अहमदाबाद ।  गुजरात के कुल 33 जिलों में से 17 में अब तक जानलेवा ढेलेदार त्वचा रोग से 1,200 से अधिक मवेशियों की मौत हो चुकी है। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने पशु मेलों पर प्रतिबंध लगाते हुए सर्वे, उपचार और टीकाकरण को तेज कर दिया है।
राज्य के कृषि और पशुपालन मंत्री राघवजी पटेल ने कहा कि वायरल बीमारी के कारण शनिवार तक 1,240 से अधिक मवेशियों की मौत हो चुकी है और इससे बचाव के लिए 5.74 लाख से अधिक पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि वायरल संक्रमण राज्य के 33 में से 17 जिलों में फैल गया है और उनमें से ज्यादातर सौराष्ट्र क्षेत्र में हैं।
ये जिले हैं प्रभावित
उन्होंने कहा कि प्रभावित जिलों में कच्छ, जामनगर, देवभूमि द्वारका, राजकोट, पोरबंदर, मोरबी, सुरेंद्रनगर, अमरेली, भावनगर, बोटाद, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, बनासकांठा, पाटन, सूरत, अरावली और पंचमहल शामिल हैं।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि तेजी से फैल रही इस वायरल बीमारी को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने 26 जुलाई को एक अधिसूचना जारी कर पशु मेलों और मवेशियों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राजकोट जिला प्रशासन द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, अन्य राज्यों, जिलों, तालुकों और शहरों से मवेशियों की आवाजाही पर 21 अगस्त तक पशु व्यापार और मेलों आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रशासन ने मृत मवेशियों के शवों को खुले में फेंकने पर भी रोक लगा दी है।
कांग्रेस ने की किसानों के लिए मुआवजे की मांग
मंत्री ने कहा कि प्रभावित जिलों के 1,746 गांवों में 50,328 प्रभावित मवेशियों का इलाज किया गया है। हालांकि, इस बीच विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार पर बीमारी के सटीक आंकड़े का खुलासा नहीं करने का आरोप लगाया है और अपने मवेशियों को खोने वाले किसानों को मुआवजा देने की मांग की है।
एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, रोग पर नियंत्रण और निगरानी के लिए प्रत्येक प्रभावित जिले में कलेक्टरों की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इन कमेटियों में स्थानीय प्रशासन के अधिकारी और जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों के अध्यक्ष शामिल होंगे।
डॉक्टरों की टीमें इलाज में जुटीं
पटेल ने कहा कि कम से कम 192 पशु चिकित्सा अधिकारी और 568 पशुधन निरीक्षक प्रभावित जिलों में गहन सर्वे, उपचार और टीकाकरण कार्य में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा प्रत्येक 10 गांवों के लिए एक मोबाइल पशु चिकित्सा वाहन के साथ 298 आउटसोर्स पशु चिकित्सकों को इस उद्देश्य के लिए तैनात किया गया है।
कच्छ, जामनगर, देवभूमि द्वारका और बनासकांठा जिलों में सरकारी पशु चिकित्सा महाविद्यालयों से जुड़े 107 सदस्यों को युद्ध स्तर पर इलाज और टीकाकरण कार्य करने के लिए तैनात किया गया है।
ये हैं बीमारी के लक्षण
ढेलेदार त्वचा रोग एक वायरल संक्रमण है जो मच्छरों, मक्खियों, जूँ, ततैया आदि या सीधे संपर्क, दूषित भोजन और पानी से फैलता है। इसके मुख्य लक्षण पशुओं में सामान्य बुखार, आंखों और नाक से स्राव, अधिक लार, शरीर पर गांठ जैसे नरम छाले, दूध उत्पादन में कमी, खाने में कठिनाई है, जो कभी-कभी जानवरों में मृत्यु का कारण बन सकता है। 

