए कहा गया है। मंत्रालय ने जोनों से ट्रेन की सीटों की बुकिंग बढ़ाने की कोशिश करने को कहा है। योजना लागू होने के चार महीने बाद जोनों को इसके कार्यान्वयन पर रिपोर्ट जमा करनी है।

नईदिल्ली,27 अगस्त । सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इंफोसिस ने 11.05 करोड़ शेयरों की पुनर्खरीद की है। यह पुनर्खरीद कंपनी के 8,260 करोड़ रुपये के शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम के तहत की गयी है जिसे उसने इस साल मार्च में शुरू किया था। सोमवार देर रात शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कंपनी ने बताया कि कंपनी ने 747.38 रुपये प्रति शेयर की औसत कीमत पर कुल 11,05,19,266 करोड़ शेयरों की पुनर्खरीद की है। उसने 26 अगस्त तक इस पुनर्खरीद पर 82,59,99,99,430.03 रुपये खर्च किए हैं। हालांकि इसमें लेनदेन पर आयी लागत शामिल नहीं है। सूचना के अनुसार, इसी के साथ कंपनी की शेयर पुनर्खरीद समिति ने इस कार्यक्रम को बंद करने की भी अनुमति दे दी। यह कार्यक्रम 26 अगस्त 2019 से बंद हो गया है। इंफोसिस ने इस साल जनवरी में प्रति शेयर 800 रुपये की अधिकतम कीमत के साथ कुल 8,260 करोड़ रुपये के शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम की घोषणा की थी। यह कार्यक्रम कंपनी ने 20 मार्च 2019 से शुरू किया था।

0-बदल सकता है अहम नियम
नईदिल्ली,27 अगस्त । आजकल एटीएम का इस्तेमाल हर किसी की जरूरत बन गया है। आज के इस नए दौर में लोग अपना किमती वक्त बचाने के लिये बैंक जाने की बजाये एटीएम को ज्यादा तव्वजो देते हैं। 
लेकिन एटीएम के इस्तेमाल के साथ इससे होने वाली धोखाधड़ी भी काफी बढ़ रही है। इसलिए एटीएम धोखाधड़ी को रोकने के लिए दिल्ली स्टेट लेवल बैंकर्स कमिटी ने कुछ सुझाव दिए हैं। अगर इस सुझाव को मंजूरी मिल जाती है तो इसका आप पर सीधा असर पड़ेगा। एसएलबीसी ने सुझाव दिया है कि दो एटीएम ट्रांजैक्शन के बीच में छह से 12 घंटे का समय होना चाहिए। 
यानी एटीएम के जरिए एक बार पैसे निकालने के बाद आप निर्धारित समय तक दोबारा पैसे नहीं निकाल पाएंगे। बता दें कि इस योजना पर पिछले हफ्ते 18 बैंकों के प्रतिनिधियों की बैठक में चर्चा भी हुई थी। 
इसके अलावा बैंकों को दूसरे सुझाव भी दिए गए हैं। अनधिकृत रूप से पैसे निकालने की कोशिश करने पर अकाउंट होल्डर्स को अलर्ट करने के लिए ओटीपी भेजा जा सकता है। इसके अतिरिक्त एटीएम के लिए सेंट्रलाइजस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम का भी सुझाव दिया गया है। सेंट्रलाइजस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम ओबीसी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पीएनबी, आईडीबीआई बैंक और केनरा बैंक में पहले से ही लागू है। 
इस संदर्भ में दिल्ली एसएलबीसी के संयोजक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के एमडी और सीईओ मुकेश कुमार जैन ने कहा कि, एटीएम से होने वाली अधिकतर धोखाधड़ी रात के समय यानी आधी रात से लेकर तडक़े सुबह तक होती है। ऐसे में एटीएम से लेनदेन पर एक खाका खींचना मददगार साबित हो सकता है। 
एटीएम फ्रॉड की बात करें, तो साल 2018-19 के दौरान दिल्ली में 179 एटीएम फ्रॉड के केस दर्ज किए गए थे। वहीं दिल्ली और महाराष्ट्र से करीब 233 एटीएम धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं। साल 2018-19 में देशभर में 980 एटीएम फ्रॉड के मामले सामने आए। इससे पिछले साल यह आंकड़ा 911 था। 

