0-मध्य और किसान वर्ग को साधने के लिए करेगी कई घोषणा
0-पार्टी बोली संविधान में नहीं है अंतरिम बजट का कोई उल्लेख
नई दिल्ली ,25 जनवरी । विपक्ष की आशंकाओं और आलोचनाओं से बेपरवाह केंद्र की मोदी सरकार आगामी एक फरवरी को अंतरिम नहीं बल्कि पूर्ण बजट पेश करेगी। इस क्रम में मोदी सरकार दूसरे आमबजट की तरह ही मध्य और किसान वर्ग के अलावा दूसरे वर्गों केलिए जहां ताबड़तोड़ घोषण करेगी। वहीं नागरिकता संशोधन, तीन तलाक सहित करीब एक दर्जन बिल को संसद में मंजूरी दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर भी लगाएगी।
भाजपा के एक शीर्षस्थ नेता ने पूर्ण बजट का समर्थन करते हुए कहा कि आम बजट तो आम बजट होता है। संविधान में कहीं भी अंतरिम बजट का उल्लेख नहीं है। फिर जब नई सरकार को पुरानी सरकारों की घोषणाओं पर रोक लगाने का अधिकार है तो यह बहस का विषय ही नहीं होना चाहिए। उक्त नेता ने कहा कि एक फरवरी को पेश होने वाले बजट में किस वर्ग को क्या राहत देनी है इसका फैसला सरकार करेगी। जहां तक लंबित बिलों की बात है तो ऐसे सभी महत्वपूर्ण बिलों को संसद में पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि अब तक चुनावी वर्ष में सरकारें अंतरिम बजट या लेखानुदान पारित कराती रही है। अगर मोदी सरकार ने पूर्ण बजट पेश किया तो यह किसी चुनावी वर्ष में पेश होने वाला पहला पूर्ण बजट होगा।
पार्टी सूत्रों का कहना है कि बजट में फिलहाल सरकार मध्य और किसान वर्ग को राहत देने केउपायों पर मंथन कर रही है। खासतौर से मध्य वर्ग का आय कर दायरा बढ़ाने पर विमर्श अंतिम दौर में है। क्योंकि सरकार पर आरोप है कि उसके करीब पौने पांच साल के कार्यकाल में मध्य वर्ग को  राहत देने के लिए कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया गया। इसी प्रकार किसान वर्ग को ऋण माफी के इतर अन्य तरह की राहत देने पर भी माथापच्ची हो रही है। 
बिल पर यह है रणनीति
तीन तलाक और नागरिकता संशोधन बिल के जरिए पार्टी चुनाव से ठीक पहले सियासी लाभ उठाना चाहती है। पार्टी के रणनीतिकारों का कहना है कि अगर इन बिलों को संसद की मंजूरी नहीं मिली तो चुनाव में पार्टी के सामने विपक्ष पर अड़ंगा लगाने के आरोप का मौका मिलेगा। गौरतलब है कि संसद की मंजूरी नहीं मिलने के बाद तीन तलाक मामले में सरकार ने दूसरी बार अध्यादेश जारी किया है।

