नई दिल्ली  । रियल एस्टेट क्षेत्र में निरंतर आई तेजी के साथ इस साल की पहली छमाही में 4 करोड़ रुपये और उससे अधिक की लागत वाले घरों की बिक्री 27 प्रतिशत बढ़ गई है।
रियल एस्टेट सलाहकार सीबीआरई की एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, भारत के लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट ने बिक्री में मजबूत वृद्धि बनाए रखी है। जो 2023 की समान अवधि में लगभग 6,700 यूनिट की तुलना में लगभग 8,500 लग्जरी यूनिट की कुल बिक्री तक पहुंच गई है।
शीर्ष सात शहरों में कुल लग्जरी आवास बिक्री में दिल्ली-एनसीआर, मुंबई और हैदराबाद की हिस्सेदारी लगभग 84 प्रतिशत रही। जहां दिल्ली-एनसीआर में बिक्री 14 प्रतिशत बढक़र 3,300 यूनिट हो गई, वहीं मुंबई में 14 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2,500 यूनिट हो गई। हैदराबाद में आवास की बिक्री 1,300 यूनिट रही, जो सालाना 44 प्रतिशत अधिक दर्ज की गई है।
रिपोर्ट के अनुसार, पुणे में इस अवधि के दौरान 1,100 यूनिट की बिक्री दर्ज की गई, जो साल-दर-साल 450 प्रतिशत अधिक है।
अंशुमान मैगज़ीन, सीबीआरई चेयरमैन और सीईओ-भारत, दक्षिण-पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका ने कहा, ‘’लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट, विशेष रूप से 4 करोड़ रुपये और उससे अधिक की कीमत वाले घरों के लिए, यह उद्योग फलने-फूलने को तैयार है। क्योंकि खरीदार ऐसे घरों की तलाश कर रहे हैं, जो उनकी समृद्ध जीवनशैली के अनुरूप हो।
इस महीने की शुरुआत में एक अन्य रिपोर्ट से पता चला कि मजबूत अर्थव्यवस्था और लग्जरी जीवन शैली की बढ़ती मांग के कारण रियल एस्टेट बाजार में 2024 की पहली छमाही में उच्च लग्जरी आवास की बिक्री बढ़ी है।
संपत्ति सलाहकार फर्म नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 की पहली छमाही में 1 करोड़ रुपये से अधिक की आवास बिक्री कुल बिक्री का 41 प्रतिशत थी। 2023 की समान अवधि में यह आंकड़ा 30 फीसदी था।
2024 की पहली छमाही में कुल 1,73,241 घर बेचे गए, जो आंकड़ा 11 वर्षों में सबसे अधिक बिक्री का है।
इस महीने एक तीसरी रिपोर्ट से यह भी पता चला कि मुंबई में 10 करोड़ रुपये और उससे अधिक की लागत वाले लग्जरी घरों की बिक्री अब तक की सबसे अधिक, अर्धवार्षिक बिक्री रही, जो 12,300 करोड़ रुपये थी।
इंडिया सोथबी की इंटरनेशनल रियल्टी एंड सीआरई मैट्रिक्स की रिपोर्ट के अनुसार 2023 की पहली छमाही में 11,400 करोड़ रुपये की बिक्री की तुलना में यह 8 प्रतिशत अधिक है।
प्राथमिक लग्जरी खंड में 8,752 करोड़ रुपये की बिक्री हुई, जो पिछले पांच वर्षों में दूसरी सबसे अच्छी अर्ध-वार्षिक बिक्री है।
इंडिया सोथबी इंटरनेशनल रियल्टी के कार्यकारी निदेशक सुदर्शन शर्मा के अनुसार, यह वृद्धि भारत के आर्थिक सुधार और उच्च आय वर्ग के बीच बढ़ती समृद्धि से प्रेरित, टॉप-एंड लग्जरी रियल एस्टेट की बढ़ती मांग को दर्शाती है।

नई दिल्ली ।  कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से जुड़े सदस्यों की संख्या मई में 19.50 लाख बढ़ गई। यह अप्रैल 2018 के बाद की सबसे बड़ी वृद्धि है।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के जारी आंकड़ों के अनुसार, मई 2023 की तुलना में इस साल मई में ईपीएफओ से जुडऩे वाले सदस्यों का शुद्ध आंकड़ा 19.62 प्रतिशत अधिक रहा।
ईपीएफओ के सदस्यों की संख्या में वृद्धि दिखाता है कि देश में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। इसके साथ कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं के प्रति जागरूकता बढ़ रही है और ईपीएफओ के कार्यक्रम प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंच रहे हैं।
