मुंबई  । निजी क्षेत्र के स्वतंत्र बिजली उत्पादक एस्सार पावर लिमिटेड ने अपने नवीकरणीय व्यापार प्रभाग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अंकुर कुमार की नियुक्ति की घोषणा की। कुमार हरित ऊर्जा में परिवर्तन और भारत में एक मजबूत नवीकरणीय पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने की एस्सार की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
नवीकरणीय ऊर्जा और सार्वजनिक बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में 24 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ कुमार अपनी नई भूमिका में विशेषज्ञता लेकर आए हैं। इससे पहले वो एसीएमई सोलर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। कुमार ने कंपनी के ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया व्यवसाय में रणनीतिक विस्तार का नेतृत्व किया, साथ ही उसके भौगोलिक फुटप्रिंट को भी बढ़ाया।
अपनी नई भूमिका में कुमार एस्सार पावर बोर्ड और नेतृत्व टीमों के साथ मिलकर सहयोग करेंगे। वे नवीकरणीय ऊर्जा में एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाने और एस्सार पावर की ग्रीन एनर्जी पहल को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे।
नियुक्ति पर टिप्पणी करते हुए, एस्सार कैपिटल के निदेशक प्रशांत रुइया ने कहा, एस्सार आक्रामक रूप से सेक्टर को हरित में बदलने के अपने दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ा रहा है। अंकुर कुमार के हमारे साथ जुडऩे से, हम नवीकरणीय क्षेत्र में अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने की उम्मीद करते हैं। उनका अनुभव और नेतृत्व एस्सार पावर को अधिक टिकाऊ भविष्य की ओर ले जाने में मदद करेगा।
अपनी नियुक्ति पर कुमार ने कहा, मैं एस्सार पावर के साथ इस यात्रा को शुरू कर उत्साहित हूं। हम नवीकरणीय ऊर्जा के भविष्य को आकार देने की दिशा में काम कर रहे हैं। हमारे सामूहिक प्रयास आने वाली पीढिय़ों के लिए सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
टीबीईए झिंजियांग सुनोएसिस कंपनी लिमिटेड में कुमार का नेतृत्व कार्यकाल व्यावसायिक उद्देश्यों को प्राप्त करने, उच्च प्रदर्शन वाली टीमों को बढ़ावा देने और बजट और समय सीमा के भीतर परियोजनाओं को पूरा करने में उनकी दक्षता को उजागर करता है।
कुमार आईआईएम इंदौर के एक पूर्व छात्र हैं, जहां उन्होंने वित्त और रणनीति में एमबीए की उपाधि प्राप्त की। उनके पास दिल्ली विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ कॉमर्स (ऑनर्स) की डिग्री भी है।

नई दिल्ली  । टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो की सर्विस गुरुवार को देशभर में ठप हो गईं हैं। जियो यूजर्स ने इसकी शिकायत सोशल मीडिया पर दर्ज कराई है। जियो यूजर्स को मोबाइल इंटरनेट और जियोफाइबर इस्तेमाल करने में दिक्कत आ रही है। इतना ही नहीं, कुछ छ्वद्बश यूजर्स का ये भी कहना है कि वे अपने छ्वद्बश सिम का उपयोग करके कॉल भी नहीं कर पा रहे हैं।
रियल टाइम आउटेज रिपोर्टिंग वेबसाइट ने भी जियो नेटवर्क को लेकर मिल रही शिकायतों को कंफर्म किया है। दोपहर 1.50 बजे तक 700 से अधिक लोगों ने छ्वद्बश इंटरनेट सर्विस को लेकर रिपोर्ट की है, जिनमें से 51 प्रतिशत शिकायतें के लिए, 42 प्रतिशत मोबाइल इंटरनेट नेटवर्क के लिए थीं और कॉल के लिए 7 प्रतिशत लोगों ने शिकायत की।
इतना ही नहीं, कुछ यूजर्स ने गेम खेलने के दौरान आ रही नेटवर्क इश्यू को लेकर शिकायत की है। इतना ही नहीं, कुछ जियो यूजर्स का कहा कहना है कि वे अपने डिवाइस में घंटों तक इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं।
हालांकि, छ्वद्बश की तरफ से यूजर्स की शिकायतों पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन डाउनडिटेक्टर पर ग्राफ अभी भी लाल रंग में है, जिसका अर्थ है कि यूजर्स वर्तमान में समस्याओं के बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं।