0-75 पार के डॉ जोशी और कलराज को मिलेगा लोकसभा का टिकट
0-आडवाणी, हुकुमदेव सहित कुछ अन्य नेता खुद करेंगे फैसला
0-येदियुरप्पा और हुकुमदेव को भी मिलेगा टिकट
0-ना कहने के बावजूद सुषमा को उतरना पड़ सकता है मैदान में 
नई दिल्ली,25 जनवरी । इसे 5 राज्यों के हालिया विधानसभा चुनाव मेंं लगा झटका माने या कुछ और, मगर भाजपा नेतृत्व पार्टी में 75 वर्ष की उम्र सीमा पार कर चुके ज्यादातर नेताओं को लोकसभा टिकट से वंचित नहीं करेगी। खासतौर में उत्तर प्रदेश में बड़ी चुनौतियों से जूझ रही पार्टी अपने दोनों वयोवृद्घ नेताओं डॉ मुरली मनोहर जोशी और कलराज मिश्र को चुनाव मैदान में उतारेगी। इसकेअलावा नेतृत्व ने लालकृष्ण आडवाणी, सुमित्रा महाजन, हुकुमदेव नारायण यादव और शांता कुमार को चुनाव लड़ाने के फैसला उनके विवेक पर छोड़ दिया है। गौरतलब है कि इनमें से ज्यादातर नेताओं को पार्टी ने सरकार में जगह नहीं दी थी, जबकि 75 की उम्रसीमा पार करने वाले कलराज को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था।
पार्टी सूत्रों के मुताबिक खासतौर से यूपी जहां ब्राह्मïण मतदाताओंं का व्यापक असर है, वहां पार्टी किसी तरह का खतरा मोल नहीं लेना चाहती। यही कारण है कि नेतृत्व ने देवरिया और कानपुर के सांसद कलराज और जोशी को दोबारा चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया है। दोनों नेता फिर से चुनाव मैदान में उतरने केइच्छुक भी हैं। गौरतलब है कि इस सूबे में पार्टी सपा-बसपा गठबंधन के बाद गांधी परिवार की अहम सदस्य प्रियंका गांधी के सक्रिय राजनीति में उतरने के बाद अगड़े वोट बैंक को ले कर पहले से भी ज्यादा सतर्क हो गई है। हालांकि सूत्र ने साफ किया कि इनके चुनाव जीतने केबावजूद पार्टी 75 वर्ष की उम्रसीमा पार कर चुकेनेताओं को सरकार में कोई जिम्मेदारी नहीं देने की नीति पर कायम रहेगी।
आडवाणी ने नहीं लिया है फैसला
पार्टी ेक सबसे वरिष्ठï नेता और वर्तमान में गांधीनगर के सांसद लालकृष्ण आडवाणी चुनाव लड़ेंगे या नहीं यह फैसला उन्हीं पर छोड़ दिया गया है। हालांकि आडवाणी ने अब तक नेतृत्व की अपनी इच्छा से अवगत नहीं कराया है। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा और शांता कुमार को भी खुद फैसला लेना है। हालांकि इसी कड़ी में उत्तराखंड के पूर्व सीएम बीएस खंडूरी को उनकी पुत्री के सक्रिय राजनीति में शिरकत होने और खराब स्वास्थ्य के कारण चुनाव मैदान में नहीं उतरा जाएगा। जबकि बेहतर रणनीति के लिए येदियुरप्पा और हुकुमदेव नारायण यादव को पार्टी चुनाव लड़ाएगी।
सुषमा को लडऩा पड़ सकता है चुनाव
स्वास्थ्य कारणों से विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव न लडऩे की घोषणा करने वाले सुषमा स्वराज को चुनाव मैदान में उतरना पड़ सकता है। एक शीर्ष नेता के मुताबिक भले ही सुषमा ने खुद चुनाव नहीं लडऩे की घोषणा की है, मगर यह पार्टी का फैसला नहीं था। अब लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मध्यप्रदेश की स्थिति की समीक्षा होगी। अगर जरूत महसूस हुई तो सुषमा को चुनाव लडऩे के लिए कहा जाएगा।

नईदिल्ली ,25 जनवरी । इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुल 855 पुलिस कर्मियों को पदक से सम्मानित किया गया है। शौर्य के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक (पीपीएमजी) से तीन कर्मियों को सम्मानित किया गया है, शौर्य के लिए पुलिस पदक (पीएमजी) से 146 कर्मियों को नवाजा गया है, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक से 74 कर्मियों को और उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिस पदक से 632 कर्मियों को सम्मानित किया गया है। 
शौर्य के लिए सभी तीनों राष्ट्रपति पुलिस पदक से सीआरपीएफ कर्मियों को सम्मानित किया गया है। शौर्य के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किए गए 146 कर्मियों में से 41 सीआरपीएफ के हैं। इसी तरह इनमें ओडिशा पुलिस के 26, जम्मू-कश्मीर पुलिस के 25, छत्तीसगढ़ पुलिस के 14, मेघालय के 13, उत्तर प्रदेश के 10, बीएसएफ के 08, दिल्ली के 04, झारखंड के 03 और असम राइफल्स एवं आईटीबीपी के 1-1 कर्मी हैं। (साभार-पीआईबी)

