यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम 19 जून को होना था जो गलत पेपर बटने के कारण यूपीएससी ने रद्द कर दिया था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस 2017 मेंस परीक्षा को अब 7 जुलाई को आयोजित कराएगा।इस बारे में जानकारी देते हुए यूपीपीएससी ने कहा है कि इस रद्द परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड नए सिरे से जारी किए जाएगें। वहीं इस परीक्षा के लिए राजकीय इंटर कॉलेज को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा।पीएससी मेंस परीक्षा के लिए पेपर भी दोबारा छापे जा रहे हैं। बता दें कि जीआईसी कॉलेज ने 19 जून को गलती से पहली पाली में सामान्य हिन्दी पेपर की बजाय निबंध का पेपर बांट दिया था। गलत पेपर बटने पर परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा मचाया। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग को दोनों पेपरों की परीक्षा रद्द करना पड़ा।

 संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका में 4 करोड़ लोग गरीब और एक करोड़ 85 लाख बेहद गरीब हैं जबकि 50 लाख लोग गरीबी रेखा से भी नीचे जिंदगी जी रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि फ़िलिप आलस्टन ने अपनी रिपोर्ट में अमेरिका को विकसित दुनिया का सबसे असमानता वाला समाज करार देते हुए कहा है कि अमेरिकी नीति सिर्फ अमीरों को फायदा पहुंचती हैं जबकी देश में ग़रीबों मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं।

अपनी रिपोर्ट में विश्व संस्था के एलची ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की सरकार को विशेषकर आलोचना का निशाना बनाते हुए कहा है कि वह गरीबों की मुश्किलों में यह कहकर अधिक वृद्धि कर रही है कि वह मजदूरी के काबिल हैं, लिहाज़ा सरकार की ओर से उन्हें मिलने वाले फायदों खाद्य पदार्ध कम कर देनी चाहिए।फ़िलिप आलस्टन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि प्राप्त आंकड़े से पता चलता है कि सरकार की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं जैसा कि मेडीकैड आदि से फायदा उठाने वालों की भारी संख्या किसी न किसी काम या रोज़गार से जुडा है।

नई दिल्ली। राजस्थान के अलवर में 17 वर्षीय मुस्लिम लड़की ने पुलिस को बुलाकर अपना निकाह रद्द करवाया। लड़की ने पुलिस को बताया कि उसका निकाह जबरदस्ती और उसकी मर्जी के बिना करवाया जा रहा है। हालांकि मुस्लिम विवाह कानून के तहत लड़की बालिग है।

रवन्ना बानो का निकाह 24 जून को होना था। लक्ष्मणगढ़ निवासी रवन्ना अकबरुद्दीन खान और अकबरी की सबसे बड़ी संतान है। उसने निकाह से पूर्व होने वाले रीति-रिवाजों और समारोह के दौरान पुलिस को बुलाकर कहा कि वह अभी निकाह नहीं करना चाहती और आगे पढ़ना चाहती है।

लक्ष्मणगढ़ पुलिस स्टेशन के एसएचओ राम स्वरुप ने बताया कि, ‘रवन्ना ने अलवर पुलिस नियंत्रण कक्ष में फोन करके कहा कि वह अभी नाबालिग है और अगर उसकी शादी नहीं रुकवाई गई तो वह आत्महत्या कर लेगी। जिसके बाद हमने तत्काल बिना देरी करते हुए लड़की के घर पहुंचकर दोनों परिवार को समझाया और थोड़ी देर बाद वह हमारी बात मान गए।’

उन्होंने आगे कहा कि, पुलिस के लिए भी ये मामला दिलचस्प था, क्योंकि मुस्लिम कानून के अनुसार 16 वर्ष की उम्र के बाद लड़की को बालिग और निकाह के लिए योग्य समझा जाता है। इसलिए हम उसे नाबालिग नहीं समझकर कार्यवाही नहीं कर सकते थे। चूंकि लड़की बलपूर्वक निकाह की बात कह रही थी, इसलिए हमें हस्तक्षेप करना पड़ा। हालांकि लड़की के घर में रहने से इंकार करने के बाद, हमने उसे सरकारी महिला घर भेज दिया।

इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए, राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सुमन शर्मा ने कहा कि, “हमारी स्थानीय टीम ने हमें इस मामले के बारे में जानकारी दी। अगर लड़की आगे पढ़ना चाहती है, तो उसे समर्थन और प्रोत्साहित किया जाएगा। हम यह सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी प्रणाली भी बनाएंगे कि उसकी इच्छाओं का सम्मान किया जाए।” रवन्ना एक पूर्वस्नातक कॉलेज में दूसरे वर्ष की छात्रा है। वह आगे पढ़ाई करके खुद के लिए एक करियर बनाना चाहती है। रवन्ना के पिता अकबरुद्दीन खान एक सेवानिवृत्त शिक्षक हैं।

