लंदन ,20 जून । इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने वाली एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने कथित तौर पर ब्रिटेन में एक पुलिस कार बनाई है, जो कंपनी के मॉडल 3 इलेक्ट्रिक सेडान पर बेस्ड है। इसकी योजना ब्रिटेन के इमरजेंसी व्हीकल मार्केट का परीक्षण करने के लिए इसे इस्तेमाल में लाना है। टेस्ला यूके ने पुलिस लीवरेड मॉडल 3 सलून का खुलासा किया है। इसके बारे में कंपनी ने कहा कि यह परीक्षण और मूल्यांकन के लिए पूरे यूके में आपातकालीन सेवाओं के लिए उपलब्ध होगी।
इलेक्ट्रेक की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने अपने वाहन की विशेषताओं का कोई जिक्र नहीं किया है, लेकिन लगता है कि इसका परफॉर्मेंस मॉडल-3 के समान ही होगी।
300 मील की रेंज के साथ इसकी अधिकतम गति 162 मील प्रति घंटा है। यह कार सिर्फ 3.1 सेकेंड में शून्य से लेकर 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। इसकी क्षमता एक पैट्रोल कार से कहीं अधिक है।
हाल के वर्षों में मॉडल 3 ब्रिटेन में सबसे अधिक बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार बन गई है। हालांकि मॉडल 3 को पुलिस की गाड़ी के रूप में इस्तेमाल में लाया जाएगा, इसके बारे में फिलहाल कोई सूचना नहीं है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि कई पुलिस विभाग ने यह पाया है कि अपनी पुरानी गाडिय़ों को टेस्ला की कारों, खासकर मॉडल 3 में अपग्रेड करके काफी सारा पैसा बचा सकते हैं।
टेस्ला की कई कारों को खरीदने वाले इंडियाना में बार्बर्सविले पुलिस विभाग ने पाया कि टेस्ला मॉडल 3 का उपयोग करने के अपने पहले साल के आखिर तक वे 6,000 डॉलर से अधिक रकम बचाने में कामयाब रहे।
फ्रेमोंट पुलिस और स्पोकेन पुलिस विभाग दोनों ने ही हाल ही में पुलिस गश्ती वाहनों के रूप में उपयोग करने के लिए टेस्ला मॉडल वाई वाहनों की खरीददारी की है। 

लंदन ,20 जून । स्मार्टफोन ऐप और टेलीहेल्थ पहल में दर्द प्रबंधन (पेन मैनेजमेंट) के संबंध में स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों (हेल्थकेयर सिस्टम) की प्रभावशीलता एवं दक्षता और रोगियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने की क्षमता है। अध्ययन करने वाले विशेषज्ञ इस बात पर भी जोर देते हैं कि स्वीकार्यता और उपयोगिता को बढ़ाने के लिए स्मार्टफोन ऐप और टेलीहेल्थ पहल के विकास और निर्माण में उपयोगकर्ता की भागीदारी महत्वपूर्ण है।
हालांकि, अध्ययन में यह भी सलाह दी गई है कि स्वास्थ्य प्रणाली में स्वास्थ्य डेटा के अनैतिक उपयोग को रोकने के लिए उन्नत प्रणालियों, नीतियों और प्रक्रियाओं की आवश्यकता है।
एंग्लिया रस्किन यूनिवर्सिटी (एआरयू) के एंटोनियो बोनोकारो ने कहा, हमारे शोध में पाया गया है कि ऐप के लिए वृद्ध लोगों को उनके दर्द प्रबंधन के साथ सक्रिय रूप से समर्थन देने और स्वास्थ्य पेशेवरों के साथ संचार में सुधार करने की काफी संभावनाएं हैं।
बोनोकारो ने कहा, हालांकि, टेलीहेल्थ ऐप ज्यादातर यूजर्स को विकास प्रक्रिया में शामिल किए बिना उत्पादित किए जाते हैं। सूचना साझा करने, शिक्षा और दर्द से राहत के स्व-प्रशासन की आवश्यकता लगभग पूरी तरह से उपेक्षित है।
