नई दिल्ली । दिल्ली के प्रेम नगर इलाके में एक घर में आग लगने से परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई। मृतकों में पति-पत्नी और दो बेटे शामिल हैं। आग की घटना से इलाके में हडक़ंप मच गया। घर में आग की घटना सुबह करीब साढ़े तीन बजे हुई है। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई। दमकल की दो गाडिय़ों के जरिए आग पर काबू पा लिया गया।
दिल्ली फायर सर्विस अधिकारी के मुताबिक, घर में लगी आग को बुझा दिया गया है। हादसे में चार लोगों की मौत हुई है। सभी को अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आग लगने का कारण इनवर्टर में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस हादसे की जांच कर रही है। शवों को पोस्ट मार्टम के लिए भेजा गया है।
मकान में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धर लिया था। स्थानीय लोगों के मुताबिक, आग की लपटों के साथ घर में धुआं भर गया। शुरूआती जांच में पता चला है कि आग इनवर्टर में शॉट सर्किट के कारण लगी है। जिस जगह इनवर्टर लगा था वहीं सोफा भी रखा हुआ था। इनवर्टर में अचानक शॉट सर्किट की वजह से निकली चिंगारी से सोफे में आग लग गई। सोफे के कवर से निकला धुआं घर में फैल गया। हादसे में परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई। मृतकों में हीरा सिंह उनकी पत्नी नीतू सिंह उनके दो बेटे रॉबिन (22) और लक्ष्य (21) शामिल हैं।

नई दिल्ली । पानी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठीं दिल्ली की जल मंत्री आतिशी की भूख हड़ताल पांचवें दिन खत्म हो गई है। इसकी जानकारी आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है।
आप नेता ने कहा, आज हम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली के हक का पानी दिलाने के लिए पत्र लिख रहे हैं। एलजी साहब ने भी हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात की है। जिसके बाद अब इस अनिश्चितकालीन अनशन को रोका जा रहा है। अब हम दिल्ली के हक का पानी दिलाने के लिए सभी विपक्षी दलों के साथ संसद में भी आवाज उठायेंगे। 
आपको बता दें कि आतिशी की मंगलवार तडक़े तबीयत अचानक खराब हो गई था, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के लोकनायक अस्पताल (एलएनजेपी) के के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया है।

मुंबई । किशोर न्याय बोर्ड पुणे के आदेश को अवैध करार देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को 17 वर्षीय नाबालिग लडक़े को रिहा करने का आदेश दिया। उस पर 19 मई को नशे में धुत होकर अपनी पोर्श कार से दो लोगों को कुचलने का आरोप है। लडक़े की मौसी पूजा जी. जैन की याचिका को स्वीकार करते हुए, न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने नाबालिग लडक़े को रिहा करने और याचिकाकर्ता की देखभाल व हिरासत में देने का आदेश दिया।
लडक़ा एक महीने से अधिक समय से पुणे के किशोर सुधार गृह में बंद है।
हाईकोर्ट ने लडक़े के रिहा करने का आदेश देते हुए कहा कि उसका मनोवैज्ञानिक परामर्श सत्र जारी रहेगा।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि नाबालिग को आज या कल रिहा किए जाने की संभावना है।
सुनवाई के दौरान, हाईकोर्ट ने कहा कि लडक़े को 19 मई (पोर्श दुर्घटना के कुछ घंटों बाद) को ही जमानत पर रिहा कर दिया गया था, ऐसे में जेजेबी उसे कैसे और किस अधिकार के तहत किशोर सुधार गृह में रख सकता है।
नाबालिग की जमानत के लिए दलील देते हुए जैन के वकील अधिवक्ता अबाद पोंडा ने कहा कि एक बार किशोर को जमानत मिल जाने के बाद उसे निगरानी गृह में नहीं भेजा जा सकता। उन्होंने कहा कि लडक़े को न तो दोबारा गिरफ्तार किया गया है और न ही उसकी जमानत को उच्च न्यायालय ने रद्द किया है। ऐसे में उसकी हिरासत अवैध है।
याचिका का विरोध करते हुए सरकारी वकील हितेन वेनेगांवकर ने कहा कि लडक़े को उसके दादा की हिरासत में छोड़ा गया था, न कि जमानत पर। चूंकि दादा और माता-पिता भी हिरासत में थे, इसलिए नाबालिग को किशोर सुधार गृह में भेजना पड़ा।
वेनेगांवकर ने कहा कि राज्य लडक़े की जमानत रद्द नहीं करना चाहता, बल्कि उसे उसकी सुरक्षा और भलाई के लिए किशोर गृह में भेजा है।

• छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट व माओवादी विरोधी अभियानों की दी जानकारी 

नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय ने आज प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी से संसद भवन में मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने श्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी।मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री को अमृतकाल : छत्तीसगढ़ विजन ञ्च2047  ‘विजन डॉक्यूमेंट’ के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इसका निर्माण राज्य नीति आयोग द्वारा किया जा रहा है जिसे एक नवंबर  को  राज्य की जनता को समर्पित किया जाएगा।मुख्यमंत्री ने विगत छह माह में माओवादी विरोधी अभियानों में की गयी कार्रवाई की जानकारी भी प्रधानमंत्री को दी।नियद नेल्लानार योजना (आपका आदर्श गाँव) के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत नक्सलियों के आधार को कमजोर करने व शासन-प्रशासन व ग्रामीणों के बीच परस्पर विश्वास बहाली का कार्य किया जा रहा है।इस योजना के तहत वर्तमान में 23 कैंप खोले गए हैं, जिनमें 90 ग्राम शामिल हैं तथा भविष्य में 29 कैंपों को प्रारंभ करने की योजना है।

