बेंगलोर । शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने को लेकर जारी विवाद के बीच आज कर्नाटक हाईकोर्ट ने मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली है और पूर्ण पीठ ने अपना फैसला भी सुरक्षित रख लिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि मामले में हाईकोर्ट अगले सप्ताह की शुरुआत में अपना फैसला सुना सकता है। वहीँ, हाईकोर्ट में आज सुनवाई के दौरान सभी पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपनी अंतिम दलीलें रखीं। जिनके आधार पर कोर्ट ने अपना फैसला तय किया है। हालांकि, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाली पीठ ने सभी को अपनी अंतिम दलीलें यानी फाइनल इनपुट अगले दो दिन में लिखित में देने को कहा है।
बीते दिन हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अनुच्छेद-25 के दायरे तथा व्यापकता और उसमें दखल की गुजाइंश पर भी बहस हुई थी। याचिकाकर्ताओं के वकील ने हिजाब पहनने की आदत होने के कारण छूट देने का आग्रह किया तो पीठ ने उनसे पूछा कि किसी संस्थान में जहां एक समान यूनिफॉर्म लागू है, वहां हिजाब की छूट कैसे दे सकते हैं? पीठ ने याचिकाकर्ताओं के वकील को हिजाब की मजहबी तौर पर अनिवार्यता साबित करने को भी कहा था। पीठ ने कहा कि हम हिजाब पर प्रतिबंध की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मौलिक अधिकार के नाम पर जो हक आप मांग रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं।

शिमला । फर्जी डिग्री मामले के आरोपी एवं मानव भरती विश्वविद्यालय के मालिक राजकुमार राणा के 191 बैंक खाते हैं। पुलिस एसआईटी की जांच में इसका खुलासा हुआ है। इन खातों को फ्रीज कर लिया गया है। इसके अलावा ईडी ने 194.17 करोड़ की संपत्ति जब्त भी की है। आरोपी की राजस्थान में विश्वविद्यालय समेत 5 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियां हैं। फर्जी डिग्रियां देश ही नहीं, बल्कि विदेशों तक बंटी हैं। 20 हजार एजेंटों की मदद से इस कारनामे को अंजाम दिया गया है। जांच के दौरान 64 हार्ड डिस्क और 12 मोबाइल फोन भी फोरेंसिक लैब भेजे गये।
जांच में पाया गया कि 41479 डिग्रियां मानव भारती विश्वविद्यालय की हैं, जिनमें 36,424 फर्जी हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने यह जानकारी कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा की ओर से विधानसभा में लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में दी। राणा ने यह मामला सीबीआई को देने की पैरवी की। मंत्री ने कहा कि दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। अगर 2012 से ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की होती तो अब तक आरोपी राणा को सजा मिल चुकी होती।
यह मामला 2016 में सामने आया, जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन ने भी कहा था कि मानव भारती यूनिवर्सिटी में फर्जी कोर्स चल रहे हैं और फर्जी डिग्रियों का मामला भी सामने आया। 16 जनवरी, 2020 को यह मामला कमीशन को भेजा गया था। इसके बाद मामले में तीन एफआईआर दर्ज की गईं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन तीनों एफआईआर में 62 धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए।
मामले की जांच के लिए 19 सदस्यों की एक एसआईटी बनाई गई है। उन्होंने कहा कि मानव भारती एजुकेशन ट्रस्ट के भी सभी खातों को अटैच कर लिया गया। इसके अलावा ट्रस्ट की जमीन भी अटैच की गई है। ईडी ने 194.17 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया है। राज कुमार राणा की पत्नी और बेटी के लुक आउट नोटिस भी जारी कर दिए हैं। 2016 में कमीशन ने भी मानव भारती विश्वविद्यालय को डिग्रियों की जानकारी वेबसाइट पर डालने के आदेश दिए थे, लेकिन उस समय इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
भाजपा सरकार ने खोले 17 निजी विवि, एक पंचायत में तीन-तीन
कांग्रेस विधायक राणा ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2008 में एक्ट लाया गया, जिसमें सरकार ने धड़ाधड़ निजी विश्वविद्यालय खोलने को मंजूरी दी। जिला सोलन में ही एक पंचायत में तीन-तीन निजी विवि खोले गए। एक डिग्री पांच लाख में बिकी। यह घोटाला 20 हजार करोड़ से ज्यादा का है। आरोपी ने वोकेशनल कोर्स शुरू करने से लेकर विश्वविद्यालय तक खोल दिए। उन्होंने इसे देश का सबसे बड़ा घोटाला बताया। आरोपी की कुमारहट्टी में 30 बीघा जमीन है। यहां मानव भारती ट्रस्ट स्थापित किया गया है।