नई दिल्ली। दाती महाराज पर लगे दुष्कर्म के आरोप की जांच कर रही अपराध शाखा ने शुक्रवार को बाबा से दोबारा 12 घंटे तक पूछताछ की। सुबह 10 बजे जांच टीम द्वारा एक के बाद एक सवाल पूछे जाने का सिलसिला शुरू होते ही बाबा घबरा गया और संयुक्त पुलिस आयुक्त के सामने ही फूट-फूटकर रोने लगा।

हालांकि, जांच टीम ने उसे चुप कराया, पानी पिलाया और शांत कराने के बाद उससे फिर से पूछताछ शुरू की, जो देर रात करीब नौ बजे तक चली।

जांच कर रही टीम के सूत्रों का कहना है कि दाती महाराज और उनके तीनों भाइयों को पुलिस ने पूछताछ के लिए सोमवारको भी बुलाया है। पुलिस के अनुसार, बाबा के साथ ही उन लोगों को भी पूछताछ के लिए बुलाया है, जिन पर बाबा ने अपने खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया था।

पूछताछ के दौरान दाती महाराज ने पुलिस को बताया था कि वह नागा बाबा हैं और वह किसी के साथ संबंध नहीं बना सकते। उन्होंने कहा कि आरोप गलत है। उसे साजिश के तहत फंसाया गया है। वह ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि पुलिस दाती महाराज की जांच करा सकती है।

धर्मशाला: पुलिस थाना धर्मशाला में एक नाबालिग लड़के ने अपने पिता के खिलाफ अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया है। इस पर कार्रवाई करते हुए सदर पुलिस थाना धर्मशाला में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस थाना धर्मशाला में क्षेत्र के एक 15 वर्षीय लड़के ने शनिवार को थाने में आकर शिकायत दर्ज करवाई कि उसका पिता उसके साथ अश्लील हरकतें करता है। बहरहाल मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने उक्त कार्रवाई अमल में लाई है। मामले की पुष्टि करते हुए सदर पुलिस थाना धर्मशाला सुनील राणा ने बताया कि शिकायत मिलने पर पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जांच अमल में लाई जा रही है।

चंडीगढ़ : पंजाब में अब गाय को लेकर राजनीति तेज हो गई है. कैप्टन सरकार ने यहां कीगौशालाओं को मिल रही मुफ्त बिजली की आपूर्ति को रोक दिया है. केंद्रीय मंत्री एवं बीजेपी नेता विजय साम्पला ने पंजाब सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने गौशालाओं के लिए मुफ्त बिजली योजना बंद कर दी है. साम्पला ने कहा कि पंजाब सरकार ने गाय उपकर के माध्यम से 50 करोड़ रुपये जुटाए हैं, फिर भी राज्य में गौशालाओं को मुफ्त बिजली नहीं मिल रही है और पंजाब विद्युत कारपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) ने आपूर्ति बंद कर दी है. इस योजना की शुरूआत पूववर्ती अकाली-बीजेपी गठबंधन सरकार ने की थी.

विजय साम्पला ने कहा कि पीएसपीसीएल 2017 से ही गौशालाओं को बिजली का बिल अबतक भेज रही है, यह निंदनीय है.

साम्पला ने प्रदेश के बिजली मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगर से पूछा कि बिजली बिल पर गाय उपकर वसूलने के बावजूद प्रदेश में पंजीकृत 472 गौशालाओं को 5.32 करोड़ रुपये का बिल क्यों भेजा जा रहा है. उन्होंने कहा कि राज्य के नीति के अनुसार बिल माफ किए जाने चाहिए.

बता दें कि राज्य में गौशालाओं को पहले सप्लाई की गई मुफ्त बिजली के बिल वसूलने के आदेश जारी हो गए हैं. पंजाब राज्य बिजली निगम लिमिटेड (पावरकॉम) की तरफ से राज्य भर में भेजे गए पत्र के मुताबिक पावरकॉम की तरफ से 28 मार्च, 2016 को जारी किए गए कॉमर्शियल सर्कुलर के अनुसार रजिस्टर्ड गौशालाओं को मुफ्त बिजली प्रदान की जानी थी परंतु इस पर 8 मई, 2017 को रोक लगा दी गई थी क्योंकि सरकार की तरफ से इस मामले में सब्सिडी का नोटीफिकेशन जारी नहीं किया गया और न ही बजट में इसकी व्यवस्था की गई थी.