श्रीनगर । जम्मू-कश्मीर की बारामूला कोर्ट की ओर से पारित कुर्की के आदेश के बाद बारामूला पुलिस ने पाकिस्तान स्थित पांच आतंकी आकाओं की करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली है।
पुलिस ने बशीर अहमद गनी, मेहराज उद दीन लोन, गुलाम मोहम्मद याटू, एबी रहमान भट, एबी राशिद लोन के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की है। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि बारामूला में अतिरिक्त सत्र न्यायालय के आदेश के बाद पाकिस्तान के आतंकी आकाओं की करोड़ों रुपये की 9 कनाल भूमि जब्त की गई है। यह कार्रवाई सीआरपीसी 83 की धाराओं के तहत की गई है जिसका संबंध केस संख्या 04/2008 धारा 2/3 ईआईएमसीओ अधिनियम, 7/25 भारतीय शस्त्र अधिनियम, 13 यूए (पी) अधिनियम के तहत पीएस क्रीरी के मामले से जुड़ी हुई है।
पुलिस की जांच और पूछताछ के दौरान इस बात का खुलासा हुआ कि ये यह संपत्ति आतंकी संचालकों की है। यह अभियान आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए पुलिस की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले 12 जून को बारामूला पुलिस ने आठ आतंकी संचालकों को भगोड़ा घोषित किया था और इससे चार दिन पहले पाकिस्तान में मौजूद दो आतंकी संचालकों की बारामूला में मौजूद संपत्ति जब्त की गई थी।

पलामू  । झारखंड के पलामू जिला अंतर्गत हैदरनगर थाना क्षेत्र में सीपीआई माओवादी नक्सलियों ने एक रोड कन्स्ट्रक्शन साइट पर हमला बोलकर तीन वाहनों को आग के हवाले कर दिया। वारदात बुधवार-गुरुवार देर रात की है।नक्सलियों ने सडक़ निर्माण करा रही कन्स्ट्रक्शन कंपनी से लेवी (रंगदारी) की मांग की थी। माना जा रहा है कि मुंह मांगी रकम न मिलने पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। पलामू की एसपी रीष्मा रमेशन ने वारदात की पुष्टि की है। नक्सलियों की तलाश में पुलिस ने अभियान शुरू किया है।
बताया गया है कि हैदरनगर में डंडिला से सड़ेया गांव तक सडक़ निर्माण चल रहा है। सीपीआई माओवादियों का एक हथियारबंद दस्ता डंडिला पहुंचा और एक जेसीबी एवं दो ट्रैक्टरों में आग लगा दी।
इस सडक़ का निर्माण अभय कंस्ट्रक्शन नामक कंपनी कर रही है, जिसके मालिक हुसैनाबाद के विधायक कमलेश सिंह के भाई विनय कुमार सिंह हैं। पुलिस सूत्रों ने वारदात के पीछे 15 लाख इनामी माओवादी कमांडर नितेश यादव के दस्ते का हाथ बताया है।
बीते छह महीने में झारखंड के पलामू, चतरा, लातेहार, रांची, सिमडेगा और हजारीबाग जिले में अलग-अलग कन्स्ट्रक्शन साइट्स पर नक्सलियों ने एक दर्जन से ज्यादा हमले किए हैं और दर्जनों वाहनों को आग के हवाले किया है।
28 मई को रांची जिले के खलारी के पास नक्सलियों के एक दस्ते ने ऑप्टिकल फाइबर बिछा रही कंपनी के साइट पर हमला बोलकर एक ट्रेलर में आग लगा दी थी, जिससे उस पर सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।