शिमला । हिमाचल प्रदेश में सरकार ने कर्मचारियों के प्रदर्शन, घेराव, हड़ताल और बायकॉट पर रोक लगा दी है। प्रदेश में लगातार मुखर हो रहे सरकारी कर्मचारियों पर सरकार ने शिकंजा कसते हुए कड़ी कार्रवाई की चेतावनी जारी की है। जिस दिन कर्मचारी धरना प्रदर्शन करेंगे, उस दिन का उनका वेतन काटने के निर्देश दिए गए हैं। कानून का उल्लंघन किया तो उसी दिन संबंधित कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौखिक नसीहत के बाद मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने शुक्रवार को कार्मिक विभाग के माध्यम से इस बाबत चेतावनी आदेश जारी किए। सभी प्रशासनिक सचिवों, जिला उपायुक्तों, विभागाध्यक्षों और मंडलायुक्तों को यह पत्र जारी किया गया है। सरकार ने सिविल सर्विस रूल्स 3 और 7 का हवाला देते हुए आदेश जारी किए हैं कि प्रदर्शन, घेराव, हड़ताल, बायकॉट, पेन डाउन स्ट्राइक और सामूहिक अवकाश लेने और इस तरह की अन्य गतिविधियों में शामिल सरकारी कर्मचारियों का वेतन काटा जाएगा।
ऐसे कर्मचारियों पर आपराधिक मामला भी दर्ज हो सकता है। संबंधित विभाग द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। कार्मिक विभाग ने कहा है कि ऐसी गतिविधियों के लिए अगर कर्मचारी विभाग को नोटिस भी देते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। आदेशों में स्पष्ट किया है कि अभी विधानसभा का बजट सत्र जारी है, ऐसे में कर्मचारियों को छुट्टियां देने पर रोक लगाई गई है।
सरकारी कर्मचारियों का प्रदर्शन करना और हड़ताल पर जाना नियमों के खिलाफ है। आदेशों में कहा है कि कार्यालयों में ऑफिस टाइम या उसके बाद भी बैठकें की जा रही हैं। कई कर्मचारियों को जबरन प्रदर्शन व हड़ताल के लिए कहा जा रहा है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधानसभा सदन में भी मुख्यमंत्री ने आंदोलन करने वाले कर्मचारी नेताओं को चेताया था, कहा था कि कुछ लोगों के बहकावे में आकर कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं।
पुरानी पेंशन, वेतन आयोग में संशोधन को लेकर चल रहे प्रदर्शन
हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली के लिए मंडी से पदयात्रा चली है। 3 मार्च को इनका विधानसभा घेराव का कार्यक्रम है। सातवें वेतन आयोग में संशोधन के लिए संयुक्त कर्मचारी मोर्चा भी मुखर है। विगत गुरुवार को ही डाक्टरों की पेन डाउन स्ट्राइक मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद स्थगित हुई है।
चुनावी वर्ष में मांगें बजट में शामिल करने के लिए बनाया जा रहा दबाव
प्रदेश में इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में सरकार के आखिरी बजट सत्र में सभी कर्मचारी वर्ग मांगों को पूरा करवाने के लिए अलग-अलग तरीके से दबाव बनाने में जुटे हैं। धर्मशाला में शीत सत्र के दौरान भी सरकार को कर्मचारियों के रोष का सामना करना पड़ा था।
निर्धारित रास्ते से सरकार तक बात पहुंचाएं कर्मचारी : जयराम
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कर्मचारी अपनी बात तरीके से निर्धारित रास्ते से सरकार तक पहुंचाएं। प्रदर्शन करना कोई विकल्प नहीं है। शुक्रवार को भोजन अवकाश के दौरान पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले की सरकारों के समय आंदोलनों को कुचला गया है। आंदोलनों में तब मौत और गिरफ्तारियां तक हुई हैं। राजनीतिक दृष्टि से किसी को लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी कर्मचारियों का प्रदर्शन करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष में कोई भी सोच समझ वाला आदमी नहीं है। यह सब कुछ विपक्ष करवा रहा है। सरकारी कर्मचारियों को किसी का एजेंडा नहीं उठाना चाहिए।
कर्मचारियों के धरने पर रोक लगाने से सदन में हंगामा
