मुंबई। अदाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (एएएचएल) की ओर से रविवार को कहा गया कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी ने एक मिलियन टन एयर कार्गो संभाला है। इसमें सालाना आधार पर 7 प्रतिशत की बढ़त देखने को मिली है। पिछले वित्त वर्ष कंपनी ने 9,44,912 मीट्रिक टन कार्गो संभाला गया था।
अदाणी ग्रुप देश में सात एयरपोर्ट्स संभालता है और वित्त वर्ष 2023-24 में 10 लाख मीट्रिक टन कार्गो संभालने के साथ कंपनी का मार्केट शेयर 30.1 प्रतिशत हो गया है।
एएएचएल के सीईओ अरुण बंसल ने कहा कि अदाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड में हम लगातार संचालन के नए बेंचमार्क सेट कर रहे हैं। कार्गो टर्मिनल की ओर से एक मिलियन टन का बड़ा माइलस्टोन हासिल किया गया है।
कंपनी ने कहा कि हैंडल किए गए सभी कार्गो में 65 प्रतिशत अंतरराष्ट्रीय था। अंतरराष्ट्रीय कार्गो सालाना आधार पर 9 प्रतिशत बढक़र 6,62,258 मीट्रिक टन हो गया है, जो कि इससे पिछले वित्त वर्ष 6,06,348 मीट्रिक टन था।
कंपनी द्वारा संभाले गए कार्गो में ऑटोमोबाइल, फार्मा, जल्द नष्ट होने वाली चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग गुड्स थे।
बंसल ने आगे कहा कि हमारी ये उपलब्धि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कार्गो हैंडल करने में हमारी स्थिति को और मजबूत करती है।
वित्त वर्ष 2023-24 के मार्च महीने में मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने सबसे ज्यादा कार्गो संभाला। सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (अहमदाबाद) ने 18 मई को इंडिगो के पहले ए320 नियो मालवाहक विमान का सफलतापूर्वक संचालन किया।
अंतरराष्ट्रीय कार्गो संचालन ने चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (लखनऊ) में मार्च 2024 में 700 टन कार्गो संभाला, जो कि अब तक सबसे अधिक है।

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक की छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने लगातार आठवीं बार रीपो दर और अपने रुख में किसी तरह का बदलाव नहीं करने का निर्णय किया। मगर उसने चालू वित्त वर्ष के लिए अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का अनुमान थोड़ा बढ़ाया है।
मौद्रिक नीति समिति के 4 सदस्यों ने रीपो दर और उदार रुख को वापस लेने के प्रस्ताव का समर्थन किया जबकि समिति में बाहरी सदस्यों आशिमा गोयल और जयंत वर्मा ने रीपो दर में 25 आधार अंक की कटौती करने और तटस्थ रुख पर जोर दिया। पिछली बैठक में वर्मा अकेले सदस्य थे जिन्होंने दर में कटौती के लिए आवाज उठाई थी।
मौद्रिक नीति समिति के निर्णय के बारे में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, ‘मुद्रास्फीति में नरमी आ रही है मगर खाद्य मुद्रास्फीति अभी भी ऊंची बनी हुई है।’ उन्होंने कहा, ‘हम सही दिशा में हैं मगर अभी और काम करना बाकी है।’
मई 2022 से फरवरी 2023 के बीच रीपो दर में 250 आधार अंक की बढ़ोतरी के बाद से आरबीआई ने दर में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है और उदार रुख को वापस लेने के अपने विचार पर भी अडिग रहा है।
नोमुरा में प्रबंध निदेशक और मुख्य अर्थशास्त्री (भारत और जापान को छोडक़र पूरे एशिया) सोनल वर्मा ने कहा, ‘आरबीआई की निर्णय उम्मीद के अनुरूप है मगर समिति के सदस्यों की अलग-अलग राय जरूरत चकित करती है।’
उन्होंने कहा, ‘दो बाहरी सदस्यों ने रीपो दर में कटौती के लिए वोट किया जबकि पहले केवल एक सदस्य इसके पक्ष में थे। इससे संकेत मिलता है कि आगे समिति में मतभेद बढ़ रहा है। मगर मुझे नहीं लगता कि यह दर में कटौती का संकेत है क्योंकि ऐसा करने के लिए समिति में आरबीआई के सदस्यों के विचार बदलने होंगे।’
उन्होंने कहा कि अक्टूबर में पहली बार दर में कटौती की उम्मीद है और चालू वित्त वर्ष में इसमें 75 आधार अंक की कमी आ सकती है। मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक अगस्त में होगी और बाहरी सदस्यों का चार वर्षीय कार्यकाल की यह अंतिम बैठक होगी।
