० 25 राज्य के 3000 खिलाड़ी करेंगे शिरकत
रायपुर।  छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस खेलकूद प्रकोष्ठ एवं राष्ट्रीय रोलर स्केटिंग महासंघ के संयुक्त तत्वाधान में नेशनल रैंकिंग रोलर स्केटिंग रेसिंग चैंपियनशिप का आयोजन 17, 18 और 19 जून 2022 को कृष्णा पब्लिक स्कूल सरोना, रायपुर में आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में लगभग 25 राज्यों के 3000 प्रतिभागी खिलाड़ी भाग लेने रायपुर पहुंच रहे हैं।
आयोजन समिति एवं छत्तीसगढ़ कांग्रेस खेलकूद प्रकोष्ठ के अध्यक्ष प्रवीण जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय रोलर स्केटिंग संघ भारत सरकार और भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था है, जो विगत 21 वर्षों से छत्तीसगढ़ के 16 जिलों में 35 से अधिक प्रमाणित कोच 4 से 23 आयु वर्ग समूह में 12 सौ से अधिक खिलाडिय़ों को रोलर स्केटिंग खेलों का प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। राज्य के खिलाडिय़ों ने 2003 से अबतक अंतरराष्ट्रीय एवं एशियाड खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है तथा राष्ट्रीय व राज्य स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताओं में कई पदक हासिल किए हैं। प्रवीण जैन ने प्रतियोगिता की विधिवत जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को प्रदान कर उन्हे आमंत्रित किया है।
राष्ट्रीय रोलर स्केटिंग फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलसीराम अग्रवाल एवं उपाध्यक्ष किशोर भंडारी ने बताया कि इस चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 10 जून 2022 रखी गई थी, यह प्रतियोगिता पूर्णता ओपन है। संपूर्ण प्रतियोगिता के दौरान आकस्मिक चिकित्सा सुविधाओं खिलाडिय़ों के ठहरने भोजन एवं खिलाडिय़ों को लाने ले जाने हेतु बसों की व्यवस्था कृष्णा पब्लिक स्कूल सरोना स्थित परिसर में की गई है आवश्यकता होने पर खिलाडिय़ों का डोप टेस्ट अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार किया जा सकता है।
कृष्णा पब्लिक स्कूल सरोना के प्रवक्ता डॉ राकेश मिश्रा ने बताया कि सभी स्पर्धा भारतीय रोलर स्केटिंग महासंघ के मापदंडों तथा निर्देशों के अनुसार उनके द्वारा नियुक्त रैफरी अधिकारियों द्वारा संपन्न की जाएगी रोड रैश इंद्रप्रस्थ फेस 2 रायपुरा रोड पर तथा रिंग रेस कृष्णा पब्लिक स्कूल सरोना रायपुर स्थित 200 मीटर के अंतरराष्ट्रीय बैंड रोलर स्केटिंग रिंग में प्रतिदिन सुबह 6:00 बजे से प्रारंभ की जाएगी।

० अप्रैल और मई में छत्तीसगढ़ को एक लाख 9 हजार मेट्रिक टन कम यूरिया मिला
० माह अप्रैल एवं मई में 3.29 लाख टन यूरिया की आपूर्ति के लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 2.20 लाख टन यूरिया प्राप्त हुआ
० उर्वरकों की कम आपूर्ति के कारण राज्य में एनपीके की उपलब्धता लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 30 प्रतिशत
० डीएपी की उपलब्धता 39 प्रतिशत तथा पोटाश की उपलब्धता मात्र 35 प्रतिशत
० राज्य सरकार द्वारा रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने किए जा रहे हर संभव प्रयास
० किसानों से जरूरत अनुसार सहकारी समितियों से उर्रवकों का उठाव करने की अपील