स्कूटर पर सेब ढुलाई, कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन, हड़ताल और गेट मीटिंग पर रोक लगाने के मामले में सदन में जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक-दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। राज्यपाल के बजट अभिभाषण पर चर्चा के दौरान वन मंत्री राकेश पठानिया ने पूर्व कांग्रेस सरकार की ओर से किए गए जनविरोधी कार्यों और स्कूटर पर सेब ढुलाई जैसे शब्दों का प्रयोग किया।
स्कूटर पर सेब ढुलाई की बात पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में भी कई घोटाले हुए हैं। अगर हम इन्हें उजागर करने पर आ गए तो आप सुन नहीं सकोगे। इसी बीच, प्रदेश में कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन, हड़ताल पर रोक लगाने के आदेश पारित हुए। इससे विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री गुस्सा हो गए। इसके बाद दोनों मामलों को लेकर विपक्ष ने नारेबाजी शुरू दी।
मुकेश ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के आंदोलन को कुचलना चाहती है। प्रदर्शन करना कर्मचारियों का अधिकार है। कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग कर रहे हैं। यह उनका हक है। आउटसोर्स कर्मचारियों का कंपनियां शोषण कर रही हैं। वह नीति की मांग कर रहे हैं। करुणामूलक नौकरी की आस में आश्रित कई महीनों से हड़ताल पर हैं। उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। जयराम सरकार हर वर्ग को प्रताडि़त कर रही है। शुक्रवार को सदन में हुए इस हंगामे के बाद सदन लंच ब्रेक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद विपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए।

ऊना । हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के हरोली उपमंडल के बाथू स्थित अवैध पटाखा फैक्टरी में गत मंगलवार को लगी आग से घायल हुईं दो महिलाओं ने पीजीआई चंडीगढ़ में उपचार के दौरान गुरुवार रात दम तोड़ दिया। इस हादसे में मृतक महिलाओं की संख्या आठ पहुंच गई है। छह महिलाओं की मौत हादसे वाले दिन ही हो गई थी। अभी पीजीआई में छह घायलों का उपचार चल रहा है।
गुरुवार देर शाम महिलाओं के बेसुध होने पर तीमारदारों ने इसकी सूचना डॉक्टरों को दी। जांच के बाद दोनों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृत महिलाओं की पहचान असगारी (40) पत्नी नोजे निवासी बसेट, बदायूं और जाफरी (45) पत्नी नूर मोहम्मद निवसी फतेहगंज जिला बरेली उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। छह घायलों का अभी पीजीआई चंडीगढ में उपचार चल रहा है।
एक घायल पीजीआई पहुंचने के बाद अंबाला स्थित अपने रिश्तेदारों के पास उपचार के लिए चला गया है। तीन घायल क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में उपचाराधीन थे, जिनमें से एक को छुट्टी दे दी गई है। उधर, डीसी ऊना राघव शर्मा ने बताया कि दोनों मृतक महिलाओं के परिजनों को 50-50 हजार रुपये फौरी राहत के तौर पर जिला प्रशासन ने प्रदान कर दिए हैं।

0-केवीएस ने जारी किए दिशा-निर्देश, वेबसाइट पर अपलोड किए गाइडलाइन
भोपाल । देशभर के 1200 से ज्यादा केंद्रीय विद्यालयों में पहली से नौवीं कक्षा तक में एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहली कक्षा के लिए आनलाइन पंजीकरण 28 फरवरी सुबह 10 बजे से से 21 मार्च शाम 7 बजे तक किया जा सकेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पहली कक्षा में प्रवेश के लिए इस सत्र में बच्चों की उम्र को बढ़ा दिया है। सत्र 2022-23 से कक्षा पहली में पंजीयन के लिए अब बच्चे की उम्र एक मार्च 2022 तक छह साल पूरी होनी चाहिए। हालांकि पहले यह उम्र पांच साल थी। नामांकन फार्म आनलाइन भराए जाएंगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन(केवीएस) ऐसे में जो भी अभिभावक अपने बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में दाखिला दिलाना चाहते हैं, तो वे इस दौरान केवीएस की वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं।
