लखनऊ । उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बन रही इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप से 25,000 रोजगार सृजन का दावा सरकार कर रही है। ग्रेटर नोएडा के परी चौक से 11 किलोमीटर दूर अजायबपुर रेलवे स्टेशन के करीब इस टाउनशिप का विकास किया जा रहा है। यह क्षेत्र नोएडा मुख्य शहर से भी मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
747.50 एकड़ में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप के हो रहे विकास में से 332.52 एकड़ क्षेत्र में इंडस्ट्रियल, 72.86 एकड़ में ग्रुप हाउसिंग व ईडब्ल्यूएस रेजिडेंशियल तथा 38.15 एकड़ में कमर्शियल लैंड यूज की गतिविधियां संचालित होंगी। वहीं, 300.97 एकड़ एरिया का विकास सेक्टर व साइट लेआउट प्लान रोड्स, साइकिल ट्रैक, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग्स व हरित क्षेत्र के तौर पर विकसित किया जा रहा है।
सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि ग्रेटर नोएडा में विकासशील इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे के लिहाज से एक प्रमुख परियोजना है, जिसे विश्व स्तरीय मानकों के साथ डिजाइन किया गया है। नए जमाने की कार्यशैली के अनुसार यहां कार्यक्षमता व सौंदर्य के बीच संतुलन बनाया गया है। वैसे, परियोजना के अंतर्गत इंडस्ट्रियल पॉकेट रीजन में पहले से ही कई बड़े प्लांट्स संचालित हैं। इसके जरिए हजारों लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं तथा यह क्षेत्र मोबाइल कम्पोनेंट्स व इलेक्ट्रानिक आइटम्स के निर्माण क्षेत्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है।
उन्होंने बताया कि फिलहाल इंडस्ट्रियल लैंड यूज के 42 प्लॉट्स में से 17 बड़े प्लॉट्स आवंटित किए जा चुके हैं। जबकि, 25 प्लॉट्स की आवंटन प्रक्रिया में भी तेजी लाई जाएगी। इसी प्रकार, रेजिडेंशियल के 6 व कमर्शियल के सात प्लॉट्स की भी आवंटन प्रक्रिया को जल्द ही शुरू किया जाएगा। प्रोजेक्ट टाउनशिप के अंतर्गत 240.22 एकड़ क्षेत्र में विभक्त 38 प्लॉट्स की भी आवंटन प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। इसमें से 10 इंडस्ट्रियल प्लॉट्स की आवंटन प्रक्रिया को इसी माह पूर्ण कर लिया जाएगा।

नई दिल्ली । अर्थव्यवस्था में तेजी और कोरोना के बाद बढ़ती मांग से मकानों की बिक्री में भारी उछाल आया है। इससे पिछले 10 वर्षों में 23 राज्यों ने संपत्तियों के पंजीकरण के एवज में 13.7 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की स्टांप ड्यूटी वसूली है।
बैंक ऑफ बड़ौदा की शुक्रवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2015 से 2019 के बीच 23 राज्यों में स्टांप शुल्क की वार्षिक चक्रवृ्द्धि दर 10.4 फीसदी रही है। महामारी के बाद वित्त वर्ष 2019 से 2024 के बीच यह दर 12.5 फीसदी रही है। इससे संकेत मिलता है कि कोरोना के बाद मकानों की बिक्री में अच्छा उछाल आया है। 23 राज्यों में से 16 राज्यों में स्टांप ड्यूटी बढ़ी है।
10 वर्षों में स्टांप शुल्क दर में काफी बदलाव आया है। कोरोना के समय कुछ राज्यों ने शुल्क को शून्य कर दिया था। हालांकि, अब यह कोरोना के पहले के स्तर पर वापस आ गया है। लोगों की आय स्तर में वृद्धि और खुद का घर होने की चाहत से मकानों की बिक्री में तेजी आई है। इससे स्टांप शुल्क की वसूली भी बढ़ी है। 5 वर्षों में तेलंगाना, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, ओडीशा और मेघालय में स्टांप शुल्क में कमी आई है। 
83 लाख करोड़ रुपये का होगा रियल एस्टेट क्षेत्र
भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले वर्षों में मजबूत गति से बढऩे के लिए तैयार है। रियल एस्टेट क्षेत्र से बुनियादी ढांचे को पर्याप्त बढ़ावा देकर इसे और तेज किया जा सकता है। वर्ष 2030 तक रियल एस्टेट क्षेत्र के 83 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। 
जीडीपी में करेगा 15 फीसदी का योगदान
रियल एस्टेट उद्योग 2047 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 15 फीसदी से अधिक योगदान कर सकता है। अभी यह सात फीसदी है। महंगी संपत्ति की बिक्री में भी लगातार वृद्धि हुई है, जो बढ़ती आय और दबी हुई मांग का संकेत है।
विदेशी निवेशकों ने लगाए 3.1 अरब डॉलर
विदेशी निवेशकों ने जनवरी से जून के दौरान भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र में 3.1 अरब डॉलर का निवेश किया है। जेएलएल इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, कुल निवेश का करीब 65 फीसदी हिस्सा है।
उत्तर प्रदेश में शुल्क 12.5 फीसदी से घटकर सात फीसदी
पिछले 10 वर्षों में कई राज्यों ने स्टांप शुल्क बढ़ाया है तो कई ने घटाया है। उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा 5.5 फीसदी घटाया है। इस राज्य में पहले स्टांप शुल्क 12.5 फीसदी था जो अब सात फीसदी है। मध्य प्रदेश ने 8 फीसदी से घटाकर 7.5 फीसदी किया है। हरियाणा ने बढ़ाकर 5 से 7 फीसदी कर दिया है जो पहले 3 से 7 फीसदी था। छत्तीसगढ़ ने 8 से घटाकर पांच फीसदी किया है।

