कोरबा। जहरपान कर दो सप्ताह तक जीवन और मौत से संघर्ष करने वाले युवक ने अंतत: उपचार के दौरान अपनी जान गंवा दी। अस्पताल चौकी पुलिस ने मर्ग कायम कर मृतक के शव को पीएम के लिए चीरघर भिजवा दिया। 
जानकारी के अनुसार जिले के कटघोरा थानांतर्गत ग्राम नगोईबछेरा निवासी मुकेश कुमार पटेल उम्र 35 पिता फूलचंद पटेल विगत 8 जुलाई को किन्हीं कारणों को लेकर अपने घर में जहर सेवन कर लिया था। उस दिन उसकी हालत जब बिगडऩे लगी तो इसकी जानकारी उसके परिवार के सदस्यों को हुई। जिसके बाद उसे उपचार के लिए कटघोरा सीएचसी ले जाया गया। वहां उसकी हालत ज्यादा बिगडऩे पर उसे अपोलो बिलासपुर रेफर कर दिया गया। अपोलो अस्पताल में लगातार 8 दिनों तक उसका उपचार जारी रहा। वहां स्थिति नहीं सुधरने एव रोज-बरोज खर्चा ज्यादा पडऩे के कारण परिजन विवश होकर उसे घर लाए लेकिन यहां भी उसकी स्थिति नहीं सुधरी। जिसके परिणाम स्वरूप उसे उपचार के लिए कोरबा जिला अस्पताल परिजन ले आए। बताया जाता है कि यहां उपचार के दौरान विगत 18-19 जुलाई तक स्थिति कुछ सामान्य रही लेकिन कल 20 जुलाई को उसकी हालत पुन: बिगडऩे लगी।
जिसके परिणाम स्वरूप कल अपरान्ह उसकी सांसें थम गई। अस्पताल के वार्ड ब्वाय ने युवक की मृत्यु होने की पुष्टि उपचारित करने वाले चिकित्सक द्वारा किये जाने पर उसकी जानकारी पास स्थित अस्पताल चौकी पुलिस को मेमो प्रतिवेदन के माध्यम से दे दी। जिसके बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने शून्य पर मर्ग कायम कर मृतक के शव को पीएम के लिए आज सुबह जिला अस्पताल के चीरघर भिजवा दिया। वहां चिकित्सक ने मृतक के शव को पीएम करने के बाद अंतिम संस्कार के लिए उसके परिजनों को सौंप दिया।

कोरबा। जिले के कटघोरा जनपद पंचायत में छठवीं बार पदस्थ किए गए विवादास्पद मुख्य कार्यपालन अधिकारी एचएन खोटेल के विरुद्ध आंदोलन अब जिला और राज्य स्तर पर होने वाला है। सचिव संघ ने इसका ऐलान कर दिया है। शासन-प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया है कि यदि 24 जुलाई तक खोटेल को नहीं हटाया गया तो 25 जुलाई से सिर्फ कटघोरा जनपद ही नहीं बल्कि पूरे जिले और राज्य भर के सचिव काम बंद कलम बंद हड़ताल पर चले जाएंगे। सचिवों के हड़ताल पर चले जाने से राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, गौधन न्याय योजना, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान सहित अन्य तमाम कल्याणकारी योजनाओं पर भी असर पड़ेगा।
सचिव संघ के प्रदेश अध्यक्ष तुलसी साहू ने इस आशय की सूचना प्रशासन को दे दी है। देखना यह है कि खोटेल जो कि अपनी पदस्थापना के बाद से ही विवादों और सुर्खियों में रहे हैं और जिनका विरोध करतला जनपद पंचायत में जाने के बाद भी वहां के विधायक ननकीराम कंवर से लेकर सरपंचों,पंचों सचिवों ने किया, उससे भी अनेक सवाल उठते हैं। सवाल जायज है कि आखिर तमाम विरोध के बाद भी खोटेल को जनपद की जिम्मेदारी बार-बार क्यों सौंपी जा रही है? क्या उनके अलावा दूसरा कोई अधिकारी नहीं है जिसे जनपद का सीईओ पदस्थ किया जा सके? वैसे भी सीईओ बने रहने के लिए खोटेल के द्वारा साम-दाम दंड-भेद की नीति भी अप्रत्यक्ष तरीके से अपनाई जा रही है जिसका उदाहरण पिछले दिनों सामने आया जब कुछ सरपंचों ने उनके समर्थन में कलेक्टर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जबकि इससे पहले के सचिवों के आंदोलन में सरपंचों से लेकर जनपद सदस्यों ने सीईओ को हटाने की मांग संयुक्त रूप से की थी। हालातों के बदलने के साथ ही निष्ठा भी बदलती जाती है जो किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। एक अधिकारी का मानना है कि किसी अधिकारी का इतना विरोध और बार-बार विरोध होता हो तो उसे खुद ही मिलने वाले विवादित पद का त्याग कर अपने मूल पद स्थापना में रहने का आग्रह भी प्रशासन से कर देना चाहिए। बताया जा रहा है कि इस बार वे कोर्ट के आदेश उपरांत कटघोरा में पदस्थ हुए हैं लेकिन आखिर ऐसा क्या है कि खोटेल सीईओ बनने के लिए लालायित रहते हैं और विवादों में घिरे रहने के बाद भी इससे दूर होने का प्रयास नहीं करते।

कोरबा। वर्षा शुरू होते ही एसईसीएल साउथ इस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड की खदानों में कोयला उत्पादन में गिरावट आ जाने गई। इससे चिंतित प्रबंधन उत्पादन बढ़ाने पर जोर देने लगा है। कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने गेवरा व दीपका मेगा परियोजना का निरीक्षण कर उत्पादन के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली और उत्पादन बढ़ाने आवश्यक निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं कोल इंडिया ही नहीं बल्कि देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कोयले की क़ीमतों में वृद्धि के मद्देनर हम सबका यह दायित्व है कि अधिकाधिक उत्पादन कर देश की अर्थव्यवस्था को मबूत बनाएं।
वर्तमान में एसईसीएल में चार लाख टन के एवज में औसतन प्रतिदिन 2.61 लाख टन कोयला उत्पादन हो रहा है। इससे कंपनी अपने लक्ष्य से पीछे होते जा रही है। जरूरत के मुताबिक विद्युत संयंत्रों को आपूर्ति करने के लिए उत्पादन के साथ लदान बढ़ाने पर भी जोर देने प्रबंधन जुट गया है। बुधवार को चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल एसईसीएल की दो बड़ी मेगा परियोजना गेवरा व दीपका का निरीक्षण करने बिलासपुर मुख्यालय से सुबह गेवरा हाउस पहुंचे। यहां महाप्रबंधक व कोर टीम के साथ चर्चा उपरांत गेवरा खदान निरीक्षण करने रवाना हो गए। उन्होंने खदान के अलग-अलग पैच क्षेत्र में चल रहे उत्पादन गतिविधियों का अवलोकन किया, साथ ही आवश्यक निर्देश दिए। इसके साथ ही विभागीय स्तर पर किए जा रहे मिट्टी निकासी ओबी का भी निरीक्षण किया। आमगांव, नराइबोध गांव से लगे हुए खदान के विस्तार से संबंधित बिंदुओं पर विस्तार से अधिकारियों के साथ चर्चा स्थल पर ही चर्चा की। इसके बाद चेयरमैन अग्रवाल ने टीम के साथ जाकर वस्तुस्थिति का अवलोकन किया। गेवरा में निरीक्षण करने के बाद अग्रवाल दीपका व्यू प्वाइंट पहुंचे तथा खदान की गतिविधियों का जायजा लिया। उन्होंने खदान के विस्तार से लगे सुआभोंडी, मलगांव व अन्य गांव की ओर परियोजना के विस्तार से संबंध स्वयं अवलोकन किया। दोपहर में अधिकारियों के साथ गेवरा में बैठक करने के बाद चेयरमैन बिलासपुर में राज्य शासन के साथ आयोजित समन्वय समिति की बैठक में शामिल होने रवाना हो गए। इस दौरान उनके साथ एसईसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक सीएमडी डा प्रेम सागर मिश्रा, निदेशक तकनीकी संचालन मनोज कुमार प्रसाद, निदेशक तकनीकी योजना परियोजना एसके पाल, क्षेत्रीय महाप्रबंधक एसके मोहंती, रंजन प्रसाद साह व एरिया कोर टीम के अधिकारी उपस्थित रहे। 

आयुक्त प्रभाकर पाण्डेय ने अशोक वाटिका उन्नयन कार्य सहित निगम के विभिन्न विकास व निर्माण कार्येा का किया सघन निरीक्षण
कोरबा। आयुक्त प्रभाकर पाण्डेय ने अधिकारियों से कहा कि प्रगतिरत अशोक वाटिका के उन्नयन का प्रत्येक कार्य बेहतर प्लानिंग के साथ संपादित कराएं तथा वर्क क्वालिटी एवं टाईम लिमिट का विशेष ध्यान रखें। उन्होने कहा कि अशोक वाटिका कोरबा का विशेष स्थल बनने जा रहा है, जहॉं पर हर आयु वर्ग के नागरिकों के लिए पर्यटन, मनोरंजन, स्वास्थ्य, योगा, प्राणायाम, खेलकूद सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी, अत: यह अंतिम रूप से सुनिश्चित करें कि कार्य की वर्क क्वालिटी व निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की गुणवत्ता पर किसी प्रकार का कम्प्रोमाईज न हों, निर्धारित समयसीमा में कार्य पूरा हों। 
उक्ताशय के निर्देश आयुक्त प्रभाकर पाण्डेय ने अशोक वाटिका उन्नयन कार्य के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों व निर्माण एजेंसी को दिए। आयुक्त पाण्डेय ने आज अधिकारियों की टीम के साथ अशोक वाटिका उन्नयन कार्य सहित निगम के विभिन्न विकास व निर्माण कार्यो का निरीक्षण किया। यहॉं उल्लेखनीय है कि लगभग 10 करोड़ रूपये की लागत से कोरबा के स्टेडियम रोड स्थित अशोक वाटिका का उन्नयन कार्य निगम द्वारा कराया जा रहा है, इस कार्य में सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए पर्यटन, मनोरंजन, स्वास्थ्य, योगा, प्राणायाम व खेलकूद सहित अन्य सुविधाएं शामिल की गई हैं, इसके तहत ओपन थियेटर, सिटिंग जोन, रेल टेऊक, ओपनजिम एरिया, बोटिंग जोन, रिडिंग जोन, वाटरफाल व रॉक गार्डन, हर्बल गार्डन, कैफेटेरिया, चिल्ड्रन प्ले एरिया, कलरफुल फाउण्टेन, बटरफ्लाई जोन, वाटरबाडी, स्टेप्ड गार्डन, म्यूजिकल फाउण्टेन, रिलेक्सीन एरिया, स्पोट्र्स जोन साईकिलिंग टेऊक, फ्लावर जोन, वर्टिकल गार्डन, योगा जोन, फूड जोन, वेंडर जोन व चौपाटी, स्टोन फाउण्टेन, पार्किंग एरिया, लैण्ड स्केपिंग, लॉन एरिया, प्लांटेशन, उद्यानिकी, पाम कलस्टर, महिला-पुरूषों के लिए पृथक-पृथक टायलेट सुविधा, टिकट काउंटर, बाउण्ड्रीवाल व भव्य प्रवेशद्वार सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी। वर्तमान में अशोक वाटिका के उन्नयन का कार्य प्रगति पर है। आज आयुक्त प्रभाकर पाण्डेय ने कार्यो का निरीक्षण किया, विभिन्न कार्य स्थलों का अवलोकन करते हुए कार्यो के तकनीकी पहलुओं पर अधिकारियों व निर्माण एजेंसी को विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया। उन्होने उद्यान के विभिन्न क्षेत्रों में डेऊन के निर्माण तथा बरसाती पानी की निकासी हेतु बेहतर प्लानिंग के साथ कार्य किए जाने, पाथवे की चौड़ाई एवं निर्माण के विभिन्न तकनीकी पहलुओं पर भी सूक्ष्मता के साथ मार्गदर्शन अधिकारियों को दिए। उन्होने उद्यान में पूर्व स्थापित विद्युत खंभों की सिफ्टिंग, रिटर्निंग वाल निर्माण व जाली लगाए जाने हेतु प्राक्कलन बनाए जाने तथा अशोक वाटिका उन्नयन कार्य के तहत किए जाने वाले अन्य सभी कार्यो व सुविधाओं पर बिन्दुवार चर्चा करते हुए कार्यो की बेहतरी के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों व निर्माण एजेंसी को दिए। आयुक्त पाण्डेय ने बिहान बाजार निर्माण कार्य सहित कांशीनगर रूमगरा, दर्री, जेलगांव, अगारखार बलगी सहित अन्य विभिन्न स्थानों के निर्माण कार्यो के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 
साफ-सफाई कार्यो का निरीक्षण - भ्रमण के दौरान आयुक्त प्रभाकर पाण्डेय ने मुख्य मार्ग सहित विभिन्न वार्डो के साफ-सफाई कार्यो का सघन रूप से निरीक्षण किया। उन्होने नियमित रूप से साफ-सफाई करने, नालियों की स्वच्छता पर सतत नजर रखने, नालियों के माध्यम से बरसाती पानी की निर्वाध निकासी सुनिश्चित कराने, स्वच्छता कार्यो के दौरान एकत्रित कचरे का तुरंत उठाव व परिवहन कर उसका उचित समापन किए जाने के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।  

0 गेड़ी दौड़, फुगड़ी ,भौंरा, रस्साकसी आदि की होंगी स्पर्धाएं
0 चीला, बड़ा, सोहारी, गुलगुला भजिया जैसे छत्तीसगढ़ी व्यंजनों से महकेंगे गौठान
रायपुर। हरेली-तिहार छत्तीसगढ़ राज्य का पहला त्यौहार है, जो  छत्तीसगढ़ की ग्रामीण कृषि संस्कृति, परंपरा एवं आस्था से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप राज्य के तीज-त्यौहार, परंपरा एवं संस्कृति को आगे बढ़ाने की पहल के चलते हरेली सहित अन्य तिहार जैसे पोला-तीजा, छेर-छेरा पुन्नी आदि का आयोजन बीते तीन सालों से बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इसका उद्देश्य लोगों को अपनी परंपरा और संस्कृति से जोडऩा है, ताकि लोग छत्तीसगढ़ की  समृद्ध कला-संस्कृति, तीज-त्यौहार एवं परंपराओं पर गर्व की अनुभूति कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ी  तीज-त्यौहारों पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा भी इसी उद्देश्य की पूर्ति का एक हिस्सा ताकि लोग छत्तीसगढ़ी तीज-त्यौहारों के अवसर पर अपनी बढ़-चढक़र भागीदार सुनिश्चित कर सकें।
 गौरतलब है कि मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल के मंशा अनुरूप कृषि विभाग द्वारा गौठानों में हरेली तिहार के दिन 28 जुलाई को ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर ग्रामीणों के मध्य गेड़ी दौड़, कुर्सी दौड़, फुगड़ी, रस्साकशी, भौंरा, नारियल फेंक आदि की प्रतियोगिताएं तथा छत्तीसगढ़ी पारंपरिक व्यंजन आदि की भी स्पर्धाएं  होंगी।
गोधन न्याय मिशन के प्रबंध संचालक डॉ. अय्याज तम्बोली ने सभी कलेक्टरों, संभागायुक्तों को पत्र लिखकर गौठानों में पारंपरिक कार्यक्रम के साथ ही गौठान प्रबंधन समिति, स्व-सहायता समूह, ग्रामीण जनप्रतिनिधियों से हरेली तिहार के दिन गौठानों में कार्यक्रमों के आयोजन की रूपरेखा के संबंध में चर्चा करने को कहा है। हरेली तिहार के दिन गौठानों में पशुओं के स्वास्थ्य परीक्षण एवं टीकाकरण के लिए विशेष कैम्प का भी आयोजन किया जाएगा। गौठानों में पशुओं को नियमित रूप से भेजने, खुले में चराई पर रोक लगाने तथा पशु रोका-छेका अभियान में सभी ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी को लेकर भी चर्चा की जाएगी। हरेली तिहार के दिन किसानों को भी गौठानों में विशेष रूप आमंत्रित कर खेती-किसानी के संबंध में उन्हें समसमायिक सलाह देने के साथ ही उन्हें वर्मी कम्पोस्ट का खेती में उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। गौठानों के प्रबंधन,   क्रय किए गए गोबर, उत्पादित वर्मी कंपोस्ट के रखरखाव सुरक्षा को लेकर भी चर्चा की जाएगी तथा गौठानों में गोबर, वर्मी कम्पोस्ट आदि के सुरक्षित रख-रखाव के लिए  छायादार चबूतरा, तिरपाल आदि के प्रबंध की पहल की जाएगी। हरेली तिहार के मौके पर जनप्रतिनिधियों, गौठान प्रंबंधन समिति के सदस्यों, स्व-सहायता समूह की महिलाओं एवं ग्रामीणों द्वारा फलदार, छायादार पौधों विशेषकर कदम का रोपण किए जाए।
