- प्रत्येक पर 1.75 लाख रुपये अर्थदंड, न देने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद
- लापरवाह विवेचक के विरुद्ध होगी कार्रवाई, अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए पुलिस महानिदेशक लखनऊ को पत्रक भेजा
- 14 वर्षीय नाबालिग लडक़ी के साथ साढ़े आठ वर्ष पूर्व सामुहिक दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या करने का मामला
- अर्थदंड की समूची धनराशि 3 लाख 50 हजार रुपये पीडि़त पक्ष को मिलेगा
सोनभद्र। साढ़े आठ वर्ष पूर्व आर्केस्ट्रा देखने गई 14 वर्षीय नाबालिग लडक़ी के साथ युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म करने एवं गला दबाकर उसकी हत्या करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सोनभद्र पंकज श्रीवास्तव की अदालत ने वृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषियों संतोष गुप्ता एवं श्यामू यादव को उम्रकैद एवं प्रत्येक को एक लाख 75 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। जबकि कोर्ट ने लापरवाह विवेचक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए पुलिस महानिदेशक लखनऊ को पत्रक भेजा है। वहीं अर्थदंड की समूची धनराशि 3 लाख 50 हजार रुपये पीडि़त पक्ष को मिलेगी।
        अभियोजन पक्ष के मुताबिक घोरावल कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 10 मई 2013 को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि 9 मई 2013 को गांव में आई बारात में आर्केस्ट्रा आया था, जिसे देखने के लिए रात्रि में उसकी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी गई थी। जिसके साथ अज्ञात लोगों ने सामुहिक रूप से दुष्कर्म करने के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दिया और शव को खेत में फेंक दिया। इस तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया। पुलिस विवेचना के दौरान तीन लोगों का नाम प्रकाश में आया था। जिसमें आरोपी मानवेन्द्र सिंह उर्फ करिया सिंह निवासी पीडरिया थाना घोरावल की मौत हो गई। जबकि दो अभियुक्तों संतोष गुप्ता पुत्र मटर गुप्ता एवं श्यामू यादव पुत्र मंगल यादव निवासी पीडरिया थाना घोरावल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर संतोष गुप्ता एवं श्यामू यादव के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषियों संतोष गुप्ता एवं श्यामू यादव को उम्रकैद एवं प्रत्येक को एक लाख 75 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जबकि लापरवाह विवेचक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए पुलिस महानिदेशक लखनऊ को पत्रक भेजा है। वही अर्थदंड की समूची धनराशि 3 लाख 50 हजार रुपये पीडि़त पक्ष को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश अग्रहरि एवं सत्य प्रकाश त्रिपाठी एडवोकेट ने बहस की।

शिमला। हिमाचल की ऊंची चोटियों पर दोपहर बाद ताजा हिमपात हुआ। शिमला के मशहूर पर्यटन स्थल कुफरी, महासू-पीक नारकंडा और खड़ापत्थर में भी ताजा बर्फबारी हुई है। कुफरी में दो इंच और नारकंडा व खड़ापत्थर में तीन इंच से ज्यादा ताजा बर्फ गिर चुकी है। इससे नारकंडा में नैशनल हाईवे-05 वाहनों के लिए पूरी तरह बंद हो गया है। प्रदेशभर में ताजा बर्फबारी के बाद 227 सडक़ें और 134 विद्युत ट्रांसफार्मर (ष्ठञ्जक्र) बंद हो गए हैं। कुफरी में भी सडक़ पर फिसलन बढ़ गई है। इससे यहां सफर जोखिमभरा हो गया है। दोपहर बाद ताजा हिमपात के कारण प्रदेशभर में 120 से अधिक रूट पर बस सेवाएं भी बाधित हुई हैं। इसी तरह ष्ठञ्जक्र बंद होने से दर्जनों गांव में अंधेरा हो गया है।वहीं शिमला के जाखू व समिट्री में भी दोपहर बाद 3:45 बजे बर्फ के हल्के फाहे गिरे। अन्य क्षेत्रों में दोपहर बाद से बारिश हो रही है। इससे राजधानी शिमला सहित ऊंचे क्षेत्रों का मौसम ठंडा हो गया है। वहीं बारिश होने से किसानों- बागवानों ने राहत की सांस ली है।मौसम विभाग के मुताबिक, प्रदेश में आगामी 26 फरवरी तक मौसम खराब बना रहेगा। गत 24 घंटे के दौरान कल्पा में 4 सेंटीमीटर, सांगला में 1 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई है।