नई दिल्ली । भारतीय बाजार में बजाज आटो ने दुनिया की पहली पेट्रोल+सीएनजी मोटरसाइकल को लॉन्च कर दिया है। दुनिया की इस पहली सीएनजी बाइक का नाम फ्रीडम है। इस बाइक को मार्केट में उतारने से पहले ये बाइक 11 अलग-अलग सेफ्टी टेस्ट को पार कर चुकी है।
फ्रीडम 125 सीएनजी के फीचर्स
बजाज फ्रीडम में 125सीसी सिंगल-सिलिंडर इंजन है जो पेट्रोल और सीएनजी दोनों पर चल सकता है। सीएनजी टैंक को सीट के नीचे फिट किया गया है। इंजन 9.5 पीएस और 9.7 एनएम का पीक टॉर्क देता है। सिर्फ सीएनजी सिलेंडर को फुल करने के बाद इसे 230किमी तक दौड़ाया जा सकता है। यानी 1किमी में ये 115किमी का माइलेज देगी। वहीं, पेट्रोल और सीएनजी दोनों को मिलाकर 330किमी तक दौड़ेगी। कंपनी के मुताबिक इसमें सबसे बड़ी सीट मिलती है। जिसकी ऊंचाई 785 मिमी है। ये सीट इतनी लंबी कि 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं। इसमें मजबूत रोबस ट्रेलेस फ्रेम दी हैं। मोटरसाइकिल में रुश्वष्ठ हेडलैम्प के साथ डुअल कलर ग्राफिक्स मिलते है। जिससे ये देखने में बेहद अट्रैक्टिव हो जाती है।
इस मोटरसाइकिल को 3 वैरिएंट में लॉन्च किया गया है। इसमें हृत्र04 डिस्क रुश्वष्ठ, हृत्र04 ड्रम रुश्वष्ठ और हृत्र04 ड्रम शामिल हैं। इसके हृत्र04 डिस्क रुश्वष्ठ की एक्स-शोरूम कीमत 1.10 लाख रुपए, हृत्र04 ड्रम रुश्वष्ठ की एक्स-शोरूम कीमत 1.05 लाख रुपए और हृत्र04 ड्रम की एक्स-शोरूम कीमत 95 हजार रुपए है।
कंपनी ने इसे 7 कलर्स में लॉन्च किया है। लॉन्चिंग के साथ इसकी बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। इसे ऑनलाइन या फिर कंपनी के डीलर के पास जाकर भी बुक कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी डिलीवरी महाराष्ट्र और गुजरात में शुरू होगी। 

नई दिल्ली । जुलाई के पहले सप्ताह में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और चार अन्य बैंकों पर आरबीआई के विभिन्न निर्देशों का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया। पीएनबी पर 1.31 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावे गुजरात राज्य कर्मचारी सहकारी बैंक, गुजरात; रोहिका सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, मधुबनी, बिहार; राष्ट्रीय सहकारी बैंक, मुंबई, महाराष्ट्र; और बैंक कर्मचारी सहकारी बैंक, पश्चिम बंगाल चार अन्य बैंक हैं जिन पर आरबीआई ने जुर्माना लगाया था।

