0-सामान्य वर्ग कोटा
नई दिल्ली ,23 जनवरी । भाजपा के केंद्र सरकार द्वारा सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने के बाद अब इस दिशा में एक और बड़ा निर्णय लिया गया है। सरकार ने 10 फीसदी आरक्षण की इस व्यवस्था को लागू करने के साथ ही केंद्र द्वारा चलाए जा रहे सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में सीटों के इजाफे का फैसला किया है। इस निर्णय के तहत आगामी वक्त में भारतीय प्रद्यौगिकी संस्थान (आईआईटी), भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), राष्ट्रीय प्रद्यौगिकी संस्थान (एनआईटी) समेत अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों में करीब 3 लाख सीटों के इजाफे की बात कही जा रही है।
नए फैसले के तहत सरकार ने शैक्षिक सत्र 2019-20 में सीटों के इजाफे की प्रक्रिया को पूरा करने का फैसला किया है। इसके तहत हर केंद्रीय शैक्षिक संस्थान में करीब 25 फीसदी सीटों के इजाफे का अनुमान लगाया गया है। सरकार के इस निर्णय के मुताबिक, साल 2021 तक आईआईटी में करीब 5100 नई सीटों के सृजन की बात कही जा रही है। वहीं, आईआईएम में भी करीब 800 सीटों का इजाफा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। केंद्रीय संस्थाओं के साथ-साथ सरकार ने राज्यों को भी अपने शैक्षिक संस्थानों में ऐसी व्यवस्था को लागू करने के लिए पत्र लिखा है।
केंद्रीय विश्वविद्यालयों में बढ़ेंगी 16 हजार सीटें 
सरकार के नए फैसले के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय जैसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अब करीब 16 हजार स्टूडेंट्स की सीटें बढ़ जाएंगी, जिससे कि बड़ी संख्या में छात्रों को इसका लाभ मिल सकेगा। वहीं, विश्व भारती विश्वविद्यालय में 822 और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी 346 अतिरिक्त सीटों पर ऐडमिशन लिए जाएंगे। 
फिलहाल 9.3 लाख स्टूडेंट ले रहे हैं शिक्षा 
आंकड़ों पर गौर करें तो फिलहाल केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित सभी संस्थाओं में करीब 9.3 लाख विद्यार्थियों के ऐडमिशन की व्यवस्था है। इस संख्या में आईआईटी, आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलजी, सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, सरकारी कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटी एवं अनुदान प्राप्त कॉलेजों की सीटें शामिल हैं। उच्च शिक्षा विभाग के एक अधिकारी के अनुसार, नई आरक्षण व्यवस्था लागू होने से अब देशभर के शैक्षिक संस्थानों में ढाई से तीन लाख अतिरिक्त विद्यार्थियों का प्रवेश होगा, जिसके लिए सरकार सीटों की संख्या में इजाफा करेगी। अधिकारी ने कहा कि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि हर संस्थावार कितनी सीटों को बढ़ाया जाएगा, लेकिन जल्द ही विश्वविद्यालयों को रिपोर्ट मिल जाने के बाद इसकी संख्या स्पष्ट हो सकेगी।
विश्वविद्यालय प्रस्ताव पर काम करने में जुटे 
हालांकि केंद्र सरकार द्वारा नई आरक्षण व्यवस्था के तहत सीटों के इजाफे का निर्णय लिए जाने के बाद, अब विश्वविद्यालयों ने भी सीटों का कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया है। विश्वविद्यालयों की ओर से अब सीटों में होने वाले जरूरी इजाफे और इसके लिए जरूरी बजट की रिपोर्ट बनाई जा रही है, जिसे जल्द ही मानव संसाधन मंत्रालय को भेजा जाएगा। सरकार के फैसले पर विश्वभारती विश्वविद्यालय के कुलपति प्रफेसर बी. चक्रबर्ती ने कहा कि नई आरक्षण व्यवस्था से गरीब सवर्ण लोगों को भी शिक्षा से जोड़ा जा सकेगा और इससे अन्य जातियों के लिए भी सीटों की संख्या बढ़ सकेगी। कुलपति ने कहा कि सरकार ने जो फैसला लिया है उससे उच्च शिक्षा का दायरा बढ़ेगा और यह स्वागत योग्य बात है कि केंद्र ने खुद इस निर्णय को लागू करने के लिए सभी प्रकार की मदद देने की बात कही है। 
निजी संस्थाओं को दायरे में लाने पर मंथन 
एक ओर जहां केंद्रीय संस्थाओं में नई सीटों को बनाने पर काम शुरू हो गया है, वहीं दूसरी ओर सरकार अब प्राइवेट संस्थाओं में भी आरक्षण की इस व्यवस्था को लागू कराने के लिए मंथन कर रही है। उच्च शिक्षा पर देशभर में हुए एक सर्वे के मुताबिक, फिलहाल भारत में कुल 25,383 संबद्ध कॉलेज हैं। इसके अलावा देशभर में कुल 343 प्राइवेट यूनिवर्सिटी और 6700 पूर्ण रूप से निजी संस्थान चल रहे हैं। ऐसे में अगर आरक्षण की व्यवस्था इन संस्थानों में भी लागू होती है, तो बड़े स्तर पर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए संभावनाएं बढ़ जाएंगी।

