• सुशासन के ट्रैक पर विकास ने फिर पकड़ी रफ्तार
• किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए
• हुए हैं ऐतिहासिक फैसले

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सुशासन के ट्रैक पर छत्तीसगढ़ ने फिर से विकास की रफ्तार पकड़ ली है। बीते छह माह पर नजर डाले तो साय सरकार ने किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए बहुत कम समय में ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए वर्ष 2047 तक विकसित-छत्तीसगढ़ का निर्माण के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विजन डाक्यूमेंट तैयार करने का काम भी शुरू कर दिया गया है।
विधानसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ के लोगों को गारंटी दी थी कि छत्तीसगढ़ में लोगों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि के लिए सुशासन की स्थापना की जाएगी। इसे ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अलग सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किया है। यह विभाग कल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन, उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग और जन समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए काम कर रहा है। सभी विभागों को सुशासन के लिए अधिक से अधिक आईटी का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की निगरानी और समीक्षा के लिए पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर 2023, सुशासन दिवस पर अटल मॉनिटरिंग पोर्टल का शुभारंभ किया गया है।
साय सरकार ने आवासहीन और जरूरतमंद 18 लाख परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति, 13 लाख से अधिक किसानों को धान की बोनस राशि, 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी, महतारी वंदन योजना में 70 लाख से अधिक गरीब परिवारों की महिलाओं को हर माह एक-एक हजार रूपए देने जैसे अनेक निर्णयों पर क्रियान्वयन किया है। राज्य के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में माओवाद उन्मूलन के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नियद नेल्लानार योजना शुरू की गई है। महतारी वंदन योजना, कृषक उन्नति योजना, रामलला दर्शन योजना, उद्यम क्रांति योजना जैसी कई अभिनव योजनाओं की शुरूआत हुई है। लोकतंत्र सेनानियों (मीसा बंदियों) की सम्मान निधि फिर से शुरू कर दी गई है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 13 जून से सभी विभागों में प्रशासनिक कसावट लाने के लिए समीक्षा बैठक लेने का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि जन कल्याणकारी कार्यक्रम का क्रियान्वयन, पारदर्शिता और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता रखें। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से कहा है कि आम नागरिकों की दिक्कतें दूर करने के लिए संवेदनशील होकर कार्य करें। लोकसभा निर्वाचन के बाद अब शासन की योजनाओं को आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार लगातार तेजी से काम कर रही है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना जैसी अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन पर तैयारी शुरू कर दी गई है। राजस्व प्रशासन को भी मजबूत किया जा रहा है। भूमि संबंधी विवादों और दिक्कतों को दूर करने के लिए भू-नक्शों की जियो रिफरेसिंग पर भी रणनीति तैयार कर ली गई है।
18 लाख आवास स्वीकृत-
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सरकार बनने के दूसरे ही दिन कैबिनेट की बैठक आयोजित कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की गारंटी के अनुरूप 18 लाख 12 हजार 743 जरूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने स्वीकृति दे दी। इसके लिए 12 हजार 168 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।