नयी दिल्ली,25 जनवरी । उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अजा/अजजा) अधिनियम 2018 के संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं एवं केंद्र की पुनर्विचार याचिका को उचित पीठ के समक्ष एक साथ सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षा वाली एक पीठ ने कहा कि वह विचार करेगी और जो भी जरूरी होगा, किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल (महान्यायवादी) के के वेणुगोपाल ने कहा कि न्यायमूर्ति ए के सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने बृहस्पतिवार को यह कहते हुए एक आदेश पारित किया कि अजा/ अजजा कानून 2018 के खिलाफ दायर याचिकाओं एवं केंद्र की समीक्षा याचिका पर एक साथ सुनवाई करना उचित होगा। शीर्ष अदालत ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) संशोधन कानून, 2018 पर रोक लगाने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया। इस संशोधित कानून के जरिए आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं दिए जाने के प्रावधान को बरकरार रखा गया है। संसद ने पिछले साल नौ अगस्त को शीर्ष अदालत के फैसले को पलटने के लिए विधेयक पारित किया था। यह फैसला एससी/ एसटी कानून के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ निश्चित संरक्षण से जुड़ा हुआ था। अदालत उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिनमें आरोप लगाया गया था कि संसद के दोनों सदनों ने कानून में ‘‘मनमाने तरीके से बदलाव करने का निर्णय किया और पूर्व प्रावधानों को इस तरह से बरकरार रखा कि निर्दोष व्यक्ति अग्रिम जमानत के अधिकार से वंचित रहे।

मेक्सिको सिटी ,25 जनवरी । मेक्सिको के हिडाल्गो प्रांत में तेल पाइपलाइन में विस्फोट हादसे में मृतकों की संख्या बढक़र 100 हो गयी है। 
मेक्सिको के सामाजिक सुरक्षा संस्थान (आईएमएसएस) ने गुरुवार को कहा कि बुधवार देर रात और गुरुवार की सुबह हादसे में झुलसे चार अन्य लोगों ने दम तोड़ दिया जिसके बाद मृतकों की संख्या बढक़र 100 पहुंच गयी। हादसे में झुलसे लोगों का मेक्सिको के विभिन्न अस्पतालों में उपचार चल रहा है जिसमें दो संस्थान आईएमएसएस के ही हैं। आईएमएसएस ने जारी बयान में कहा, संस्थान तेल पाइप लाइन विस्फोट हादसे में झुलसे 11 अन्य लोगों का उपचार कर रहा है। हादसे मेें घायल हुए अधिकतर लोगों का उपचार मध्य मेक्सिको के अस्पतालों में ही हो रहा है और कुछ को उपचार के लिए अमेरिका के अस्पतालों में भेजा गया है। स्थानीय प्रशासन के अनुसार, हिडाल्गो प्रांत में तेल पाइपलाइन से तेल का रिसाव के दौरान हुए विस्फोट के समय पाइपलाइन से 600-800 लोग तेल चोरी कर रहे थे।

काराकास ,25 जनवरी । वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने कहा है कि वह 2025 में अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। मादुरो ने गुरुवार को कहा, मैं नागरिक समाज और सेना के समर्थन से 2025 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने नये भ्रष्टाचार रोधी सुधार की भी घोषणा की। उन्होंने कहा, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में इस सुधार को लागू करने के लिए आप लोगों से समर्थन मांग रहा हूं ताकि नए अपराधों और नए दंडों के निर्धारण और भ्रष्टाचार समेत सभी अपराधों के लिए दंड-व्यवस्था को सख्त किया जा सके। 
उल्लेखनीय है कि वेनेजुएला में राजनीतिक संकट जारी है। विपक्ष के प्रभुत्व वाली नेशनल असेंबली ने मंगलवार को राष्ट्रपति को हटाने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और विपक्ष के नेता जुआन गुएडो ने बुधवार को एक जनसभा में स्वयं को देश का अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया। इस बीच अमेरिका, अर्जेंटीना, ब्राजिल, कनाडा, चिली और कोलंबिया सहित कई देशों ने गुएडो को वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर स्वीकार कर लिया है।