मुंबई ,23 अगस्त । नेटफ्लिक्स और अन्य ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफार्म्स धीरे-धीरे लेकिन लगातार केबल टीवी कारोबार को खत्म कर रहे हैं। केपीएमजी की एक नई रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है। इसमें कहा गया है कि वित्त वर्ष 2019 में केबल और सेटेलाइट (सीएंडएस) के करीब 1.2-1.5 करोड़ सक्रिय ग्राहकों की संख्या कमी आई है। 
वित्त वर्ष 2019 में ग्राहकी राजस्व की वृद्धि दर अच्छी खासी 8.1 फीसदी रही, जो कि 463 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। केपीएमजी ने अपनी इंडियाज डिजिटल फ्यूचर : मास और निचेज रिपोर्ट में कहा, साल 2018 के अंत क सीएंडएस ग्राहकों की संख्या बढक़र 19.7 करोड़ हो गई थी, जिसमें सबसे ज्यादा ग्राहक डिजिटल केबल के थे। लेकिन पिछली तिमाही में इसमें 1.2-1.5 करोड़ की गिरावट आई है।
ग्राहकों की इस संख्या में गिरावट का मुख्य कारण ग्राहकी को रिन्यूनबल नहीं कराना, ओटीटी जैसे मनोरंजन के अन्य तरीकों की तरफ रुख करना और नए टैरिफ ऑर्डर (एनटीओ) के कारण शुल्क बढऩा बताया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया, इसका नतीजा है कि केबल टीवी का राजस्व पिछली तिमाही में घट गया और इसके ग्राहक केबल का ज्यादा बिल आने के कारण ओटीटी की तरफ जा रहे हैं।
पहली तीन तिमाहियों में डीटीएच और केबल ऑपरेटर दोनों का प्रति यूजर औसत राजस्व (एआरपीयू) स्थिर रहा, जबकि आखिरी तिमाही में इसमें 10-25 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। 

नईदिल्ली।तेल विपणन कंपनियों ने बुधवार को पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में चार दिनों से तेजी का सिलसिला जारी है और अगर यह तेजी आगे भी जारी रही तो पेट्रोल और डीजल के भाव आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस महीने के पहले पखवारे में नरमी रहने से पेट्रोल और डीजल के दाम में गिरावट का सिलसिला जारी रहा, मगर हालिया तेजी के बाद उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल के दाम में अब और राहत मिलने की उम्मीद कम हो गई है।

इंडियन ऑयल की बेवसाइट के अनुसार, दिल्ली, कोलकता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल के दाम बुधवार को पूर्ववत क्रमश: 71.84 रुपये, 74.54 रुपये, 77.50 रुपये और 74.62 रुपये प्रति लीटर बने रहे। चारों महानगरों में डीजल के दाम भी यथावत क्रमश: 65.11 रुपये, 67.49 रुपये और 68.26 रुपये और 68.79 रुपये प्रति लीटर बने रहे। दिल्ली-एनसीआर स्थित नोएडा और गाजियाबाद में भी पेट्रोल और डीजल के भाव में स्थिरता बनी रही।

नोएडा में पेट्रोल 73.79 रुपये लीटर जबकि डीजल 65.40 रुपये लीटर मिल रहा है। गाजियाबाद में पेट्रोल का भाव 73.65 रुपये और डीजल का भाव 65.26 रुपये प्रति लीटर बना हुआ है।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सोमवार को पेट्रोल और डीजल पर वैट में क्रमश: 26.80 फीसदी और 17.48 फीसदी की बढ़ोतरी किए जाने के कारण राज्य के विभिन्न शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम में भारी वृद्धि दर्ज की गई।

अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार आईसीई पर बेंचमार्क कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड के अक्टूबर डिलीवरी अनुबंध में पिछले सत्र से 0.28 फीसदी की तेजी के साथ 60.31 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था। वहीं अमेरिकी लाइट क्रूड डब्ल्यूटीआई का अक्टूबर डिलीवरी अनुबंध न्यूयार्क मर्केटाइल एक्सचेंज पर 0.36 फीसदी की तेजी के साथ 56.33 डॉलर प्रति बैरल पर बना हुआ था।

मुंबई।देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की योजना अगर सफल होती है तो जल्द ही हर जगह दिखने वाले प्लास्टिक के डेबिट कार्ड अतीत की बात होंगे. देश का सबसे बड़ा बैंक इसकी जगह पर अधिक डिजिटल भुगतान प्रणाली लाने की दिशा में काम कर रहा है.

स्टेट बैंक (एसबीआई) के चेयरमैन रजनीश कुमार ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, हमारी डेबिट कार्ड को प्रचलन से बाहर करने की योजना है. हम इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि हमें उन्हें समाप्त कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि देश में 90 करोड़ डेबिट कार्ड और 3 करोड़ क्रेडिट कार्ड हैं. कुमार ने कहा कि डिजिटल समाधान पेश करने वाले उसके योनो प्लेटफॉर्म की डेबिट कार्ड मुक्त देश बनाने में अहम भूमिका होगी.

कुमार ने कहा कि योनो प्लेटफॉर्म के जरिए एटीएम मशीनों से नकदी की निकासी या दुकानों से सामान की खरीदी की जा सकती है. उन्होंने कहा कि बैंक पहले ही 68,000 योनो कैशप्वाइंट की स्थापना कर चुका है और अगले 18 माह में इसे 10 लाख करने की योजना है.