13 लाख किसानों को धान का बोनस-
मोदी जी ने प्रदेश के किसानों को गारंटी दी थी कि सरकार बनने पर राज्य के किसानों को 2 साल का बकाया धान बोनस देंगे। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस, सुशासन दिवस पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 13 लाख किसानों के बैंक खातों में 3716 करोड़ रुपए का बकाया धान बोनस अंतरित कर इस गारंटी को भी पूरा किया है।
3100 रूपए में धान की खरीदी-
साय सरकार ने 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदने की गारंटी को पूरा करते हुए 32 हजार करोड़ रुपए के समर्थन मूल्य की राशि का तत्काल भुगतान किसानों को किया और फिर 12 जनवरी को 24 लाख 75 हजार किसानों को कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत अंतर की राशि 13 हजार 320 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की है। इस साल खरीफ सीजन में राज्य में 145 लाख मीटिरक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी हुई है।
70 लाख महिलाओं का वंदन -
महतारी वंदन योजना के अंतर्गत महिलाओं के बैंक खातों में राशि अंतरण का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वर्चुअल उपस्थिति में 10 मार्च 2024 को हुआ। इस योजना के अंतर्गत राज्य की पात्र महिलाओं को प्रति माह एक-एक हजार रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। योजना का लाभ 70 लाख से अधिक महिलाओं को मिल रहा है। अब तक इस योजना की चार माह की राशि जारी की जा चुकी है। पिछली सरकार ने महिला स्व सहायता समूहों से रेडी टू ईट का काम छीन लिया था। छत्तीसगढ़ सरकार ने अब फिर से उन्हें यह काम सौंप दिया है।
श्री रामलला दर्शन योजना-
छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं को अयोध्या में विराजमान रामलला के दर्शन हेतु निःशुल्क आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य में रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना संचालित की जा रही है। शासकीय व्यय में अब तक हजारों दर्शनार्थी रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या भेजे जा चुके हैं।  
तेन्दूपत्ता संग्रहण दर अब 5500 रूपए-
राज्य में तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 4000 रुपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर अब 5500 रुपए प्रति मानक बोरा कर दी गई है। चालू तेंदूपत्ता सीजन से ही 12 लाख 50 हजार तेंदूपत्ता संग्राहकों को योजना का लाभ मिल रहा है। संग्राहकों के लिए राज्य सरकार द्वारा चरण पादुका योजना भी शुरू की जाएगी, साथ ही उन्हें बोनस का लाभ भी दिया जाएगा।
भर्ती में युवाओं को पांच वर्ष की छूट-
युवाओं की बेहतरी के लिए राज्य सरकार ने अहम निर्णय लेते हुए पुलिस विभाग सहित विभिन्न शासकीय भर्तियों में युवाओं को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट का निर्णय लिया है। अभ्यर्थियों को 31 दिसंबर 2028 तक आयु सीमा में 05 वर्ष छूट का लाभ मिलेगा।
यूपीएससी की तर्ज पर होगी पीएससी-
यूपीएससी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए यूपीएससी के पूर्व चेयरमेन प्रदीप कुमार जोशी की अध्यक्षता में आयोग का गठन कर दिया गया है। पीएससी की घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है।
पांच शक्तिपीठों का होगा विकास-
राज्य की 5 शक्तिपीठों के विकास के लिए बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया गया है। शक्तिपीठों के विकास के लिए चारधाम की तर्ज पर 1000 किलोमीटर की परियोजना शुरू की जाएगी। ग्रामीण घरों को नल से जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत 4500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
युवाओं के लिए उद्यम क्रांति योजना-