जर्नल जेरियाट्रिक्स में प्रकाशित अध्ययन के लिए पबमेड, मेडलाइन, सीआईएनएएचएल, एम्बेस, साइकिनफो, कोचरन डेटाबेस, साइंस डायरेक्ट और शोध दल द्वारा पुनप्र्राप्त लेखों के संदर्भों का उपयोग करके एक साहित्य खोज की गई है।
डेटा को दो समीक्षकों द्वारा मूल रिपोर्ट से स्वतंत्र रूप से निकाला गया है।
इस एकीकृत व्यवस्थित समीक्षा ने अधेड़ उम्र के लोगों में पुराने दर्द के स्व-प्रबंधन से संबंधित स्मार्टफोन एप्लिकेशन पर विचार करते हुए 10 लेखों की पहचान की।
हालांकि, शोधकतार्ओं ने यह भी कहा कि भविष्य के शोध के लिए न केवल स्मार्टफोन पहल के प्रभावों की जांच करना महत्वपूर्ण है, बल्कि मौजूदा उपचार विधियों के संबंध में उनकी सुरक्षा, स्वीकार्यता, प्रभावकारिता और लागत-लाभ अनुपात की तुलना करना भी महत्वपूर्ण है।

नई दिल्ली ,19 जून । कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच कई जगहों पर लॉकडाउन लगाया गया था। अब लॉकडाउन खुलने के बाद बहुत सारे प्रवासी मजदूर अपने काम पर लौट रहे हैं। ऐसे में स्टेशनों पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे ने कुछ और ट्रेनें चलाई हैं, ताकि लोगों को यात्रा में आसानी हो सके। 

नई दिल्ली ,19 जून । इस हफ्ते शेयर बाजारों में गिरावट का सामना कर रहे अदाणी समूह के अध्यक्ष गौतम अदानी एशिया के दूसरे सबसे अमीर अरबपति होने का प्रतिष्ठित टैग खो चुके हैं।
एफपीआई के स्वामित्व को लेकर चिंता के चलते अडानी को महज चार दिनों में 12 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ है।
फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार, इस सप्ताह की शुरूआत में अडानी की कुल संपत्ति 74.9 बिलियन डॉलर से घटकर 62.7 बिलियन डॉलर हो गई है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बाद चीन के फार्मास्युटिकल मैग्नेट झोंग शानशान ने एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति का अपना स्थान फिर से हासिल कर लिया है।
अमीरों की सूची में झोंग शानशान की संपत्ति 68.9 अरब डॉलर है जबकि अंबानी की 85.6 अरब डॉलर है।
अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पावर, अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पोर्ट्स और अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर एफपीआई के स्वामित्व की रिपोर्ट के बाद सोमवार को गिरने लगे।
फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनेयर्स लिस्ट के अनुसार, अडानी को चार दिनों में लगभग 12 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की संपत्ति पर नजर रखता है। सप्ताह की शुरूआत में अदानी की कुल संपत्ति 77 अरब डॉलर से कुछ ही ऊपर थी।

नई दिल्ली ,19 जून । केंद्र सरकार का कहना है कि देश भर में इस समय कुछ प्रमुख दालों की कीमतों में गिरावट का रूख है। सरकार के मुताबिक हाल ही में जमाखोरी रोकने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिल कर कुछ कदम उठाए गए हैं। उसी के बाद अरहर, मूंग और उड़द की दालों की कीमतें या तो स्थितर हो गई हैं या घट रही हैं।
गिरावट का रूख
केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि जमाखोरी रोकने के लिए राज्य सरकारों के साथ किये गये समन्वित प्रयासों के बाद अरहर, मूंग दाल और उड़द - जैसी दालों की खुदरा कीमतों में गिरावट का रुख बना है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘अरहर, मूंग दाल और उड़द की खुदरा कीमतें इस साल अब या तो स्थिर हो गई हैं या फिर इनमें गिरावट का रुख देखा जा रहा है।’’