 केवीएस पहली कक्षा में दाखिले के लिए पहली सूची 25 मार्च को जारी की जाएगी। वहीं दूसरी और तीसरी सूची एक अप्रैल और आठ अप्रैल को जारी की जाएगी। इसके अलावा कक्षाओं में सीटों का आरक्षण केंद्रीय विद्यालय के प्रवेश दिशा-निर्देश के अनुसार किया जाएगा। इसके अलावा दूसरी कक्षा एवं इसके उऊपर के कक्षाओं में नामांकन की सूची 21 अप्रैल को सीटें खाली रहने पर जारी की जाएगी। वहीं दाखिले से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए अभिभावकों को स्कूल से भी जानकारी लेनी होगी राजधानी में पांच केंद्रीय विद्यालय है मैदामील स्थित केवी-1, शिवाजी नगर में केवी-2, केवी-3 होशंगाबाद रोड और केवी-4 बंगरसिया और केवी-5 बैरागढ़ में स्थित है। सभी केवी में पहली कक्षा में करीब 650 सीटें उपलब्ध है। अभिभावकों ने कहा कि बहुत दिनों से वे केवी के पंजीयन के लिए आवेदन का इंतजार कर रहे थे अब प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो वे आवेदन करेंगे, लेकिन उम्र की सीमा बढ़ाने से कई अभिभावक खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि पहली कक्षा में कम उम्र में दाखिला कराने से बच्चों के मानसिक स्तर का विकास सही से नहीं हो पाता है।

नई दिल्ली। रूस ने यूक्रेन पर सैन्य हमला कर दिया है। इस दौरान एयरपोर्ट और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है।  इसे देखते हुए यूक्रेन ने अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर लिया है। इस वजह से भारतीयों को वापस लाने के लिए कीव के लिए उड़ान भरने वाला एयर इंडिया का एक विमान दिल्ली वापस लौट रहा है। एयरलाइन ने कहा कि एयर इंडिया की उड़ान एआई-1947 वापस आ रही है, क्योंकि कीव में नोटम जारी किया गया है। यूक्रेनी अधिकारियों ने एक नोटम (एयरमेन को नोटिस) जारी किया है। इसके मुताबिक, गुरुवार सुबह से यूक्रेन के भीतर नागरिक विमानों की उड़ानें प्रतिबंधित हैं। एयर इंडिया और केंद्र सरकार ने इस नोटिस के बाद विमान को दिल्ली वापस बुलाने का फैसला किया। अधिकारियों ने कहा कि विमान ने दिल्ली लौटने के लिए ईरानी हवाई क्षेत्र से यू-टर्न लिया। 
आपको बता दें कि दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे (आईजीआईए) से सुबह करीब साढ़े सात बजे कीव के बॉरिस्पिल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए उड़ान शुरू हुई थी। इस बीच कीव से यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक विमान गुरुवार सुबह करीब 7.45 बजे दिल्ली हवाईअड्डे पर उतरा। एसटीआईसी समूह की निदेशक अंजू वरिया ने कहा, उड़ान में 182 भारतीय नागरिक थे और उनमें से अधिकांश छात्र थे। कुछ और उड़ानें निर्धारित की गई हैं।
एयर इंडिया की गुरुवार की उड़ान पूर्वी यूरोपीय राष्ट्र से भारतीयों को वापस लाने के लिए दूसरी उड़ान होने वाली थी। 22 फरवरी को संचालित पहली उड़ान ने लगभग 240 लोगों को वापस लाया। 19 फरवरी को एयर इंडिया ने घोषणा की कि वह 22, 24 और 26 फरवरी को भारत और यूक्रेन के बीच तीन उड़ानें संचालित करेगी।
 

यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए केंद्र सरकार ने जारी किए हेल्पलाईन नंबर 
नई दिल्ली। भारत ने रूसी सैनिकों द्वारा यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला शुरू किए जाने के बीच गुरुवार, 24 फरवरी को यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किये हैं। संकट के गहराने की संभावना बढ़ गई है क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अंतरराष्ट्रीय आलोचनाओं और प्रतिबंधों को खारिज कर दिया है और अन्य देशों को चेतावनी दी है कि किसी देश ने अगर हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो परिणाम इतने बुरे होंगे कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा।
अब तक यूक्रेन के 9 नागरिकों की मौत हो चुकी है। वहीं, 50 रूसी और 40 यूक्रेन के सैनिकों के भी मारे जाने की खबर है। यूक्रेन ने भी रूस के 6 फाइटर जेट तबाह करने का दावा किया है। यूक्रेन में संकट के हालात के बीच कई भारतीय वहां फंसे हुए हैं। इन फंसे हुए भारतीयों की मदद के लिए भारत सरकार ने 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू की है। इन नंबरों पर संपर्क करके भारतीय एजेंसियों की मदद ली जा सकती है।
दिल्ली में बनाया गया है 24 घंटे का कंट्रोल रूम
दिल्ली में 24 घंटे का कंट्रोल रूम बनाया गया है। संपर्क के लिए हेल्पलाइन नंबर +911123012113, +911123914104, +911123017905 और 1800118797 जारी किया गया है, ताकि जिन्हें मदद चाहिए, वे इस पर संपर्क कर सकें। यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए +38 0997300428, +38 0997300483, +38 0933980327, +38 0635917881, +38 0935046170 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है।