इस साल मॉनसून के सामान्य रहने की उम्मीद से आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए खुदरा मुद्रास्फीति के 4.5 फीसदी पर रहने का अनुमान लगाया है। दास ने कहा कि आधार प्रभाव के कारण दूसरी तिमाही में मुद्रास्फीति में ज्यादा गिरावट दिख सकती है मगर तीसरी तिमाही में यह रूझान बदल सकता है। दास ने कहा, ‘खाद्य कीमतों के झटके बार-बार लगने से अपस्फीति की प्रक्रिया सुस्त पड़ गई।’
मौद्रिक नीति की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत के दौरान दास ने कहा कि 4 फीसदी मुद्रास्फीति के लक्ष्य तक पहुंचने का अंतिम सफर काफी कठिन है।
रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा, ‘आगे जलवायु संबंधी प्रतिकूल घटनाओं के बढऩे के कारण पैदा होने वाली चुनौतियों के कारण खाद्य मुद्रास्फीति के लिए अनिश्चितता का माहौल पैदा हो सकता है।’ दास ने इस बात को खारिज किया कि घरेलू मोर्चे पर नीति निर्धारण के लिए अमेरिकी फेडरल रिजर्व का अनुकरण करना चाहिए।
वित्त वर्ष 2025 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान 7 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.2 प्रतिशत कर दिया गया है। केंद्रीय बैंक ने यह संकेत देने से परहेज किया कि दर में कटौती कब शुरू होगी, लेकिन अर्थशास्त्रियों ने कहा कि नीतिगत दर में पहली कटौती 2024 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में हो सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि दर में कटौती की शुरुआत धीमी दर से होगी और यह सिर्फ 50 आधार अंक रहेगा।
गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्रियों ने कहा, ‘हम उम्मीद कर रहे हैं हैं कि दरों में कटौती की धीमी शुरुआत होगी और रिजर्व बैंक कुल 50 आधार अंक की कटौती करेगा। इसें से 25 आधार अंक की कटौती कैलेंडर वर्ष 2024 की चौथी तिमाही और इतनी ही कटौती कैलेंडर वर्ष 2025 की पहली तिमाही में होगी। पहली कटौती दिसंबर 2024 की बैठक में होने की संभावना है।’
रिजर्व बैंक ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में अब तक बैंकिंग व्यवस्था में नकदी, अधिशेष से घाटे की स्थिति में आई और जून की शुरुआत में फिर अधिशेष की स्थिति बन गई।
भारतीय स्टेट बैंक के ग्रुप चीफ एडवाइजर सौम्यकांति घोष के मुताबिक इस वित्त वर्ष के दौरान नकदी का प्रबंधन सबसे अहम मसला बना रहेगा और रिजर्व बैंक नकदी प्रबंधन के साधनों के नवोन्मेषी उपाय अपनाता रहेगा। घोष ने कहा कि आगामी नीतिगत बैठकों में रिजर्व बैंक दरों को स्थिर बनाए रखेगा और वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में फिर विचार करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि नीतिगत दर में पहली कटौती अक्टूबर 2024 में होगी।

नईदिल्ली। इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार में बजाज ऑटो जैसी बड़ी कंपनियां आने से होड़ बढऩे के आसार हैं। कंपनी ने आज किफायती कीमत पर अपना सबसे सस्ता ई-स्कूटर चेतक 2901 बाजार में उतार दिया। पिछले कुछ महीनों में कई बड़ी वाहन कंपनियों ने कम कीमत वाले ई-स्कूटर बाजार में दस्तक दी है।
उद्योग विशेषज्ञ मानते हैं कि बड़ी दोपहिया वाहन कंपनियों की नजर अब 1 लाख रुपये से कम कीमत वाले ई-स्कूटर बाजार पर टिक गई है और इसमें उनकी बाजार हिस्सेदारी भी काफी बेहतर हो चुकी है।
किफायती ई-स्कूटर का करीब 80 फीसदी हिस्सा बढ़ी क्पनियों के पास है। साल भर पहले उनके पास 50-60 फीसदी बाजार ही था। चेतक 2901 की कीमत 95,998 रुपये से शुरू होती है। इसमें 2.8 किलो वॉट आवर (केडब्ल्यूएच) की बैटरी है। स्कूटर मैक्सिमम 63 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ 123 किलोमीटर तक दौड़ सकता है।
कंपनी के ही अन्य मॉडलों चेतक अर्बन (2.9 किलोवॉट) की कीमत 1.23 लाख रुपये से और चेतक प्रीमियम (3.2 किलोवॉट) की कीमत 1.47 लाख रुपये से शुरू होती है।