मुंबई । मुंबई के डॉक्टरों की एक टीम ने बाइलेटरल ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया से पीडि़त 56 वर्षीय एक महिला का एडवांस न्यूरोसर्जरी के जरिए सफल इलाज किया। भारत में इस तरह का यह पहला मामला है। जसलोक हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर ने गुरुवार को एक बयान में कहा, प्राइमरी बाइलेटरल ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया अत्यंत दुर्लभ बीमारी है। इसके 0.6 से 5.9 प्रतिशत मामले ही सामने आते हैं। आज तक इंग्लिश मेडिकल लिटरेचर में केवल 24 मामले ही रिपोर्ट किए गए हैं, इनमें से कोई भी भारत से नहीं है। भारत में यह पहला मामला सामने आया है। इसमें बाइलेटरल माइक्रोवैस्कुलर डीकंप्रेसन (एमवीडी) किया गया। इसके परिणामस्वरूप मरीज को दर्द से पूरी तरह राहत मिली। महाराष्ट्र की निवासी किरण अवस्थी को चेहरे के दोनों तरफ पांच साल से हो रहे तीव्र झटके जैसे दर्द के बाद जसलोक हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर के डॉक्टरों के पास लाया गया। महिला का यह दर्द कई मिनट तक चलता था। इससे उन्हें बात करने, खाने, दांत साफ करने और यहां तक कि ठंडी हवा के संपर्क में आने से परेशानी होती थी।
बिमारी का निदान न होने के चलते कई तरह के उपचार के बावजूद महिला को कोई राहत नहीं मिली। असहनीय दर्द के चलते उसके लिए रोजमर्रा के घरेलू कामों को करना मुश्किल हो गया। वह खुदकुशी करने पर विचार करने लगी।
पिछले साल अक्टूबर में एमआरआई स्कैन से पता चला कि उसकी ट्राइजेमिनल नसों पर वैस्कुलर लूप दबाव डाल रहे थे। उसमें बाइलेटरल प्राइमरी ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया का पता लगाया गया। जसलोक अस्पताल के न्यूरोसर्जन राघवेन्द्र रामदासी ने कहा, बाइलेटरल ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया को सबसे दर्दनाक स्थितियों में से एक के रूप में जाना जाता है। इस दुर्लभ मामले का निदान कर भारत में पहली बार बाइलेटरल माइक्रोवैस्कुलर डीकंप्रेशन के साथ इसका सफल इलाज किया गया। पांच साल बाद फिर से मरीज को सामान्य जीवन जीते हुए देखना हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम है। इसमें कार्बामाजेपाइन, गेबापेनटिन, लेमोट्रीजीन और टोपिरामेट जैसी दवाएं राहत प्रदान कर सकती हैं। माइक्रोवैस्कुलर डिकम्प्रेशन इसका अब भी सर्वोत्तम उपचार है। मरीज का पहले बायीं ओर का ऑपरेशन किया गया, उसके एक सप्ताह बाद दाहिनी ओर का ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर ने कहा, सर्जरी के बाद मरीज को दर्द से पूरी तरह राहत मिली। इससे उसका जीवन सामान्य हो सका। छह महीने बाद अब वह दर्द रहित जीवन जी रही है। नया जीवन देने के लिए डॉक्टर को धन्यवाद देते हुए किरण ने कहा कि वह मृत्यु के द्वार से वापस आई थी। असहनीय दर्द होने के चलते वह आत्महत्या करने वाली थी।

जालंधर ।  जालंधर के अर्बन एस्टेट फेस 1 में उस समय हडक़ंप मच गया जब एक घर में 4 फुट लंबी जंगली छिपकली देखी गई। जिस कारण इलाके में सहम का माहौल बना हुआ है।
जानकारी के अनुसार जंगली छिपकली को एक घर के अंदर दरवाजे के उपर चढ़ते देखा गया है। हालांकि कुछ समय बाद वह वहां से गायब हो गई। वन विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है।