राज्य में युवा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए उद्यम क्रांति योजना शुरू करते हुए बजट प्रावधान भी कर दिया है। इस योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी पर ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है।  
अधोसंरचना और कनेक्टीविटी पर जोर-
राज्य में सड़क, रेल और हवाई यातायात की सुविधाओं के विस्तार का काम भी शुरू हो चुका है। बिलासपुर और जगदलपुर से नयी उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। जशपुर और बलरामपुर हवाई पट्टी के विस्तार के लिए बजट में प्रावधान कर दिया गया है। अंबिकापुर और जगदलपुर हवाई अड्डों में भी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।
गरीबों के लिए मुफ्त राशन-
छत्तीसगढ़ सरकार ने 68 लाख गरीब परिवारों को 05 साल तक मुफ्त राशन देने का निर्णय लिया है। इसके लिए बजट में 34 सौ करोड़ रुपए का प्रावधान है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए भी बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया गया है।
राजिम कुम्भ कल्प की पुनः शुरूआत-
राज्य की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए राजिम मेले का आयोजन पुनः उसके व्यापक स्वरूप में राजिम कुंभ कल्प के रूप में शुरू कर दिया गया है। बस्तर में प्राचीन काल से चले आ रहे अनेक ऐतिहासिक मेलों को भी शासकीय संरक्षण और सहायता दी जा रही है।
रायपुर में आईटी हब बनाने का काम शुरू-
रायपुर को आईटी हब बनाने का काम शुरू हो गया है। हाल ही में 2 आईटी कंपनियों के साथ एमओयू हुआ है, उन्हें फर्नीस्ड बिल्डअप एरिया भी उपलब्ध करा दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार नवा रायपुर को बेंगलुरू की तर्ज पर आईटी हब के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य कर रही है।
शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना-
राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ ही शहीद वीरनारायण सिंह स्वास्थ्य योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। राज्य के दो बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पतालों, मेडिकल कॉलेज अस्पताल रायपुर और छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर (सिम्स) में भवन के विस्तार और सुविधाओं के विकास का काम शुरू कर दिया गया है।
आईआईटी की तर्ज पर प्रौद्योगिकी संस्थान-
राज्य में उच्च शिक्षा विभाग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का निर्णय लिया है। आईआईटी की तर्ज पर राज्य के जशपुर, बस्तर, कबीरधाम, रायपुर और रायगढ़ में प्रौद्योगिकी संस्थानों का निर्माण किया जाएगा। राज्य में छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन की स्थापना की जाएगी।
राज्य-राजधानी क्षेत्र का विकास (एससीआर)-
ऱाष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विकास योजना की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) के विकास के लिए विस्तृत योजना बनाने का प्रावधान किया गया है। इससे राज्य में शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा।
इंडस्ट्रियल कॉरिडोर-
राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कोरबा-बिलासपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। इन्वेस्ट इंडिया की तर्ज पर इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ आयोजित करने के लिए बजट में पांच करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। खनिजों के परिवहन में पारदर्शिता के लिए खनिज परिवहन हेतु ऑनलाइन ई-ट्रांजिट पास जारी करने की व्यवस्था पुनः प्रारंभ की गई है। इससे राज्य को मिलने वाले राजस्व में वृद्धि होगी।
आर्थिक सलाहकार परिषद -
