इस्लामाबाद: पाकिस्तान में चार सितंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में इमरान खान की अगुवाई वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार के खिलाफ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज साझा प्रत्याशी उतारने पर सहमत हो गई हैं. पीएमएल-एन ने राष्ट्रपति पद के लिए पीपीपी के उम्मीदवार के रूप में एतजाज अहसान के नाम को खारिज कर दिया था. इसके बाद यह फैसला किया गया. पीएमएल-एन ने अहसान के नाम को लेकर अपनी आपत्ति प्रकट की थी. अहसान ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री और पीएमएल-एन नेता नवाज शरीफ और उनकी पत्नी कुलसुम की बीमारी के खिलाफ टिप्पणी की थी.पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की अगुवाई वाली पीपीपी ने प्रधानमंत्री पद के 18 अगस्त को हुए चुनाव में पीएमएल-एन प्रमुख शाहबाज शरीफ के पक्ष में मतदान नहीं किया था. पाकिस्तान के निवर्तमान राष्ट्रपति ममनून हुसैन का पांच साल का कार्यकाल इस साल के नौ सितंबर को पूरा हो रहा है. सूत्रों के हवाले से समाचार पत्र ‘डॉन’ की एक खबर में कहा गया है कि यह सहमति बनी कि राष्ट्रपति पद के साझा उम्मीदवार का नाम तय करने के लिए 25 अगस्त को मुर्री में विपक्ष की ऑल पार्टी कांफ्रेंस का आयोजन किया जाएगा. खबर में कहा गया है कि पीएमएल-एन प्रमुख और नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता शाहबाज शरीफ कांफ्रेंस की मेजबानी करेंगे. प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 69 वर्षीय दंत विशेषज्ञ आरिफ अल्वी को पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है.मुत्तहिदा मजलिस-ए-अमाल के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि उन्हें भय है कि अगर विपक्ष साझा उम्मीदवार के नाम पर बंटा रहता है तो इससे सत्तारूढ़ दल को अपने उम्मीदवार को राष्ट्रपति बनाने की खुली छूट मिल जाएगी. खबरों के मुताबिक सूत्रों का कहना है कि अगर विपक्ष सरकार के उम्मीदवार अल्वी के खिलाफ साझा उम्मीदवार उतारने को तैयार हो जाता है तो संसद के दोनों सदनों और प्रांतीय असेंबली में संख्या बल के मौजूदा आंकड़े के कारण मुकाबला काफी कठिन हो जाएगा.द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक पीएमएल-एन के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अगर सभी विपक्षी पार्टियां एक हो जाएं तो पीटीआई और संयुक्त विपक्ष के बीच मुश्किल से 8 से 10 वोट का अंतर होगा. पाकिस्तान में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से संसद सदस्यों और चार राज्यों के विधायकों द्वारा किया जाता है.

न्यूयॉर्क : चीन एक तरफ जहां विवादित दक्षिण चीन सागर में आक्रामक रणनीति अपनाए हुए है, वहीं अपने महत्वाकांक्षी बेल्ट ऐंड रोड इनिशटिव (BRI) के जरिए एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने की कवायद में लगा हुआ है। दक्षिण चीन सागर में चीन जहां सैन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है, वहीं 4 कृत्रिम द्वीप भी बनाए जा रहे हैं। दक्षिण-पूर्वी एशियाई देश मलयेशिया में भी चीन तमाम प्रॉजेक्ट्स पर काम कर रहा है जिसका असल मकसद अपने वैश्विक प्रभाव को बढ़ाना है।

तमाम देशों में कई प्रॉजेक्ट्स के जरिए अपने वैश्विक प्रभाव को बढ़ाने में लगे चीन को अब झटके भी लगने शुरू हो गए हैं। मंगलवार को मलयेशिया के नए नेता महातिर मोहम्मद ने चीन से जुड़े 22 अरब डॉलर के 2 बड़े प्रॉजेक्ट्स को रोकने का ऐलान करके चीन को बड़ा झटका दिया। महातिर मोहम्मद ने पेइचिंग के 5 दिवसीय दौरे के आखिर में यह ऐलान किया। उन्होंने पूर्ववर्ती मलयेशियाई सरकार पर जानबूझकर चीन के साथ बुरे समझौते पर साइन करने का आरोप लगाकर प्रॉजेक्ट्स से दूरी बना ली है। दरअसल धीरे-धीरे संबंधित देशों को गैरजरूरी प्रॉजेक्ट्स के जरिए चीन के कर्ज के जाल में फंसने का डर सताने लगा है।