हाजीपुर  । पूर्व मध्य रेलवे के क्षेत्राधिकार वाले रेलवे ट्रैक के दोनों ओर सुरक्षा बाड़ लगाए जा रहे हैं। इसके तहत बिहार, झारखंड एवं उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्व मध्य रेल क्षेत्राधिकार के लगभग 412 किलोमीटर लंबे ग्रैंड कॉर्ड रेलवे ट्रैक को कवर किया जा रहा है। इसमें से अब तक 231 किलोमीटर रेलवे ट्रैक की फेंसिंग का कार्य पूरा हो चुका है।  
पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि प्रधानखंटा से धनबाद, गोमो, कोडरमा, गया, सोननगर होते हुए पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन तक 412 किलोमीटर रेलखंड में से 231 किलोमीटर रेलवे ट्रैक की फेंसिंग का कार्य पूरा हो चुका है। मिशन रफ्तार के तहत देश में ट्रेनों की गति बढ़ाने के लिए काम हो रहा है। प्रमुख रेलमार्गों पर ट्रेनों की रफ्तार 130 से बढ़ाकर 160 किलोमीटर प्रतिघंटा तक करने का लक्ष्य है। इसी कड़ी में पूर्व मध्य रेल द्वारा प्रस्तावित 160 किलोमीटर प्रतिघंटा की गति वाले रेलवे ट्रैक के दोनों किनारे सुरक्षा बाड़ लगाए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय मंडल में 200 किलोमीटर में से 110 किलोमीटर रेलवे ट्रैक फेंसिंग का कार्य प्री-फैब्रिकेटेड सीमेंटेड स्लैब लगाकर पूरी की जा चुकी है। शेष 90 किलोमीटर का कार्य क्रैस बैरियर लगाकर शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। इसी तरह, धनबाद मंडल में आने वाले 175 किलोमीटर ग्रैंड कॉर्ड रेलखंड में सें 25 किलोमीटर लंबे घाट सेक्शन छोडक़र शेष 150 किलोमीटर रेलवे ट्रैक की फेसिंग की जानी है, जिनमें से अब तक 121 किलोमीटर का कार्य प्री-फैब्रिकेटेड सीमेंटेड स्लैब लगाकर पूरा हो चुका है।
प्री-फैब्रिकेटेड सीमेंट के ढलाई किए हुए स्लैब को दो पिलरों के मध्य स्थापित कर दिया जाता है तथा क्रैस बैरियर स्टील के दो पिलरों के मध्य एक सीमित ऊंचाई के अंतराल पर दो स्टील प्लेटों को लगाया जाता है। बताया जाता है कि फेंसिंग कार्य पूरा हो जाने के बाद इन रेलखंडों पर गाडिय़ों का आवागमन और सुगम हो जाएगा, जिससे ट्रेनों का समय पालन बनाए रखने में मदद मिलेगी एवं अतिरिक्त ट्रेनों का परिचालन भी हो सकेगा।

नई दिल्ली  । भारत का कोयला उत्पादन जून में रिकॉर्ड 14.5 प्रतिशत बढक़र 84.63 मिलियन टन हो गया है, जो कि पहले पिछले वर्ष समान अवधि में 73.92 मिलियन टन था। कोयला मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों में यह जानकारी दी गई।  
कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा जून में 63.10 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया गया। इसमें सालाना आधार पर 8.87 प्रतिशत की बढ़त हुई है। पिछले वर्ष यह 57.96 मिलियन टन था। वहीं, अन्य कंपनियों द्वारा बीते महीने 16.03 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया गया। पिछले वर्ष के मुकाबले इसमें 55.49 प्रतिशत की बढ़त हुई है।
जून 2024 में सीआईएल की ओर से 64.10 मिलियन टन कोयला पहुंचाया गया। इसमें सालाना आधार पर 5.41 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। पिछले वर्ष समान अवधि में ये आंकड़ा 60.81 मिलियन टन था। वहीं, अन्य कोल कंपनियों की ओर से जून में 16.26 मिलियन टन (प्रोविजनल) कोयला पहुंचाया गया। इसमें 43.84 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। पिछले वर्ष समान अवधि में यह आंकड़ा 11.30 मिलियन टन था।
कोयला कंपनियों की ओर से किया जाने वाला कोयला भंडारण (जून 30 तक) सालाना आधार पर 41.68 प्रतिशत बढक़र 95.02 मिलियन टन हो गया है।
थर्मल पावर प्लांट्स (टीपीपी) में कोयले का भंडारण सालाना आधार पर 30.15 प्रतिशत बढक़र 46.70 मिलियन टन हो गया है।
बता दें, गर्मी के दिनों में बिजली की मांग बढऩे के कारण टीपीपी पर कोयले की मांग अधिक बढ़ जाती है।
जून 2024 में इंडिया एनर्जी एक्सचेंज पर इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम 24.7 प्रतिशत बढक़र 10,185 मिलियन यूनिट (एमयू) रहा है।