आंकड़ों के अनुसार, मई 2024 में ईपीएफओ से 9.85 लाख नए सदस्य जुड़े हैं। पिछले महीने के मुकाबले इसमें 10.96 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। वहीं, मई 2023 के मुकाबले 11.5 प्रतिशत नए सदस्य जुड़े हैं।
मई 2024 में जुड़े नए सदस्यों में 58.37 प्रतिशत लोग 18 से 25 आयु वर्ग के हैं। यह दिखाता है कि नए जुड़े सदस्यों में बड़ी संख्या पहली बार नौकरी पाने वालों की है।
पेरोल डेटा दिखाता है कि 14.09 लाख सदस्य पूर्व में ईपीएफओ से एग्जिट करने के बाद दोबारा से जुड़े हैं।
इन सदस्यों ने अपनी नौकरी बदली ली और ईपीएफओ के दायरे में आने वाली संस्थाओं में फिर से शामिल हो गए। इन्होंने फाइनल सेटेलमेंट चुनने की जगह अपनी राशि को ट्रांसफर करने का विकल्प चुना।
लिंग के आधार पर देखा जाए तो मई में करीब 2.48 लाख नई महिला सदस्य जुड़ी हैं। इसमें सालाना आधार पर 12.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
वहीं, शुद्ध रूप से महिला सदस्यों की संख्या में 3.69 लाख का इजाफा हुआ है। इसमें मई 2023 के मुकाबले 17.24 प्रतिशत की बढ़त हुई है।
पेरोल में सबसे ज्यादा वृद्धि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और हरियाणा में हुई है। कुल वृद्धि में इन पांच राज्यों की हिस्सेदारी 58.24 प्रतिशत या 11.36 लाख है। इनमें 18.87 प्रतिशत के साथ महाराष्ट्र शीर्ष पर है।

ग्रेटर नोएडा । ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने निवेशकों की मांग को देखते हुए आईटी/आईटीईएस के चार भूखंडों की योजना लॉन्च कर दी है। इस योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। 9 अगस्त तक पंजीकरण किए जा सकते हैं।
रिजर्व प्राइस के हिसाब से इन भूखंडों की कीमत करीब 233 करोड़ रुपये है। अगर सभी चार भूखंड आवंटित हो जाते हैं तो इससे करीब 8,000 करोड़ रुपये के निवेश और 5,000 युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकेंगे।
दरअसल, आईटी कंपनियों की मांग को देखते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने आईटी-आईटीईएस भूखंडों की स्कीम जल्द लॉन्च करने को कहा था। सीईओ की पहल पर चार भूखंडों की स्कीम लॉन्च कर दी गई है। दो भूखंड टेकजोन और दो भूखंड नॉलेज पार्क-5 में स्थित हैं।
टेकजोन के दोनों भूखंड 48,567-48,567 वर्ग मीटर के हैं, जबकि नॉलेज पार्क-5 के दोनों भूखंड 8,080-8,080 वर्ग मीटर के हैं। इस स्कीम की समस्त जानकारी सहित ब्रोशर को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की वेबसाइट और भारतीय स्टेट बैंक के वेब पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। इस स्कीम में पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। ब्रोशर डाउनलोड करने की सुविधा शुक्रवार से ही शुरू कर दी गई है।
प्रोसेसिंग फीस जमा करने की अंतिम तिथि 7 अगस्त और डॉक्यूमेंट जमा करने की अंतिम तारीख 9 अगस्त है।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार का कहना है कि आईटी/आईटीईएस कंपनियों के लिए ग्रेटर नोएडा हब के रूप में उभरा है। यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी से भी निवेशक बहुत प्रभावित हैं। उन्होंने इस स्कीम के बेहद सफल होने की उम्मीद जताई है।

नई दिल्ली  । वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है. शनिवार को क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई. इस दौरान डब्ल्यूटीआई क्रूड के दाम 3.25 प्रतिशत यानी 2.69 डॉलर गिरकर 80.13 डॉलर प्रति बैरल पर आ गए. जबकि ब्रेंट क्रूड के  दाम 2.91 प्रतिशत यानी 2.48 डॉलर कम होकर 82.63 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. इसी के साथ देश के कई शहरों में पेट्रोल-डीजल की कीमतें बदल गईं. हालांकि चारों प्रमुख महानगरों में ईंधन के दाम स्थिर बने हुए हैं.
यहां महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल
दिल्ली से सटे नोएडा-ग्रेटर नोएडा में पेट्रोल-डीजल के दाम 9-11 पैसे बढक़र 94.81 और 87.94 रुपये लीटर पर पहुंच गए हैं. जबकि लखनऊ में पेट्रोल-डीजल 6-7 पैसे महंगा होकर 94.62 और 87.73 रुपये लीटर पर पहुंच गया है. उधर प्रयागराज में पेट्रोल-डीजल के दाम 67-70 पैसे चढक़र 95.39 और 88.56 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गए हैं. पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में पेट्रोल 32 पैसे महंगा होकर 106.09 और डीजल 30 पैसे चढक़र 92.83 रुपये लीटर बिक रहा है. बांकुरा में तेल का भाव 43-39 पैसे बढक़र 105.64 और 92.40 रुपये लीटर हो गया है. राजस्थान के पाली में पेट्रोल 69 पैसे महंगा होकर 105.81 और डीजल 62 पैसे महंगा होकर 91.20 रुपये लीटर बिक रहा है. जबकि सीकर में डीजल 51 पैसे महंगा होकर 91.61 और पेट्रोल 56 पैसे चढक़र 106.27 रुपये लीटर बिक रहा है.
इन शहरों में गिरे तेल के दाम
उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पेट्रोल 18 पैसे सस्ता होकर 94.65 और डीजल 20 पैसे गिरकर 87.76 रुपये प्रति लीटर पर आ गया है. गोरखपुर में पेट्रोल-डीजल 6-8 पैसे सस्ता होकर 94.87 और 88.01 रुपये लीटर पर आ गया है. अलीगढ़ में पेट्रोल-डीजल 7-9 पैसे गिरकर 94.70 और 87.78 रुपये लीटर पर आ गया है. जबकि आगरा में तेल का भाव 31-35 पैसे कम होकर 94.39 और 87.44 रुपये प्रति लीटर हो गया है. राजस्थान के बारां में तेल का भाव 93-84 पैसे चढक़र 105.88 और 91.24 रुपये लीटर पर पहुंच गया है.  राजस्थान के अजमेर में पेट्रोल-डीजल 10-09 पैसे गिरकर 104.52 और 90.03 रुपये लीटर पर आ गया है.
चारों प्रमुख महानगरों में तेल का भाव
दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में आज भी तेल के दाम स्थिर बने हुए हैं. हालांकि चेन्नई में पेट्रोल-डीजल एक-एक पैसे गिरकर कारोबार में हैं. दिल्ली में पेट्रोल-डीजल का भाव 94.72-87.62 रुपये लीटर बना हुआ है. जबकि मुंबई में पेट्रोल 103.44 और डीजल 89.97 रुपये लीटर चल रहा है. जबकि कोलकाता में पेट्रोल-डीजल 104.95 और 91.76 रुपये लीटर बना हुआ है. जबकि चेन्नई में पेट्रोल 100.75 और डीजल 92.34 रुपये लीटर पर आ गया है.