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए विशेषज्ञ संस्थाओं से परामर्श करने तथा देश और दुनिया में चल रहे बेस्ट प्रैक्टिस को राज्य की परिस्थिति के अनुरूप लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन करने का निर्णय लिया गया है।

0 नगरीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत 111.88 करोड़ रुपए मंजूर
रायपुर। नगर निगम के लिए 53.51 करोड़, धमतरी के लिए 11.48 करोड़, बिलासपुर के लिए 8.91 करोड़, भिलाई-चरोदा के लिए 7.71 करोड़ और रायगढ़ के लिए 7.12 करोड़ की स्वीकृति
14वें वित्त आयोग के तहत खरौद नगर पंचायत के लिए 19.38 लाख और नई लेदरी नगर पंचायत के लिए  3.12 लाख रुपए स्वीकृत
रायपुर. 16 मार्च 2024. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राज्य के 30 नगरीय निकायों के लिए 14वें एवं 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत कुल 112 करोड़ दस लाख 51 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। इनमें 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत 30 नगरीय निकायों के लिए कुल 111 करोड़ 88 लाख एक हजार रुपए तथा 14वें वित्त आयोग के तहत खरौद नगर पंचायत के लिए 19 लाख 38 हजार रुपए और नई लेदरी नगर पंचायत के लिए तीन लाख 12 हजार रुपए की राशि शामिल हैं। नगरीय निकायों में विकास कार्यों में तेजी लाने उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने ये राशि मंजूर की है। उन्होंने गुणवत्ता एवं समय-सीमा का ध्यान रखते हुए इन राशियों से प्रस्तावित कार्यों को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं।  
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत भिलाई-चरोदा नगर निगम के लिए सात करोड़ 71 लाख 37 हजार रुपए, बिलासपुर नगर निगम के लिए आठ करोड़ 90 लाख 86 हजार रुपए, कवर्धा नगर पालिका के लिए 71 लाख 39 हजार रुपए, सरायपाली नगर पालिका के लिए एक करोड़ 53 लाख 78 हजार रुपए, बागबहरा नगर पालिका के लिए आठ लाख 33 हजार रुपए, लोरमी नगर पंचायत के लिए 98 लाख रुपए, डौंडीलोहारा नगर पंचायत के लिए 73 लाख 52 हजार रुपए, दुर्ग नगर निगम के लिए तीन करोड़ 69 लाख 53 हजार रुपए, रायगढ़ नगर निगम के लिए सात करोड़ 11 लाख 75 हजार रुपए, राजनांदगांव नगर निगम के लिए चार करोड़ 20 लाख 62 हजार रुपए, बलौदाबाजार नगर पालिका के लिए 45 लाख सात हजार रुपए, नई लेदरी नगर पंचायत के लिए 52 लाख रुपए, उतई नगर पंचायत के लिए 32 लाख 85 हजार रुपए और चिरमिरी नगर निगम के लिए चार करोड़ 37 लाख 94 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। 
विभाग द्वारा 15वें वित्त आयोग के तहत झगराखंड नगर पंचायत के लिए 12 लाख रुपए, मुंगेली नगर पालिका के लिए 18 लाख रुपए, मनेंद्रगढ़ नगर पालिका के लिए साढ़े 16 लाख रुपए, राहौद नगर पंचायत के लिए 37 लाख 62 हजार रुपए, रायपुर नगर निगम के लिए 53 करोड़ 51 लाख 28 हजार रुपए, तुमगांव नगर पंचायत के लिए 22 लाख 95 हजार रुपए, खरौद नगर पंचायत के लिए 27 लाख 41 हजार रुपए, बसना नगर पंचायत के लिए 59 लाख 74 हजार रुपए, रामानुजगंज नगर पंचायत के लिए एक करोड़ 11 लाख 85 हजार रुपए, बिलाईगढ़ नगर पंचायत के लिए एक करोड़ नौ लाख 30 हजार रुपए, माना कैंप नगर पंचायत के लिए 33 लाख 86 हजार रुपए, शिबरीनारायण नगर पंचायत के लिए 27 लाख 82 हजार रुपए, लखनपुर नगर पंचायत के लिए नौ लाख 32 हजार रुपए, नवागढ़ नगर पंचायत के लिए 27 लाख 79 हजार रुपए, कोटा नगर पंचायत के लिए 37 लाख 24 हजार रुपए एवं धमतरी नगर निगम के लिए 11 करोड़ 48 लाख 32 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं।

कलेक्टर गोयल ने प्रशिक्षण का किया निरीक्षण, प्रश्नोत्तर के माध्यम से सभी की जिज्ञासा का किया समाधान