0-जीएसटी को लेकर कारोबारियों को राहत
नईदिल्ली,27 अगस्त । सरकार ने व्यापारियों को राहत देते हुये वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत वित्त वर्ष 2017-18 का वार्षिक रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है। 
वित्त मंत्रालय ने सोमवार को एक आदेश जारी कर कहा कि वित्त वर्ष 2017-18 के वार्षिक रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर-9/जीएसटीआर-9ए और ‘रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट’ वाला फॉर्म जीएसटीआर-9सी भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त से बढ़ाकर 30 नवंबर की जाती है। 
उल्लेखनीय है कि कुछ व्यापारी संगठनों ने वार्षिक रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बढ़ाने की माँग की थी। आम डीलर्स को सालाना रिटर्न के रूप में फॉर्म- जीएसटीआर-9 भरना है, जबकि कंपोजिशन डीलर्स को जीएसटीआर-9ए भरना है। जीएसटीआर-9 भरने वालों को जीएसटीआर-9सी के रूप में ऑडिट रिपोर्ट भी फाइल करनी है। 

नईदिल्ली,27 अगस्त । नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एपल के कुछ पुराने मॉडल के लैपटॉप विमानों में ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। महानिदेशालय ने सोमवार को कहा कि एपल ने सितंबर 2015 से फरवरी 2017 के बीच निर्मित 15 इंच के कुछ मैकबुक प्रो लैपटॉप वापस मंगाये हैं। उसने बैटरी के ज्यादा गर्म होने की शिकायतों के मद्देनजर ये लैपटॉप वापस मंगाये हैं।
उसने कहा सुरक्षा जोखिम को देखते हुये डीजीसीए सभी यात्रियों से अनुरोध करता है कि वे प्रभावित मॉडल के लैपटॉप न तो हैंड-बैगेज में ले जायें और न ही चेक्ड-इन बैगेज में रखें, जब तक कि इन बैट्रियों को विनिर्माता सुरक्षित घोषित नहीं करता या उसकी ओर से इन्हें बदल नहीं दिया जाता।
बता दें कि इससे पहले यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी और यूएस फेडरल एविएशन ऐडमिनिस्ट्रेशन ने ऐपल लैपटॉप ले जाने पर बैन लगा दिया था। सिंगापुर एयरलाइंस और थाई एयरवेज ने भी इस बैन को अपने यहां लागू कर दिया है। सिंगापुर एयरलाइंस ने अपनी वेबसाइट पर नोटिस लगाया है, यात्री अपने साथ ऐपल लैपटॉप विमान में न तो हैंडबैग में और न ही चेक इन बैग में लेकर जा सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले सैमसंग के मोबाइल फोनों में आग लगने की कुछ घटनाओं के बाद डीजीसीए ने चुनिंदा मॉडलों को विमान में ले जाने पर प्रतिबंध लगाया था।

मुंबई,26 अगस्त । बैंकों एवं आयातकों की ओर से डॉलर की मांग आने और विदेशी पूंजी निकासी से रुपया सोमवार को शुरुआती कारोबार में 42 पैसे गिरकर 72.08 रुपये प्रति डॉलर पर आ गया। मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि अमेरिकी - चीन के बीच व्यापार मोर्चे पर टकराव बढऩे के संकेतों से भी रुपये पर दबाव रहा। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 72.03 रुपये प्रति डॉलर पर खुला और शुरुआती कारोबार में पिछले बंद की तुलना में 42 पैसे गिरकर 72.08 रुपये प्रति डॉलर पर चल रहा था। रुपया शुक्रवार को 71.66 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। कारोबारियों ने कहा कि अन्य प्रमुख विदेशी मुद्राओं के मुकाबले डॉलर में मजबूती और विदेशी पूंजी की निकासी से घरेलू मुद्रा पर दबाव रहा। हालांकि , घरेलू शेयर बाजार की मजबूत शुरुआत , कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों ने रुपये की गिरावट को रोकने की कोशिश की। शेयर बाजारों के पास मौजूद आरंभिक आंकड़ों के मुताबिक , विदेशी निवेशकों ने शुक्रवार को पूंजी बाजार से शुद्ध रूप से 1,737.20 करोड़ रुपये की बिकवाली की।