ओला, ऐथर और टीवीएस जैसी कंपनियों के पास बजाज जैसी कंपनी के उत्पादों को टक्कर देने वाली कीमत के स्कूटर हैं। ओला ने हाल ही में एस1एक्स (4 केडब्ल्यूएच) की कीमत घटाकर 70,000 रुपये कर दी थी। ऐथर ने परिवार के लिए बने अपने स्कूटर रिश्ता को 1.1 लाख रुपये की शुरुआती कीमत के साथा उतारा है और टीवीएस आईक्यूब की कीमत 1.1 लाख रुपये से शुरू होती है।
इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माताओं के संगठन एसएमईवी के आंकड़ों के अनुसार इलेक्ट्रिक दोपहिया बाजार में बजाज ऑटो की हिस्सेदारी 13 फीसदी है, जबकि ऐथर की बाजार हिस्सेदारी 8 फीसदी, टीवीएस की बाजार हिस्सेदारी 15 फीसदी और इस बाजार की अग्रणी कंपनी ओला इलेक्ट्रिक की बाजार हिस्सेदारी करीब 45 फीसदी है।
बजाज ऑटो के अध्यक्ष एरिक वास ने कहा कि डीलरों के पास चेतक 2901 पहुंचने लगा है। उन्होंने कहा, ‘चेतक 2901 को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वह पेट्रोल से चलने वाले स्कूटर छोड़तर ई-स्कूटर खरीदें। इसकी कीमत भी कम रखी गई है। धातु की बॉडी के साथ यह ऊंचे कद का स्कूटर है, जिससे ग्राहकों की जेब पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। इसकी कीमत भी उसी हिसाब से रखी गई है। चेतक 2901 की ऑन-रोड कीमत पेट्रोल स्कूटर की कीमत के करीब है।’ ग्राहकों के लिए इसकी बिक्री 15 जून से शुरू होगी।

नईदिल्ली। भारतीय हवाई अड्डा उद्योग का कर पूर्व लाभ (पीबीटी) वित्त वर्ष 25 में पिछले साल के मुकाबले 35 प्रतिशत तक बढक़र 10,370 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है। दमदार मांग और विमानों के ऑर्डर, उत्पाद, ब्रांड, प्रौद्योगिकी में अभूतपूर्व निवेश के बीच ऐसा होने की संभावना है। विमानन क्षेत्र की सलाहकार फर्म कापा इंडिया के उपाध्यक्ष परमप्रीत सिंह बख्शी ने आज यह जानकारी दी।
दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई को छोडक़र ज्यादातर बड़े हवाई अड्डों पर वित्त वर्ष 24 के दौरान घरेलू यातायात राष्ट्रीय औसत के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ा है। दिल्ली में अपनी कंपनी के वार्षिक शिखर सम्मेलन में बख्शी ने कहा कि सभी प्रमुख हवाई अड्डों में जोरदार अंतरराष्ट्रीय सुधार नजर आया है।
सरकार के भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई), जो देश में 100 से ज्यादा हवाई अड्डों का प्रबंधन करता है, का लाभ वित्त वर्ष 24 और वित्त वर्ष 25 में मजबूत रहने की उम्मीद है। हाल ही में जिन छह गैर-महानगरों वाले हवाई अड्डों का निजीकरण किया गया है, उनसे राजस्व की हिस्सेदारी हासिल करने के साथ-साथ वैमानिकी राजस्व में वृद्धि की वजह से एएआई का राजस्व बढऩे के आसार हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि एएआई इन निजीकृत हवाई अड्डों से जुड़े किसी भी खर्च को वहन नहीं करेगा, इसलिए प्राधिकरण के लाभ में इजाफा होने वाला है।
उन्होंने एबिटा का जिक्र करते हुए कहा कि देश भर में महानगरों और गैर-महानगरों में हवाई अड्डों का बुनियादी ढांचा मांग से ज्यादा है। हवाई अड्डों की क्षमता के लिहाज से हम पहली बार पीछे नहीं रहने की कोशिश कर रहे हैं। मझोले और छोटे शहरों के हवाई अड्डों समेत 11 अरब डॉलर का निवेश प्रस्तावित है। भारतीय हवाई अड्डा उद्योग को वित्त वर्ष 25 में 18,090 करोड़ रुपये (2.2 अरब डॉलर) का एबिटा लाभ और 10,370 करोड़ रुपये (1.3 अरब डॉलर) का कर पूर्व लाभ होने का अनुमान है।

अहमदाबाद। अदाणी समूह की सोलर फोटोवोल्टाइक (पीवी) सेल बनाने वाली कंपनी अदाणी सोलर ने शुक्रवार को कहा कि कीवा पीवीईएल के पीवी मॉड्यूल रिलाएबिलिटी स्कोरकार्ड के 10वें एडिशन में उसे टॉप परफॉर्मर का सम्मान दिया गया है।
अदाणी सोलर अकेली भारतीय कंपनी है जो लगातार सातवें साल टॉप परफॉर्मर बनी है।