नयी दिल्ली,23 जनवरी । कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया। गांधी ने ट्वीट कर कहा,नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर उन्हें शत् शत् नमन। उन्होंने नेताजी के उस लोकप्रिय विचार को भी शेयर किया जिसमें स्वतंत्रता संग्राम के इस नायक ने कहा था, एक व्यक्ति एक विचार के लिए मर सकता है, लेकिन वह विचार उसकी मृत्यु के बाद, एक हजार जीवन में खुद अवतार लेगा। भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। आज उनकी 122वीं जयंती है।

नयी दिल्ली ,23 जनवरी । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 122वीं जयंती के अवसर पर लाल किले में उनके नाम पर एक संग्रहालय का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने लाल किले में याद-ए-जलियां संग्रहालय (जलियांवाला बाग और प्रथम विश्वयुद्ध पर संग्रहालय), 1857 में हुए भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर बने संग्रहालय और भारतीय कला पर बने दृश्यकला-संग्रहालय का भी उद्घाटन किया। संग्रहालय में सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी से संबंधित कई प्राचीन वस्तुएं रखी हुई हैं। इनमें नेताजी द्वारा इस्तेमाल की गई लकड़ी की कुर्सी और तलवार, पदक, वर्दी और आईएनए से संबंधित अन्य प्राचीन वस्तुएं शामिल हैं।

न्यूयॉर्क,23 जनवरी । न्यूयॉर्क के तीन प्रमुख हवाईअड्डों में से एक नेवार्क हवाईअड्डे पर मंगलवार को एक ड्रोन के कारण थोड़ी देर के लिए हवाई यातायात बाधित हुआ। संघीय विमानन प्रशासन के प्रवक्ता ने बताया कि इसके बाद कोई और ड्रोन नहीं देखा गया और विमानों का आगमन बहाल नहीं किया गया। न्यू जर्सी में नजदीक के एक अन्य हवाईअड्डे के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘शाम करीब पांच बजे हमें नेवार्क में आने वाले दो विमानों की रिपोर्टें मिली कि टेटरबोरो से करीब 3,500 फुट की ऊंचाई पर एक ड्रोन देखा गया है।’’ गौरतलब है कि हाल के सप्ताहों में ड्रोन से काफी संख्या में विमानों का आवागमन बाधित हुआ है। दिसंबर में लंदन के गैटविक हवाईअड्डे पर एक ड्रोन देखे जाने के बाद विमानों की आवाजाही 36 घंटे तक बाधित रही थी।

