नईदिल्ली ,09 जनवारी । विस्तारा एयरलाइंस में यौन उत्पीडऩ का एक मामला सामने आया है. एक महिला ने आरोप लगाया है कि 65 साल के एक बिजनेसमैन ने उनके साथ यौन उत्पीडऩ की. पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी बिजनेसमैन को जमानत मिल गई है. विस्तारा एयरलाइंस की ये फ्लाइट मुंबई से दिल्ली आ रही थी.
आरोपी बिजनेसमैन को आज मुंबई के अंधेरी कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे जमानत मिल गई. इस मामले में विस्तारा एयरलाइंस की तरफ अभी तक कोई अधिकारिक बयान नहीं आया है.

इस्लामाबाद ,09 जनवारी । पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता लाने के लिए सभी प्रयास करेगा। अफगान शांति की खातिर क्षेत्रीय सहमति के लिए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के विशेष दूत मोहम्मद उमर दाउदजई के साथ एक बैठक के दौरान कुरैशी ने मंगलवार को कहा कि अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता पाकिस्तान के अपने राष्ट्रीय हित में है और क्षेत्र के आर्थिक विकास तथा समृद्धि के लिए यह आवश्यक भी है। विदेश कार्यालय (एफओ) ने एक बयान में कहा, ‘‘विदेश मंत्री ने आश्वासन दिया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में रक्तपात पर जल्द से जल्द रोक लगाने में वहां के लोगों की मदद करने के लिए सभी प्रयास करेगा ताकि अफगान जनता शांति और समृद्धि के नए दौर में प्रवेश कर सके।’’ दाउदजई ने सहयोग के सभी क्षेत्रों में ‘‘अफगानिस्तान-पाकिस्तान एक्शन प्लान फॉर पीस एंड सॉलिडैरिटी’’ (एपीएपीपीएस) द्वारा मुहैया कराए गए ढांचे का अधिकतम उपयोग करने की अफगान सरकार की तीव्र इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा ‘‘द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक गतिविधियों में तेजी, नियमित एवं अधिक सांस्कृतिक संपर्क तथा जनसंपर्क में वृद्धि समय की मांग है।’’

जोहांसबर्ग ,09 जनवारी । दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया में मंगलवार को दो पैसेंजर ट्रेनों की टक्कर हो गयी जिसमें तीन लोगों की मौत हो गयी और सैकड़ों अन्य घायल हो गए। आपात सेवा विभाग ने आज इसकी जानकारी दी । प्रवक्ता चार्ल्स मबासो ने बताया कि आज सुबह हुए इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गयी लेकिन मरने वालों की संख्या में इजाफा हो सकता है । उन्होंने बताया कि इस हादसे में 641 लोग घायल हुए हैं जिनमें से 11 को गंभीर चोटें आई हैं। प्रवक्ता ने बताया कि गंभीर रूप से घायल दो लोगों को उत्तरी प्रिटोरिया के माउंटेन व्यू स्थित घटनास्थल से हवाई एम्बुलेंस सेवा के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया ।

नईदिल्ली ,08 जनवारी । राफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को बड़ी राहत देते हुए कहा है कि उन्हें पद से नहीं हटाया जाना चाहिए था. यानी वे सीबीआई के डायरेक्टर बने रहेंगे. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आलोक वर्मा जांच पूरी होने तक कोई नीतिगत फैसला नहीं ले सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर विपक्षी पार्टियां भी केंद्र सरकार की आलोचना कर रही हैं. आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा है कि राफेल मामले पर जारी विवाद को रोकने के लिए आलोक वर्मा को गलत तरीके से हटाया गया था. उन्होंने मोदी सरकार पर सभी लोकतांत्रिक संस्थानों की स्वायत्तता को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया.
वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इस फैसले पर बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री एक बार फिर पहले प्रधानमंत्री हो गए हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के सामने सीबीआई को नुकसान पहुंचाने के मामले में एक्सपोज होना पड़ा.