रायगढ़।  सामान्य प्रेक्षक डॉ.रूपाजंलि कार्तिक, सी.एन.लोंगफाई एवं ससीम कुमार बरई की उपस्थिति में आज शासकीय नटवर इंग्लिश मीडियम स्कूल में त्रुटिरहित मतगणना के लिए मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक और माइक्रो ऑब्जर्वर को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के निरीक्षण में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल भी पहुंचे। यहां उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक एवं माईक्रो आब्जर्वर को कहा कि मतगणना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। उन्होंने मतगणना से संबंधित बरती जाने वाली सावधानी से अवगत कराते हुए प्रश्नोत्तर के माध्यम प्रशिक्षण की तैयारी का आँकलन किया। इस दौरान उन्होंने मतगणना कक्ष में आने वाली व्यवहारिक गतिविधियों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि मतगणना का कार्य प्रात: 8 बजे शुरू होगा, मतगणना कार्य में संलग्न सभी अधिकारी-कर्मचारी निर्धारित समय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। इस बात का ध्यान रखें कि मोबाइल फोन एवं इलेक्ट्रानिक डिवाईस गणना स्थल पर प्रतिबंधित किया गया है।
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार पाण्डेय ने मतगणना से संंबंधित प्रक्रियाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मतगणना के प्रत्येक चरण की जानकारी चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में देनी होगी। उन्होंने बताया कि मतगणना का कार्य भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक की उपस्थिति में होगा। सभी विधानसभा क्षेत्रों में कंट्रोल यूनिट से गणना 14 टेबल में होगी, पोस्टल बैलेट गणना हेतु रायगढ़ विधानसभा में 03 टेबल होंगें, अन्य तीनों विधानसभा क्षेत्रों में 2-2 टेबल होंगें। प्रत्येक राउंड के बाद मतगणना की घोषणा की जाएगी और नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही अभ्यर्थियों को इसकी प्रति भी दी जानी है।
प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रस्तुतिकरण के जरिए मतगणना की तकनीकी प्रक्रिया के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में डाक मतपत्रों की गणना, ईवीएम मशीन से मतगणना, मशीनों को राउंडवार लाने, सीलिंग परीक्षण, बॉक्स से मशीन को निकालकर परिणाम बटन के माध्यम से अभ्यर्थीवार मतों को दर्ज करना, रिटर्निंग आफिसर के माध्यम से टेबुलेशन के लिए भेजे जाने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई।

0 इस पखवाड़े हुई सबसे अधिक मात्रा में गोबर की खरीदी
कांकेर। शासन की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना जिले के पशुपालक किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। यहां के किसान गोबर बेचकर सफलता की नई-नई इबारत लिख रहे हैं। पशुपालकों द्वारा अब गोबर एवं गौ-मूत्र को सहेज कर गौठानों में बिक्री के लिए रखा जाने लगा है। सभी गौ-पालक किसानों, भूमिहीन मजदूरों, महिला स्व-सहायता समूहों के लिए यह योजना वरदान साबित हो रहा है।
जिले के सुदूर क्षेत्र कोयलीबेड़ा विकासखण्ड के डोण्डे गौठान के अमरसिंह नरेटी ने 01 लाख 13 हजार 220 रूपये का गोबर बेचकर अपने बेटे के लिए एक मोटर सायकल खरीद लिया है, साथ की चरवाहा शंकर महाराज ने 82 हजार 358 रूपये का गोबर बेचकर अपनी बेटी की शादी करवाई। महिला पशुपालक नरे कोटवार ने 01 लाख 04 हजार 826 रूपये का गोबर बेचकर अपना चार बहुओं के लिए 15-15 ग्राम का आभूषण खरीदा। इसी प्रकार जिले के अन्य किसानों ने भी गोबर बेचकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की है। गोबर बेचने के लिए जिले में 15,148 किसानों द्वारा पंजीयन करवाया गया है, जिसमें से 9,531 किसानों द्वारा 03 करोड़ 89 लाख रूपये का गोबर बेचकर आय अर्जित किया गया। कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन द्वारा गौठानों में गोबर बेचने के लिए लगातार हितग्राहियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे गोबर बेचने वाले हितग्राहियों की संख्या एवं गोबर की मात्रा में वृद्वि हो रही है। जिला प्रशासन द्वारा इस पखवाड़े में विशेष अभियान चलाकर गौ-पालकों का पंजीयन एवं गोबर बेचने के लिए हितग्राहियों को प्रोत्साहित करने से गोबर खरीदी की राशि लगभग तीन गुना बढक़र 17 लाख 37 हजार 579 रूपये हो गया है। जिले के 34 प्रतिशत गौठानों में 15 दिवस के भीतर 30 क्विंटल से ज्यादा गोबर की खरीदी की गई तथा 99.5 प्रतिशत गौठान एक्टिव हो चुके हैं।