गौरतलब है कि राज्य की महत्वकांक्षी सुराजी गांव योजना अंतर्गत नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी का संरक्षण व संवर्धन किया जा रहा है। इसके गरवा कार्यक्रम के तहत राज्य 10624 गौठानों की निर्माण की स्वीकृति दी गई जिसमें से 8408 गौठान निर्मित एवं संचालित हैं। इन गौठानों में 20 जुलाई 2020 हरेली पर्व से 2 रूपए किलो दर से गोबर की खरीदी की शुरूआत गोधन न्याय योजना के तहत की गई थी। गौठानों में क्रय गोबर से अब तक 20 लाख क्विंटल से अधिक वर्मी कम्पोस्ट, सुपर कम्पोस्ट, सुपर प्लस कम्पोस्ट महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादित किए जा चुके हैं, जिसके चलते राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा मिला है।  गोधन न्याय योजना राज्य के ग्रामीण अंचल में बेहद लोकप्रिय योजना साबित हुई है। इस योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों से लगभग दो सालों में 150 करोड़ से अधिक की गोबर खरीदी की गई है, जिसका सीधा फायदा ग्रामीण पशुपालकों को मिला है। क्रय गोबर से वर्मी खाद का निर्माण एवं विक्रय से महिला स्व-सहायता समूहों और गौठान समितियों को 143 करोड़ से अधिक की राशि का भुगतान किया जा चुका है।
पशुओं के संरक्षण संवर्धन के उद्देश्य से गांवों में गौठानों की स्थापना से पशुधन प्रबंधन के साथ-साथ ग्रामीणों को आय का एक नया ठौर मिला है। गौठानों में पशुओं की देखभाल, चारा-पानी का नि:शुल्क प्रबंध होने से पशुपालन के खर्च में कमी आयी है। गौठान पशुधन के रोका-छेका अभियान में भी काफी मददगार साबित हो रहे हैं। राज्य में 10 जुलाई से संचालित रोका-छेका अभियान में ग्रामीणों की भागीदारी और गौठान प्रबंधन समिति की मदद से खुले में चराई प्रथा पर काफी हद तक विराम लगा है।  

रायपुर। राज्यपाल अनुसुइया उइके ने बीते दिनों प्रदेश के जांजगीर-चांपा के पोड़ीभाट में 52 वर्षाय विधवा महिला के साथ हुए दुष्कर्म की घटना की शीघ्र और निष्पक्ष जांच कर पीडि़ता को न्याय दिलाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा है. उन्होंने घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल प्रशासनिक और आर्थिक मदद उपलब्ध कराने एवं मामले की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था करने को कहा है।
बता दें कि, 14 जुलाई को पीडि़ता के परिजनों, जनप्रतिनिधिगण और सामाजिक संगठनों ने राज्यपाल से मिलकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी और त्वरित न्याय दिलाने का आग्रह किया. पीडि़ता के परिजनों ने राज्यपाल को आर्थिक और प्रशासनिक सहयोग दिलाने का भी आग्रह किया. राज्यपाल ने उक्त घटना के संबंध में चिंता व्यक्त करते हुए राज्य के कानून व्यवस्था को मजबूत करने को कहा है. ताकि राज्य के हर क्षेत्र में महिलाएं सुरक्षित हों और इस तरह की घटना दोबारा ना घटे. उन्होंने प्रशासन और पुलिस को भी सजगता और सक्रियता के साथ कार्य करने का उल्लेख भी पत्र में किया है।