रायपुर। एसबीआई बैंक के सर्विस मैनेजर ने फर्जीवाड़ा की रिपोर्ट लिखवाई है कि एटीएम मशीन में छेडख़ानी कर 1लाख 14 हजार रुपये निकालने के बाद ,रुपये प्राप्त नही होने का फर्जी शिकायत कर पुन:बैंक राशि प्राप्त कर धोखाधड़ी किया इसकी रिपोर्ट मौदहापारा थाने में दर्ज कराई गई है। मिली जानकारी के अनुसार एस.बी.आई बैंक कचहरी चौक मे आरोपी ने खाता क्र. 37867808485, 37833167878, 37658751321 का एटीएम धारक ने एटीएम मशीन मे छेडखानी कर पैसा निकालने के बाद बैंक मे फर्जी शिकायत किया कि एटीएम मशीन पैसा नही निकला व पुन: बैंक से1 लाख14 हजार रू अतिरिक्त राशि प्राप्त कर धोखाधडी किया। एसबीआई बैंक के सर्विस मैनेजर की रिपोर्ट पर अपराध सदर कायम कर विवेचना मे लिया गया है। मौदहापारा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया जांच में लिया गया है।

बेमेतरा. पडकीडीह-अँधियारखोर के पास हाफ नदी पुल के पास गुरुवार सुबह स्कूल जा रही 7 छात्राओं पर मधुमक्खी ने हमला बोल दिया, जिसमें से 4 छात्राओं की हालत गंभीर बताई जा रही है, वहीं 3 की स्थिति सामान्य बताई जा रही है.प्रभावितों में दीपिका ध्रुव, प्रियंका गंधर्व, संगीता साहू, रीतू साहू, चम्पा साहू हीना साहू, मनीषा साहू शामिल हैं. मरका स्वास्थ्य केंद्र के सहायक चिकित्सा अधिकारी प्रवीण सप्रे ने बताया कि 4 बालिकाओं की स्थिति ज्यादा गंभीर हैं, वहीं 3 सामान्य है. सभी का उपचार जारी है.

छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए केंद्रीय एवं राज्य पुलिस बलों के करीब 65,000 जवानों की तैनाती की जाएगी. अधिकारियों ने बुधवार को इसकी जानकारी दी.  90 सदस्यों वाली छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए चुनाव दो चरण में होंगे. पहले चरण के लिये मतदान 12 नवंबर को होगा वहीं दूसरे चरण के लिए मतदान 20 नवंबर को होना है .बीजापुर और सुकमा जिलों में हाल ही में माओवादियों के दो हमलों में नौ सुरक्षाकर्मियों और डीडी न्यूज के एक कैमरामेन की मौत हो गई थी. इन घटनाओं के मद्देनजर सुरक्षा अधिकारियों ने पुलिस कर्मियों को “चुनावी प्रक्रिया संपन्न होने तक हाई अलर्ट पर रहने” का निर्देश दिया है.अधिकारियों ने कहा कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ और आरपीएफ जैसे केंद्रीय बलों के और राज्य पुलिस बल के कुछ दस्ते रायपुर पहुंच चुके हैं. ये सभी इस हफ्ते तक उनके लिए निर्दिष्ट किए गए स्थानों और मतदान केंद्रों पर अपनी-अपनी जगह संभाल लेंगे.” एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘राज्य में पहले चरण के चुनाव के लिए केंद्रीय एवं राज्य पुलिस बलों की करीब 650 कंपनियों को तैनात किया जाएगा. इसके अलावा छत्तीसगढ़ पुलिस के कर्मियों की भी तैनाती होगी.’ राज्य पुलिस या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की एक कंपनी में करीब 100 कर्मी होते हैं.

रायपुर : अजीत जोगी मरवाही से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि रेणु जोगी और अमित जोगी पर अभी तक पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। जोगी कांग्रेस ने आज 24 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। इस प्रकार अब तक 55 प्रत्याशियों में 51 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है।वहीं, मनेन्द्रगढ़ से अभी नाम जाहिर नहीं किया गया है, वहीं दो अन्य सीटें महासमुंद और रायपुर उत्तर की हैं जहां से अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए हैं। रायपुर उत्तर की सीट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस भी अपने प्रत्याशी तय नहीं कर पायी है, उसी तर्ज पर जोगी कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी का नाम तय नहीं किया है।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री व बिलासपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी अमर अग्रवाल की संपत्ति पांच साल में डेढ़ गुना बढ़ गई है। हालांकि उनसे ज्यादा संपत्ति उनकी पत्नी शशि अग्रवाल के पास है।नकद जमा राशि के मामले में दोनों के पास बराबर साढ़े 51 लाख स्र्पये हैं। पत्नी के पास कुल 18 करोड़ 36 लाख आठ हजार 930 स्र्पये है। साथ ही वे 18.885 एकड़ की भूमि स्वामी भी है। कृषि भूमि के अलावा उनके नाम पर गैर कृषि भूमि, वाणिज्यिक भवन व आवासीय भवन भी है। एक दर्जन कंपनियों के शेयर होल्डर भी हैं।अमर के पास एक करोड़ 93 लाख 83 हजार 932 स्र्पये की संपत्ति है। इसमें 495.5 ग्राम सोने के जेवर भी हैं। उनके बैंक खातों में एक लाख 59 हजार 646 स्र्पये जमा है। सात कंपनियों में 22 लाख छह हजार 884 स्र्पये का शेयर धारक हैं। अमर के नाम पर कहीं भी जमीन नहीं है। वहीं, पत्नी नौ कपंनियों में 28 लाख 60 हजार 565 स्र्पये की शेयर होल्डर हैं।

रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मंगलवार को भूमि अधिग्रहण नियम 2013 पर राज्य सरकार के नोटिफिकेशन को निरस्त कर दिया। 2013 मे केंद्र की कांग्रेस सरकार ने भूमि अधिग्रहण पर भूमि के मालिक को 4 गुना मुआवजा देना तय किया था।2014 मे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने इस भूमि अधिग्रहण पर चार गुना मुआवजे के बजाय 2 गुना करने के लिए नोटिफिकेशन लाया था। इसके खिलाफ अशोक कुमार अग्रवाल ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार का यह नोटिफिकेशन किसानों के हितों के विरुद्ध है। इसलिए इस नोटिफिकेशन को निरस्त किया जाता है।हाईकोर्ट ने मामले में यह भी आदेश दिया कि राज्य में जितने भी भूमि अधिग्रहण हुए हैं, उन सभी पर यह आदेश लागू होगा। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की डिविजन बेंच ने की। मनोज कुमार अग्रवाल की तरफ से राजेश दुबे ने मामले कीपैरवी की।