कीवा पीवीईएल अग्रणी स्वतंत्र प्रयोगशाला है जो सोलर इंडस्ट्री को सेवा प्रदान करती है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि उनके वार्षिक स्कोरकार्ड में उन विनिर्माताओं को शामिल किया जाता है जिनके पीवी मॉड्यूल स्वतंत्र जांच में उल्लेखनीय गुणवत्ता वाले पाये जाते हैं।
अदाणी सोलर के सीईओ अनिल अदाणी ने कहा, हम एक बार फिर टॉप परफॉर्मर बनकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। यह सतत मान्यता उत्कृष्टता के लिए हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत बनाती है।
भारत में निर्मित हमारे सोलर पीवी मॉड्यूल आधुनिक प्रौद्योगिकी, प्रीमियम कंपोनेंट और सुपीरियर डिजाइन से लैस हैं। इसकी विश्वसनीयता और इसका प्रदर्शन अनन्य है।
गुप्ता ने सभी हितधारकों को उनके लगातार समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और कहा, इस सेक्टर में सतत आधुनिकीकरण और अदाणी सोलर के लिए विशिष्ट स्थान के लिए हम इस इंडस्ट्री के उच्चतम मानकों और सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता नियंत्रण का पालन करते हैं।
कठिन परीक्षण के जरिये पीवी मॉड्यूल की गुणवत्ता और विश्वसनीयता की जांच के लिए कीवा पीवीईएल का प्रोडक्ट क्वालिफिकेशन प्रोग्राम (पीओपी) सबसे वृहद जांच है।
अदाणी सोलर के पीवी मॉड्यूल इन जांचों में सफलतापूर्वक खरे उतरे। उनकी विश्वसनीयता और प्रदर्शन उद्योग में अग्रणी स्तर पर पाई गई।
कीवा पीवीईएल के बिक्री एवं विपणन के उपाध्यक्ष ट्रिस्टन एरिऑन-लोरिको ने कहा, पीवी मॉड्यूल रिलाएबिलिटी स्कोरकार्ड में लगातार सातवें साल टॉप परफॉर्मर का सम्मान पाने के लिए अदाणी सोलर की टीम को बधाई। अदाणी सोलर के हमारी रिपोर्ट में एक बार फिर शामिल होने की हमें खुशी है। हम निकट भविष्य में कंपनी को सतत विकास की राह पर बढ़ते देखने की उम्मीद करते हैं।
अदाणी सोलर वर्टिकली इंटीग्रेटेड सोलर पीवी बनाने वाली देश की पहली और एकमात्र कंपनी है। इसके पास वर्तमान में चार गीगावाट के सेल एवं मॉड्यूल, दो गीगावाट के इनगॉट और वेफर बनाने के संयंत्र हैं।
कंपनी गुजरात के मुंद्रा में 10 गीगीवाट क्षमता वाली देश की पहली पूरी तरह एकीकृत और व्यापक सोलर इकोसिस्टम विनिर्माण इकाई लगा रही है।

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म शुरू करेगा ताकि आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पेमेंट के दौरान होने वाले जोखिम को कम किया जा सके। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एनपीसीआई के पूर्व एमडी और सीईओ एपी होता के नेतृत्व में एक समिति बनाई है। इसमें डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए एक प्लेटफॉर्म स्थापित करने के सभी पहलुओं की जांच की जाएगी। समिति दो महीने में अपनी रिपोर्ट देगी।
आरबीआई गवर्नर ने बताया कि कई बार लोगों के साथ कई प्रकार के फ्रॉड हो जाते हैं। पेमेंट इकोसिस्टम (बैंक, एपीसीआई, कार्ड नेटवर्क और पेमेंट ऐप्स) की ओर से ग्राहकों को बचाने के लिए अलग-अलग तरह के कदम उठाए गए हैं। ऐसे में नेटवर्क लेवल की इंटेलिजेंस की आवश्यकता है, जिससे सभी प्लेटफॉर्मों के बीच रियल टाइम डेटा शेयर किया जा सके।
दास ने कहा कि रिजर्व बैंक ने पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल पेमेंट की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं, जिससे लोगों का इनके प्रति विश्वास बढ़े। इस विश्वास को बनाए रखने के लिए फ्रॉड को कम करना आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि आरबीआई सुरक्षा बढ़ाने के उपाय के रूप में वार्षिक हैकाथॉन का भी आयोजन किया जा रहा है, जिससे प्रमुखता वाले क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके।
आरबीआई गवर्नर ने कहा कि वैश्विक हैकथॉन के तीसरे संस्करण, हार्बिंगर 2024 - इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन की दो बड़ी थीम शून्य वित्तीय धोखाधड़ी और दिव्यांगों के अनुकूल होना होगी। इस संबंध में अधिक जानकारी जल्द दी जाएगी।