रायपुर। केन्द्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को खरीफ 2022 में मांग के विरूद्ध रासायनिक उर्वरकों की कम आपूर्ति के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा राज्य के किसानों को खरीफ के लिए समय से उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रासायनिक उर्वरक प्रदायकर्ता फर्टीलाइजर कंपनियों के पदाधिकारियों से लगातार संपर्क एवं समन्वय कर उर्वरकों की राज्य में आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। उर्वरकों के लिए रेल के माध्यम से प्राप्त होने वाले रैक हेतु भी आवश्यक समन्वय किया जा रहा है।
अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार माह अप्रैल एवं मई 2022 में राज्य को यूरिया की कुल आपूर्ति 3.29 लाख टन होनी थी, लेकिन केवल 2.20 लाख टन यूरिया ही प्राप्त हुआ। यूरिया के वितरण का संपूर्ण नियंत्रण भारत सरकार के उर्वरक मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यूरिया की उपलब्धता खरीफ के लक्ष्य के विरूद्ध 62 प्रतिशत है। इसी प्रकार राज्य में एनपीके की उपलब्धता खरीफ के लक्ष्य के विरूद्ध 30 प्रतिशत, डीएपी की उपलब्धता 39 प्रतिशत, पोटाश की उपलब्धता 35 प्रतिशत है। आगामी दिनों में समय पर उर्वरक न मिलने से इनकी कमी हो सकती है। राज्य सरकार द्वारा रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। 
गौरतलब है कि खरीफ 2022 हेतु छत्तीसगढ़ द्वारा केन्द्र से कुल 13.70 लाख टन उर्वरकों की मांग की गई है, जिसका अनुमोदन भारत सरकार द्वारा दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा उर्वरकों की कुल मांग में से यूरिया 6.50 लाख टन, डीएपी 3 लाख टन, पोटाश 80 हजार टन, एनपीके 1.10 लाख टन एवं सुपरफास्फेट 2.30 लाख टन शामिल है। 
राज्य सरकार द्वारा किसानों को सहकारी संस्थाओं के माध्यम से अग्रिम उठाव करवाने, पौश मशीन में नियमित एन्ट्री करवाने एवं प्राप्त उर्वरक के तेजी से भंडारण एवं वितरण की व्यवस्था की जा रही है, ताकि राज्य को समय पर उर्वरक प्राप्त करने में समस्या न हो। चूंकि यूरिया के अतिरिक्त अन्य सभी उर्वरकों अधिकांशत: आयातित सामग्री पर आधारित है अत: इनकी व्यवस्था भारत सरकार के माध्यम से ही की जा सकती है। अत: राज्य में पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराने का दायित्व केन्द्र सरकार का है।

एसपी अभिषेक मीणा जारी किए पदोन्नति परीक्षा उत्तीर्ण किए आरक्षकों की योग्यता सूची
रायगढ़।  रेंज स्तरीय विभागीय पदोन्नति परीक्षा “आरक्षक से प्रधान आरक्षक” पद के लिए गठित समिति के अध्यक्ष एवं पुलिस अधीक्षक रायगढ़ अभिषेक मीणा द्वारा पदोन्नति हेतु निर्धारित एसओपी के प्रावधान अनुसार बिलासपुर रेंज के  आरक्षकों के शारीरिक परीक्षा एवं  लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए रायगढ़ जिले के आरक्षकों की योग्यता सूची आज दिनांक 09.06.2022 को जारी किया गया है जिसमें पदोन्नत होने वाले कुल 47 आरक्षक एवं महिला आरक्षक शामिल है जो पी.पी कोर्स उपरांत प्रधान आरक्षक के पद पर पदोन्नत किए जाएंगे।  पदोन्नति परीक्षा के संबंध में पुलिस मुख्यालय से जारी शेयडूल के पूर्व ही योग्यता सूची जारी होने पर पदोन्नत होने वाले पुलिसकर्मियों में हर्ष है। पदोन्नत होने के बाद ये प्रधान आरक्षक जांच व विवेचना करने में सहायक होंगे जिससे शिकायत, अपराध के निकाल जल्द होंगे पेंडेसी कम होगी।

