रायपुर, 28 फरवरी । राज्य शासन ने खनिज साधन विभाग के 23 प्रशासकीय अधिकारियों व खनिज निरीक्षकों का तबादला आदेश जारी किया है। 
खनिज साधन विभाग द्वारा अलग-अलग दो आदेश जारी किए गए है जिसमें एक आदेश में सहायक खनिज अधिकारियों एवं खनिज निरीक्षकों   के कुल 16 लोगों का तबादला किया गया है। इनमें बजरंग सिंह पैकरा सहायक खनि अधिकारी को जिला कार्यालय कोरिया से जिला कार्यालय सरगुजा, किशोर कुमार बंजारे सहायक खनि अधिकारी को जिला कार्यालय गरियाबंद से जिला कार्यालय कोरबा, अवधेश बारिक, सहायक खनि अधिकारी को जिला कार्यालय रायपुर से प्रभारी खनि अधिकारी जिला कार्यालय गरियाबंद, अनिल कुमार साहू सहायक खनि अधिकारी को जिला कार्यालय रायगढ़ से प्रभारी खनि अधिकारी, जिला कार्यालय कोरिया, संदीप कुमार नायक, सहायक खनि अधिकारी को जिला कार्यालय सरगुजा से प्रभारी खनि अधिकारी, जिला कार्यालय सूरजपुर, फागूलाल नागेश सहायक खनि अधिकारी को संचालनालय रायपुर से जिला कार्यालय रायपुर, उत्तम सिंह खूंटे, खनि निरीक्षक को जिला कार्यालय बिलासपुर से जिला कार्यालय दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, नीरज कुमार खनि निरीक्षक को जिला कार्यालय बलौदाबाजार-भाटापारा से जिला कार्यालय कोरिया, राहुल गुलाटी, खनि निरीक्षक को जिला कार्यालय बलौदाबाजार-भाटापारा से जिला कार्यालय बिलासपुर, भरत लाल बंजारे, खनि निरीक्षक को जिला कार्यालय रायगढ़ से जिला कार्यालय उत्तर बस्तर कांकेर, मृदुल गुहा, खनि निरीक्षक को जिला कार्यालय धमतरी से जिला कार्यालय कोंडागांव, दीपक कुमार तिवारी खनि निरीक्षक को जिला कार्यालय बस्तर से जिला कार्यालय दुर्ग, सुभाष चन्द्र साहू खनि निरीक्षक को जिला कार्यालय सूरजपुर से जिला कार्यालय मुंगेली, अश्वनी झाड़ी, खनि निरीक्षक को जिला कार्यालय महासमुंद से जिला कार्यालय सुकमा, आदित्य कुमार मानकर, खनि निरीक्षक को जिला कार्यालय कोण्डागांव से जिला कार्यालय जांजगीर-चाम्पा, राकेश कुमार वर्मा खनि निरीक्षक को जिला कार्यालय सुकमा से जिला कार्यालय रायगढ़। 
इसी प्रकार दूसरे आदेश में 7 खनिज अधिकारियों का तबादला किया गया है। इनमें एन.एल.सोनकर उप संचालक (ख.प्र.) को जिला कार्यालय सरगुजा से जिला कार्यालय कोरबा, भूपेन्द्र चन्द्राकर उप संचालक (ख.प्र.) को जिला कार्यालय बलौदाबाजार-भाटापारा से जिला कार्यालय सरगुजा, एम.चन्द्रशेखर खनि अधिकारी को जिला कार्यालय राजनांदगांव से जिला कार्यालय बलौदाबाजार-भाटापारा, के.के.गोलघाटे, खनि अधिकारी को जिला कार्यालय जांजगीर-चांपा से जिला कार्यालय राजनांदगांव, सुश्री त्रिवेणी देवांगन, खनि अधिकारी को जिला कार्यालय सूरजपुर से जिला कार्यालय जशपुर, एन.के.सूर, खनि अधिकारी को जिला कार्यालय कोरबा से जिला कार्यालय जांजगीर-चांपा, संजय शर्मा खनि अधिकारी को जिला कार्यालय रायपुर से जिला कार्यालय कांकेर किया गया है। 

रायपुर, 27 फरवरी । विधानसभा में आज सदस्य डा. विनय जायसवाल ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से एसईसीएल कोल माईन्स से प्रदेश के स्थानीय मजदूरों को निकाले जाने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि चिरमिरी में स्थापित एस.ई.सी.