श्री लंका और जिबूती से लेकर म्यांमार और मोन्टेनेग्रो तक तमाम देशों को चीन के कर्ज के जाल में फंसने का डर सताने लगा है। BRI के तहत चीन ने इन देशों में प्रॉजेक्ट्स के लिए भारीभरकम कर्ज दिया है। यह आशंका बढ़ती जा रही है कि चीन रणनीतिक लिहाज से दुनिया के कुछ बेहद अहम जगहों पर कर्ज और निवेश के जरिए अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। यह भी आशंका जोर पकड़ रही है कि संभवतः चीन अमेरिका के प्रभाव को कम करने के लिए देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसा रहा है।

पेइचिंग तमाम देशों में हिंद महासागर के तटों पर कई बंदरगाह प्रॉजेक्ट्स के निर्माण पर भारी-भरकम फंडिंग कर रहा है। उसकी इस रणनीति को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल यानी मोतियों की माला के नाम से जाना जाता है। मिलिटरी एक्सपर्ट्स ने चेताया है कि एक दिन ये पोर्ट्स चीनी युद्धपोतों और पनडुब्बियों के ठिकाने के तौर पर काम करेंगे। बता दें कि पेइचिंग श्री लंका, पाकिस्तान, म्यांमार और जिबूती जैसी जगहों पर बंदरगाहों का निर्माण कर रहा है.

 मंदसौर में सात साल की बच्ची के साथ गैंगरेप के मामले में दोनों आरोपी इरफान और आसिफ को कोर्ट ने दोषी पाया है. मंदसौर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए दोनो दोषियों को फांसी की सजा दी है. इससे पहले कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था.

भयंकर बारिश और विनाशकारी बाढ़ के बाद अब जिंदगी पटरी पर लाने की जद्दोजेहद में जुटे केरल ने मंगलवार को केंद्र से 2600 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज मांगा. पिछले एक पखवाड़े में राज्य में बाढ़ की वजह से 223 लोगों की जान चली गयी और 10 लाख से अधिक लोग बेघर हो गये.

मुख्मयंत्री पिनारयी विजयन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने अपनी एक बैठक में मनरेगा समेत केंद्र की विभिन्न योजनाओं के तहत उससे एक विशेष पैकेज मांगने का निर्णय लिया. विजयन ने कहा कि इस आपदाकारी बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा करने के लिए 30 अगस्त को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है. पिछले सौ साल में पहली बार ऐसी विनाशकारी बाढ़ आयी है. मुख्यमंत्री ने पहले कहा था कि राज्य को करीब 20,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. प्रधानमंत्री और दो अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने राज्य के लिए अब तक 680 करोड़ रुपये की अंतरिम सहायता की घोषणा कर चुके हैं. विजयन ने कहा कि केरल केंद्र से उस ऋण की सीमा बढ़ाने का भी आह्वान करेगा जिसे वह बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण कार्य के लिए खुले बाजार से हासिल कर सके. राज्य के कुल 14 जिलो में 13 बाढ़ से तबाह हो गये हैं और लोगों की आंखों में विनाश की लीला का डर समाया हुआ है.

नयनाभिराम केरल की मानवीय त्रासदी की कहानी सामने आने के साथ राहत के लिए हाथ बढ़ने लगे हैं. अन्य राज्यों की सरकारें, कॉरपोरेट निकायों, व्यक्तियों ने दिल खोलकर दान करना शुरू कर दिया है. विजयन ने बताया है कि संयुक्त अरब अमीरात ने राज्य के पुनर्निर्माण कार्य के लिए करीब 700 करोड़ रुपये की सहायता का वादा किया है. अबू धाबी के शहजादे शेख मोहम्मद बिन जायेद अल नाहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और इस सहायता की पेशकश की. राज्य स्तरीय बैंकर समिति ने भी कृषि ऋण की अदायगी पर साल भर के लिए छूट देने का निर्णय लिया है. करीब 2.12 लाख महिलाओं, 12 वर्ष से कम उम्र के एक लाख बच्चों समेत 10.78 लाख से लोगों ने 3,200 राहत शिविरों में शरण ले रखी है.

पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री इमरान खान ने पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू का खुलकर बचाव किया है. उन्होंने सिद्धू को शांति का दूत बताते हुए उनकी आलोचना करने वालों पर निशाना साधा है. बता दें कि इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने और पाकिस्तानी सेना प्रमुख से गले मिलने को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू तीखी आलोचना का सामना कर रहे हैं.

