एनडीए की अहम सहयोगी शिवसेना ने शनिवार को कहा कि 2019 के आम चुनाव में अगर बीजेपी पूर्ण बहुमत पाने में असफल रहती है तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री पद के सर्वामान्य उम्मीदवार हो सकते हैं।

इसके साथ ही उन्होंने पूर्व शिवसेना अध्यक्ष बाला साहेब ठाकरे को कभी भी मंच पर नहीं बुलाने और इफ्तार पार्टियों के आयोजान के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर निशाना साधा।

शिवसेना के मुखपत्र ‘सामना’ के संपादकीय में यह टिप्पणी गुरूवार को प्रणब मुखर्जी के आरएसएस कार्यक्रम में शामिल होने के दो दिन बाद ऐसे वक्त पर की गई है जब बीजेपी और शिवसेना के बीच सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है।

आरएसएस मुख्यालय पर जाने को लेकर मुखर्जी के दौरे की उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी समेत कई नेताओं ने आलोचना की और चौतरफा प्रतिक्रिया देखने को मिली। 

मुखर्जी के दौरे का विरोध करने को लेकर कांग्रेस की आलोचना करते हुए शिवसेना ने उसे 'बिना आवाज वाले पटाखे' करार दिया। जबकि, आरएसएस पर इस बात को लेकर निशाना साधा कि आखिर क्यों उन्होंने वरिष्ठ नेता को चुना जो नेहरू के दिल के करीब हैं। 

संपादकीय में आगे यह कहा गया है कि आरएसएस के थिंक टैंक भविष्य की राजनीति में ऐसे दौरों (प्रणब मुखर्जी उनमें से एक) का इस्तेमाल करेगी। उनके दिमाग में इस खास कार्यक्रम को लेकर क्या है वह सिर्फ 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त ही पता चला पाएगा।

इसमें आगे कहा गया है कि दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा तेज़ हो गई है कि चुनाव के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए प्रणब मुखर्जी सर्वमान्य उम्मीदवार हो सकते हैं। अगर बीजेपी चुनाव में लोकसभा के लिए जरूरी आंकड़े जुटाने में असफल रहती है तो मुखर्जी सर्वमान्य उम्मीदवार हो सकते हैं।

साल 2018 के पहले दिन हुई भीमा-कोरेगांव हिंसा एक बार फिर चर्चा में है. बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि उनकी पार्टी नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए माओवादियों की आर्थिक मदद कर रही है.  बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने पार्टी मुख्यालय में पीसी कर आरोप लगाया कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता प्रतिबंधित संगठन से जुड़े हैं और देश में अफरातफरी का माहौल बनाना चाहते हैं.

उन्होंने कहा कि इसमें जिग्नेश मेवाणी का नाम भी शामिल है जिन्हें कांग्रेस की ओर से माओवादियों की मदद के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है और ऐसा करने के पीछे उनकी कोशिश मोदी को रोकना है. उन्होंने आगे कहा कि हम मांग करते हैं कि इस संबंध में राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेन्स करें और सारी बातें साफ करें.  पात्रा ने कहा कि एक ओर जहां बीजेपी ‘संपर्क से समर्थन’ के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस देश में अराजकता फैलाकर सत्ता हासिल करना चाहती है.

पत्र में बातें आपत्तिजनक

उन्होंने सबूत के तौर पर उस पत्र का जिक्र किया जो एक दिन पहले हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किए गए जैकब विल्सन के घर से मिला. 6 जून को हिंसा से संबंधित एक आरोपी रोना जैकब विल्सन को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया. पार्टी के अनुसार, पुलिस को वहां से एक पत्र मिला जिसमें यह जानकारी हासिल होती है कि इस हिंसा के लिए पहले से योजना बनाई गई.  उन्होंने कहा कि पत्र में लिखी गई बातें आपत्तिजनक है और यह दिखाता है कि महाराष्ट्र में दलित के नाम पर किस तरह से हिंसा भड़काने की साजिश रची जा रही है. पुलिस पहले ही इस हिंसा के मामले में 5 माओवादियों को गिरफ्तार कर चुकी है.

पुणे में 31 दिसंबर 2017 को यलगार परिषद का आयोजन किया गया था. इस परिषद के दूसरे दिन (1 जनवरी 2018) को भीमा-कोरेगांव में हिंसा भड़क उठी. जातीय हिंसा के लिए यलगार परिषद को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है. इसमें नेताओं पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा है और इस मामले में जिग्नेश मेवानी और उमर खालिद पर भी केस दर्ज किया गया.  महाराष्ट्र के पुणे में 200 साल पुराने युद्ध भीमा-कोरेगांव की बरसी को लेकर जातीय संघर्ष छिड़ गया था. बाद में इसकी आग पूरे महाराष्ट्र में फैल गई. कई शहरों में हिंसक घटनाएं भी हुई थीं. इस मामले में पुलिस ने संभाजी भिड़े और मिलिंद एकबोटे के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज भी किया, बाद में मिलिंद फरार हो गए थे.

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंदसौर रैली के दौरान मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार और केन्द्र पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि आज देशभर के किसान परेशान हैं। वे अपना हक़ मांग रहे हैं लेकिन सरकार के पास किसानों को सुनने के लिए समय नहीं है।

राहुल ने कहा कि किसानों की सरकार नहीं सुन रही है जबकि उद्योगपतियों के लिए रेड कार्पेट बिछाया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने एक साल पहले मध्य प्रदेश में हुए आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि यहां की सरकार ने किसानों को भी नहीं बख्शा है।

राहुल ने आगे कहा कि ऐसी सरकार का कोई मतलब नहीं है जो किसानों को सुरक्षा तक ना दे पाए। उन्होंने कहा कि किसान आज परेशान है लेकिन प्रधानमंत्री के पास किसानों के लिए समय नहीं है।
 

पिपालियामंडी में आयोजित इस सभा में कांग्रेस के प्रमुख नेता कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांतिलाल भूरिया, दिग्विजय सिंह सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं। किसान नेता डा. सुनीलम ने बताया कि मंदसौर में गोलीकांड की पहली बरसी पर बड़ी संख्या में देशभर से किसान नेता यहां पहुंचे हैं। गौरतलब है कि बीते साल इसी दिन पुलिस की गोलीबारी में छह किसानों की मौत हुई थी जबकि पुलिस की पिटाई से एक किसान ने दम तोड़ दिया था। 

पुलिस गोलीबारी में जान गंवाने वाले छह किसानों के परिजनों को भले ही नौकरी मिल गई हो, मुआवजा मिल गया हो, मगर न्याय नहीं मिला है। जांच रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं हुई है। इतना ही नहीं पुलिस की गोली से मारे गए किसानों को शहीद का दर्जा भी नहीं मिला, वहीं आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई और अब प्रशासन इन प्रभावित परिवारों को पहली बरसी मनाने तक से रोक रहा है।

भारत के पूर्व क्रिकेटर कपिल देव राज्यसभा से अपनी अगली पारी की शुरुआत कर सकते हैं. दरअसल, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और पूर्व क्रिकेटर की मुलाकात के बाद से ही उनके राज्यसभा सदस्य बनाए जाने की अटकलें तेज हो गई हैं. आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के ”समर्थन के लिए संपर्क” कार्यक्रम के तहत अमित शाह ने 1 जून को कपिल देव से मुलाकात की थी. रिपोर्टों के मुताबिक अटकलें लगाई जा रही हैं कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए राष्ट्रपति ने जिन लोगों को चयनित किया है उनमें कपिल देव का नाम भी शामिल है. ऐसे में भाजपा नेताओं का मानना है कि राष्ट्रपति की ओर से राज्यसभा के लिए नामांकित होने के गैरराजनीतिक प्रस्ताव को कपिल देव नहीं ठुकराएंगे.

पटना,(आरएनएस)।  पटना उच्च न्यायालय ने नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के भाजपा के साथ मिलकर नई सरकार का गठन करने को चुनौती देने वाली दो जनहित याचिकाएं आज खारिज दीं। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति एके उपाध्याय की खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद जनहित याचिकाएं खारिज कर दीं और कहा कि विधानसभा में शक्ति परीक्षण के बाद अदालत के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। एक याचिका राजद विधायकों सरोज यादव एवं चंदन वर्मा और दूसरी याचिका समाजवादी पार्टी के सदस्य जितेंद्र कुमार ने दायर की थी। अदालत ने गत शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई आज तक के लिए स्थगित कर दी थी। नई नीतीश सरकार ने शुक्रवार को विश्वास मत हासिल कर लिया था। राजग इस नई सरकार में गठबंधन साझेदार है।

तिरूवनंतपुरूम,(आरएनएस)।  केरल में हालिया राजनीतिक हिंसा और आरएसएस के एक कार्यकर्ता की हत्या की पृष्ठभूमि में राज्य के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने आज राज्य में भाजपा-आरएसएस के नेताओं के साथ बैठक आयोजित की। मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई इस बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कुम्मनम राजशेखरन, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं विधायक ओ राजगोपाल और आरएसएस के नेता पी गोपालनकुट्टी हिस्सा ले रहे हैं। माकपा के प्रदेश सचिव कोडियेरी बालकृष्णन भी इस बैठक में हैं। जब मुख्यमंत्री बैठक स्थल पर पहुंचे तो वहां टीवी कर्मियों का एक समूह बैठक से पहले ही वीडियो फुटेज लेने के लिए मौजूद था। मुख्यमंत्री ने उन्हें वहां से जाने के लिए कह दिया। रविवार को केरल के राज्यपाल पी सदाशिवम ने मुख्यमंत्री और डीजीपी लोकनाथ बेहरा को इस घटना के सिलसिले में तलब किया था। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वह राज्य में भाजपा और आरएसएस के नेताओं से मिलेंगे। विजयन और डीजीपी ने राज्यपाल से अलग-अलग मुलाकात की। राजभवन ने उन्हें 34 वर्षीय राजेश की 29 जुलाई को की गई हत्या समेत हालिया हिंसक घटनाओं के बाद कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए तलब किया था। राज्य में हाल में भाजपा-आरएसएस और माकपा के कार्यकर्ताओं की संलिप्तता वाली हिंसक घटनाएं होती रही हैं। यहां पिछले कुछ दिनों में प्रतिद्वंद्वी पार्टी के सदस्यों के मकानों पर हमले होते रहे हैं। भाजपा के प्रदेश कार्यालय में 28 जुलाई को तोडफ़ोड़ की गई थी जबकि माकपा के प्रदेश सचिव कोडियेरी बालकृष्णन के बेटे बिनेश कोडियेरी के मकान पर पथराव भी किया गया। राजेश को शनिवार को एक हिस्ट्रीशीटर के नेतृत्व वाले गिरोह ने मार डाला था। उनका बायां हाथ काट दिया गया था और उनके शरीर पर कई घाव थे। भाजपा ने इस घटना के विरोध में रविवार को राज्यभर में सुबह से शाम तक की हड़ताल आहूत की थी। पुलिस ने कहा था कि आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या के मामले में आरोपी हिस्ट्रीशीटर माणिकंदन समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रविवार को केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री से बात कर केरल में राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर होने वाले हमलों को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा अस्वीकार्य है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कुम्मनम राजशेखरन ने आरोप ल"ाया कि हमले के पीछे माकपा का हाथ है। वहीं, माकपा के जिला नेतृत्व ने कहा है कि हमले में पार्टी का कोई हाथ नहीं है। माकपा के प्रदेश सचिव कोडियेरी बालकृष्णन ने कहा है कि आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या की वजह निजी दुश्मनी है और उनकी पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। राजशेखरन ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी माकपा अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को मिटाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने माकपा से हिंसा से दूर रहने को कहा। विपक्षी काग"्रेस ने रविवार को हिंसा की राजनीति के खिलाफ कोझीकोड में अनशन किया।