सुरजेवाला ने ट्वीट किया है, मोदी पहले पीएम बन गए हैं जिनके गैरकानूनी आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है.
उन्होंने एक दूसरे ट्वीट में कहा, मोदी जी कृपया याद रखें कि सरकारें आती और जाती हैं. संस्थानों की स्वायत्तता स्थिर रहती है. इसे एक सबक की तरह याद रखें.
कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी ने भी इस मामले में ट्वीट किया है. हालांकि उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले भी आलोक वर्मा के पास सीबीआई निदेशक की शक्तियां नहीं हैं और फैसला आने के बाद भी उनके पास सीबीआई निदेशक की ताकतें नहीं हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई ऐसा कानून नहीं है कि सरकार बिना सेलेक्ट कमेटी के परमिशन के किसी सीबीआई डायरेक्टर को पद से हटाए. कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति, पद से हटाने और ट्रांसफर को लेकर साफ नियम हैं. ऐसे में कार्यकाल खत्म होने से पहले आलोक वर्मा को पद से नहीं हटाना चाहिए था. यानी अब आलोक वर्मा अपने तय कार्यकाल यानी 31 जनवरी तक सीबीआई निदेशक के पद पर बने रहेंगे.
जांच ब्यूरो के निदेशक आलोक कुमार वर्मा और ब्यूरो के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच छिड़ी जंग सार्वजनिक होने के बाद सरकार ने पिछले साल 23 अक्टूबर को दोनों अधिकारियों को उनके अधिकारों से वंचित कर अवकाश पर भेजने का निर्णय किया था. दोनों अधिकारियों ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये थे.

0-सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी का फैसला पलटा
नई दिल्ली ,08 जनवारी । सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के अधिकारियों के मध्य जारी विवाद के बीच सीबीआई चीफ आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने के सीवीसी के फैसले को पलट दिया है। फैसले में कहा गया है कि वर्मा को हटाने से पहले चयन समिति से सहमति लेनी चाहिए थी। जिस तरह सीवीसी ने आलोक वर्मा को हटाया, वह असंवैधानिक है।
...पर वर्मा नहीं ले पाएंगे नीतिगत फैसले
इस तरह से वर्मा अब सीबीआई प्रमुख का कार्यभार संभालेंगे। हालांकि वह बड़े पॉलिसी वाले फैसले नहीं ले सकेंगे। चीफ जस्टिस के छुट्टी पर होने के कारण उनके लिखे फैसले को जस्टिस केएन जोसेफ और जस्टिस एसके कौल की बेंच ने पढ़ा। 
वर्मा के वकील बोले, यह संस्था की जीत
अलोक वर्मा के वकील संजय हेगड़े ने फैसले के बाद कहा कि यह एक संस्था की जीत है, देश में न्याय की प्रक्रिया अच्छी चल रही है। न्याय प्रक्रिया के खिलाफ कोई जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए मौजूद है। 
सीबीआई विवाद में एनजीओ की तरफ से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकार और सीवीसी के आलोक वर्मा को पद से हटाने का फैसला रद्द कर दिया है। कोर्ट ने उनकी शक्तियां छीनने और छुट्टी पर भेजने के फैसले को अवैध ठहराया। 
भूषण ने बताया कि कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरकार एक उच्चस्तरीय कमिटी, जिसमें नेता विपक्ष भी हों बनाए और 7 दिनों के अंदर कमिटी इस पर विचार करे। जब तक कमिटी मामला सुलझ नहीं लेती, तब तक वर्मा कोई महत्वपूर्ण फैसले नहीं लेंगे। उनकी अभी सारी शक्तियां फिर से बरकरार नहीं हुई हैं। 