बता दें कि स्टेट बैंक ने इसी साल मार्च में योनो कैश सेवा शुरू की है, जो ग्राहकों को बिना डेबिट कार्ड पैसे निकालने की सुविधा देता है. यह बेहद आसान होने के साथ ही सुरक्षित भी है. शुरुआत में यह सुविधा 16,500 एटीएम में उपलब्ध थी, बैंक अपने सभी एटीएम को इस सुविधा के लिए अपग्रेड कर रहा है.

सैन फ्रांसिस्को ,20 अगस्त। ब्राजील में अपने नवीनतम स्मार्टफोन को लांच करने के बाद मोटोरोल अब अपने वन एक्शन को भारतीय बाजार में 23 अगस्त को उतार रहा है, जो फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध होगा। समाचार पोर्टल जीएसएमएरेना की रिपोर्ट में सोमवार को यह जानकारी दी गई।

इस स्मार्टफोन का महत्वपूर्ण फीचर 117 डिग्री का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, जो यूजर्स को फोन को सीधा पकडऩे पर भी लैंडस्केप फॉर्मेट में वीडियो शूट करने में सक्षम बनाएगा।  इस फोन में 6.3 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले है, जिसका एसपैक्ट रेशियो 21:9 है। इसमें ऑक्टाकोर प्रोसेसर के साथ 4 जीबी रैम दिया गया है।

इसमें 128 जीबी का बिल्ट इन स्टोरेज है, जिसमें माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए बढ़ाया जा सकता है। इसके पिछले हिस्से के ट्रिपल कैमरा सेटअप में 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 5 मेगापिक्सल का सेकेंडरी डेप्थ सेंसर और एक तीसरा 16 मेगापिक्सल का च्ैड पिक्सल कैमरा शामिल है। यह डिवाइस एंड्रायड पाई पर चलता है, जिसे एंड्रायड क्यू का निश्चित अपडेट मिलेगा। इसमें ड्युअल सिम, ब्लूटूथ 5.0, 4जी वीओएलटीई जैसे फीचर्स हैं।

0-आरबीआई गवर्नर ने कहा
नईदिल्ली,19 अगस्त । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने देश की आर्थिक रफ्तार को लेकर उभर रही चिंताओं को दूर करने पर  के लिए कई कदम उठाए जाने का ऐलान किया. दास ने कहा, इकोनॉमिक ग्रोथ इस समय हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है. हर नीति-निर्माता इसे लेकर चिंतित है. उन्होंने कहा कि वित्तीय स्थिरता के मुद्दों पर फोकस अहम है, क्योंकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ सिर्फ वित्तीय स्थिरता पर निर्भर है. इसलिए फाइनेंशियल सेक्टर में वित्तीय स्थिरता जरूरी है.
रिजर्व बैंक के गवर्नर ने यह भी कहा कि दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता में संशोधन सार्वजनिक बैंकों की मदद करेगा. बैंक सरकार पर निर्भर होने के बजाए बाजार से पूंजी लेने में सक्षम होंगे. दास ने कहा कि रिजर्व बैंक कुछ नियमों की समीक्षा कर रहा है. राष्ट्रीय आवास बैंक की ओर से पेश सभी नियम आवास वित्त कंपनियों के लिए जारी रहेंगे.
आरबीआई गवर्नर ने कहा कि भारत में इस समय बैंकिंग सेक्टर के सामने चुनौतियां हैं. उम्मीद से कम ग्रोथ बड़ी इकोनॉमी में स्लोडाउन का संकेत है. जो ग्लोबल फाइनेंशियल वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम भरा है.
इसके साथ ही आरबीआई के गवर्नर ने सार्वजनिक बैंकों में कंपनी संचालन की तत्काल समीक्षा का आह्वान किया और ज्यादा से ज्यादा बैकों के रेपो आधारित ऋण की ओर बढऩे की उम्मीद जताई.

नईदिल्ली,19 अगस्त । छोटे कर्जदारों को सरकार कर्जमाफी करके बड़ी राहत दे सकती है। इंसोल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत सरकार छोटे कर्जदारों का कर्ज माफ कर सकती है। यह सब आईबीसी के फ्रेश स्टार्ट प्रावधानों के तहत किया जा सकता है। इसको लेकर योजना तैयार हो रही है।
कॉरपोरेट मामलों के सचिव इंजेती श्रीनिवास ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस से आने वाले छोटे कर्जदारों की कर्जमाफी के लिए कैटेगरी तय करने को लेकर सरकार माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री से बात कर रही है। उन्होंने बताया कि ईडब्ल्यूएस में सबसे ज्यादा कर्ज तले दबे कर्जदारों को ही इसका फायदा मिलेगा। वहीं, अगर किसी ने इस फ्रेश स्टार्ट का फायदा उठा लिया तो अगले पांच सालों तक इसका लाभ नहीं उठा पाएगा। श्रीनिवास ने बताया कि देशभर में चार-पांच सालों में यह कर्जमाफी 10,000 करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं होगी।
आईबीसी के फ्रेश स्टार्ट के तहत कई प्रकार के प्रावधान हैं। जैसे कर्जदारों की सालाना इनकम 60,000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसकी संपत्तियों का कुल मूल्य 20,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लाभार्थी पर लोन का कुल मूल्य 35,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं, लाभार्थी के पास अपना खुद का आवास भी नहीं होना चाहिए, चाहे आईबीसी के तहत उसके खिलाफ याचिका लगाई गई हो या नहीं।