नई दिल्ली  । एशियाई विकास बैंक ने गुरुवार को चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.7 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया है। एडीबी का कहना है कि मजबूत वृद्धि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की निवेश मांग और उपभोक्ता मांग में क्रमिक सुधार से प्रेरित होगी। हालांकि, 2024-25 का विकास अनुमान 2022-23 वित्तीय वर्ष के अनुमानित 7.6 प्रतिशत से कम है। एडीबी ने कहा कि मजबूत निवेश ने वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी वृद्धि को गति दी क्योंकि खपत कम थी।
एडीबी ने पिछले साल दिसंबर में वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.7 प्रतिशत विस्तार का अनुमान लगाया था। शुक्रवार को जारी एशियाई विकास आउटलुक के अप्रैल संस्करण में एडीबी ने कहा कि विनिर्माण और सेवाओं में मजबूत गति के साथ वित्त वर्ष 2023 में अर्थव्यवस्था में जोरदार वृद्धि हुई है। यह पूर्वानुमानित क्षितिज पर तेजी से बढ़ती रहेगी। विकास मुख्य रूप से मजबूत निवेश मांग और उपभोग मांग में सुधार से प्रेरित होगा। वहीं, मुद्रास्फीति में गिरावट का रुझान जारी रहेगा।
इसमें कहा गया है कि वित्त वर्ष 2024 और वित्त वर्ष 2025 में नरमी के बावजूद विकास मजबूत रहेगा। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एडीबी ने भारत की विकास दर 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। एडीबी ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में निर्यात अपेक्षाकृत कम रहने की संभावना है क्योंकि प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि धीमी हो गई है लेकिन वित्त वर्ष 2025 में इसमें सुधार होगा।

नई दिल्ली  । केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सभी भंडारण इकाइयों द्वारा दालों के भंडार पर साप्ताहिक रिपोर्ट की व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है। साथ ही जमाखोरी और बाजार में हेरफेर को रोकने के लिए उनके द्वारा घोषित भंडार को सत्यापित करने के लिए कहा है ताकि कीमतों को बेकाबू होने से रोका जा सके।
उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा राज्यों को जारी आदेश में कहा गया है कि प्रमुख बंदरगाहों और उद्योग केंद्रों में स्थित गोदामों में दालों के भंडार को समय-समय पर सत्यापित किया जाना चाहिए और भंडार प्रकटीकरण पोर्टल पर गलत जानकारी देने वाली इकाइयों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।
उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे ने भंडारण इकाइयों द्वारा दालों के भंडार प्रकटीकरण को लागू करने के लिए 5 अप्रैल को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जारी निर्देश के बाद राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की।
बैठक में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जमाखोरी और बाजार में हेरफेर को रोकने के लिए दालों के स्टॉक की स्थिति और कीमत के रुझान पर निगरानी बढ़ाने के लिए कहा गया था।
खरे ने आयात और भंडार प्रकटीकरण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दाल आयातक संघों और अन्य दाल उद्योग प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक भी की। प्रतिभागियों ने सामान्य रूप से दाल उद्योग और विशेष रूप से आयात पर अपने विचार और इनपुट साझा किए।
आयातकों और कंपनियों को साप्ताहिक आधार पर आयातित पीली मटर सहित दालों के अपने भंडार की घोषणा करने के लिए कहा गया है। आधिकारिक बयान के अनुसार, इस संबंध में उपभोक्ता मामलों के विभाग ने पीले मटर को शामिल करने के लिए भंडार प्रकटीकरण पोर्टल को नया रूप दिया है और बिग चेन रिटेलर को एक इकाई के रूप में पेश किया है जो 15 अप्रैल 2024 से चालू हो जाएगा।
पांच प्रमुख दालों - अरहर, उड़द, चना, मसूर और मूंग के अलावा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को आयातित पीली मटर के संबंध में स्टॉक की स्थिति की निगरानी करने के लिए कहा गया है। दालों की समग्र उपलब्धता बढ़ाने के लिए 8 दिसंबर 2023 से 30 जून 2024 तक पीली मटर के आयात की अनुमति दी गई है।
खरे ने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया कि आयातित पीली मटर बाजार में निरंतर जारी रहे। इसी तरह, बाजार में सुचारू और निरंतर उपलब्ध कराने के लिए आयातकों के पास तुअर, उड़द और मसूर के भंडार की निगरानी की जानी है।