मुंबई । प्रवर्तन निदेशालय ने रविवार को पत्रा चॉल मामले में लंबी पूछताछ के बाद शिवसेना नेता संजय राउत को हिरासत में ले लिया। ईडी ने सुबह 7 बजे से राउत के घर पर पूछताछ कर रही है। पात्रा चॉल जमीन घोटाले में उनसे पूछताछ की जा रही है। घर पर पूछताछ के बाद उन्हें ईडी के दफ्तार ले जाया जा रहा है। संजय राउत ने आरोप लगाया है कि उन्हें राजनीतिक प्रतिशोध लेने के लिए निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले, ईडी ने संजय राउत के खिलाफ कई समन जारी किए थे, उन्हें 27 जुलाई को भी तलब किया गया था। उन पर ईडी को सहयोग नहीं करने के भी आरोप लगे थे।
राउत को मुंबई के एक ‘चॉल’ के पुनर्विकास और उनकी पत्नी एवं अन्य ‘सहयोगियों’ की संलिप्तता वाले लेन-देन में कथित अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन के एक मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने तलब किया था। राउत इस मामले में अपना बयान दर्ज करवाने के लिए एक जुलाई को मुंबई में एजेंसी के समक्ष पेश हुए थे। इसके बाद एजेंसी ने उन्हें 2 बार तलब किया था, लेकिन मौजूद संसद सत्र में व्यस्त रहने का हवाला देते हुए पेश नहीं हुए।
ईडी के अधिकारी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मियों के साथ रविवार सुबह सात बजे राउत के भांडुप उपनगर स्थित आवास ‘मैत्री’ पहुंचे और छापेमारी शुरू की। इस बीच, राज्यसभा सदस्य राउत ने कुछ भी गलत करने से इनकार किया है और आरोप लगाया है कि उन्हें राजनीतिक प्रतिशोध लेने के लिए निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने ईडी की कार्रवाई के कुछ ही देर बाद ट्वीट किया, ‘मैं दिवंगत बालासाहेब ठाकरे की सौगंध खाता हूं कि मेरा किसी घोटाले से कोई संबंध नहीं है।’ उन्होंने लिखा, ‘मैं मर जाऊंगा, लेकिन शिवसेना का साथ नहीं छोडूंगा।’
ईडी की छापेमारी के दौरान राउत के आवास के बाहर बड़ी संख्या में शिवसेना के समर्थक एकत्र हो गए और एजेंसी की कार्रवाई का विरोध किया। समर्थकों ने हाथों में भगवा रंग के झंडे और बैनर लेकर एजेंसी के खिलाफ नारेबाजी की। राउत ने घर की खिडक़ी से समर्थकों की ओर हाथ हिलाया।
0

0-सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी
श्रीनगर । जम्मू-कश्मीर मे सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां के बारामूला जिले से सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के दो हाइब्रिड आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इन दहशतगर्दों के पास से दो पिस्तौल, पिस्तौल की दो मैगजीन और 11 कारतूस भी बरामद हुई हैं। पुलिस प्रवक्ता ने कहा, ‘सोपोर (बारामूला जिले) में पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े दो आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया है।’
प्रवक्ता के मुताबिक, आतंकवादियों की गतिविधि के बारे में विशेष सूचना के आधार पर हादीपोरा-रफियाबाद में सुरक्षा बलों की ओर से एक संयुक्त चौकी स्थापित की गई थी। उन्होंने कहा, ‘जांच के दौरान संयुक्त दल ने लोरिहामा लिंक रोड से हद्दीपोरा की ओर आ रहे दो संदिग्ध व्यक्तियों को रोका, जिन्होंने संयुक्त नाका दल को देखकर मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया।’
गिरफ्तार किए गए दोनों आतंकवादियों की पहचान तारिक अहमद वानी और इशफाक अहमद वानी के रूप में हुई है, जो श्रीनगर के रंगरेथ के रहने वाले हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दहशतगर्दों से पूछताछ की जा रही है। इससे मिली जानकारी के आधार के पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
वहीं, बारामूला जिले में रविवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकवादी मारा गया। पुलिस ने बताया कि आतंकवादी की पहचान इरशाद अहमद के रूप में की गई है, जो बारामूला के पट्टन का रहने वाला था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिले के बिन्नेर क्षेत्र में आतंकवादियों के मौजूद होने की सूचना के आधार पर शनिवार शाम को इलाके की घेराबंदी की गई और तलाश अभियान चलाया गया।

श्रीनगर ।  जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने रविवार को कहा कि जहां देश कश्मीर में ‘हर घर तिरंगा’ चाहता है, वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान यहां ‘हर घर मातम’ चाहता है। गांदरबल जिले के पुलिस प्रशिक्षण स्कूल (मणिगाम) में पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए डीजीपी ने हर घर पर तिरंगा फहराने की पहल का समर्थन करने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया। सिंह ने कहा, हम हर घर तिरंगा चाहते हैं जबकि हमारा पड़ोसी देश कश्मीर में हर घर मातम चाहता है।
उन्होंने कहा कि नार्को-आतंकवाद वर्तमान में जम्मू-कश्मीर पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। हम नार्को-आतंकवाद के खतरे से प्रभावी ढंग से निपट रहे हैं, लेकिन हमें अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, ड्रग्स और हथियारों को रोकने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन हमारा पड़ोसी शांति भंग करने की साजिश रच रहा है। इस पैसे का इस्तेमाल युवाओं को ड्रग्स और आतंकवाद की ओर आकर्षित करने के लिए किया जाता है।
उन्होंने 1,601 पुलिस कर्मियों और 514 विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने पिछले 30 सालों के दौरान जम्मू-कश्मीर में ड्यूटी के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी।

 तिरुवनंतपुरम ।  केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में 12 साल के लडक़े ने यूट्यूब पर वीडियो को देखकर अंगूर से शराब बनाई, जिसे उसने अपने दोस्त को पिला दी। इससे उसकी तबीयत का काफी बिगड़ गई। रिपोर्ट के मुताबिक, शराब पीने के बाद उसने उल्टी करनी शुरू कर दी। बिगड़ती तबीयत देख उसे चिरायिनकीझू में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि बाद में उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि यह घटना शुक्रवार की हुई। पुलिस ने मिली सूचना के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। पूछताछ के दौरान लडक़े ने बताया कि उसने अपने माता-पिता की ओर से खरीदे अंगूर का इस्तेमाल कर शराब बनाई थी। 
शराब बनाकर जमीन के नीचे दबा दी थी बोतल
अधिकारी के मुताबिक, लडक़े ने कहा कि उसने इसमें कोई अन्य एल्कोहोल नहीं मिलाया था। शराब बनाने के बाद उसने यूट्यूब पर देखे गए एक वीडियो के अनुसार इसे एक बोतल में भरा और जमीन के नीचे दबा दिया। पुलिस ने बताया कि लडक़े की मां को पता था कि वह शराब बनाने में हाथ आजमा रहा है, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया।
पुलिस ने जांच के लिए भेजा शराब का सैंपल
लडक़े की ओर से बनाई गई शराब का सैंपल पुलिस टीम ने इक_ा किया और कोर्ट की इजाजत से उसे केमिकल जांच के लिए भेज दिया। अधिकारी ने बताया कि जांच के बात इसकी पुष्टि होगी कि आरोपी ने शराब में कोई दूसरा केमिकल मिलाया था या नहीं। अगर कोई मिलावटी चीज पाई जाती है तो किशोर न्याय अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।

नई दिल्ली ।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के बढ़ते बकाया को एक आसन्न संकट के रूप में चिह्नित करते हुए वोट के लिए रेवडिय़ां संस्कृति के अपने विरोध को और तेज कर दिया। वितरण क्षेत्र के सुधारों और एनटीपीसी की अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की शुरुआत करते हुए उन्होंने बताया कि डिस्कॉम का उत्पादन कंपनियों पर 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है, क्योंकि उन्हें सब्सिडी नहीं मिली है। वहीं, सरकारी विभागों और स्थानीय निकाय के बिजली बिल का भी भुगतान नहीं हो रहा है।
उन्होंने कहा कि भारत का बिजली क्षेत्र का घाटा दोहरे अंकों में है जबकि विकसित देश इसे एकल अंक में रखने में कामयाब रहे हैं।
वितरण क्षेत्र के सुधारों के लिए एक पैकेज और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को लॉन्च करते हुए उन्होंने कहा, इसका मतलब है कि हम बहुत अधिक बिजली बर्बाद कर रहे हैं और इसके कारण हमें अपनी जरूरत से ज्यादा उत्पादन करना पड़ रहा है। 
उन्होंने राजनीति में रेवड़ी बांटने की संस्कृति (सब्सिडी कल्चर) के खिलाफ भी खूब सुनाया। वह इस महीने दूसरी बार इसके खिलाफ बोल रहे थे। इससे पहले उन्होंने 16 जुलाई को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हुए इसके खिलाफ बोला था।।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस चेतावनी को तब और बढ़ा दिया जब मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली बेंच ने इस मुद्दे पर सुझाव दिया कि वित्त आयोग उन राज्यों को धन के प्रवाह को विनियमित करने पर विचार करे जो सब्सिडी दे रहे हैं।
सीजेआई ने कहा, समय के साथ हमारी राजनीति में गंभीर विकृतियां आ गई हैं। राजनीति में लोगों को सच बताने का साहस होना चाहिए। लेकिन कुछ राज्यों में हम मुद्दों को कालीन के नीचे धकेलने की प्रवृत्ति देखते हैं। यह तत्काल तो राजनीतिक रूप से लाभदायक लग सकता है। लेकिन आज की इन चुनौतियों का समाधान नहीं करना हमारे बच्चों और आने वाली पीढिय़ों पर बोझ डालने जैसा है।
पीएम मोदी ने कहा, उत्पादन कंपनियां बिजली का उत्पादन कर रही हैं, लेकिन उन्हें भुगतान नहीं हो रहा है। जिस तरह एक घर बिना खाना पकाने के ईंधन के भूखा रह जाएगा, भले ही उसके पास मसाले हों। कोई वाहन बिना ईंधन के नहीं चलेगा, बिजली नहीं होने पर सब कुछ ठप हो जाएगा। अगर एक राज्य में बिजली क्षेत्र कमजोर हो जाता है तो इसका असर पूरे देश पर पड़ता है।
हालांकि पीएम ने किसी राज्य का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान को कई क्षेत्रीय दलों, खासकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के फ्री बिजली के मुद्दे पर निशाना बनाने के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने इसे आप का प्रचार अभियान बना दिया है।
पीएम मोदी ने कहा कि यह राजनीति का नहीं बल्कि राष्ट्रनीति एवं राष्ट्र-निर्माण से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बिजली देश के विकास के लिए अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि कई राज्यों पर इन बिजली कंपनियों का एक लाख करोड़ रुपये से अधिक बकाया है। इसके अलावा विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्थानीय निकायों की भी इन बिजली वितरण कंपनियों पर 60,000 करोड़ रुपये से अधिक देनदारी बाकी है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों ने अभी तक बिजली कंपनियों को 75,000 करोड़ रुपये की अपनी सब्सिडी प्रतिबद्धता भी पूरी नहीं की है। राज्यों की तरफ से उपभोक्ताओं को दी जाने वाली रियायती बिजली के एवज में यह सब्सिडी राशि दी जानी है।
0