नई दिल्ली । एक नए शोध से यह बात सामने आई है कि लंबे समय तक अकेले रहने वाले बुजुर्गों में स्ट्रोक का खतरा 56 प्रतिशत अधिक हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2023 में अकेलेपन को एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है, जिससे होने वाली मृत्यु दर प्रतिदिन 15 सिगरेट पीने के बराबर है।
बता दें कि पिछले कई शोधों में अकेलेपन को हृदय संबंधी बीमारियों के उच्च जोखिम से जोड़ा गया था। वहीं हार्वर्ड टी.एच. चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ यूएस के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए नए शोध में समय के साथ अकेलेपन में होने वाले परिवर्तनों और स्ट्रोक के जोखिम के बीच एक संबंध के बारे में जांच की गई।
सोशल एंड बिहेवियरल साइंसेज डिपार्टमेंट के रिसर्च एसोसिएट और प्रमुख लेखक येनी सोह ने कहा, शोध से पता चलता है कि स्ट्रोक के मामलों में अकेलापन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जो पहले से ही दुनिया भर में दीर्घकालिक विकलांगता और मृत्यु दर के प्रमुख कारणों में से एक है।
इक्लिनिकल मेडिसिन जर्नल में प्रकाशित यह शोध 50 वर्ष और उससे अधिक आयु के 8,936 प्रतिभागियों पर आधारित था, जिन्होंने जीवन में कभी भी स्ट्रोक का सामना नहीं किया।
शोध के परिणामों से यह पता चला है कि कम समय के लिए अकेले रहने वाले प्रतिभागियों में स्ट्रोक का जोखिम 25 प्रतिशत अधिक था। हालांकि जो लोग कम समय के लिए अकेले रहते हैं उनकी तुलना में लंबे समय से अकेले रहने वाले लोगों में यह खतरा 56 प्रतिशत अधिक था।
शोध में एक समय में अकेलेपन का अनुभव करने वाले लोगों में स्ट्रोक का जोखिम अधिक था, और जिन लोगों ने कम या हाल ही में अकेलेपन का अनुभव किया, उनमें स्ट्रोक के जोखिम का कोई स्पष्ट पैटर्न नजर नहीं आया। इस शोध को लेकर शोधकर्ताओं ने कहा कि स्ट्रोक के जोखिम पर अकेलेपन का प्रभाव लंबी अवधि में होता है।
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हैदराबाद । तेलंगाना के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत करीब 6 हजार जूनियर डॉक्टरों ने मंगलवार को दूसरे दिन भी अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखी। इससे सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हुईं। स्वास्थ्य मंत्री सी. दामोदर राजा नरसिम्हा के साथ सोमवार शाम को हुई बातचीत में गतिरोध दूर नहीं हुआ। इसके बाद जूनियर डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल जारी रखी। डॉक्टरों ने आउट पेशेंट सर्विस, वैकल्पिक सर्जरी और वार्ड ड्यूटी का बहिष्कार किया।
हालांकि, वे आपातकालीन ड्यूटी पर मौजूद थे। तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन (टी-जेयूडीए) का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती, हड़ताल जारी रहेगी। डॉक्टरों की मांगों में समय पर वेतन वितरण के लिए ग्रीन चैनल की स्थापना, सुपर स्पेशलिटी वरिष्ठ रेजिडेंटों के लिए मानदेय, अस्पतालों में डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती, नये हॉस्टलों का निर्माण, मेडिकल कॉलेजों में पर्याप्त फैकल्टी और उस्मानिया जनरल अस्पताल (ओजीएच) के लिए एक नया भवन शामिल है।
सरकार ने हड़ताली डॉक्टरों की कुछ मांगों पर पॉजिटिव प्रतिक्रिया दी। साथ ही उनसे यह सुनिश्चित करने की अपील की कि स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित न हों। हैदराबाद के गांधी अस्पताल और ओजीएच के करीब एक हजार जूनियर डॉक्टर अपनी ड्यूटी का बहिष्कार कर रहे हैं। अपनी मांगों के समर्थन में तख्तियां लेकर जूनियर डॉक्टरों ने दोनों प्रमुख सरकारी अस्पतालों में विरोध प्रदर्शन किया।
टीजेयूडीए के अध्यक्ष डॉ. जी साई श्री हर्ष ने कहा कि अस्पतालों में सुरक्षा उनकी मुख्य मांग है। सरकार ने 2019 में डॉक्टरों को सुरक्षा देने के लिए एक विशेष सुरक्षा बल (एसपीएफ) तैनात करने पर सहमति जताई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्वास्थ्य मंत्री ने सोमवार को चिकित्सा शिक्षा निदेशक (डीएमई) डॉ. एन वाणी को गृह विभाग के प्रमुख के साथ बैठक कर एसपीएफ की तैनाती पर चर्चा करने का आदेश दिया।