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अपने मंत्री सिद्धू पर निशाना साध चुके हैं. सिद्धू ने पाकिस्तान जाने को लेकर सफाई भी दी है, लेकिन फिर भी बीजेपी समेत अन्य पार्टियां उन पर निशाना साध रही हैं. इस दौरे को लेकर पार्टी के अंदर भी उनकी आलोचना हो रही है. इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सिद्धू को शांतिदूत करार दिया है. उन्होंने कहा कि सिद्धू के पाकिस्तान आने पर उनकी आलोचना करने वाले शांति के पक्ष में नही हैं. उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान को कश्मीर के मुद्दे पर बातचीत करनी चाहिए. इमरान खान ने पाकिस्तान आने पर सिद्धू का शुक्रिया भी अदा किया.

नए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री खान ने कहा कि सिद्धू शांति के दूत हैं. उनको पाकिस्तान की जनता से अद्भुद प्यार और स्नेह मिला. सिद्धू की आलोचना करने वाले शांति के पक्ष मे नहीं हैं. शांति के बिना हमारे अपने लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं. इमरान खान ने कहा कि भारत और पाकिस्तान को वार्ता के लिए आना चाहिए और कश्मीर समेत सभी विवादित मुद्दों को सुलझाना चाहिए. इस क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन और उन्नति का सबसे अच्छा रास्ता बातचीत के जरिए मतभेदों को हल करना और व्यापार शुरू करना है.

वहीं, सिद्धू ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा से गले मिलने पर कहा, ‘बाजवा ने मुझे कहा था कि हम शांति चाहते हैं, जिसके बाद मैं भावुक हो गया इसलिए गले लगा, लेकिन जिस तरह मेरी यात्रा की आलोचना की गई उससे मैं दुखी हूं.’

नई दिल्‍ली: केरल के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घटने से हालात में सुधार है. लेकिन राहत-बचाव में जुटी सरकारी एजेंसियों को अब एक नई चुनौती से जूझना है. बाढ़-प्रभावित इलाकों में किसी महामारी को रोकने की चुनौती. केरल में बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को बचाने में जुटी एनडीआरएफ ने अब बाढ़ पीड़ितों तक खाने-पीने के सामान के अलावा दवाएं पहुंचाना शुरू कर दिया है. राहत शिविरों में अब हेल्थ कैंप भी लगाए जा रहे हैं. बाढ़ पीड़ितों के लिए 3757 मेडिकल कैंप लगाए जा चुके हैं. 90 तरह की दवाएं पहुंचायी जा चुकी हैं. ख़ास ध्यान तेज़ी से फैलने वाली बीमारियों पर है. तबाह हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को फिर से बहाल किया जा रहा है. केंद्र सरकार भी स्वास्थ्य के लिए क्विक रिस्पॉन्स टीमें भेजेगी. तैयारी किसी भी महामारी को फैलने से रोकने की है.

एनडीआरएफ के डीजी संजय कुमार ने एनडीटीवी से कहा, “महामारी की किसी भी संभावना से निपटने के लिए अब NDRF मेडिकल कैंप्स सेटअप कर रही है जहां डॉक्टरों और पैरा-मेडिक स्टाफ को भी तैनात किया जा रहा है. बाढ़ का पानी निकलने के बाद बाढ़-प्रभावित इलाकों में ज़्यादा डॉक्टरों और पैरा-मेडिक स्टाफ की ज़रूरत होगी. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आम लोगों को भी महामारी के खतरे से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है.राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य कमल किशोर ने एनडीटीवी से कहा, “हम बाढ़ प्रभावित लोगों को सोशल मीडिया और ब्रॉडकास्ट मीडिया के ज़रिये आगाह कर रहे हैं कि किसी बीमारी से वो कैसे बच सकते हैं.” तैयारी बाढ़ के पानी का स्तर घटने के बाद फोकस बुनियादी ढ़ांचा को फिर से बहाल करने पर भी है. फिलहाल वहां कई इलाक़ों में बिजली-पानी-फोन कुछ नहीं चल रहा.भारत सरकार के पर्यटन मंत्री के जे अल्फोन्स ने कहा कि कैरल को सैकड़ों इलेक्ट्रीशियन, प्लंबरों और दूसरे मैकेनिक्स की ज़रूरत है ज़िदगी फिर से बहाल करने के लिए. साफ है कि बाढ़ को लेकर बड़ी चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं.