0-जम्मू-कश्मीर पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती मामला
नयी दिल्ली। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (जेकेएसएसबी) द्वारा उपनिरीक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में शुक्रवार को 30 स्थानों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मामले में जेकेएसएसबी के सदस्य नारायण दत्त, बिचौलियों और उम्मीदवारों सहित 32 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बाद जम्मू में 28 स्थानों और श्रीनगर तथा बेंगलुरू में एक-एक स्थान पर छापेमारी की गई। उन्होंने बताया कि सीबीआई ने प्राथमिकी में जम्मू में पदस्थापित एक चिकित्सा अधिकारी करनैल सिंह, अखनूर स्थित एक ‘कोचिंग सेंटर के मालिक अविनाश गुप्ता और बेंगलुरु की एक कंपनी को भी नामजद किया है। जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने अनियमितताओं की शिकायतों के बाद पिछले महीने जम्मू-कश्मीर पुलिस में उपनिरीक्षकों (एसआई) की भर्ती रद्द कर दी थी और चयन प्रक्रिया की जांच सीबीआई को सौंपी थी।

नई दिल्ली ।  भारत ने मलेशिया को 18 हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) तेजस बेचने की पेशकश की है। रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, अमेरिका, इंडोनेशिया और फिलीपींस भी सिंगल इंजन वाले जेट में रुचि दिखा रहे हैं। बता दें कि भारत सरकार ने पिछले साल सरकार के स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया था। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायु सेना के लिए 83 तेजस हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) खरीदने के वास्ते पिछले साल फरवरी में एचएएल के साथ 48,000 करोड़ रुपये का करार किया था। एचएएल को इन विमानों की 2023 से डिलीवरी शुरू करना है।  
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार विदेशी रक्षा उपकरणों पर भारत की निर्भरता को कम करने की इच्छुक है। इसके अलावा सरकार भारत में बने जेट विमानों के निर्यात के लिए राजनयिक प्रयास भी कर रही है। तेजस एक खास विमान है। हालांकि इसकी डिजाइन से लेकर अन्य कुछ चुनौतियां भी हैं। एक बार भारतीय नौसेना द्वारा इसे बहुत भारी विमान होने के चलते खारिज कर दिया गया था।
रक्षा मंत्रालय ने संसद को बताया कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स को पिछले साल अक्टूबर में रॉयल मलेशियाई वायु सेना से एक प्रस्ताव मिला था। इसका जवाब देते हुए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स ने 18 जेट विमानों के बेचने का रखा था, जिसमें तेजस के दो सीटों वाले संस्करण को बेचने की पेशकश की गई थी।
 सरकार ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपीन समेत छह देशों ने भारत के तेजस विमान में रुचि दिखाई है, वहीं मलेशिया ने अपने अधिग्रहण कार्यक्रम के तहत पहले ही इस विमान को खरीदने की योजना बनाई है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में लोकसभा को यह जानकारी दी। उनके जवाब के अनुसार तेजस विमान में दिलचस्पी दिखाने वाले अन्य दो देश अर्जेंटीना और मिस्र हैं।
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) द्वारा निर्मित तेजस एकल इंजन वाला बहुउद्देश्यीय लड़ाकू विमान है जिसकी क्षमता अत्यधिक खतरे वाले माहौल में परिचालन की है। मलेशिया अपने पुराने रूसी मिग-29 लड़ाकू विमानों को बदलने के लिए तेजस विमान खरीद रहा है। भट्ट ने कहा, ‘‘एलसीए विमान में रुचि दिखाने वाले अन्य देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, अमेरिका, इंडोनेशिया और फिलीपीन हैं।’’

नई दिल्ली ।  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के करीबी सूत्रों ने कहा है कि पूछताछ के लिए बुलाए गए कांग्रेस नेताओं (सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत) में से किसी ने भी यह साबित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं दिया कि एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) और यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े सभी वित्तीय लेनदेन स्वर्गीय मोती लाल वोरा द्वारा नियंत्रित किए गए थे। 
मोती लाल वोरा कांग्रेस पार्टी के सबसे लंबे समय तक कोषाध्यक्ष रहे। उनका साल 2020 में निधन हो गया था। दरअसल, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी से पूछताछ के दौरान कहा था कि एजेएल और यंग इंडिया लिमिटेड से जुड़े सभी वित्तीय लेन-देन मोती लाल वोरा ही देखा करते थे।
ईडी सूत्रों का कहना है कि जब राहुल गांधी से वित्तीय पहलुओं के बारे में पूछताछ की गई तो उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी लेनदेन वोरा द्वारा किए जाते हैं। ईडी के सामने राहुल और सोनिया के अलावा कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खडग़े और पवन कुमार बंसल ने भी यही नाम लिया था लेकिन, ये सभी नेता बैठक से संबंधित दस्तावेज पेश करने में विफल रहे, अगर ऐसी कोई बैठक हुई।
सूत्रों ने यह भी कहा कि ईडी के पास खडग़े को बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जब संसद सत्र चल रहा था क्योंकि वह यंग इंडिया के एकमात्र कर्मचारी हैं। बता दें कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत दिल्ली में कांग्रेस के स्वामित्व वाले अखबार नेशनल हेराल्ड के परिसर में स्थित यंग इंडिया के कार्यालय को अस्थायी रूप से सील कर दिया है।
यंग इंडिया-एजेएल डील क्या है?
भाजपा नेता और अधिवक्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में एक निचली अदालत के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि यंग इंडिया लिमिटेड द्वारा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के अधिग्रहण में कुछ कांग्रेस नेता धोखाधड़ी में शामिल थे।
नेशनल हेराल्ड 1938 में अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित एक समाचार पत्र था। अखबार एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) द्वारा प्रकाशित किया गया था। 2008 में,एजेएल 90 करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज के साथ बंद हो गई। सुब्रमण्यम स्वामी का दावा है कि यील ने 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति और लाभ हासिल करने के लिए दुर्भावनापूर्ण तरीके से निष्क्रिय प्रिंट मीडिया आउटलेट की संपत्ति को अधिग्रहित किया।
मोतीलाल वोरा तब एआईसीसी के कोषाध्यक्ष थे और एजेएल मामलों में सक्रिय रूप से शामिल थे। उन्होंने जनवरी 2008 में एजेएल समूह के नेशनल हेराल्ड अखबार को बंद करने की घोषणा करने वाले समझौते पर भी सह-हस्ताक्षर किए थे।

