0-रामगढ़ में कांग्रेस की जीत
जींद ,31 जनवरी । हरियाणा की जींद विधानसभा सीट के नतीजों के लिए वोटिंग की गिनती जारी है। सातवें राउंड की काउंटिंग के बाद भी बीजेपी प्रत्याशी कृष्ण मिड्ढा सबसे आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला पिछड़ गए हैं और वह तीसरे नंबर पर हैं। जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के दिग्विजय चौटाला ने कमबैक किया है, हालांकि वह अब भी दूसरे नंबर पर हैं। इधर, रामगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी शाफिया जुबैर खां ने 12,228 वोटों से जीत दर्ज कर ली है। उनके खाते में 8,3311 वोट आए।
विपक्षी दलों का हंगामा, लाठीचार्ज 
जींद विधानसभा सीट के उपचुनाव में सातवें राउंड की गिनती के बाद विपक्षी दलों के समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस समर्थकों ने मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। कुछ देर में बाकी विपक्षी दलों के सदस्य भी लामबंद हो गए और हंगामा बढ़ गया। पुलिस ने इसके बाद लाठीचार्ज कर स्थिति को संभालने की कोशिश की। हंगामे के बीच मतगणना एक बार फिर शुरू हो चुकी है।
लोकसभा चुनाव से पहले ये आखिरी उपचुनाव थे, इसलिए उपचुनाव के नतीजे बीजेपी और कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दलों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गए हैं। दोनों उपचुनाव में हरियाणा के जींद की सबसे ज्यादा चर्चा है, जहां 28 जनवरी को हुए बहुकोणीय उपचुनाव में करीब 75 फीसदी मतदान हुए थे। जींद में उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी), कांग्रेस, इंडियन नैशनल लोकदल (आईएनएलडी) और नवगठित जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के लिए नाक का सवाल बन चुका है। यहां अगस्त 2018 में आईएनएलडी से दो बार विधायक रहे हरि चंद मिड्ढा के निधन के कारण यह उपचुनाव हुआ था। बीजेपी ने हरि चंद मिड्ढा के बेटे कृष्ण मिड्ढा को अपने टिकट पर मैदान में उतारा तो कांग्रेस ने रणदीप सुरजेवाला को प्रत्याशी बनाया। इनके अलावा जेजेपी ने अजय चौटाला के छोटे बेटे दिग्विजय चौटाला को उम्मीदवार बनाया।
रामगढ़ में जीती कांग्रेस 
रामगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी शाफिया जुबैर खां ने 12228 वोटों से जीत दर्ज कर ली है। उनके खाते में 83311 वोट आए। राजस्थान विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बीएसपी प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह के निधन के कारण चुनाव स्थगित कर दिए गए थे। रामगढ़ में कांग्रेस ने शाफिया खां पर भरोसा जताया था, वहीं बीजेपी ने सुखवंत सिंह और बीएसपी ने जगत सिंह को मैदान में उतारा था। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस के पास अब 100 सीटें हो गई हैं।

नईदिल्ली,31 जनवरी । केंद्र सरकार ने 1 जनवरी, 2019 से भौतिक और रासायनिक विज्ञान सहित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणितीय विज्ञान, कृषि विज्ञान, जीव विज्ञान, फार्मेसी आदि  किसी भी क्षेत्र में दाखिला लेने वाले पीएचडी छात्रों और अन्य अनुसंधान कर्मियों की फेलोशिप बढ़ाई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में काम कर रहे पीएचडी विद्वान औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, शैक्षणिक जीवंतता और प्रौद्योगिकी नेतृत्व वाले नवाचारों के लिए देश के ज्ञान के आधार में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। फेलोशिप में की गई इस बढ़ोतरी से 60,000 से भी अधिक रिसर्च फेलो को प्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा। जूनियर रिसर्च फेलोशिप पीएचडी कार्यक्रम में  पहले दो वर्षों के लिए वर्तमान दर  25,000 रुपये से बढ़ाकर 31,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। इसी प्रकार पीएचडी सीनियर रिसर्च फेलो 28,000 रुपये की जगह 35,000 रुपये प्रति माह प्राप्त करेंगे। वरिष्ठ अनुसंधान एसोसिएट्स के लिए 54,000 रुपये प्रति माह निर्धारित किए गए हैं। सभी रिसर्च फेलो को केन्द्र सरकार के मानदंडों के अनुसार मकान किराया भत्ता भी मिलेगा। 
सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि यह सशक्तिकरण तंत्र समान रूप से फेलोशिप देने वाले देश के सभी मंत्रालयों, विभागों, एजेंसियों, शैक्षणिक एवं सरकारी अनुसंधान विकास संगठनों पर समान रूप से लागू होगा। सरकार ने पहली बार मजबूत वित्तीय और शैक्षिक प्रोत्साहन की सिफारिश की है, ताकि हमारे रिसर्च फेलो के कार्य प्रदर्शन में बढ़ोतरी हो और उसे मान्यता मिले। (साभार-पीआईबी)

0-जजों पर निजी हमले
नई दिल्ली ,31 जनवरी । सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों को लेकर जजों पर टिप्पणी और सरकार के पक्ष में आए कुछ फैसलों को राजनीतिक रंग देने की वकीलों के एक समूह की कोशिश पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया और इसे गंभीर किस्म की अवमानना माना है। कोर्ट ने कहा कि जजों पर संस्थान की गरिमा को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी है। जज प्रेस में जाकर अपना पक्ष या विचार नहीं रख सकते। गौरतलब है कि केसों के बंटवारों और कुछ फैसलों को लेकर जस्टिस मिश्रा पर सवाल उठाए गए थे।
जस्टिस विनीत शरण और जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने वकीलों के एक समूह को आड़े हाथ लेते हुए उन्हें सस्ती लोकप्रियता के लिए लालायित बताया और कहा कि वे सोचते हैं कि वे बार काउंसिल से ऊपर हैं। एक फैसले में बेंच ने कहा कि बार के सदस्यों के लिए यह बहुत आम सी बात हो गई है कि वे प्रेस/मीडिया में जाकर जजों पर निजी हमले करते हैं। इससे जनता के बीच न्यायपालिका को लेकर अविश्वास फैलता है और जुडिशरी की गरिमा को ठेस पहुंचती है।
ऑटोमैटिक सिस्टम 4 फरवरी से लागू 
सुप्रीम कोर्ट में अब जो भी याचिका दाखिल होगी वह हफ्तेभर के अंदर सुनवाई के लिए लिस्ट कर दी जाएगी। इसके लिए कोर्ट ने ऑटोमैटिक सिस्टम तैयार किया है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने बुधवार को इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया। ये सिस्टम चार फरवरी से काम करने लगेगा। गौरतलब है कि जब चीफ जस्टिस गोगोई ने शपथ ली थी, उसी दिन उन्होंने क्लियर कर दिया था कि वह मेंशनिंग के लिए पैरामीटर तय करेंगे। 
गौरतलब है कि 23 जनवरी को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने इस मेकेनिजम के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि इससे मामले में जल्द सुनवाई की गुहार के लिए मेंशनिंग से छुटकारा मिल जाएगा। इसके बावजूद अगर याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत होगी तो वकील रजिस्ट्रार के सामने अपील कर सकते हैं। तब हम मामले में दाखिल अर्जी को देखेंगे।

0-सीबीआई घूसकांड
नई दिल्ली ,31 जनवरी । सीबीआई घूसकांड मामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने बिचौलियों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। सीबीआई ने बुधवार को दिल्ली कोर्ट में ऐप्लिकेशन देकर मामले में आरोपी मनोज प्रसाद और शिकायतकर्ता सतीश एस बाबू का पॉलीग्राफी टेस्ट करने की इजाजत मांगी है। इस मामले में गुरुवार को सुनवाई होनी है। सीबीआई चाहती है कि आरोपी मनोज प्रसाद के अलावा शिकायत करने वाले सना सतीश बाबू से भी इस संबंध में पूरी जानकारी मिले और जरूरी पूछताछ की जा सके।