रायगढ़। दिनांक 09.06.2022 के सुबह थाना कोतवाली में सूचना मिला कि डीएम बंगला के पीछे आउटर बाउंड्री वॉल के अंदर खंडहर नुमा टायलेट ब्लॉक में एक अज्ञात युवक उम्र करीब 25-30 वर्ष का शव लोहे के पाइप में चमड़े की बेल्ट को फंदा बनाकर लटका हुआ मिला। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतक के पास से प्लेटफार्म टिकट व परिचय पत्र मिला है। प्रारंभिक जांच में मृतक के सीतापुर थाना क्षेत्र का होने की जानकारी मिल रही है, परिजनों के बताए अनुसार मृतक  अपने साथियों के साथ दिगर राज्य कमाने खाने गया था, जो बीते रात रायगढ़ रेलवे स्टेशन पर रात्रि करीब 11 बजे अपने साथियों के साथ उतरा है। मृतक के साथी रेलवे स्टेशन से उतरकर कहां गए तथा मृतक रायगढ़ में क्यों रुका इस संबंध में मृतक के वारिसान, दोस्तों से पूछताछ कर पता लगाया जा रहा है।  घटना के संबंध में सीतापुर थाने में सूचना दी गई है। जांच में आए तथ्यों पर अग्रिम विधि अनुरूप कार्यवाही की जावेगी।

सी-मार्ट में अधिक मांग वाली सामग्रियों का बढ़ाये उत्पादन
कलेक्टर सिंह ने ली आजीविका संवर्धन से जुड़े विभागों की बैठक
रायगढ़। कलेक्टर भीम सिंह ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आजीविका संवर्धन से जुड़े विभाग की बैठक ली। बैठक में उन्होंने जिले में संचालित आजीविका संवर्धन से संबंधित विभागीय कार्यो की अद्यतन प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने रीपा(रूरल इंडस्ट्रियल पार्क) के तहत बनाए जा रहे मॉडल गोठानों की जानकारी लेते हुए गोठानों के लिए प्राप्त मशीनों के संचालन के लिए समूह को ट्रेनिंग देने के कार्य को अतिशीघ्र पूर्ण कर प्रोडक्शन प्रारंभ करने के निर्देश दिए। कलेक्टर सिंह ने कहा कि गोठानों में कार्यरत सक्रिय महिला समूह को लाभांश प्राप्त हो रहा है, सुनिश्चित करें। उन्होंने समूह के सदस्यों के आय में वृद्धि के लिए गतिविधियों की नियमित मॉनिटिरिंग के साथ व्यवसायिक लिंकेज पर कार्य करने के निर्देश दिए।
बैठक में कलेक्टर सिंह ने जिले के विभिन्न ब्लाकों में रीपा के तहत निर्मित मॉडल गोठानों की अद्यतन प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी गोठानों में 5 प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जा रही है। जिसके लिए समूहों की ट्रेनिग का कार्य एवं शेष बचे मॉडल गोठानों में विद्युत प्रबंध के कार्यो को अतिशीघ्र पूर्ण करें। कलेक्टर सिंह ने गोठानों में किए जा रहे आयमूलक गतिविधियों के साथ ही समूह की आय और लाभांश की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि गतिविधियों व्यवसायिक लिंकेज पर कार्य किया जाए जिससे समूहों के लाभांश में वृद्धि होगी। जनपद सीईओ को निर्देशित करते हुए कहा कि रीपा गोठानों में निर्मित सामग्रियों की ब्रिकी एवं लिंकेज के संबंध में निरंतर बैठक ले एवं गोठानों का निरीक्षण करें।
कलेक्टर सिंह ने कहा कि वर्मी कम्पोस्ट निर्माण के अलावा अन्य गोठानों 3-3 प्रोसेसिंग यूनिट कितनों गोठानों में उपलब्ध है उनका लिस्ट बनाया जाए। इसके साथ ही इन गोठानों में पानी, बिजली, मुर्गी शेड, मशीन जैसे अतिरिक्त आवश्यकता की मांग आती है, तो अतिशीघ्र पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि गोठानों में निर्मित सामग्री की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखे एवं समूह का लिंकेज आंगनबाड़ी, स्कूल एवं छात्रावास में किया जाए। जिससे ये संस्थान आवश्यक वस्तुओं की खरीदी संबंधित समूह से करेंगे। कलेक्टर सिंह ने कहा कि जिन ग्राम पंचायतों में गोठान के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं है, वहां टांके निर्माण कर गोबर खरीदी के साथ गोधन न्याय योजना प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने फारेस्ट गोठानों की भी समीक्षा की। उन्होंने एसडीओ फारेस्ट को फारेस्ट गोठानों में गोधन न्याय योजना शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी गोठानों की पंजियों का संधारण करने के भी निर्देश दिए।
