हरिद्वार। हरिद्वार में चंडी घाट चौक के पास स्थित पार्किंग में बीती देर रात एक बाइक में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने अपनी चपेट में कई वाहनों को ले लिया। आग इतनी भयानक थी कि काफी दूर से इसे साफ देखा जा सकता था। मौके पर पहुंची दमकल की गाडिय़ों ने जब तक आग को बुझाया तब तक करीब 15 वाहन जल चुके थे।
कोतवाली हरिद्वार पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, रात करीब तीन बजे कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि चंडी घाट चौक के पास स्थित पार्किंग में खड़े दोपहिया वाहनों में आग लग गई है। आग इतनी तेजी से फैली कि उसने आसपास खड़े कई दोपहिया वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। जब तक पार्किंग कर्मी कुछ समझ पाते तब तक काफी देर हो चुकी थी।
सडक़ों पर जाम होने के कारण दमकल की गाड़ी भी काफी देर में मौके पर पहुंच पाई। इस कारण 15 दोपहिया वाहन जलकर खाक हो गए। फिलहाल, आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है।

बेंगलुरू । कर्नाटक में पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के एक संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्तार किया है और देर रात के ऑपरेशन में चार अन्य लोगों को हिरासत में लिया है। सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय अपराध शाखा (सीसीबी) के विशेष विंग ने आंतरिक सुरक्षा डिवीजन (आईएसडी) और इंटेलिजेंस विंग के समन्वय में एक आवास पर छापा मारा, जिसमें संदिग्ध आतंकवादी की पहचान अख्तर हुसैन लश्कर के रूप में असम में हुई थी। टीमों में 30 से अधिक कर्मी शामिल थे।
संदिग्ध आतंकवादी एक फूड डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता था और तिलकनगर के पास बीटीपी इलाके में अन्य लोगों के साथ रहता था।
बेंगलुरू पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि तिलकनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और पांचों लोगों से पूछताछ की जा रही है। जून में हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन से जुड़े तालिब हुसैन को बेंगलुरू से गिरफ्तार किया गया था।
हुसैन की गिरफ्तारी के साथ ही बेंगलुरू के आतंकवादियों और राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए स्लीपर सेल होने की बहस सामने आई।

नई दिल्ली। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) रो-रो, रो-पैक्स, फेरी जलमार्ग परिवहन को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रमुख बंदरगाहों को अगले छह माह के लिए रो-पैक्स फेरी,यात्री फेरियों पर वर्तमान में लगाए जा रहे पोत संबंधी शुल्क से तत्काल प्रभाव से छूट देने का निर्देश दिया है।
जल मार्ग में परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में कम उत्सर्जन होता है। साथ ही, परिवहन के परम्परागत साधनों के मुकाबले काफी समय और धन की बचत होती है। साथ-साथ सडक़,रेलवे पर यातायात की भीड़, ध्वनि प्रदूषण और सडक़ों पर दुर्घटनाएं भी कम हो सकती हैं। इस तरह की जल-आधारित परिवहन सेवा रसद लागत को कम करने, यात्रा के समय को कम करने और कई व्यवहार्य मार्गों पर तटीय शिपिंग को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी उपाय है।
मंत्रालय के मुताबिक समुद्री ईंधन लो सल्फर हाई फ्लैश हाई स्पीड डीजल की कीमत 76,000 रुपये केएल से बढक़र 1,21,000 रुपये केएलहो गई है। इसी तरह, वेरी लो सल्फर फ्यूल ऑयल (वीएलएसएफओ) की कीमत 40608 रुपये केएल से बढक़र 80917 रुपये केएल हो गया है। यहां उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2021-22 की शुरूआत में समुद्री ईंधन-एलएसएचएफएचएसडी की लागत खुदरा डीजल- एचएसडी से 10-15 प्रतिशत कम हुआ करती थी। इसलिए, प्रभावी रूप से वृद्धि 40 प्रतिशत से अधिक है।
नौका संचालन पर हाई मैरीन ईंधन की कीमतों और जीएसटी के प्रभाव पर चर्चा करने के लिए केन्द्रीय मंत्री सबार्नंद सोनोवाल ने हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव (जीपी डिवीजन) नवनीत मोहन कोठारी और राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के संयुक्त आयुक्त निबा राम और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी।
इस संबंध में उन्होंने केन्द्रीय वित्त और कॉपोर्रेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण और केन्द्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में मंत्री को इस मुद्दे पत्र लिखकर उनसे ईंधन पर लगे करों और मूल्य को कम करके इस क्षेत्र के लिए अपना समर्थन देने का अनुरोध किया था। मंत्रालय ने सभी राज्यों से इस क्षेत्र द्वारा उपयोग किए जाने वाले एचएसडीपर वैट की दरों को कम करने का भी अनुरोध किया है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईंधन की बढ़ती लागत अब हमारे स्थानीय रो-पैक्स और यात्री नौका संचालन को अव्यवहारिक बना रही है, इसलिए पोत और बंदरगाह से संबंधित शुल्क की छूट अगले 6 महीनों के लिए इस क्षेत्र को आवश्यक राहत प्रदान करेगी। हमने एमओपीएनजी से ईंधन की कीमतों में कमी पर विचार करने और वित्त मंत्रालय से संबंधित करों को कम करने का अनुरोध किया है ताकि वर्तमान परिस्थितियों में इस क्षेत्र को आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके।
दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी द्वारा सागरमाला कार्यक्रम के तहत घोघा और हजीरा के बीच लागू की गई रो-पैक्स सेवाओं ने यात्रा के समय को 12 घंटे से घटाकर 4 घंटे कर दिया है। रो-पैक्स फेरी सेवा शुरू होने के बाद से 78,000 से अधिक वाहनों और 2.6 लाख से अधिक यात्रियों को लाने-ले जाने का काम कर चुकी है। इसी तरह महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड ने मुंबई-मांडवा मार्ग पर रो-पैक्स फेरी सेवा शुरू की। परियोजना के परिणामस्वरूप समुद्री मार्ग से 45 मिनट के मुकाबले लगभग 3 घंटे की सडक़ यात्रा की बचत हुई। 5.5 लाख से अधिक यात्रियों ने इस रो-पैक्स सेवा का लाभ उठाया है और इससे अधिक 1 लाख वाहनों को लाया-ले जाया गया है।

