रायपुर, 28 दिसंबर ।  मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल से आज यहां राज्य अतिथि गृह पहुना में छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मण्डल ने मुलाकात की। उन्होंने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की बकाया किश्त के भुगतान सहित अपनी विभिन्न मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री ने उनके ज्ञापन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधि मण्डल में कर्मचारी संघ प्रांताध्यक्ष  पी.आर. यादव, उपाध्यक्ष  अजय तिवारी, महामंत्री  विजय कुमार झा और रायपुर जिला अध्यक्ष  इदरीश खान सहित अनेक पदाधिकारी और सदस्य शामिल थे।

रायपुर, 28 दिसम्बर ।  राज्य के पूर्व धर्मस्व-कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से उनके निवास पर उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने मुलाकात की और तीर्थराज प्रयाग में 15 जनवरी से 4 मार्च तक आयोजित कुंभ मेले में पधारने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आग्रह पत्र, कुम्भ का प्रतीक चिन्ह व कैलेण्डर की प्रति उन्हें भेंट की। इस अवसर पर  अग्रवाल ने आमंत्रण सहर्ष स्वीकार किया तथा धर्म की नगरी प्रयागराज में सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक समागम के पर्व कुंभ के लिए उत्तरप्रदेश की जनता व योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार को शुभकामनायें दी। इस दौरान  अग्रवाल ने  सिंह को छत्तीसगढ़ के त्रिवेणी संगम राजिम में माघ माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक आयोजित कल्प कुंभ की पुस्तिका भेट की।

0-तापमान 2 डिग्री तक हो जाने की आशंका
नई दिल्ली ,28 दिसंबर ।  राजधानी में गुरुवार का दिन अन्य दिनों की तुलना में आद्र्र्रता की दृष्टि से न्यूनतम रहीं । पूरे एनसीआर की बात करें तो 1.4 डिग्री तापमान के साथ गुडग़ांव सबसे सबसे ठंडा रहा। मौसम विभाग के अनुसार 29 और 30 दिसंबर को दिल्ली का तापमान 2 से 3 डिग्री तक जा सकता है। यदि ऐसा हुआ तो पिछले कई सालों का रेकॉर्ड टूट जाएगा। साल के अंत तक ठंड का प्रकोप इसी तरह बना रहेगा।
धूप हल्की रहने से दिन में भी अब लोगों को सिहरन महसूस होने लगी है। हालांकि अधिकतम तापमान अभी 22 डिग्री बना हुआ है जो सामान्य से एक डिग्री अधिक है। दिल्ली के सबसे ठंडे इलाकों में सफदरजंग (3.4 डिग्री), लोदी रोड (3.6 डिग्री), आया नगर (3.7 डिग्री), गुरुग्राम (2.6 डिग्री), जफरपुर (4.2 डिग्री), मंगेशपुर (4.6 डिग्री) थे। 
सुबह के समय कोहरा पहले कम था, लेकिन 7 बजे के बाद कोहरा घना हो गया। हवा में नमी का स्तर भी 45 से 100 पर्सेंट रहा। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 20 और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 1 जनवरी तक शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। पिछले आठ दिनों से दिल्ली का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे ही बना हुआ है। दोपहर में चंद घंटों के लिए ही लोगों को सर्दी और ठिठुरन से कुछ राहत मिलती है। 
स्काईमेट के अनुसार, आने वाले दिनों में भी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कोई प्रभावी मौसम सिस्टम विकसित नहीं हो रहा है। ऐसे में अभी दिल्ली को राहत मिलने वाली नहीं है। न्यूनतम तापमान में और गिरावट देखी जा सकती है और दिल्ली-एनसीआर के अधिकांश हिस्सों में शीत लहर की स्थिति बने रहने की उम्मीद है।