रांची ,। सीबीआई ने नीट-यूजी पेपर लीक मामले में हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक को कस्टडी में लिया है। टीम ने हजारीबाग में उनसे घंटों पूछताछ की और इसके बाद उन्हें अपने साथ लेकर रवाना हो गई। हालांकि, सीबीआई ने फिलहाल आधिकारिक तौर पर कोई वक्तव्य नहीं दिया है। एहसान उल हक को एनटीए ने नीट-यूजी परीक्षा के लिए हजारीबाग में सिटी कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया था। उन्हें हजारीबाग शहर के चार परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र पहुंचाने और नियमों के अनुसार परीक्षा संपन्न कराने की जिम्मेदारी दी गई थी।
इसके पहले पेपर लीक मामले की जांच कर रही बिहार पुलिस की ईओयू (आर्थिक अपराध इकाई) टीम ने पटना के रामकृष्ण नगर क्षेत्र से अधजला प्रश्न पत्र बरामद किया था। इस प्रश्न पत्र के सीरियल नंबर की जांच से पता चला कि यह हजारीबाग के मंडई रोड में ओएसिस स्कूल स्थित एग्जाम सेंटर का है।
इस मामले की जांच शुरू करने के बाद सीबीआई की टीम मंगलवार को हजारीबाग पहुंची। इस टीम ने ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल से उनके घर और स्कूल में मंगलवार और बुधवार को पूछताछ की। बाद में सीबीआई टीम उन्हें अपने साथ लेकर रवाना हो गई। सीबीआई की टीम ने बुधवार को एसबीआई के हजारीबाग स्थित उस ब्रांच के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले हैं, जहां प्रश्न पत्र रखे गए थे। यहां के अफसरों से भी पूछताछ की गई है।
इसके पहले बिहार ईओयू की जांच में यह बात सामने आई थी कि हजारीबाग में प्रश्न पत्र कूरियर कंपनी के एक रिमोट एरिया स्थित सेंटर पर पहुंचे थे और इसके बाद प्रश्न पत्रों के ट्रंक बैंक तक ई-रिक्शा से पहुंचाए गए थे। बैंक में भी प्रश्न पत्रों को रिसीव करने से लेकर उनके रखरखाव में लापरवाही की बात कही जा रही है।
सूचना है कि सीबीआई की टीम जल्द ही रांची और देवघर भी पहुंच सकती है। ईओयू की जांच में यह बात सामने आई है कि प्रश्न पत्रों को सॉल्व करने वाला गैंग रांची से ऑपरेट किया जा रहा था। यहां मेडिकल पीजी के स्टूडेंट्स से प्रश्न पत्रों को हल करवाकर पटना भेजा गया था। इस मामले में ईओयू ने झारखंड के देवघर शहर से छह युवकों को हिरासत में लिया था। बाद में इनमें से चार को गिरफ्तार कर लिया गया। सभी युवक बिहार के नालंदा के रहने वाले हैं, जो देवघर में मजदूर बनकर किराए के मकान में रह रहे थे।

जयपुर ,। उच्च शिक्षा विभाग ने चूरू में ओपीजेएस यूनिवर्सिटी के सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश पर रोक लगा दी है। यूनिवर्सिटी में परीक्षा और प्रवेश प्रक्रिया में अनियमितताएं होने व फर्जी डिग्रियों की जांच के बाद की गई अनुशंषा पर उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार ने प्रवेश पर रोक के आदेश जारी किए हैं।
इस मामले में गठित जांच जांच समिति ने विभाग को प्रस्तुत अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट में बताया कि ओपीजेएस विश्वविद्यालय, चुरू अधिनियम, 2013 के विभिन्न प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। डी. फार्मा पाठ्यक्रम का संचालन सम्बद्ध संस्थानों के माध्यम से कराया गया है जो विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 7 का उल्लंघन है। विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया अधिनियम की धारा 32 के अनुसार नहीं की गई है।
रिपोर्ट में बताया कि परीक्षाएं, परीक्षा परिणामों में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं जो कि अधिनियम की धारा 34 एवं 35 का उल्लंघन है। विश्वविद्यालय में कोई भी नियमित पाठ्यक्रम विधि अनुरूप संचालित नहीं है। जांच समिति ने विभिन्न अनुशंषाओं के साथ विश्वविद्यालय के समस्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की अनुशंषा की है। इसके तहत ओ.पी.जे.एस. विश्वविद्यालय, चुरू में समस्त पाठ्यक्रमों में नवीन प्रवेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है।
ऐसे सामने आया फर्जीवाड़ा-:
हाल ही राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच/सत्यापन के दौरान ओ.पी.जे.एस. विश्वविद्यालय, चुरू की अनेक डिग्रीयां फर्जी होने के तथ्य संज्ञान में आए। एसओजी पुलिस ने भी उक्त विश्वविद्यालय द्वारा बिना अध्यापन के कूटरचित तरीके से डिग्रीयां जारी करने के प्रकरण उजागर किए थे। प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए ओपीजेएस विश्वविद्यालय, चुरू अधिनियम, 2013 की धारा 44 की उप धारा 2 एवं 3 के तहत विश्वविद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं की जांच की गई।