दुबई के रहने वाले इन्वेस्टमेंट बैंकर मनोज प्रसाद पर कथित रूप से सीबीआई घूसकांड में बिचौलिए की भूमिका निभाने का आरोप लगा है। मनोज पर एजेंसी के तत्कालीन स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के नाम पर घूस लेने का आरोप है और बीते 18 दिसंहर को पटियाला हाउस कोर्ट से उसे जमानत दी गई थी। वहीं, हैदराबाद बेस्ड सना सतीश बाबू जो मीट एक्सपोर्टर मोईन कुरैशी से जुड़े करप्शन के एक मामले में सीबीआई के रेडार पर था, उसकी मनोज से दुबई में कथित मुलाकात हुई थी। 
आरोप है कि मनोज ने सना सतीश बाबू से कहा कि उसके सीबीआई के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं और वह मीट एक्सपोर्टर से जुड़े केस में भाई सोमेश प्रसाद से कहकर मदद कर सकता है। इसके बाद सीबीआई को 15 अक्टूबर को एसएस बाबू की शिकायत मिली और अस्थाना के खिलाफ 21 अक्टूबर को मामला दर्ज किया गया। यह मामला मांस कारोबारी मोईन कुरैशी के खिलाफ कथित रूप से मामला कमजोर करने के लिए दर्ज हुआ था। इसके लिए सना सतीश बाबू से पांच करोड़ रुपये रिश्वत भी मांगी गई थी।
सना सतीश बाबू ने किया कथित घूसखोरी का खुलासा 
दो करोड़ रुपयों को दोनों बिचौलियों मनोज प्रसाद और सोमेश प्रसाद के जरिए दिया गया था। मनोज प्रसाद को 17 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया गया था। सीबीआई डायरेक्टर को लिखे अपने लेटर में सना ने इस पूरी बात का खुलासा करते हुए दावा किया कि मनोज और सोमेश ने राकेश अस्थाना से अच्छे संबंध होने का दावा करते हुए उसे वॉट्सऐप तस्वीरें भी दिखाईं। दोनों ने मीट कारोबारी के खिलाफ केस कमजोर करने के लिए कथित रूप से सना से दो बार में 2.95 करोड़ रुपये भी लिए। 
राकेश अस्थाना और आलोक वर्मा पर हुई थी कार्रवाई 
सना ने यह भी आरोप लगाया कि मनोज प्रसाद से इस रकम को लेकर चर्चा करने पर उसने 2 करोड़ रुपये और मांगे और कहा कि इसके बाद वह सीबीआई से पूरी तरह छुटकारा दिला देगा। इसी मामले में केंद्र सरकार ने गुरुवार को राकेश अस्थाना और सीबीआई के तीन अन्य अधिकारियों की छुट्टी कर दी थी। इससे पहले 10 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बनी 3 सदस्यीय चयन समिति ने आलोक वर्मा को भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर पद से हटाया था। दोनों अधिकारियों ने एक-दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे।

0-पीएम ने विपक्ष को दी नसीहत 
नई दिल्ली ,31 जनवरी । संसद का बजट सत्र आज (31 जनवरी) से शुरू हो रहा है। संसद का यह सत्र मोदी सरकार के कार्यकाल का आखिरी सत्र होगा, इस दौरान सरकार संसद में अंतरिम बजट पेश करेगी। गुरुवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बजट सत्र से पहले संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया। 
इस दौरान उन्होंने देश की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाबलों का जिक्र करते हुए कहा कि मैं पूरे राष्ट्र की ओर से उन शहीदों को सलाम करता हूं, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का आहुति दे दी। उन्होंने कहा कि 2014 में मेरी सरकार ने एक नया भारत बनाया। ऐसा भारत जिसमें अस्वच्छता के लिए स्थान नहीं हो और समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सब कुछ पहुंचे। सामाजिक न्याय के आदर्शों के साथ आगे बढऩे की सोच ने मेरी सरकार की योजनाओं को आधार दिया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 9 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हुआ है। इस जन आंदोलन के कारण आज ग्रामीण स्वच्छता का दायरा बढक़र 98 प्रतिशत हो गया है, जो कि वर्ष 2014 में 40 प्रतिशत से भी कम था।
राष्ट्रपति ने कहा कि हमारा देश गांधी जी के सपनों के अनुरूप, नैतिकता पर आधारित समावेशी समाज का निर्माण कर रहा है। हमारा देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर द्वारा संविधान में दिए गए सामाजिक और आर्थिक न्याय के आदर्शों के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारी बहुत सी माताएं, बहनें और बेटियां, चूल्हे के धुएं के कारण बीमार रहती थीं, पूरे परिवार का स्वास्थ्य प्रभावित होता था और उनका अधिकांश समय, ईंधन जुटाने में लग जाता था। दशकों के प्रयास के बाद भी वर्ष 2014 तक हमारे देश में केवल 12 करोड़ गैस कनेक्शन थे। बीते केवल साढ़े चार वर्षों में मेरी सरकार ने कुल 13 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन से जोड़ा है। इसके अलावा ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान’ के तहत देश के 50 करोड़ गरीबों के लिए गंभीर बीमारी की स्थिति में, हर परिवार पर प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के इलाज खर्च की व्यवस्था की गई है। सिर्फ 4 महीने में ही इस योजना के तहत 10 लाख से ज्यादा गरीब अपना इलाज करवा चुके हैं। वहीं ‘प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना’ के तहत देश भर में अब तक 600 से ज्यादा जिलों में 4,900 जन औषधि केन्द्र खोले जा चुके हैं। इन केन्द्रों में 700 से ज्यादा दवाइयां बहुत कम कीमत पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। सिर्फ 1 रुपया महीना के प्रीमियम पर ‘प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना’ और 90 पैसे प्रतिदिन के प्रीमियम पर ‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना’ के रूप में लगभग 21 करोड़ गरीब भाई-बहनों को बीमा सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है।
उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के मदुरै से लेकर जम्मू-कश्मीर के पुलवामा तक और गुजरात के राजकोट से लेकर असम के कामरूप तक, नए ‘एम्स’ बनाए जा रहे हैं। गांवों में चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए बीते चार वर्षों में मेडिकल की पढ़ाई में 31 हजार नई सीटें जोड़ी गई हैं। पिछले साढ़े चार वर्षों में सरकार की ग्रामीण आवास योजनाओं के तहत 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा घरों का निर्माण किया जा चुका है। जबकि वर्ष 2014 के पहले, पाँच साल में, सिर्फ 25 लाख घरों का ही निर्माण हुआ था। वर्ष 2014 में 18 हजार से अधिक गांव ऐसे थे, जहां बिजली नहीं पहुंची थी। आज देश के हर गांव तक बिजली पहुंच गई है। ‘प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना’ के तहत अब तक 2 करोड़ 47 लाख घरों में बिजली का कनेक्शन दिया जा चुका है। 
कोविंद ने कहा कि आयकर का बोझ घटाकर और महंगाई पर नियंत्रण करके, सरकार ने मध्यम वर्ग को बचत के नए अवसर दिए हैं। सरकार का प्रयास है कि कड़ा परिश्रम करने वाले हमारे मध्यम वर्ग की पूंजी बढ़े और निवेश के नए विकल्पों से उनकी आय और भी बढ़े। बीते साढ़े चार वर्षों में मेरी सरकार ने औसतन हर महीने 140 सहायता शिविरों का आयोजन किया है, जहां पहुंचकर दिव्यांग-जन खुद सहायता उपकरण प्राप्त कर रहे हैं। इस दौरान पूरी पारदर्शिता के साथ करीब 12 लाख दिव्यांग-जनों को 700 करोड़ रुपये के सहायता उपकरण दिए गए हैं। वर्ष 2014 में हमारे देश में मानव-रहित क्रॉसिंग की संख्या 8,300 थी और अब मानव-रहित रेलवे क्रॉसिंग समाप्त करने का अभियान चलाया और अब ऐसी क्रॉसिंग लगभग समाप्त हो गई ।