नई दिल्ली ,28 दिसंबर ।  हाल में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी को तीन हिंदी भाषी राज्यों में मिली करारी हार के बाद आगामी लोकसभा चुनाव के पूर्व सरकार किसानों को उनकी समस्याओं के मद्देनजर बड़ी राहत देने के मूड में नजर आ रही है। इसके तहत तेलंगाना के केसीआर सरकार के मॉडल के मुताबिक केंद्र किसानों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के बारे में विचार कर रही है। इसे लेकर सरकार में कई दौर की वार्ता हो चुकी है। छोटे और सीमांत किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और मजदूरी जैसे खर्चों के लिए एक सीमित रकम सीधे उनके खाते में डालने पर विचार चल रहा है।
सूत्रों का कहना है कि इस तरह की स्कीम में करीब 1.3 लाख करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इस खर्च को केंद्र और राज्य सरकारें साझे तौर पर उठा सकती हैं। इन वार्ताओं में शामिल रहे कुछ लोगों का मानना है कि 70:30 के रेशियो में केंद्र और राज्य इस खर्चे का बंटवारा कर सकते हैं। 
एक अधिकारी ने बताया कि यह एक राजनीतिक फैसला होगा। उनके मुताबिक इसके खर्च और तय समय में इसे लागू करना एक चुनौती हो सकती है लेकिन कई राज्यों में बीजेपी की सरकार होने से मोदी सरकार को मिल सकती है। उन्होंने बताया कि इस मोर्चे पर कांग्रेस की सरकारों का भी समर्थन मिलेगा क्योंकि आखिरकार ये किसान समस्या को कम करने में मदद मिलेगी।
हालांकि उन्होंने बताया कि अभी इस मामले में अंतिम फैसला लिया जाना बाकी है। सरकार दूसरे विकल्पों पर भी विचार कर रही है। इनमें से एक नीति आयोग की तरफ से सुझावा गया है। इस मीडियम टर्म स्ट्रैटिजी के मुताबिक अगर कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे गिरती हैं तो किसानों को सब्सिडी दी जा सकती है। 
नीति आयोग के इस प्रस्ताव के मुताबिक हर किसान को अपने निकटम एपीएमसी मंडी में बुआई और फसल के रकबे को रजिस्टर कराना होगा। अगर फसल का बाजार भाव गिरता है तो किसानों एमएसपी और बाजार भाव के बीच के अंतर का अधिकतम 10 फीसदी तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की मदद से अपने आधार लिंक बैंक अकाउंट में पाने का अधिकारी होगा। 
केसीआर की ऋतु बंधु योजना की तर्ज पर मिलेगी छूट? 
हिंदी पट्टी के तीन राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिली हार के बाद मोदी सरकार कृषि क्षेत्र को राहत देने की तैयारियों में जुटी है। इस सिलसिले में पीएम मोदी ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, वित्त मंत्री अरुण जेटली और कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह से मुलाकात की है। बता दें कि कृषि मंत्रालय ने सात राज्यों द्वारा की गयी कृषि ऋण माफी, ओडिशा जैसे राज्यों में लागत पर दी गयी छूट और तेलंगाना की ऋतु बंधु योजना समेत राज्यों के विभिन्न मॉडलों का अध्ययन किया है। 
ऐसा माना जा रहा है कि तेलंगाना की तर्ज पर मोदी सरकार भी फैसला ले सकती है। हालांकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) जैसी स्कीम की राह में कई अड़चनें हैं। इसके लिए सरकार को लैंड रिकॉर्ड हासिल करने में बड़े प्रयास रने होंगे। ऐसा महसूस किया जा रहा है कि किसानों के लिए मौजूदा योजनाओं से समस्या में राहत नहीं मिल रही है। यही वजह है कि किसानों को इनकम सपॉर्ट देने की जरूरत समझी जा रही है। 
केंद्र सरकार मौजूदा विकल्पों में से सबसे ज्यादा तेलंगाना की ऋतु बंधु योजना पर ध्यान दे रही है। इसके तहत राज्य सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के लिए 12000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इस स्कीम में राज्य सरकार हर मौसम में किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और मजदूरी इत्यादि खर्चों के लिए प्रति एकड़ 4000 रुपये देती है। 
हालांकि किसानों की इस योजना को लागू करने से पहले टीआरएस सरकार ने काफी मेहनत की है। इसमें लैंड रिकार्ड को डिजिटल करने, स्कीम के तहत लाभार्थियों की पहचान करने जैसे प्रयास शामिल हैं। अगर मोदी सरकार को देशव्यापी स्तर पर ऐसी स्कीम को लागू करना है तो उसे भी इस तरह के प्रयास करने होंगे।