सी-मार्ट में अधिक मांग वाली सामग्रियों का बढ़ाये उत्पादन
कलेक्टर सिंह ने सी-मार्ट के संचालन की जानकारी ली। कलेक्टर सिंह ने कहा कि सी-मार्ट मेंं अधिक मांग वाली सामग्रियों को मांग अनुसार प्राथमिकता से रखा जाए साथ ही ब्लाकों से निर्मित सामग्री को समय से सी-मार्ट को उपलब्ध करवायें। कलेक्टर सिंह ने उप संचालक कृषि को स्वावलंबी गोठानों की लिस्ट बनाने के निर्देश दिए, ताकि आर्थिक रूप से बेहतर गोठानों को स्वावलंबी गोठान घोषित किया जा सके। उन्होंने इस वर्ष गोठानों को प्रदान कि जाने वाली राशि की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। उद्यानिकी विभाग को मुनगा प्रोसेसिंग के कार्य को प्रारंभ करने के लिए निर्देश दिए। पशुपालन विभाग को सभी मॉडल गोठानों में मुर्गी शेड निर्माण का कार्य अतिशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर सिंह ने मछली पालन विभाग की कार्यो की समीक्षा की। उन्होंने विभागीय अधिकारी को निर्देश दिया कि गोठानों के अन्तर्गत मछली पालन के लिए व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए।
इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत अबिनाश मिश्रा, उप संचालक पशुपालन डॉ.आर.एच. पाण्डेय, उप संचालक रेशम कंवर, सहायक संचालक जिला पंचायत महेश पटेल सहित संबंधित विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

योजना के प्रावधानों के बारे में दी गयी जानकारी  
रायगढ़। शासन द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों की लीज होल्ड भूमि को फ्री होल्ड योजना 2019 घोषित किया गया है। योजना के प्रचार-प्रसार हेतु जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़ में जागरूकता शिविर का आयोजन 8 जून को आयोजित किया गया।
मुख्य महाप्रबंधक शिव कुमार राठौर द्वारा योजना की वस्तृत जानकारी दी गई। ऐसे लीज होल्ड भूमि जिनका रकबा 10 एकड़ तक हो एवं उत्पादन में आ चुक हो तथा 10 वर्ष से अधिक के हो, योजना हेतु पात्र है। 10 वर्ष से 20 वर्ष की अवधि में भू-प्रब्याजि 45 प्रतिशत, 20 से 30 वर्ष में 35 प्रतिशत एवं 30 वर्ष से अधिक समयावधि हेतु 25 प्रतिशत, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लिए सभी समयावधि हेतु 25 प्रतिशत भू-प्रब्याजि देय होगा। ऐसे उद्योग जो उत्पादनरत हो एवं जिसमें कोई न्यायालयीन प्रकरण, अतिक्रमण अथवा निरस्तीकरण की स्थिति में न हो, आवेदन कर सकते है। संचालक उद्योग की अनुमति उपरांत सैद्धांतिक स्वीकृति दी जाएगी। भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 59 के तहत कर पुर्ननिर्धारण कर फ्री होल्ड का अनुबंध किया जाएगा। फ्री-होल्ड भूमि में वार्षिक किराया देने की आवश्यकता नहीं होगी। फ्री होल्ड भूमि का उपयोग पूर्वानुसार प्रयोजन के लिए किया जा सकेगा। आवेदन शुल्क 5 हजार रुपये है। शिविर में बड़ी संख्या में अद्र्धशहरी औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगपति सम्मिलित हुए।