लाहौर,23 जनवरी । पाकिस्तानी प्रशासन ने गोलीबारी के एक मामले की जांच में यह पता चलने के बाद पंजाब के आंतकवाद निरोधक विभाग (सीटीडी) के प्रमुख को मंगलवार को बर्खास्त कर दिया कि एक राजमार्ग पर फर्जी मुठभेड़ में एक परिवार के तीन सदस्य मारे गए। पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान मौजूद सीटीडी के पांच अधिकारियों के खिलाफ आतंकवाद और हत्या के आरोप भी दर्ज किये गए हैं। पंजाब के विधि मंत्री बशारत रजा ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया ‘‘संयुक्त जांच दल की जांच के आधार पर सीटीडी के पंजाब प्रमुख अतिरिक्त महानिरीक्षक राज ताहिर सहित पांच अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है। साथ ही मुठभेड़ में शामिल सीटीडी के पांच अधिकारियों के खिलाफ आतंकवाद और हत्या का मामला दर्ज किया गया है।’’ सीटीडी के अधिकारियों ने रविवार को लाहौर से करीब 200 किमी दूर साहीवाल में एक मुठभेड़ के दौरान आतंकवादी होने के संदेह में एक किशोरी सहित चार व्यक्तियों को मार डाला था। सीटीडी की टीम ने एक कार पर अंधाधुंध गोलीबारी की। इस कार में एक जोड़ा अपने चार बच्चों और ड्राइवर के साथ था। गोलीबारी में तीन बच्चे बच गए जबकि दंपति और उनकी 13 वर्षीय बेटी की मौत हो गई। शुरू में सीटीडी ने मृतकों को ‘‘इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी’’ बताया लेकिन बाद में कहा कि ये लोग आम नागरिक थे। रजा ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद अन्य अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। उनसे पूछा गया कि यह अभियान आईएसआई के अधिकारियों के नेतृत्व में हुआ। क्या इन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई की गई है। इस पर मंत्री ने कहा ‘‘जांच अभी जारी है।’’ रजा ने यह भी कहा कि चौथा मृतक जीशान जावेद संदिग्ध आतंकवादी था और सरकार जल्द ही आतंकवादियों से उसके कथित संबंधों के बारे में जानकारी देगी। शनिवार को हुई गोलीबारी की इस घटना की पूरे देश में निंदा हुई और प्रधानमंत्री इमरान खान ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का संकल्प जताया था।

वाशिंगटन,23 जनवरी । अमेरिका ने बुधवार को इस बात की पुष्टि की कि उसने चीन की दूरसंचार कंपनी की वित्तीय निदेशक को 30 जनवरी की समयसीमा से पहले प्रत्यर्पित करने की मांग की योजना बनाई है। निदेशक को कनाडा में अमेरिका के अनुरोध पर हिरासत में लिया गया था। न्याय विभाग के प्रवक्ता मार्क रेमोन्डी ने कहा, हम प्रतिवादी श्रीमती मेंग वांगझोऊ के प्रत्यर्पण की कोशिश जारी रखेंगे और उन्हें अमेरिका और कनाडा समझौते के तहत तय समयसीमा के भीतर प्रत्यर्पित किया जाएगा। हुआवेई कंपनी के संस्थापक की बेटी मेंग को एक दिसंबर को अमेरिका के अनुरोध पर कनाडा के वेंकुवर हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें ईरान पर लगे अमेरिका के प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के लिये गिरफ्तार किया गया था। दोनों देशों के बीच समझौते के मुताबिक अमेरिका ने गिरफ्तारी के 60 दिन बाद कनाडा से प्रत्यर्पण का अनुरोध किया है। अनुरोध प्रस्तुत होने के बाद कनाडा का न्याय मंत्रालय प्रत्यर्पण पर आधिकारिक सुनवाई शुरू करने के लिये 30 दिन का समय लेगा। हालांकि इस प्रक्रिया के पूरा होने में कई महीने या वर्ष भी लग सकते हैं।