यूक्रेन से कतर के जरिए अपने नागरिकों को निकालेगा भारत , शुरू होगी द्विपक्षीय हवाई सेवा

नई दिल्ली। रूस द्वारा यूक्रेन के खिलाफ गुरुवार को एक सैन्य अभियान शुरू करने के साथ, लगभग 20,000 भारतीय छात्रों के माता-पिता यह पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने बच्चों को घर कैसे लाया जाए। भारत अपने नागरिकों को युद्धग्रस्त देश से निकालने के लिए तरीके पर विचार कर रहा है इस बीच खबर है कि भारत ने कतर के माध्यम से यूक्रेन से आने वालों को इजाजत दे दी है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने कतर में अपने दूतावास को एक्टिव मोड में रखा है। कतर में भारतीय दूतावास ने बयान जारी कर कहा है कि भारत सरकार, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत-कतर द्विपक्षीय एयर बबल व्यवस्था के तहत यूक्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को ट्रांजिट से यात्रा करने की अनुमति दी है। यानी यूक्रेन में फंसे भारतीय कतर जा सकते हैं फिर वहां से भारत जा सकेंगे। वर्तमान में 20,000 भारतीय यूक्रेन में हैं जिनमें अधिकतर छात्र हैं। इस बीच यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास ने अपने ताजा परामर्श में वहां रहने वाले भारतीयों से कहा है कि यूक्रेन में मार्शल लॉ लगे होने के चलते मौजूदा समय में आवागमन मुश्किल है और सायरन और बम की चेतावनी सुनने वाले लोग बम से बचाव वाले नजदीकी आश्रय में पहुंचें।
यूक्रेन में भारत के राजदूत ने बृहस्पतिवार को उस देश में भारतीयों से अपील की कि वे वर्तमान स्थिति का सामना शांत रहकर और धैर्य के साथ करें। पार्थ सत्पथी ने यूक्रेन में भारतीयों के लिए जारी एक संदेश में कहा कि स्थिति ‘‘अत्यधिक तनावपूर्ण और बहुत अनिश्चित’’ है और यह बहुत चिंता का कारण बन रही है। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय और दूतावास इस कठिन परिस्थिति का समाधान खोजने के लिए मिशन मोड पर काम कर रहे हैं।
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यूक्रेन ने भारतीय दूतावास ने जारी की तीसरी एडवाइजरी, इंडियंस से स्थिति का दृढ़ता से सामने करने की अपील
नई दिल्ली। रूस की ओर से हमले के बाद यूक्रेन में हजारों भारतीय फंस गए हैं। गुरुवार को यूक्रेन की ओर से एयरस्पेस बंद किए जाने के बाद भारतीय विमान भी वापस लौट आया है। इस बीच यूक्रेन के कीव में भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों से शांति से रहने और दृढ़ता के साथ स्थिति का सामने करने की अपील की है। इसके साथ-साथ दूतावास ने वहां रह रहे भारतीयों के लिए तीसरी एडवाइजरी भी जारी कर दी है।
कीव में भारतीय राजदूत पार्थ सतपति ने लोगों से शांत रहने और दृढ़ता के साथ मौजूदा स्थिति का सामने कारने की अपील करते हुए कहा है कि उनकी चिंताओं का समाधान खोजने के प्रयास किए जा रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से यूक्रेन के खिलाफ एक सैन्य अभियान का आदेश दिए जाने के कुछ घंटों बाद कीव में भारतीय दूतावास के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट किए गए एक मैसेज में, सतपति ने स्वीकार किया कि स्थिति अत्यधिक तनावपूर्ण और अनिश्चित है जो कि कई तरह की चिंताएं पैदा कर रही है।  दूतावास ने इसके तुरंत बाद भारतीय नागरिकों के लिए अपनी तीसरी एडवाइजरी पोस्ट की, जिसमें कहा गया कि मार्शल लॉ ने आवाजाही को मुश्किल बना दिया है। दूतावास की ओर से भारतीय नागरिकों से कहा गया है कि यदि आपके आसपास बम या फिर सायरन आदि की आवाज सुनाई देती है तो ऐसी स्थिति में वहां, नजदीक के बम शेल्टर में शरण ले सकते हैं। दूतावास ने बम शेल्टर की सूची के लिए एक लिंक शेयर किया है। जिसको गूगर मैप के जरिए खोजा जा सकता है।
भारत सरकार की प्राथमिकता लगभग 20,000 नागरिकों की सुरक्षा और निकासी है, जिनमें से अधिकांश छात्र हैं। यूक्रेनी हवाई क्षेत्र को बंद करने के बाद, भारतीय अधिकारियों ने आकस्मिक योजनाओं को लागू किया और वैकल्पिक निकासी मार्गों को एक्टिव किया जा रहा है।