एल. कोल माईन्स के द्वारा यहां 15 से अधिक वर्षों से कार्यरत छत्तीसगढ़ के स्थानीय मजदूरों को प्रबंधकों के द्वारा उनका निवास प्रमाण पत्र फर्जी होने अथवा उनके मूल निवास प्रमाण पत्र में अंकित नाम तथा माइन्स की पंजी में उनको अंकित नाम मं भिन्नता होना बताकर जबरन निकाले जाने की कार्यवाही निरंतर जारी है। छत्तीसगढ़ के सौ से अधिक स्थानीय मजदूरों से उनका रोजगार छिन गया है। माईन्स के प्रबंधकों के द्वारा उनके मूल निवास प्रमाण पत्र का स्थानीय जारीकर्ता सक्षम अधिकारी से सत्यापन कराए बगैर ही उक्त कार्यवाही की जा रही है। तथा अन्य प्रदेश के लोगों को यहां लाकर रोजगार दिया जा रहा है। जिससे स्थानीय लोग बेरोजगार हो रहे है और उनके साथ छल किया जा रहा है। तदसंबंध में मजदूरों और प्रभावितों के द्वारा अनेक अवसरों पर स्थानीय प्रशासन को माईन्स के प्रबंधकों के उक्त कृत्य की शिकायत करने के बावजूद स्थानीय प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। इससे प्रभावित परिवार एवं माईन्स में कार्यरत तथा स्थानीय लोगों कमें रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। 
इसके जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में बताया कि भारत सरकार के उपक्रम साउथ ईस्टर्न कोल फिल्डस लिमिटेड (एसईसीएल) की कोरिया जिले में चिरमिरी स्थित कोयला खदानों में कार्यरत स्थानीय मजदूरों के मूल निवास प्रमाण पत्र में अंकित नाम तथा पता में भिन्नता के कारण नौकरी से निकाले जाने से संबंधित है। 
कोरिया जिले में एसईसीएल चिरमिरी क्षेत्र में कुल 08 खदाने लगभाग वर्ष 1985 से संचालित है। इन खदानों में अन्य प्रदेशों के मजदूर और छत्तीसगढ़ के 100 से अधिक मजदूर के रुप में कार्यरत है। इन मजदूरों के द्वारा प्रस्तुत किये गये मूल/ स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजों को सक्षम प्राधिकारियों से सत्यापन कराये जाने के उपरांत ही एसईसीएल प्रबंधन द्वारा स्वीकार किया जाता है। एसईसीएल प्रबंधन से उपलब्ध जानकारी के अनुसार एसईसीएल चिरमिरी क्षेत्र में किसी मजदूर की शिकायत प्राप्त होने पर उस मजदूर की सेवा पुस्तिका में दर्ज मूल निवास स्थान पर उस राज्य के उसी जिले के पुलिस अधीक्षक के द्वारा सत्यापन कराया जाता है। पुलिस अधीक्षक के जांच प्रतिवेतन होने के उपरांत शिकायत सही पाये जाने पर एसईसीएल के प्रमाणित स्थायी आदेश के अनुसार आरोप पत्र जारी किया जाता है। कर्मचारी के द्वारा तीन दिवस के अंदर अपना जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिये जाते है। उसके उपरांत जवाब संतोषजनक नहीं पाये जाने पर कार्यालय के द्वारा जांच समिति गठित की जाती है। जांच के कार्यवाही मं प्राकृतिक न्याय के सिध्दांत पर कर्मचारी को अपना पक्ष रखने के लिए पूर्ण अवसर दिया जाता है। जांच अधिकारी के प्रतिवेदन के आरोप सही पाये जाने पर उस प्रबंधन द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। 
एसईसीएल चिरमिरी क्षेत्र में कुल 271 शिकायते प्राप्त हुई है जिसमें से 119 प्रकरणों में कार्यवाही की जा चुकी है। 95 प्रकरणों में मजदूरों को दोषमुक्त किया गया है और 24 मजदूरों को निष्काषित किया गया है। 38  शिकायतों पर संबंधित पुलिस अधीक्षक को जांच करने हेतु लेख किया गया है। 38 शिकायतों पर जांच प्रक्रिया किया जा रहा है। 
इन प्राप्त कुल 271 शिकायते बाहरी निवासियों की हैं जिसमें स्थानीय मजदूर की शिकायत प्राप्त नहीं है। एसईसीएल द्वारा शिकायत के संबंध में राज्य स्थानीय प्रशासन से कोई सुझाव नहीं लिया गया  और न ही संबंधित  जांच के लिए कोई पत्र लेख किया गया है। 