बता दें कि सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा ने पूर्व जॉइंट डायरेक्टर राकेश अस्थाना के साथ विवाद के चलते शक्तियां छीने जाने और छुट्टी पर भेजने के खिलाफ याचिका दायर की थी। अस्थाना और वर्मा के बीच करप्शन को लेकर छिड़ी जंग के सार्वजनिक होने के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने दोनों अधिकारियों को छुट्टी पर भेज दिया था। 
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 6 दिसंबर को मामले की सुनवाई के बाद इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट में आलोक वर्मा के अलावा एनजीओ कॉमन कॉज की ओर से अर्जी दाखिल कर मामले की एसआईटी जांच की मांग की थी। साथ ही सरकार द्वारा छुट्टी पर भेजे जाने के फैसले को चुनौती दी गई है। 
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सीवीसी से जवाब दाखिल करने को कहा था। सीवीसी ने दलील दी थी कि स्थिति विशेष परिस्थिति वाली थी, इसी कारण यह फैसला हुआ है। सीबीआई डायरेक्टर के वकील फली एस नरीमन ने दलील दी थी कि सीबीआई डायरेक्टर के मामले को व्यापक तौर पर देखा जाना चाहिए। एनजीओ के वकील दुष्यंत दवे ने कहा था कि विनीत नारायण जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश जारी किया था उसके तहत पीएम, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस की कमिटी होगी जो हाई पावर कमिटी होगी और सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति वही करेगी साथ ही उनकी मंजूरी से ही ट्रांसफर होगा। 
वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में 23 अक्टूबर, 2018 को याचिका दाखिल कर तीन आदेशों को खारिज करने की मांग की थी। इनमें से एक आदेश केंद्रीय सतर्कता आयोग और दो केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने जारी किए थे। वर्मा ने अपनी याचिका में कहा था कि इस फैसले में केंद्रीय सतर्कता आयोग ने अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया है। वर्मा ने कहा था कि इन फैसलों में अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन किया गया। 
केंद्र सरकार ने वर्मा और अस्थान के बीच विवाद के बाद दोनों को हटाते हुए संयुक्त निदेशक एम. नागेश्वर राव को अंतरिम मुखिया बना दिया था।
क्या था विवाद, समझें विस्तार से 
आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना के बीच खींचतान पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुई जब सीबीआई डायरेक्टर ने सीवीसी के नेतृत्व वाले पांच सदस्यीय पैनल की बैठक में अस्थाना को स्पेशल डायरेक्टर प्रमोट किए जाने पर आपत्ति जताई। 
अस्थाना को क्लीन चिट 
वर्मा का मानना था कि अधिकारियों के इंडक्शन को लेकर उनके द्वारा की गई सिफारिश को अस्थाना ने बिगाड़ दिया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि स्टर्लिंग बायोटेक घोटाले में अस्थाना की भूमिका के कारण सीबीआई भी घेरे में आ गई। हालांकि पैनल ने आपत्ति को खारिज करते हुए अस्थाना को प्रमोट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी राकेश अस्थाना को क्लीन चिट दे दी। 
सीवीसी की मीटिंग में पहुंच गए अस्थाना 
12 जुलाई को जब आलोक वर्मा विदेश में थे, सीवीसी ने सीबीआई में प्रमोशन को लेकर चर्चा करने के लिए मीटिंग बुलाई जिसमें अस्थाना को एजेंसी में नंबर 2 की हैसियत से बुलाया गया। इस पर वर्मा ने सीवीसी को लिखा कि उन्होंने अपनी तरफ से मीटिंग में शामिल होने के लिए अस्थाना को अधिकृत नहीं किया है। 
अस्थाना ने लगाए वर्मा पर आरोप 
24 अगस्त को अस्थाना ने सीवीसी और कैबिनेट सेक्रटरी को लिखा, जिसमें वर्मा, उनके करीबी अतिरिक्त निदेशक एके शर्मा के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार की डीटेल दी। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे कई आरोपियों को बचाने की कोशिश हुई। अस्थाना ने दावा किया कि हैदराबाद के व्यापारी सतीश बाबू सना ने मोइन कुरैशी केस से खुद को बचान के लिए आलोक वर्मा को 2 करोड़ रुपये की घूस दी। 
अस्थाना ने सीवीसी को दी सफाई 
पिछले हफ्ते अस्थाना ने फिर से सीवीसी और कैबिनेट सेक्रटरी को लिखा और कहा कि वह पिछले महीने सना को गिरफ्तार करना चाहते थे लेकिन वर्मा ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने यह भी दावा किया कि फरवरी में जब उनकी टीम ने सना से पूछताछ की कोशिश की थी, तो वर्मा ने फोन कर रोक दिया। 
अस्थाना के स्टाफ का तबादला 
उधर, वर्मा ने अस्थाना द्वारा जांच किए जा रहे कई महत्वपूर्ण मामले वापस लेकर एके शर्मा को सौंप दिया। इसमें दिल्ली सरकार के मामले, आईआरसीटीसी घोटाला, पी चिदंबरम और अन्य के खिलाफ जांच शामिल थी। अस्थाना के स्टाफ का भी तबादला कर दिया गया। 
व्यापारी ने लगाए अस्थाना पर आरोप 
4 अक्टूबर को सीबीआई ने सना को पकड़ा और उसने अस्थाना के खिलाफ मैजिस्ट्रेट के सामने बयान दे दिया। सना ने दावा किया कि 10 महीने में उसने अस्थाना को 3 करोड़ रुपये दिए हैं। 15 अक्टूबर को सीबीआई ने सना से 3 करोड़ की घूस लेने के आरोप में अस्थाना के खिलाफ केस दर्ज किया। 
छुट्टी पर भेजे गए दोनों अधिकारी 
मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को एजेंसी के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर यथापूर्व स्थिति को बनाए रखने का आदेश दिया और ट्रायल कोर्ट ने एक मिड लेवल अधिकारी देवेंद्र कुमार को घूस लेने के आरोप 7 दिन की रिमांड पर भेजा। 24 अक्टूबर को दोनों अधिकारियों को छुट्टी पर भेज दिया गया।

चेन्नई,08 जनवारी । प्लास्टिक कचरे के सही प्रबंधन के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) इन दिनों कई पहल कर रहा है। एयरपोर्ट में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के अलावा यहां से निकलने वाला प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल अब सडक़ निर्माण में करने की योजना है। एएआई ने प्लास्टिक कचरे का शानदार जुगाड़ निकालते हुए देश के एयरपोर्ट की सिटी साइड सडक़ निर्माण के लिए इनका इस्तेमाल करने का फैसला किया है। इनमें चेन्नै भी शामिल है जहां पर्याप्त मात्रा में कचरा निकलता है।
मदुरै के एक एक्सपर्ट्स के अनुसार सडक़ों के निर्माण में प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल करने की सलाह दी। 
एक वरिष्ठ एएआई अधिकारी ने कहा कि इस पहल को मदुरै, चेन्नै या तिरुवनंतपुरम में सबसे पहले आजमाया जाएगा जहां पर्याप्त मात्रा में एयरपोर्ट और एयरलाइंस से प्लास्टिक वेस्ट निकलता है। उन्होंने कहा, हमें इसे मदुरै में सबसे पहले शुरू कर सकते हैं क्योंकि एक्सपर्ट भी वहीं से हैं। अगर सफलता मिलती है देश के बाकी एयरपोर्ट में भी इसे शुरू किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि कैंपस में सिटी साइड सडक़ों पर इसका इस्तेमाल पहले होगा। इसके बाद ऑपरेशनल एरिया की पेरीमीटर सडक़ों पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अगर टेक्नीक परफेक्ट होगी तो इसे टैक्सी-वे में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस टेक्नीक से बनी सडक़ों को 15 साल तक किसी मरम्मत की जरूरत नहीं पड़ेगी।