नई दिल्ली  । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश करने जा रही है. इस बजट में गिग श्रमिकों/ ऐसे श्रमिकों जो मुख्य रूप से ई-कॉमर्स कंपनियों, मैन्युफैक्चरिंग और निर्माण से जुड़ी कंपनियों में अस्थायी नौकरियां करते हैं, उन्हें सामाजिक सुरक्षा लाभ मुहैया कराने का ऐलान हो सकता है. वित्त मंत्री सीतारमण बजट 2024 में एक सामाजिक सुरक्षा कोष की घोषणा कर सकती हैं, जिसमें कंपनी और सरकार द्वारा भी योगदान दिया जाएगा. बता दें कि, इस फंड का इस्तेमाल गिग श्रमिकों के लिए दुर्घटना और स्वास्थ्य बीमा कवरेज बढ़ाने के लिए किया जाएगा. 
बकौल सूत्र, सरकार अगले केंद्रीय बजट में असंगठित क्षेत्रों और सभी गिग श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की घोषणा कर सकती है, जो उन्हें श्वस्ढ्ढष्ट की तर्ज पर उनके परिवारों को चिकित्सा उपचार का लाभ मुहैया कराएगा. बजट में अस्थायी कर्मचारियों के लिए इस फंड से सेवानिवृत्ति लाभ और अन्य सुविधाओं की भी घोषणा हो सकती है.
गिग श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा लाभ के लिए सरकारी योजना
सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार, सामाजिक सुरक्षा लाभ बढ़ाने के लिए सभी गिग श्रमिकों को अनिवार्य रूप से पंजीकृत होना होगा. उन्हें काम पर रखने वाली कंपनियों को इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा. इसके अलावा, कंपनियों को अपने राजस्व का 1-2त्न इस सामाजिक सुरक्षा कोष में योगदान करने के लिए कहा जा सकता है. निर्माण-संबंधी कार्यों में लगी कंपनियों को सामाजिक सुरक्षा निधि के लिए स्श्वढ्ढस् वसूली का बोझ उठाने के लिए भी कहा जा सकता है. इन नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों से वसूला गया जुर्माना भी सामाजिक सुरक्षा कोष में जमा किया जाएगा.
क्या होते हैं गिग श्रमिक?
गिग वर्कर वे श्रमिक होते हैं, जो आवश्यकता के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े होते हैं. अधिक विस्तृत रूप से कहें तो, ये कारखानों में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट करने वाली फर्मों के कर्मचारी, आईटी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट या परियोजना के आधार पर काम करने वाले कर्मचारी, और कॉल-आधारित काम के लिए उपलब्ध कर्मचारी, इत्यादि हैं.

अबुजा  । नाइजीरिया के संघीय प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता संरक्षण आयोग (एफसीसीपीसी) ने कहा कि उसने फेसबुक और व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर डेटा साझा करने की जांच के बाद स्थानीय उपभोक्ता और डेटा संरक्षण कानूनों का उल्लंघन करने के लिए मेटा पर 22 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया है।
आयोग ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा, अंतिम आदेश में केवल दो सौ बीस मिलियन अमेरिकी डॉलर का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि मेटा ने अपने प्लेटफॉर्म पर नाइजीरियाई उपयोगकर्ताओं के डेटा का उनकी सहमति के बिना दुरुपयोग किया, अपनी प्रमुख बाजार स्थिति का दुरुपयोग किया और समान नियमों वाले अन्य न्यायालयों की तुलना में नाइजीरियाई लोगों के साथ भेदभावपूर्ण और असमान व्यवहार किया।
यूरोपीय नियामकों ने व्यक्तिगत डेटा गोपनीयता मुद्दों के लिए कंपनी पर बार-बार जुर्माना लगाया है। आयरलैंड ने यूरोपीय संघ से संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यक्तिगत डेटा के हस्तांतरण से संबंधित उल्लंघनों के लिए मेटा पर रिकॉर्ड 1.2 अरब यूरो का जुर्माना लगाया।