जहां तक अन्य राज्यों से लोगों को लाकर कम्पनी में भर्ती किये जाने का प्रश्न है इस संबंध में एसईसीएल ने अवगत कराया है कि कंपनी में भर्ती क्षेत्रीय स्तर पर नहीं की जाती है। एसईसीएल की चिरमिरी खदान से स्थानीय मजदूरों को नौकरी से निकाले जाने की शिकायत जिला प्रशासन को प्राप्त नहीं हुई है। इस संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर जिला प्रशासन दरा कार्यवाही की जायेगी। 

0-मंत्री शिव डहरिया ने आश्वस्त किया वह इसकी जांच करवाएंगे
रायपुर, 27 फरवरी । विधानसभा के प्रश्न काल में जोगी कांग्रेस के विधायक धर्मजीत सिंह ने राज्य सरकार की रायपुरए बिलासपुर और दुर्ग में शुद्ध पेयजल के लिए चल रही अमृत मिशन योजना के नाम पर हो रही गड़बडिय़ों की जांच नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया से की । धर्मजीत सिंह ने कहा कि करोड़ों की लागत से लागू की गई इस योजना का 10: भी इन तीन शहरों में सही ढंग से वह नहीं किया जा रहा उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना में शुद्ध पेयजल के लिए वॉटर टैंक और पानी के पाइप बिछाने की जगह उस मद से सीवरेज लाइन और सीसी रोड का निर्माण किया जा रहा है । उन्होंने नगरीय प्रशासन मंत्री से पूछा कि नाली और सीसी रोड निर्माण का शुद्ध पेयजल आपूर्ति से क्या संबंध है । जवाब मे मंत्री डॉ शिव डहरिया ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि आम नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाए । इसके लिए अमृत मिशन योजना के तहत कार्य किए जा रहे हैं  । उन्होंने विधायक धर्मजीत सिंह के प्रश्न का विस्तार से जवाब देते हुए कहा कि रायपुर बिलासपुर और  दुर्ग में स्मार्ट सिटी विकास योजना के तहत सभी आवश्यक कार्य किए जा रहे हैं । उन्होंने बताया कि ग्रीष्म कालीन अस्थाई जल संकट निवारण शुद्ध पेयजल हेतु  अधोसंरचनाए अमृत मिशन के तहत शुद्ध पेयजल और अधोसंरचना के लिए सी सी रोड नाली निर्माण के लिए मद अनुसार व्यय किया जा रहा । मन्त्री ने अपने जवाब में विगत 5 वर्षों के दौरान स्वीकृत राशि और कार्य में व्ययों की जानकारी मद और शहरों के अनुसार दी । नगरीय निकाय मंत्री के इस जवाब पर विधायक धरमजीत सिंह ने कहा कि इन तीनों शहरों के नागरिकों को शुद्ध पेयजल तो मिल नहीं रहा है उल्टे बिलासपुर में हालत यह है कि वहां सीसी रोड और सीवरेज निर्माण के नाम पर पूरे शहर को खोद डाला गया है । इससे आम नागरिक परेशान हो रहे हैं उन्होंने शुद्ध पेयजल के नाम पर राशि का अन्यत्र उपयोग कर गड़बड़ी करने के मामलों की जांच की मांग की इस पर नगरी निकाय मंत्री ने कहा कि वह इसकी जांच करवाएंगे । दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने भी दुर्ग में अमृत मिशन योजना के तहत कार्यों में हो रही अनियमितता के संबंध में प्रश्न उठाए और इसके जांच की मांग की  । उन्होंने कहा कि शुद्ध पेयजल क्या भाव में दुर्ग में पीलिया का प्रकोप बढ़ रहा है  ।मंत्री शिव डहरिया ने उन्हें भी जांच का आश्वासन दिया । 

प्रश्नकाल में अगले प्रश्न में बिलासपुर के विधायक शैलेश पांडे ने अमृत मिशन योजना के तहत सीवरेज और सीसी रोड निर्माण के दौरान हो रही दुर्घटनाओं में एक मजदूर की मौत का मामला उठाया । उन्होंने अपने मूल प्रश्न में इस योजना के तहत किए जा रहे कार्य लागत और निर्माण के संबंध में जानकारी चाही ए जिसका  विस्तार से मंत्री ने जवाब दिया । पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने भी बिलासपुर मैं निर्माण कार्यों के दौरान 20 लोगों की मौत और 100 से भी अधिक लोगों के घायल होने की बात कही । उन्होंने कहा कि बड़े शहरों और विदेशों में आजकल भूमिका पाइप लाइन बिछाने और सीवरेज के निर्माण के लिए आधुनिक मशीनों का उपयोग किया जा रहा है हमारे यहां क्या अभी तक इस आदिमकालीन खुदाई का उपयोग कर आम नागरिकों को खतरे में डाला जाता रहेगा  ।उन्होंने ने  मंत्री से इस संबंध में जानकारी चाही । विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत ने अमृत मिशन योजना की गड़बडिय़ों की जांच को लेकर सदस्यों की चिंता को देखते हुए मंत्री शिव डहरिया से कहा कि वे  इन मामलों में दिखवा लेंगे की जगह स्पष्ट करें कि वे इनकी जांच करवाएंगें। 

0-70 हजार से अधिक आदिवासियों के बेदखल होने की संभावना
0-भाजपा ने प्रदेश में पुलिस द्वारा प्रताडऩा का मामला उठाया
रायपुर, 27 फरवरी । विधानसभा में आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश से छत्तीसगढ़ के वन भूमि पर काबिज हज़ारो आदिवासियों के बेदखल होने की आशंका है। प्रदेश सरकार इस मामले में तत्काल कोई कदम उठाकर राहत प्रदान करे। यह मामला अजसदन में शून्यकाल के दौरान प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने विधानसभा में प्रमुखता से उठाया। प्रमुख विपक्षी भाजपा द्वारा भी यह मामला उठाया।
अजित जोगी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश से प्रदेश के 70 हजार आदिवासी जो वन भूमि पर काबिज है वेउनके बेदखल होने की संभावना बढ़ गई है जिससे आदिवासियों के सामने रोजी रोटी की समस्या भी उतपन्न हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार आदिवासी क्षेत्र डिलिमिलि में 30 हज़ार करोड़ का स्टील प्लांट लगने जा रहा है इससे भी आदिवासी अपने मुल भूमि से बेदखल हो जाएंगे। अजित जोगी ने कहा कि जमीन एवं रोजी रोटी से बेदखल करने वाले ऐसे आदेश के खिलाफ सरकार को करना चाहिए कि अतिशीघ्र कोर्ट की शरण मे जाकर इस समस्या का हल ढूंढे ताकि प्रदेश के मुल निवासी आदिवासी अपनी जमीन से वंचित ना हो जाये। श्री जोगी ने यह भी कहा कि राजस्थान की कंपनी को सरगुजा में खुली खदान के लिए भूमि दी है इससे भी हज़ारो की संख्या में लोग प्रभावित होंगे। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि कुल 5 बिंदु पर उनके द्वारा स्थगन प्रस्ताव दिया है इसे स्वीकार कर सदन में इस पर चर्चा कराई जाए।  जोगी। कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य धर्मजीत सिंह ने भी श्री जोगी द्वारा उठाए मामले में सदन में चर्चा कराये जाने की मांग की। प्रमुख विपक्ष भाजपा दल से नेताप्रतिपक्ष धरम लाल कौशिक ने भी इस मुद्दे का समर्थन करते हुए इस पर सदन में चर्चा कराये जाने की मांग की। श्री कौशिक ने जगदलपुर में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदर्शन के दौरान उसके पदाधिकारी से पुलिस द्वारा प्रताडि़त किये जाने का मामला उठाते हुए कहा कि प्रदेश में लगातार पुलिस का आतंक बढ़ रहा है। एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही है। इससे पहले पूर्व भजपा विधायक के साथ भी पुलिस द्वारा दुव्र्यवहार किया गया था। उन्होंने कहा कि इस मामले में भी हमारे दल की और से ध्यानाकर्षण सूचना दी गई है। अध्यक्ष से उन्होंने इसे स्वीकार कर चर्चा कराए जाने की मांग की। इस मुद्दे पर भाजपा सदस्य शिवरतन शर्मा और अजय चंद्राकर ने भी चर्चा कराये जाने की मांग की। प्रभावित होने का मामला दोनों विपक्ष के सदस्यो ने उठाया। सदस्यो ने मांग की इस पर स्थगन और ध्यानाकर्षण सूचना दी हुई है जिसे स्वीकार कर इस पर सदन में चर्चा कराई जाए। विधानसभा अध्यक्ष ने इस पर बाद में वे विचार करेंगे।

बिलासपुर, 27 फरवरी । इंदिरा आवास मांगने पर दुव्र्यवहार का शिकार होने वाली महिला ने तखतपुर जनपद पंचायत के तत्कालीन सीईओ पर कार्रवाई के लिए याचिका दाखिल की है। मामले में हाईकोर्ट ने निचली अदालत से रिकार्ड मांगा है। तखतपुर जनपद पंचायत के ग्राम नगोई निवासी लक्ष्मीन बाई पति महेश लहरे का इंदिरा आवास के हितग्राहियों में 12 वें नंबर पर नाम था। सूची में नाम होने के बावजूद इंदिरा आवास नहीं मिलने पर वह 22 दिसंबर 2016 को जनपद पंचायत के सीईओ राजेन्द्र पांडेय के पास गई। सीईओ ने चेंबर में उसे फटकार लगाते हुए चपरासी को धक्का देकर बाहर करने का आदेश दिया। अधिकारी के आदेश पर चपरासी ने महिला को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। अपमानित होने पर महिला चेंबर से बाहर आकर रोने लगी व अपने पति को इसकी जानकारी दी। शोर होने पर सीईओ चेंबर से बाहर निकले और पुलिस बुलवा कर महिला को भगा दिया। दुव्र्यवहार करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर महिला ने धारा 200 के तहत न्यायालय में परिवाद पेश किया। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत से परिवाद निरस्त होने पर उसने अधिवक्ता लवकुश साहू के माध्यम से हाईकोर्ट में क्रिमनल रिट याचिका दाखिल की है। जस्टिस गौतम भादुड़ी ने सुनवाई उपरांत न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत से रिकार्ड मंगाया है।

बिलासपुर, 27 फरवरी । नार्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट की ओर से एनईआइ फुटबॉल मैदान में आयोजित अंतर रेलवे विभागीय फुटबॉल प्रतियोगिता के दूसरे दिन मंगलवार को दो मैच हुए। पहले मैच में पीसीई को सीओएम ने 2-1 से हराया। दूसरा मैच इंजीनियरिंग विभाग व मैकेनिकल विभाग के मध्य खेला गया। यह मैच बराबरी पर छूटा।
 पीसीई को सीओएम के बीच हुए पहले मैच के मुख्य अतिथि उपमुख्य परिचालन प्रबंधक (कोचिंग) सोमनाथ मुखर्जी रहे। उन्होंने खिलाडिय़ों से परिचय प्राप्त किया। मैच के प्रथम हाफ में दोनों ही टीमों को काफी मौके मिले लेकिन गोल नहीं कर सके। मैच के दूसरे हाफ में पीसीई के जर्सी नंबर-18 जावेद खान ने 41वें मिनट में पहला गोल किया। यह बढ़त अधिक देर तक बरकरार नहीं रह पाई और सीओएम के 43वें मिनट में जर्सी नंबर-3 रोहित ध्रुव ने गोल कर अपनी टीम को बराबरी पर ला दिया। काफी कश्मकश भरे मुकाबले में सीओएम ने मैच के 60वें मिनट में जर्सी नंबर-9 जय किशन ने गोल कर अपनी टीम को 2-1 से जीत दिलाई। इसी के साथ तीन अंक अर्जित किए। इस मैच में पीसीई के मनोज सिंह (अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी) प्रभात महतो व सीओएम के जान मरे ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता का दूसरा मैच इंजीनियरिंग विभाग
और मैकेनिकल के मध्य खेला गया। इसमें दोनों ही टीमों में रेलवे के दिग्गज व अनुभवी खिलाडिय़ों ने शिरकत की। जिससे ये मैच 0-0 की बराबरी पर समाप्त हुआ। इस मैच में दोनों ही टीमों को 1-1 अंक से संतुष्ट होना पड़ा। एनईआइ सचिव जी.मधुबाबू ने बताया कि इस मैच में निर्णायकों की भूमिका में शालिनी यादव, नंदिता, पी.रानी, पी. सुमन, शुभम गोस्वामी, रश्मि कैवर्थ, विशाल प्रजापति एवं सानंद वस्त्रकार ने अहम भूमिका निभाई। इस अवसर पर पार्थो चटर्जी, जीआर मोहन, जीएस आईच, टी. रमेशबाबू, अनिल रजक, अमरनाथ सिंह, वाई. सत्या राव, सी नवीन कुमार, प्रेम लाल चौहान समेत बड़ी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित थे।