तीन दालों की कीमतें 0.95 फीसदी बढ़ी
मंत्रालय के अनुसार, इस साल अप्रैल से 16 जून 2021 के दौरान इन तीन दालों की कीमतों में औसत वृद्धि पिछले तीन महीनों (जनवरी-मार्च, 2021) की तुलना में 0.95 फीसदी थी। मंत्रालय ने कहा कि वर्ष 2020 की इसी अवधि में 8.93 फीसदी की वृद्धि और वर्ष 2019 की समान अवधि में 4.13 फीसदी की वृद्धि की तुलना में मौजूदा वृद्धि कहीं कम है। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस साल एक जनवरी से 18 जून के बीच अरहर और उड़द के दाम में 10 रुपये किलो की बढ़ोतरी हुई है। मौजूदा समय में, अरहर और उड़द, दोनों की खुदरा कीमतें एक जनवरी के 100 रुपये प्रति किलोग्राम के मुकाबले 110 रुपये प्रति किलोग्राम पर चल रही हैं। वहीं वर्ष की शुरुआत से मूंग दाल की खुदरा कीमत 100 रुपये प्रति किलोग्राम पर अपरिवर्तित बनी हुई है।
राज्य सरकार से मिल कर उठे कदम
केंद्र सरकार ने कहा है कि उसने राज्य सरकारों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि दालों की कीमतें उचित स्तर पर बनी रहें। केंद्र ने राज्यों से दलहन व्यापारियों और विभिन्न अंशधारकों को एक पोर्टल पर अपने स्टॉक का विवरण घोषित करने का निर्देश देने के लिए कहा था और इससे सकारात्मक परिणाम मिले। इसके अलावा, सरकार ने चालू 2021-22 के वित्तीय स्थिरीकरण कोष में दलहन बफर के लक्षित आकार को बढ़ाकर 23 लाख टन कर दिया।
चना, मसूर और मूंग की खरीद जारी
सरकार ने कहा है कि इस समय चना, मसूर और मूंग की खरीद जारी है। उपभोक्ता मामलों के विभाग की ओर से दालों की खरीद के लिए, सहकारी संस्था नेफेड राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी है। केंद्र सरकार अपने बफर स्टॉक से राज्यों को कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए भी दलहन उपलब्ध करा रही है। साथ ही दालों की कीमतों को नरम रखने के लिए खुदरा बाजार में भी हस्तक्षेप किया है।

लखनऊ ,19 जून । पूरब के मैनचेस्टर के तौर पर दशकों तक अपनी पहचान दर्ज कराने वाला कानपुर शहर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयास से एक बार फिर विश्व के मानचित्र पर चमकता दिखाई देगा। सरकार के प्रयासों से देश के बड़े -बड़े उद्योगपति कानपुर और उसके आसपास अपनी इंडस्ट्री लगाने में रूचि दिखा रहे हैं। इन उद्योपतियों ने टेक्सटाइल से लेकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश किया है। इसके अलावा कानपुर में मेगा लेदर पार्क स्थापित किया जा रहा है। मेगा लेदर क्लस्टर प्रोजेक्ट के तहत 235 एकड़ में बनने वाले इस मेगा लेदर पार्क में 50 हजार लोगों को नौकरी मिलेगी और 5850 करोड़ रुपये का निवेश आएगा। श्री योगी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट से कानपुर में फिर टेक्सटाइल हब और लेदर सिटी के नाम से जाना जाने लगेगा।
प्रदेश में गंगा के किनारे बसा औद्योगिक शहर कानपुर देश के प्रमुख शहरों में शामिल है। एक दौर में कपड़ा उद्योग के चलते कानपुर को पूरब का मैनचेस्टर कहा जाता था। यहां के लेदर कारोबार के चलते भी इस शहर को लेदर सिटी कहा जाता रहा था मगर बढ़ते प्रदूषण और कपड़ा उद्योग में हुए तकनीकी बदलाव तथा पूर्व सरकारों की उपेक्षा के चलते यह शहर अपनी पहचान खोता चला गया। कानपुर का जिक्र देश के सबसे प्रदूषित शहरों में किया जाने लगा।
सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस ऐतिहासिक शहर को फिर विश्व व्यापी पहचान देनी की ठानी है जिसके तहत उनके दिशानिर्देशन में कानपुर को टेक्सटाइल हब और लेदर सिटी के नाम से फिर विख्यात करने के लिए मेगा लेदर पार्क का प्रोजेक्ट तैयार हुआ। इसके साथ ही टेक्सटाइल और अन्य उद्योगों की स्थापना के लिए उद्योपतियों से कानपुर में अपनी इंडस्ट्री लगाने के लिए मिले प्रस्तावों का संज्ञान लेकर उद्योगपतियों से संपर्क किया गया। उन्हें बताया गया कि प्रदेश सरकार ने राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक नीतियों में तमाम संशोधन किए गए हैं।
औद्योगिक विकास विभाग के अधिकारियों के अनुसार, प्रदेश सरकार की औद्योगिक नीतियों से प्रभावित हो कर अब बड़े- बड़े उद्योगपति कानपुर में टेक्सटाइल सहित कई क्षेत्र में अपनी इंडस्ट्री लगा रहे हैं। मात्र तीन वर्षों में कानपुर शहर तथा कानपुर देहात में इंडस्ट्री लगाने को लेकर 23 प्रस्ताव मिले हैं। करीब चार हजार करोड़ रुपए के इन निवेश प्रस्तावों के जमीन पर उतरने से करीब सात हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। निवेश संबंधी 23 प्रस्तावों में से 11 पर उद्योगपतियों ने अपनी यूनिट (फैक्ट्री) भी लगा ली है और उत्पादन शुरू करने की स्थिति में हैं।
अधिकारियों के अनुसार, आरपी पॉलीपैक्स ने कानपुर में डेढ़ सौ करोड़ रुपए का निवेश कर टेक्सटाइल फैक्ट्री का निर्माण किया है। कानपुर प्लास्टिक लिमिटेड ने कानपुर देहात में दो सौ करोड़ रुपए की लागत से टेक्सटाइल फैक्ट्री बनाई है। इन कंपनियों में उत्पादन शुरू हो गया है। इसके अलावा स्पर्श इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने कानपुर देहात में 600 करोड़ रुपए का निवेश प्लास्टिक फैक्टी के निर्माण पर किया है। कानपुर देहात में ही रिमझिम इस्पात कंपनी 550 करोड़ रुपए का निवेश कर स्टील रोलिंग मिल का निर्माण करा रही है। बहुमंजिली इमारत में गैर प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजना के तहत कानपुर में प्रदेश की फ्लैटेड फैक्ट्री लगाने पर भी कार्य शुरू हो गया है।
इसके अलावा कानपुर के लिए बेहद गेमचेंजर साबित होने वाले मेगा लेदर पार्क की स्थापना का कार्य भी तेजी से होने लगा है। यह लेदर पार्क कानपुर के रमईपुर गांव में बनेगा। इसकी स्थापना के लिए 235 एकड़ में भूमि अधिग्रहित हो चुकी है। केंद्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की मंजूरी इस पार्क की स्थापना के लिए मिल चुकी है। कानपुर स्थापित हो रहा यह देश में पहला लेदर पार्क होगा। इसकी स्थापना होने से कानपुर देश के दस बड़े लेदर मैन्युफैक्चरिंग राज्यों में अपने स्थान को और बेहतर करने में सफल होगा।
कानपुर में मेगा लेदर क्लस्टर प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले लेदर पार्क में 50,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। जबकि डेढ़ लाख लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार पाएंगे। डेढ़ सौ से अधिक टेनरी इस पार्क में कार्य करेगी। चमड़े से बनने जूते, पर्स, जैकेट से लेकर अन्य विश्वस्तरीय उत्पाद इस पार्क में बनाकर उनका निर्यात किया जा सकेगा।