उल्लेखनीय है कि पिछले 12 पखवाड़े में गोबर खरीदी की राशि 01 मार्च से 15 मार्च तक 04 लाख 40 हजार 623 रूपये, 16 मार्च से 29 मार्च तक 03 लाख 90 हजार रूपये, 01 अप्रैल से 15 अप्रैल तक 04 लाख 41 हजार 332 रूपये, 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 04 लाख 49 हजार 505 रूपये, 01 मई से 15 मई तक 05 लाख 41 हजार 372 रूपये, 16 मई से 31 मई तक 05 लाख 88 हजार 10 रूपये, 01 जून से 15 जून तक 04 लाख 29 हजार 653 रूपये, 16 जून से 30 जून तक 03 लाख 73 हजार 032 रूपये, 01 जुलाई से 15 जुलाई तक 06 लाख 36 हजार 655 रूपये, 16 जुलाई से 31 जुलाई तक 06 लाख 34 हजार 444 रूपये, 01 अगस्त से 15 अगस्त तक 06 लाख 58 हजार 912 रूपये, 16 अगस्त से 31 अगस्त तक 06 लाख 92 हजार 755 रूपये तथा इस पखवाड़े में गोबर खरीदी की राशि लगभग तीन गुना बढक़र 17 लाख 37 हजार 579 रूपये हो गया है। जिले के ग्रामीण क्षेत्र के 377 गौठानों एवं शहरी क्षेत्र के 12 गौठानों तथा आवर्ती क्षेत्र के 27 गौठानों में प्रतिदिन गोबर की खरीदी गोठान समितियों द्वारा किया जा रहा है। कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमीत अग्रवाल द्वारा प्रतिदिन गोधन न्याय योजनांतर्गत गौठानों में गोबर की  खरीदी तथा उससे वर्मी कम्पोस्ट का निर्माण की समीक्षा किया जाता है, साथ ही योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है। 

० एन.जी.ओ., रिटायर्ड फौजियों के साथ नरैय्या तालाब की सफ ाई में उतरे महापौर और कमिश्नर
० गोद लिए वार्ड में एन.जी.ओ. ने तालाबों में किया श्रमदान
रायपुर। नगर निगम के साथ मिलकर नगर के स्वयंसेवी संगठनों ने मोर सरोवर-मोर जिम्मेदारी महा अभियान के अंतर्गत गोद लिए तालाबों के सफाई कार्यक्रम में श्रमदान किया। महापौर  एजाज़ ढेबर, कमिश्नर  प्रभात मलिक ने रायपुर स्मार्ट सिटी लिमि., एन.जी.ओ., एक्स आर्मी फ ाउंडेशन, जोन की टीम के साथ नरैय्या तालाब की सफाई में अपना योगदान दिया। महापौर  ढेबर ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से मिलकर सभी तालाबों सहित पूरे शहर की स्वच्छता को नई दिशा देंगे।
रविवार की सुबह शहर के एन.जी.ओ. की टीम रायपुर नगर निगम के सभी जोन अंतर्गत गोद लिए वार्ड स्थित तालाबों में जाकर सफाई अभियान में हिस्सा लिया। तालाबों व शहर की स्वच्छता में जन भागीदारी को बढ़ावा देने यह रायपुर नगर निगम का बड़ा कदम है, जिसमें आम नागरिक भी सहभागी बन रहे हैं। नरैय्या तालाब के अलावा आमा तालाब, अमलीडीह तालाब, रोहणीपुरम तालाब, पंडरी तालाब, बंधवा तालाब, शीतला तालाब, अपना तालाब, गजराज बांध तालाब में भी जोन कमिश्नर, जोन हेल्थ ऑफिसर, स्वच्छ भारत मिशन की टीम के साथ एन.जी.ओ. पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने श्रमदान किया। महापौर  एजाज़ ढेबर के मार्गदर्शन एवं कमिश्नर  प्रभात मलिक के निर्देशन में अपर आयुक्त  सुनील चंद्रवंशी शहर की स्वच्छता व सुंदरता के लिए जन सहभागिता कार्यक्रमों का समन्वय कर रहे है। उपायुक्त  ए.के. हलदार, स्वास्थ्य अधिकारी  विजय पांडेय, नगर निगम का मैदानी अमला इस कार्य में एन.जी.ओ. को अपना सहयोग दे रहा है। नगर निगम तालाबों की स्वच्छता के साथ ही उद्यान, स्कूल, गली-मोहल्ले व अन्य सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता के लिए आम लोगों को जोडऩे एवं साफ-सफाई के प्रति व्यवहार परिवर्तन की दिशा में कार्य योजनाओं की रणनीति तैयार कर इस पर क्रियान्वयन कर रहा है।

० भिलाई नगर अनुविभाग के 5 पॉइंट में की गई सघन वाहन चेकिंग
० तेज रफ्तार बाइक सवारों, नशे में गाड़ी चलाने वालों, तीन सवारी वाहन चालको, मॉडिफाइड साइलेंसर वाहन चलाने वालों पर की गई कार्यवाही
भिलाई। अपराधियों व आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए शहर के सभी होटल, लॉज, ढाबा, धर्मशाला,सराय,ओयो पर सघन चेकिंग अभियान भिलाई नगर अनुविभाग के 5 पॉइंट में की गई सघन वाहन चेकिंग तेज रफ्तार बाइक सवारों, नशे में गाड़ी चलाने वालों, तीन सवारी वाहन चालको, मॉडिफाइड साइलेंसर वाहन चलाने वालों पर की गई कार्यवाही
10 थाना प्रभारियों की टीम बनाकर की गई कार्यवाही। संदिग्ध पाए जाने वाले व्यक्तियों, जोड़ो एवं होटल लॉज के संचालकों को  13.09.2021 को पुलिस नियंत्रण कक्ष किया गया तलब। विजुअल पुलिसिंग के माध्यम से अपराध एवं अपराधियों पर नकेल कसने की गई पैदल पेट्रोलिंग।12.09.2021 की शाम 5:00 बजे से अपराधियों व आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  बद्रीनारायण मीणा के निर्देश पर  जिले भर में होटल, ढाबा, रेलवे व बस स्टेशनों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। जिसमें दुर्ग पुलिस के 10 थाना प्रभारियों की स्पेशल टीम बनाकर होटल, लॉज, ढाबा, धर्मशाला, सराय, ओयो, बार आदि का चेकिंग की गई।
चेकिंग के दौरान संदिग्ध पाए जाने वाले व्यक्तियों पर कार्यवाही की गई।  इस दौरान पुलिस अफसरों ने संदिग्ध लोगों से पूछताछ करते हुए उनकी तलाशी भी ली। ढाबा संचालकों को दिशा-निर्देश भी दिया गया। उपरोक्त चेकिंग अभियान में संदिग्ध व्यक्तियों एवं जोड़ों के मिलने पर उनको तथा निम्नांकित होटल, लॉज की भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर उनके संचालकों को पुलिस नियंत्रण कक्ष सेक्टर 6 में तलब किया गया हैजिनकी सूची निम्नानुसार है - छावनी- होटल साईं एवं होटल सिटी लाइट ,सुपेला क्षेत्र-,कुणाल लॉज, ईगल इन, राजपूताना होटल, सिटी टावर इन , होटल जयश्री, होटल कुणाल टू, होटल कृष 2, होटल लैंड मार्क 4, होटल लैंड मार्क 3,मोहन नगर क्षेत्र- होटल सम्राट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग  बद्रीनारायण मीणा के द्वारा अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कई अभियान संचालित किया जा रहा है जिसमें यातायात नियमों का पालन कराने के लिए पूरे जिले में हर रोज चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहत थाना के जवानों एवं यातायात पुलिस के जवानों के द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए भिलाई नगर अनुविभाग के पांच मुख्य जगहों पर सघन चेकिंग अभियान के तहत  तेज रफ्तार बाइक सवारों, नशे में गाड़ी चलाने वालों, तीन सवारी वाहन चालको, मॉडिफाइड साइलेंसर वाहन चलाने वालों पर कार्यवाही की गई।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग के निर्देशन पर पुलिसिंग को विजुअल बनाने के लिए विजुअल पेट्रोलिंग* की जा रही है, जिसके माध्यम से  अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अब दुर्ग पुलिस के द्वारा विजुअल पेट्रोलिंग के माध्यम से पुलिस की टीम अपने-अपने थाना क्षेत्रों के मुख्य-मुख्य स्थानों में कम से कम 10 से 15 मिनट तक खड़े होकर लोगों से भी मिलकर चर्चा कर रही है। पुलिस के ऐसा करने से अब लोगों में पुलिस के प्रति भी विश्वास बढ़ रहा है, साथ ही  सूचना तंत्र भी मजबूत हो रहा है।
उपरोक्त सघन चेकिंग अभियान का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर  संजय कुमार ध्रुव के द्वारा किया गया, उन्होंने समस्त पॉइंट का स्वयं निरीक्षण कर मॉनिटरिंग कर तैनात जवानों को महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए।