0-4 हजार किमी ग्रीनफील्ड हाइवे बनाने का प्रस्ताव
नई दिल्ली ,21 जनवरी । केंद्र सरकार ने भारतमाला प्रॉजेक्ट के दूसरे चरण के तहत अब कुल 3 हजार किमी के एक्सप्रेस-वे बनाने की तैयारी शुरू की है। भारतमाला प्रॉजेक्ट के दूसरे चरण में सरकार ने कुल 3 हजार किमी के एक्सप्रेस-वे और करीब 4 हजार किमी नए ग्रीनफील्ड हाइवे बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस प्रॉजेक्ट की शुरुआत से पहले भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अब जरूरी तैयारियां करने में जुटा हुआ है।
सरकार साल 2024 तक भारत में 3 हजार किमी नए एक्सप्रेस-वे बनाने की तैयारी कर रही है। नई योजना के तहत वाराणसी-रांची-कोलकाता, इंदौर-मुंबई, बेंगलुरु-पुणे और चेन्नै-त्रिचि के बीच एक्सप्रेस-वे बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार ने इन एक्सप्रेस-वे पर 120 किमी की रफ्तार से वाहन दौड़ाने की अनुमति देने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार जल्द ही डीपीआर निर्माण का काम भी शुरू कराने जा रही है।
तय समय पर काम पूरा कराने का लक्ष्य 
अधिकारियों का कहना है कि भारतमाला प्रॉजेक्ट के पहले चरण के लिए डीपीआर बनाने में ही 2 साल का वक्त लग गया था, ऐसे में फेज-2 के लिए अभी से प्रॉजेक्ट रिपोर्ट बन जाने पर समय और चलिटी दोनों का ध्यान रखा जा सकेगा। एनएचएआई के अफसरों का यह भी कहना है कि अगर डीपीआर में कोई कमी होती है तो इसका सीधा असर हाइवे प्रॉजेक्ट्स के निर्माण कार्य पर पड़ता है और कई बार देरी के चलते योजना की लागत भी बढ़ जाती है। ऐसे में अब से इस प्रकार की स्थिति ना हो, इसके लिए पहले ही डिटेल्ड प्रॉजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए कंपनियों को आमंत्रित किया गया है।
4 हजार किमी नए हाइवे भी बनेंगे 
साथ ही सरकार ने कुछ प्रमुख शहरों के बीच करीब 4 हजार किमी के नए ग्रीनफील्ड हाइवे बनाने की तैयारी भी शुरू की है। इस योजना के तहत पटना से राउरकेला, झांसी से रायपुर, सोलापुर से बेलगाम, गोरखपुर से बरेली और वाराणसी से गोरखपुर के बीच नए राजमार्ग बनाए जाने हैं। इन शहरों के बीच मौजूदा रोड कॉरिडोर को विस्तार देने की बजाए अब ग्रीनफील्ड हाइवे का निर्माण होगा, जिससे कि जमीन अधिग्रहण में होने वाली देरी, जमीन हासिल करने के लिए दी जाने वाली अधिक कीमत और अतिक्रमण हटाने जैसी समस्याओं से बचा जा सकेगा। सूत्रों के मुताबिक, इन सडक़ों के निर्माण के लिए 2024 तक की समयसीमा निर्धारित की गई है।
प्रॉजेक्ट की देरी रोकने के लिए भी फैसले 
सभी के साथ हाइवे निर्माण के काम को तय समय पर पूरा करने के लिहाज से नैशनल पार्क और बर्ड सेंक्चुरी के आसपास से सडक़ निर्माण ना कराने का सुझाव भी दिया गया है। सरकार का मानना है कि अक्सर रोड बिल्डिंग प्रॉजेक्ट्स वन विभाग और अन्य क्लियरंस के चक्कर में अधर में अटक जाते हैं, ऐसे में डीपीआर तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए। भले ही इसके लिए सडक़ की लंबाई और बढ़ानी ही क्यों ना पड़े।

नई दिल्ली ,21 जनवरी । केंद्र सरकार पिछले वर्ष आरटीआई एक्ट में संसद के जरिए संशोधन करा पाने में असफल रही थी, जिसके बाद उसने इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए अध्यादेश लाने की तैयारी कर ली थी। सरकार ने इसकी स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को फाइल भी सौंपी थी, हालांकि पीएमओ ने उसे लौटा दिया। इसका खुलासा सरकार की ओर से सार्वजनिक की गई आरटीआई नोटिंग्स में हुआ है और यह उस प्रक्रिया के बारे में है, जिसके तहत सरकार ने हाल में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर (सीआईसी) और चार इंफॉर्मेशन कमिश्नरों (आईसी) की नियुक्ति की है। इस प्रस्तावित कानून को आरटीआई एक्ट को भोथरा करने की कोशिश करार देते हुए सामाजिक कार्यकर्ताओं और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष ने आलोचना की थी।
फाइल नोटिंग्स में हुआ था खुलासा 
इन फाइल नोटिंग्स में यह भी खुलासा हुआ है कि आरटीआई कार्यकर्ताओं के सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सरकार ने पीएमओ से इन नियुक्तियों की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा था। आरटीआई कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि सरकार इंफॉर्मेशन कमिश्नर की नियुक्ति नहीं करके आरटीआई ऐक्ट 2005 को निष्क्रिय बना रही हैं। नोटिंग्स में बताया कि सीआईसी पद के लिए सर्च कमेटी की पसंद सुधीर भार्गव थे। इसके अलावा कमेटी ने पूर्व सेक्रेटरी (एक्सपेंडिचर) आर पी वटल, गुजरात के पूर्व एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एक के नंदा और पूर्व यूनियन सेक्रेटरी आलोक रावत और माधव लाल को भी इस पद के लिए शॉर्टलिस्ट किया था। सरकार को इंफॉर्मेशन कमिश्नर पद के लिए 280 आवेदन और सीआईसी पोस्ट के लिए 64 आवेदन मिले थे।
पिछले साल लाने वाली थी आरटीआई अमेंडमेंट बिल, 2018 
सरकार ने पिछले साल आरटीआई अमेंडमेंट बिल, 2018 नाम से एक बिल तैयार किया था, जिसे बीते साल 5 अप्रैल को राज्यसभा में पेश किया जाना था। हालांकि संसद की कार्यवाही पूरे सत्र के लिए स्थगित होने के चलते इस पेश नहीं किया जा सका। 
पीएमओ ने प्रस्ताव के साथ फाइल को वापस लौटाया 
डीओपीटी के एक नोट में कहा गया है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिशन में खाली पदों और उन्हें तत्काल भरने की जरूरत को देखते हुए कानूनी मामलों के विभाग और विधायी विभाग के परामर्श से आरटीआई (अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस) 2018 को तैयार किया गया था और मंत्रालय के प्रभारी तौर पर प्रधानमंत्री की मंजूरी के लिए इसे प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा गया था। पीएमओ ने 17 मई को इस प्रस्ताव को फाइल के साथ लौटा दिया था।
कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में नियुक्तियों के लिए डाली थी याचिका 
अध्यादेश के विकल्प को पीएमओ से मंजूरी नहीं मिलने के बाद पीएमओ के सामने ये विकल्प रखे गए कि क्या किसी भी तरह की नई नियुक्ति से पहले प्रस्तावित संशोधन का इंतजार करना है या फिर चारों पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया को शुरू करना है। इस बीच आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज और रिटायर्ड कमिश्नर लोकेश बत्रा ने नियुक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी थी। 8 अगस्त को पीएमओ को भेजे गए एक डीओपीटी नोट में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल रिट पिटीशन में कहा जा रहा है कि भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें इंफॉर्मेशन कमिश्नर की नियुक्ति नहीं करके आरटीआई ऐक्ट को कमजोर कर रही हैं। ऐसे में नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया जा रहा है, जिससे विभाग इस मामले में एफिडेविट फाइल कर सके।

0-16 लाख लोग करते थे फॉलो
सैन फ्रान्सिस्को ,21 जनवरी । दुनिया में सबसे क्यूट दिखने वाले कुत्ते की हाल ही में मौत हो गई। फेसबुक पर इस कुत्ते के कुल 16 लाख फॉलोअर्स हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना प्यारा था और उसके चाहने वाले कितने थे। कु त्ते के मालिक ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर कर इस बात की पुष्टि की कि 12 वर्षीय इस कुत्ते ने शनिवार को दम तोड़ दिया।
सीएनएन के मुताबिक, बू नाम का यह पॉमैरियन काफी फेमस था। बू के अमेरिकन मालिक अकसर ही इस पेज पर बू और उसके साथी की तस्वीरों को शेयर किया करते थे। पिछले साल बू के साथी की मौत हो गई और उस दिन के बाद से बू में कुछ बदलाव नजर आए। ऐसा बू के मालिक ने लिखा है। साथी के चले जाने के बाद बू काफी टूट चुका था इसीलिए शायद वह ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाया। शायद उसके लिए उस गम से उबर पाना नामुमकिन था।
बू के मालिक का यह भी कहना है कि यह समय वाकई में हमारे परिवार के लिए बेहद कठिन है, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि बू को इस दर्द से छुटकारा मिल गया। अब दोनों जन्नत में एक-दूसरे से मिलकर खुश हो रहे होंगे।
न केवल सोशल मीडिया पर बू को लोग जानते थे बल्कि साल 2012 में बू को वर्जिन अमेरिका का पालतू जानवर भी घोषित किया जा चुका है। इसके साथ ही साल 2011 में बू : द लाइफ ऑफ द वल्र्डस क्यूटेस्ट डॉग के नाम से बू पर एक किताब भी प्रकाशित हो चुकी है जिसमें बू की कई सारी तस्वीरें छपी हुई हैं। 

वाशिंगटन ,21 जनवरी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग-उन के बीच दूसरी बैठक वियतनाम में होने की संभावना है, बैठक के लिए फिलहाल तीन शहरों के नामों पर विचार किया जा रहा है। अमेरिकी मीडिया ने रविवार को यह जानकारी दी। ब्लूमबर्ग के हवाले से समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने बताया कि अमेरिकी प्रशासन के अधिकारी वियतनाम की राजधानी हनोई में होने वाली बैठक की योजना बना रहे हैं, लेकिन तटीय शहर डा नांग और हो ची मिन्ह भी संभावित स्थल हैं।
व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को घोषित किया कि ट्रंप-किम के बीच दूसरी बैठक फरवरी के अंत में होगी, लेकिन जगह का खुलासा नहीं किया था। ओवल ऑफिस में उत्तर कोरिया की सत्तारूढ़ कोरियन वर्कर्स पार्टी सेंट्रल कमिटी के उपाध्यक्ष, किम योंग चोल और ट्रंप के बीच डेढ़ घंटे तक चली बैठक के बाद यह घोषणा की गई थी। 
ट्रंप ने शनिवार को पत्रकरों से कहा कि बैठक के लिए मेजबान देश का चयन हो गया है। व्हाइट हाउस में उन्होंने कहा, हमने देश का चयन कर लिया है, लेकिन हम भविष्य में इसकी घोषणा करेंगे। उन्होंने कहा कि किम योंग चोल के साथ उनकी बहुत अच्छी बैठक हुई। इससे पहले पिछले साल जून में सिंगापुर में ट्रंप और किम के बीच मुलाकात हुई थी।

मास्को,21 जनवरी । पश्चिमी अफ्रीकी देश माली में रविवार को संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना मिशन पर हुए आतंकवादी हमले में 10 शांति सैनिक मारे गए और कम से कम 25 अन्य घायल हो गए।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता ने बताया कि इस हमले में मारे गए सभी शांति सैनिक चाड के थे। संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी वक्तव्य के मुताबिक,  महासचिव श्री गुटेरेस ने चाड सरकार और मृतकों के परिवारों और प्रियजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट की है। माली में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन ने बताया कि आतंकवादियों ने बख्तरबंद वाहनों में सवार होकर रविवार तडक़े यह हमला किया। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2013 में माली में शांति स्थापना मिशन की शुरुआत की थी। इस मिशन के करीब 15 हजार सदस्य हैं। माली कई आतंकवादी संगठनों के निशाने पर है। यह संगठन अलकायदा और इस्लामिक स्टेट (आईएस) से जुड़े हुए है।

नई दिल्ली ,20 जनवरी । उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। ऐसे में रविवार को ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी शुरू हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हल्के चक्रवाती तूफान भी आ सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ दिनों में वर्षा और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है।
आईएमडी के अनुसार जम्मू कश्मीर के अधिकतर हिस्सों में 20 से 22 जनवरी के बीच बारिश अथवा बर्फबारी होगी। वहीं हिमाचल प्रदेश में 21 और 22 जनवरी के बीच अधिकतर स्थानों पर वर्षा होने अथवा बर्फबारी होने, दूरदराज के इलाकों में भारी बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। 
मौसम वैज्ञानिक बी पी यादव का कहना है, पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति इस वक्त सामान्य से थोड़ी अलग दक्षिण की तरफ झुकी हुई है। इसके कारण पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्से में चक्रवाती तूफान की आशंका भी है। इसकी वजह से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर आद्रता और दबाव बनने का अनुमान है, जिसके कारण कुछ हिस्सों पर तूफान जैसी स्थिति बन सकती है।
कश्मीर में हिमस्खलन की चेतावनी 
जम्मू कश्मीर के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में शनिवार को काफी बर्फबारी हुई। निचले मैदानी इलाकों में बादल छाए रहने से ठंड बढ़ गई है। पहाड़ों में हुई बर्फबारी का असर मैदानी भागों पर भी देखने को मिल रहा है। कश्मीर में जवाहर टनल के आसपास हुई बर्फबारी के बाद डेढ़ घंटे के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद करना पड़ा। प्रशासन ने कश्मीर के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हिमस्खलन की चेतावनी दी है।