यादगीर । कर्नाटक के यादगीर जिले में एक कार और लॉरी की टक्कर में एक बच्चे समेत एक ही परिवार के छह सदस्यों की मौत हो गई। हादसा बीती देर रात गुरमीतकल कस्बे के पास हुआ।
मृतकों की पहचान मोहम्मद मजर हुसैन (79), नूरजहाँ बेगम (70), मोहम्मद वाजिद हुसैन (39), हीना बेगम (30), इमरान (22) और उमेजा (छह महीने) के रूप में हुई है। कार का चालक मोहम्मद फाजिल हुसैन गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे जीआईएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पुलिस के अनुसार, परिवार रायचूर जिले के लिंगसुगुर कस्बे के पास हट्टी गांव का था। वे तेलंगाना में कोडंगल के पास एक दरगाह गए थे। हादसा उस वक्त हुआ जब परिजन घर लौट रहे थे।

नई दिल्ली । कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज सुबह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सत्तारूढ़ बीजेपी पर जमकर हमला बोला। वहीं, उनका पार्टी आज महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन कर रही है। इस दौरान राहुल गांधी सहित कई सांसद काले रंग के कपड़े में नजर आए। सबसे पहले सोनिया ने कांग्रेसी सांसदों के साथ संसद में काले कपड़े पहनकर जमकर नारेबाजी की। उसके बाद, राहुल संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया।
इसके बाद, पार्टी मुख्यालय में मौजूद प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला और वे अपने सांसदों के साथ पीएम आवास घेरने के लिए निकलीं, लेकिन यहां भी पुलिस ने उन्हें आगे नहीं बढऩे दिया। नतीजन, वे सडक़ पर ही घरने पर बैठ गईं। पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया। इस दौरान अजय माकन, सचिन पायलट, हरीश रावत, अभिनाश पांडे, सहित कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को हिरासत में लिया गया।
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या को देखकर अकबर रोड पर भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई। पुलिस ने तीन लेयर में जवानों को तैनात किया। किसी भी कार्यकर्ता अंदर नहीं जाने दिया गया। दिल्ली पुलिस हिरासत में लिए गए कांग्रेस नेताओं को किंग्सवे कैंप पुलिस लाइन लेकर पहुंची है। यहां मल्लिकार्जुन खडग़े, जयराम रमेश और रंजीत रंजन सहित अन्य कांग्रेसी सांसदों को लाया गया है।
कांग्रेस नेता सचिन पायटल ने कहा कि जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, सैकड़ों बार हमारे सांसदों को हिरासत में लिया जा रहा है, अपनी बात रखने से रोका जा रहा है ये अलोकतांत्रिक है। सरकार मंहगाई और बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करना चाहती है।
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कोलकाता   ।  पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में टीएमसी सरकार के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दोनों को 18 अगस्त तक के लिए जेल भेज दिया गया है। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। ईडी ने दोनों की कस्टडी मांगी थी। ईडी का कहना था कि अभी दोनों से जरूरी पूछताछ होना बाकी है। ईडी ने कोर्ट में बताया कि कुल 49.8 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है। ईडी का कहना था कि 1 नवंबर 2012 को पार्थ और अर्पिता ने साझेदारी की शुरुआत की थी। उन्होंने बेलघोरिया फ्लैट में कंपनी बनाई, जहां से कैश वसूल किया गया था। दोनों के फोन का डेटा भी बरामद किया गया है। यह भी पूछताछ की जा रही है कि क्या ये कंपनियां मनी लॉन्ड्रिंग में भी शामिल थीं, इसलिए दोनों की न्यायिक हिरासत देना जरूरी है। इसके साथ ही ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के लिए सुरक्षा की मांग भी की। ईडी ने बताया कि अब तक 50 अकाउंट की जांच की जा रही है।
वहीं, पार्थ के वकील ने कहा कि ये एक ऐसे शख्स हैं जो भागेंगे नहीं। वह 72 साल के हैं और बीमार हैं। पार्थ चटर्जी के लिए लगातार दवा की जरूरत होती है। इसलिए हम जमानत की प्रार्थना करते हैं। अर्पिता मुखर्जी को जेल में टेस्टिंग के बाद खाना-पानी दिया जाए। पार्थ चटर्जी के वकील ने कहा कि सीबीआई ने मामले में आरोपी को सीधे तौर पर पैसे लेते या मांगते नहीं देखा है। इस मामले में कोई गवाह नहीं है कि पार्थ चटर्जी ने पैसे मांगे हैं। पार्थ चटर्जी का किसी को पैसे के लिए प्रेरित करने का कोई उदाहरण नहीं है। दस्तावेज कहां है। ये सब आरोप हैं। पार्थ चटर्जी का आय से कोई लेना-देना नहीं है।