मेरठ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सावन के दूसरे सोमवार पर हेलीकॉप्टर से कांवडिय़ों पर पुष्पवर्षा की। इस दौरान कांवड़ रूट का सीएम योगी ने निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री योगी का हेलीकॉप्टर हरिद्वार हाइवे से मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा होते हुए चौक के ऊपर से गुजरा। मेरठ के सिवाया टोल प्लाजा, औघडऩाथ मंदिर पर फूलों की वर्षा करते हुए हेलीकॉप्टर एनसीआर की तरफ निकल गया। इस दौरान सीएम योगी ने बागपत के पूरा महादेव का भी किया निरीक्षण किया। आसमान से पुष्पों को गिरते देख शिवभक्तों ने हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया। मुजफ्फरनगर के खतौली बाईपास पर शिवभक्?तों पर फूलों की बारिश की गई। पूरे क्षेत्र में पुष्?प वर्षा के दौरान अलग की नजारा दिखा।
सोमवार को दिल्ली की दो दिवसीय यात्रा से वापसी के दौरान मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा का जायजा लिया और कांवडिय़ों पर पुष्प वर्षा भी की। योगी ने पूर्व में ही प्रशासनिक अधिकारियों को हेलीकॉप्टर से कांवडिय़ों पर पुष्प वर्षा करने और कांवड़ यात्रा की निगरानी करने के निर्देश दिए थे। कोरोना महामारी के बाद यह पहला मौका है, जब प्रदेश में कांवड़ यात्रा आयोजित की जा रही है।
 सडक़ों पर शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। कहीं विशाल झांकियां निकाली जा रही हैं तो कहीं योगी-मोदी के मुखौटे पहने कांवडि़ए मार्गों से गुजर रहे हैं।जगह-जगह कांवड़ सेवा शिविर स्थापित किए गए हैं। योगी ने 18 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जिलों में तैनात वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करते हुए निर्देश दिया था कि कांवड़ यात्रा मार्ग में जगह-जगह स्वास्थ्य चौकियां स्थापित की जाएं और किसी की भी तरह की धार्मिक यात्रा या जुलूस में अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि गाजियाबाद-हरिद्वार मार्ग कांवड़ यात्रा की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त रहता है और यहां दूसरे राज्यों के श्रद्धालु भी आते हैं।

नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को दावा किया कि उसने राज्यसभा और अन्य सरकारी संगठनों में 100 करोड़ रुपये में सीटों का वादा कर रैकेट चलाने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने दिल्ली, कर्नाटक और महाराष्ट्र में सात स्थानों पर छापेमारी भी की, जहां से उन्हें आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए। आरोपियों की पहचान करमालाकर प्रेमकुमार बंदगर, रवींद्र वि_ल नाइक, महेंद्र पाल अरोड़ा और अभिषेक बूरा के रूप में हुई है। हालांकि, मोहम्मद अलाज खान नामक एक पांचवें आरोपी की भी पहचान हुई है, जो अभी भी फरार है। गिरफ्तारी के तुरंत बाद, चारों आरोपियों ने राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष जमानत याचिका दायर की, जिसने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। बंदगर अपने आपको फर्जी तरीके से सीबीआई अधिकारी के तौर पर पेश करता था। सीबीआई अधिकारी कुछ कॉलों को इंटरसेप्ट कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने रैकेट का भंडाफोड़ किया।
अधिकारियों के अनुसार, आरोपियों ने राज्यसभा में सीटों की व्यवस्था, राज्यपाल के रूप में नियुक्ति, केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों के तहत विभिन्न सरकारी संगठनों में अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए झूठा आश्वासन देकर निजी व्यक्तियों को धोखा देने के लिए बड़ी साजिश रची थी। अरोड़ा ने साजिश रची और बंदगर के साथ इस विचार पर चर्चा की और उन्होंने ऐसे लोगों को चुना, जो उन्हें अच्छी रकम दे सकते थे। बाद में उनके साथ अन्य आरोपित भी शामिल हो गए। बंदगर ने यह भी दावा किया कि उनके सरकार में अच्छे लिंक हैं। सीबीआई ने प्राथमिकी में उल्लेख किया है कि अपने लक्ष्यों (धोखाधड़ी के लिए टारगेट करने वाले व्यक्ति) को प्रभावित करने के लिए, आरोपी बंदगर, अरोड़ा, खान और नाइक यह दिखाते थे कि उनकी सरकार में पैठ है। बूरा उनके साथ बिचौलिए का काम कर रहा था। बंदगर सीबीआई अधिकारियों के तौर पर पुलिसकर्मियों को भी बुलाता था और उन्हें अपने दोस्तों की मदद करने की धमकी देता था। उसने अपने ज्ञात व्यक्तियों के मामलों की जांच को प्रभावित करने का भी प्रयास किया था।

कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय ने कहा है कि अविवाहित माताओं और बलात्कार पीडि़ता के बच्चे इस देश में निजता, स्वतंत्रता और गरिमा के मौलिक अधिकारों के साथ रह सकते हैं और अदालत ने इसके साथ ही एक व्यक्ति को जन्म प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों में केवल अपनी मां का नाम शामिल करने की अनुमति दे दी।
न्यायमूर्ति पी वी कुन्हीकृष्णन ने 19 जुलाई को जारी एक आदेश में कहा कि किसी अविवाहित मां का बच्चा भी इस देश का नागरिक है और कोई भी संविधान के तहत प्रदत्त उसके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता। आदेश में कहा गया, अविवाहित माताओं के बच्चे और बलात्कार पीडि़ता के बच्चे भी इस देश में निजता, स्वतंत्रता और गरिमा के मौलिक अधिकारों के साथ रह सकते हैं। कोई भी उनके जीवन में दखल नहीं दे सकता और अगर ऐसा होता है तो इस देश का संवैधानिक न्यायालय उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा।
याचिकाकर्ता की मां अविवाहित थीं। याचिकाकर्ता के पिता का नाम उसके तीन दस्तावेजों में अलग-अलग था। अदालत ने जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार को कार्यालय में याचिकाकर्ता के संबंध में जन्म रजिस्टर से पिता के नाम को हटाने और केवल माता के नाम के साथ एकल अभिभावक के तौर पर प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि वह न केवल अविवाहित मां बल्कि इस महान देश भारत की संतान है।
अदालत ने यह भी कहा कि राज्य को उसकी पहचान और निजता का खुलासा किए बिना अन्य नागरिकों के समान उसकी रक्षा करनी चाहिए। आदेश में कहा गया, अन्यथा, उसे अकल्पनीय मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ेगा।
न्यायमूर्ति कुन्हीकृष्णन ने कहा, हम ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें कर्ण जैसे पात्र न हों, जो अपने माता-पिता का पता ठिकाना नहीं जानने के लिए तिरस्कृत होने के कारण अपने जीवन को कोसता है। हमें चाहिए असली वीर कर्ण जो महाभारत का असली नायक और योद्धा था। हमारा संविधान और संवैधानिक न्यायालय उन सभी की रक्षा करेंगे और नए युग के कर्ण किसी भी अन्य नागरिक की तरह गरिमा और गर्व के साथ जी सकते हैं। अदालत ने सामान्य शिक्षा विभाग, उच्च माध्यमिक परीक्षा बोर्ड, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई), आयकर विभाग, पासपोर्ट अधिकारी, भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग को भी निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता के पिता का नाम आधिकारिक रिकॉर्ड और डेटाबेस से हटा दिया जाए।