लड़कियों के साथ हो रहे अपराधों की रोकथाम पर बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि किसी नाबालिग के साथ बलात्कार करने के जघन्य अपराध की सज़ा के लिए सरकार ने अपराधी को फांसी की सजा देने का प्रावधान किया है। कई राज्यों में तेजी से सुनवाई के बाद, दोषियों को फांसी की सजा मिलने से, ऐसी विकृत सोच रखने वाले लोगों में कड़ा संदेश गया है। वहीं हमारी मुस्लिम बेटियों को डर और भय की जि़न्दगी से मुक्ति दिलाने तथा उन्हें अन्य बेटियों के समान जीवन जीने के अधिकार देने हेतु मेरी सरकार, तीन तलाक से जुड़े कानून को संसद से पारित करवाने का लगातार प्रयास कर रही है। बीते शीतकालीन सत्र में संसद द्वारा संविधान का 103वां संशोधन पारित करके, गरीबों को आरक्षण का लाभ पहुंचाने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। यह पहल, देश के उन गरीब युवक-युवतियों के साथ न्याय करने का प्रयास है जो गरीबी के अभिशाप के कारण वंचित महसूस कर रहे थे। वहीं नौजवानों को अपने व्यवसाय के लिए आसानी से ऋण देने के लिए ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’ के तहत, बिना किसी गारंटी के 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के ऋण दिए गए हैं। इसका लाभ, ऋण प्राप्त करने वाले 15 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उठाया है। इसके अलावा उच्च स्तरीय प्रोफेशनल एजुकेशन के अवसरों को बढ़ाने के लिए सरकार नए शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर रही है और 7 आईआईटी, 7 आईआईएम, 14 आईआईआईटी,1 एनआईटी और 4 एनआईडी की स्थापना की जा रही है।
बजट सत्र से पहले मोदी ने विपक्ष को दी अच्छे व्यवहार की नसीहत 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बजट सत्र से पहले इशारों ही इशारों में विपक्षी दलों को सदन में अच्छा व्यवहार करने की नसीहत दी और उनसे सकारात्मक चर्चा में भाग लेने की अपील की। 
मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले यहाँ संसद भवन परिसर में मीडिया के माध्यम से सभी दलों से कहा कि वे चर्चा में हिस्सा लेकर सरकार को लाभांवित करें। इशारों-इशारों में शीतकालीन सत्र के दौरान उनके व्यवहार के लिए विपक्षी दलों को नसीहत देते हुये कहा पिछली बार सदन का रुख हम सबने देखा है। आज देश में जागरूकता है। हर नागरिक सदन की गतिविधि को देखता है। सामान्य मानवी तक सारी बातें पहुँचती हैं। उन्होंने कहा कि सदन के अंदर चर्चा में जिनकी रुचि नहीं होती उनके प्रति नाराजगी होती है। 
प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि सत्र के समय का उपयोग गहराई और जानकारी से भरपूर चर्चा के लिए किया जायेगा और इस तरह सभी सांसद सरकार को लाभांवित करेंगे। उन्होंने कहा सबको क्षेत्र में जाना है। इस बार सदन में उत्तम सकारात्मक व्यवहार का लाभ मैदान में नजर आयेगा। सदन में सबका साथ लेकर देश के लिए काम करने के निर्णय में हम आगे बढऩा चाहते हैं।

नयी दिल्ली ,31 जनवरी । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को सभी सांसदों का आह्वान किया कि वे संसद के बजट सत्र का उपयोग सकारात्मक चर्चा के लिए करें। उन्होंने कहा कि जो सदन में चर्चा में भाग नहीं लेते, उनके प्रति समाज में नाराजगी पनपती है। मोदी ने सत्र प्रारंभ होने से पहले संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि देश के लोगों में जागरूकता है तथा सभी नागरिक सदन की कार्यवाही को गंभीरता से देखते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘छोटी चीजें भी आम आदमी तक पहुंचती हैं। जिन लोगों की चर्चा में रुचि नहीं है, समाज में उनके खिलाफ सामान्य तौर पर एक नाराजगी है।’’ मोदी ने कहा, ‘‘मुझे आशा है कि सांसद इन भावनाओं को दिमाग में रखेंगे और सत्र का उपयोग करेंगे, वे चर्चाओं में हिस्सा लेंगे जिससे संसद को लाभ मिलेगा, सरकार और लोगों को लाभ मिलेगा तथा अवसर का उपयोग हो सकेगा।’’ उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का मंत्र है, ‘‘सबका साथ, सबका विकास।’’ यही भावना संसद में दिखनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘हम सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उत्सुक (तैयार) हैं।’’