0-कार्रवाही पूरे दिन के लिए स्थगित
नयी दिल्ली ,28 दिसंबर ।  आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग, तमिलनाडु में कावेरी बांध के निर्माण सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के हंगामे के कारण आज राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के करीब 10 मिनट बाद ही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर शिरोमणि अकाली दल के सदस्य सुखदेव सिंह ढींढसा ने गुरू गोविंद सिंह के छोटे साहेबजादे के शहीदी दिवस की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट कराया। ढींढसा ने कहा , ‘‘ आज गुरू गोविंद सिंह के छोटे साहेबजादे का शहीदी दिवस है , जिनको नौ साल की उम्र में दीवारों में जिंदा चुनवा दिया गया था। आज से चार - पांच दिन पहले बड़े साहेबजादे का शहीदी दिवस था। वह 18 साल की उम्र में जंग में शहीद हुए। ’’अकाली दल के नेता ने कहा , ‘‘कल लोकसभा में उनके लिए प्रार्थना की गई। इस पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा , ‘‘ आपने बहुत संवेदनशील मुद्दा उठाया। पूरा देश गुरू गोविंद सिंह जी के पुत्रों की शहादत के बारे में जानता है। देश उनके त्याग को नहीं भूल सकता। पूरा सदन सरदार सुखदेव सिंह ढींढसा की संवेदनाओं से खुद को जोड़ता है। सदन ने उनके लिए सम्मान अर्पित किया है। ’’इसके बाद सभापति ने सदन के पटल पर आवश्यक दस्तावेज रखवाए। सभापति ने कार्य मंत्रणा समिति की 27 दिसंबर को हुई बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए आवंटित समय की जानकारी भी दी। इसके बाद सदस्यों ने सदन के नेता अरुण जेटली और कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य ए के एंटनी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। दोनों नेताओं को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के तुरंत बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। अन्नाद्रमुक , वाईएसआर कांग्रेस , तेदेपा सहित कई अन्य दलों के सदस्य कावेरी नदी पर बांध बनाने , आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने सहित अलग अलग मुद्दों पर हंगामा करने लगे। अन्नाद्रमुक, वाईएसआर कांग्रेस आदि दलों के सदस्य आसन के समक्ष आ गए। सभापति ने सभी सदस्यों से व्यवस्था बनाए रखने और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की अपील की। संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल ने अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही के लिए अब मुश्किल से सिर्फ सात दिन रह गए हैं। तीन तलाक सहित अन्य विधेयक पारित होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियों से निवेदन है कि सदन चलने दें। राफेल सहित कई मुद्दे चर्चा के लिए लंबित हैं। अपील के बाद भी हंगामा नहीं थमने पर सभापति ने कहा कि अब हंगामा करने वाले सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा , ‘‘ सरकार चर्चा के लिए तैयार है। मैं चर्चा कराने के लिए तैयार हूं। जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी है। फिर आप लोग (हंगामा कर रहे सदस्य) क्यों नहीं तैयार है ? अब कार्रवाई करने का वक्त आ गया है। ’’ बहरहाल , सदन में व्यवस्था कायम करने के अनुरोध के बावजूद हंगामा जारी रहने पर सभापति ने करीब 11:15 बजे कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। गौरतलब है कि शीतकालीन सत्र शुरू होने के बाद से ही उच्च सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण लगातार गतिरोध बना हुआ है। हंगामे के कारण प्रश्नकाल और शून्यकाल भी सुचारू रूप से नहीं चल पाए हैं।

नई दिल्ली ,28 दिसंबर ।  लोकसभा की कार्यवाही शुक्रवार को राफेल सौदे, कावेरी जल विवाद और विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच बाधित हुई। सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई कांग्रेस, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कडग़म (अन्ना द्रमुक) और तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के सदस्य विभिन्न मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के आसन के पास पहुंच गए। 
कांग्रेस के सदस्यों ने 36 रेडी-टू-फ्लाई राफेल विमानों के सौदे की जांच के लिए संयुक्त ससंदीय समिति (जेपीसी) के गठन की मांग की जबकि अन्नाद्रमुक सदस्यों ने मेकेदातु में कावेरी नदी पर बांध निर्माण के प्रस्ताव को वापस लेने की मांग की। तेदेपा ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग के साथ कई मुद्दे उठाए। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के सदस्यों ने भी महिला आरक्षण विधेयक की मांग करते हुए हंगामा किया। लोकसभा अध्यक्ष महाजन ने हंगामे के बीच प्रश्न काल चलाने की कोशिश की लेकिन हंगामा नहीं थमता देखकर सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।