नई दिल्ली  ।  घरेलू एडटेक स्टार्टअप स्केलर ने पुनर्गठन प्रक्रिया के तहत अपने लगभग 10 प्रतिशत यानी 150 कर्मचारियों की छंटनी की है। एक मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई।
स्टार्टअप ने बताया कि पुनर्गठन से उसे दीर्घकालिक विकास और स्थिरता हासिल करने में मदद मिलेगी।
स्केलर के संस्थापक अभिमन्यु सक्सेना के हवाले से कहा गया, इस पुनर्गठन के हिस्से के रूप में हमने कंपनी में मुख्य रूप से विपणन और बिक्री में कुछ कार्यों/भूमिकाओं की पहचान की, जिनसे हमें अलग होना पड़ा।
इसके अलावा, कंपनी ने उल्लेख किया कि नौकरी में कटौती प्रदर्शन पर आधारित नहीं थी और सभी प्रभावित श्रमिकों को आश्वासन दिया कि उन्हें सुचारु परिवर्तन के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।
एडटेक स्टार्टअप ने एक साल पहले अपने व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए एक अज्ञात राशि के लिए दिल्ली स्थित पेपकोडिंग का अधिग्रहण किया था।
स्केलर ने पिछले दो वर्षों में चार कंपनियों का अधिग्रहण किया है, जिनमें एप्लाइडरूट्स, कोडिंग मिनट्स और कोडिंग एलिमेंट्स शामिल हैं।
स्केलर 2019 में लॉन्च किया गया था। इसे सिकोइया कैपिटल इंडिया, टाइगर ग्लोबल और लाइटरॉक इंडिया जैसे वैश्विक निवेशकों का समर्थन प्राप्त है। इसने पिछली बार सीरीज बी फंडिंग राउंड में 5.5 करोड़ डॉलर जुटाए थे, जिससे स्टार्टअप का मूल्य 70 अरब डॉलर से अधिक हो गया था।

मुंबई । एआई क्लाउड और प्लेटफॉर्म-ए-ए-सर्विस (पीएएएस) स्टार्टअप नेयसा ने कहा कि उसने मैट्रिक्स पार्टनर्स इंडिया, नेक्सस वेंचर पार्टनर्स और एनटीटीवीसी निवेश फर्मों से 20 मिलियन डॉलर (लगभग 166 करोड़ रुपये) जुटाए हैं। शरद सांघी (सीईओ) और अनिंद्या दास (सीटीओ) द्वारा स्थापित स्टार्टअप ने कहा कि फंडिंग भारत और वैश्विक बाजारों में कंपनियों के लिए जनरेटिव एआई क्लाउड प्लेटफॉर्म को एक सेवा और अवलोकन के रूप में चलाने में मदद करेगी।
सांघी ने कहा, हमारा लक्ष्य नवाचार की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस फंडिंग का लाभ उठाना है, हमारे ग्राहकों को हमारे एंड-टू-एंड जेनरेटिव एआई पास इकोसिस्टम और हमारे एआई-इंजीनियर्ड ऑब्जर्वेबिलिटी प्लेटफॉर्म की शक्ति से सहायता करना है।
नेयसा इस साल तीसरी तिमाही में अपनी सेवाएं जारी करने की योजना बना रही है। दास ने कहा, यह फंडिंग एआई को लोकतांत्रिक बनाने, सभी आकार की कंपनियों के नवाचार को बढ़ावा देने के हमारे मिशन को आगे बढ़ाएगी। नेयसा ने कहा कि इससे उद्यमों को अपने डेटा और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी।
मैट्रिक्स पार्टनर्स के एमडी अवनीश बजाज ने कहा, वैश्विक स्तर पर उद्यम, और यहां तक कि भारत में भी, एआई देशी क्लाउड कंप्यूटिंग में बदलाव में मदद करने के लिए उत्सुक हैं और भारत में उनके साथ साझेदारी करने के लिए हमारी टीम बेहतर और अधिक अनुभवी है।