शिमला। हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि बाथड़ी बेला में भी अवैध रुप से पटाखे बनाने की फैक्ट्री सामने आई है, जिसे जिला प्रशासन ने सील कर दिया है। इससे पहले बिक्रम सिंह ठाकुर ने गत दिवस बाथू आग हादसे का घटनास्थल पर जाकर निरीक्षण किया और क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में घायलों से मुलाकात की। बिक्रम ठाकुर ने घायलों का कुशलक्षेम पूछा और उन्हें फल वितरित किए। घायलों को आश्वासन देते हुए उद्योग मंत्री ने कहा कि सरकार उनकी हर संभव सहायता करने का प्रयास कर रही है। बाद में बिक्रम सिंह ठाकुर ने विभागीय अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की। उन्होंने कहा कि हादसे में मृतक सभी 6 महिलाएं हैं, जिनमें से तीन उत्तर प्रदेश तथा तीन पंजाब की रहने वाली हैं। हादसे के प्रभावितों को अब तक 4.25 लाख रुपए की फौरी राहत प्रदान की गई है। बैठक में बिक्रम सिंह ठाकुर उद्योग तथा श्रम एवं रोजगार विभाग के अधिकारियों को निरंतर औचक निरीक्षण करने के निर्देश देते दिए और कहा कि नियमों की अवेहलना करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें। उद्योग मंत्री ने डीसी राघव शर्मा को निर्देश दिए गए कि जिला ऊना के सभी औद्योगिक यूनिट के बाहर नाम एवं कर्मचारियों की संख्या के बोर्ड लगाए जाएं।  पत्रकारों के साथ बातचीत में विक्रम ठाकुर ने कहा कि पीजीआई में भी घायलों के उपचार में सहूलियत के लिए नोडल अधिकारी तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन मामले में कड़ी कार्रवाई कर रहा है और मामले के प्रत्येक पहलू की निष्पक्ष जांच की जा रही है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। एक प्रश्न के उत्तर में बिक्रम ठाकुर ने कहा कि उद्योग विभाग का काम उद्योग लगाने में मदद प्रदान करना है, लेकिन उद्योगों में अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए तंत्र विकसित किया जा रहा है।
      उना के उपायुक्त राघव शर्मा ने हादसे के संबंध में उद्योग मंत्री को विस्तार से जानकारी प्रदान की और कहा कि शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि पीजीआई में इलाज करा रहे सभी घायलों की स्थिति स्थिर बनी हुई है और डॉक्टर हालात पर नजर बनाए हुए हैं। डीसी ने कहा कि उद्योग विभाग को सभी औद्योगिक संस्थानों की जांच कर एक हफ्ते में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा एक्सप्रेस-वे की स्वीकृति देने की मांग की
रतलाम। केन्द्रीय भूतल परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के मुख्य आतिथ्य एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मालवा अंचल को बड़ी सौगात देते हुए 5722 करोड़ की 534 किलो मीटर लम्बी 11 सडक़ परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया।
वर्ष 2024 तक म.प्र. की सडक़ें अमेरिका की तरह होंगी -श्री गडकरी
केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पहले मध्यप्रदेश बीमारू राज्य था, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश अब प्रगतिशील राज्य की श्रेणी में आ गया है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश का बेहतरीन विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम पांच वर्ष के अन्दर मध्य प्रदेश का रोड स्ट्रक्चर अमेरिका के समान बना देंगे। साथ ही 2024 तक भारत के रोड स्ट्रक्चर को अमेरिका की तरह बनाने का प्रयास करेंगे।
केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्री श्री गडकरी ने कहा कि उज्जैन में हो रहे महाकाल विस्तारीकरण का कार्य से मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया जा रहा यह कार्य निश्चित रूप से यहां आने वाले श्रद्धालुओं को अलौकिक अनुभव प्रदान करेगा। भूतल परिवहन मंत्रालय देश में 20 रोड कम एयर स्ट्रीप बना रहा है। उज्जैन में भी इस तरह के प्रस्ताव भेजने पर स्वीकृति दी जायेगी। महाकाल आने वाले श्रद्धालुओं को इन्दौर आने की आवश्यकता नहीं होगी, अपितु उज्जैन में ही एयर बेस बनायेंगे। साथ ही उन्होंने उपलब्धता होने पर पानी पर चलने वाले प्लेन की सेवाएं भी उज्जैन संभाग में देने की बात कही।
उज्जैन-झालावाड़ मार्ग 50 कि.मी. तक फोरलेन होगा
सांसद अनिल फिरोजिया की मांग पर उन्होंने उज्जैन से झालावाड़ रोड जो टूलेन बननी है, उसमें 50 किलो मीटर तक की रोड फोरलेन बनाने की स्वीकृति प्रदान की। उज्जैन शहर में हवा से चलने वाली बस एवं बसपोर्ट का निर्माण किया जायेगा, जिससे धार्मिक नगरी में आने वाले श्रद्धालुओं को इसका लाभ मिलेगा। लोक निर्माण विभाग को इस आशय का प्रस्ताव भेजने के लिये कहा। जावरा-उज्जैन टूलेन टोल मार्ग के बारे में केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि मार्ग पर पुराने टोल की समस्या दूर कर राज्य शासन प्रस्ताव भेजेगा तो नई सडक़ निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी। इन्दौर-पीथमपुर-उज्जैन मार्ग का प्रस्ताव प्राप्त होने पर स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
देवास-उज्जैन फोरलेन शहर तक आयेगा
देवास-उज्जैन फोरलेन को शहर तक लाने के लिये केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय तैयार है। राज्य सरकार को जमीन अधिग्रहित करके देना होगी। नर्मदा एक्सप्रेस-वे का पूरा प्रोजेक्ट लेकर राज्य सरकार आती है तो इसकी स्वीकृति पर चर्चा की जायेगी। उज्जैन के आसपास इन्दौर व गरोंठ मार्ग के निकट शासकीय जमीन चिन्हित कर यदि प्रदान की जाती है तो यहां पर लॉजिस्टिक पार्क बनाया जायेगा। प्रदेश के विभिन्न शहरों में बायपास मार्ग के लिये प्रस्ताव आने पर 400 से 600 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी जायेगी।
आरओबी के प्रस्ताव स्वीकृत किये जायेंगे
केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी ने बताया कि इस बार सीआरएफ फण्ड में 1600 करोड़ रुपये हमें ज्यादा मिले हैं, इसलिये इस बार 10 हजार करोड़ रुपये से बहुत सारे रेलवे ओवर ब्रिज बना दिये जायेंगे। श्री गडकरी ने कहा कि इसके लिये भी मध्य प्रदेश सरकार जहां-जहां आरओबी बनना है, उसके प्रस्ताव भेजे। केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी ने कहा कि जैसे-जैसे राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास हुआ है, वैसे-वैसे ही शहरों के बीच दूरियां घट गई है। अब दिल्ली से मुम्बई सडक़ मार्ग से सिर्फ 12 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। दिल्ली से देहरादून दो घंटे में, दिल्ली से कटरा छह घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर आठ घंटे में पहुंचा जा सकेगा। श्री गडकरी ने कहा कि आज हुए रोड शिलान्यास से अब उज्जैन से मुम्बई आठ घंटे में एवं उज्जैन से दिल्ली छह घंटे में पहुंचा जा सकेगा।
श्री गडकरी ने बताया कि दिल्ली-मुम्बई हाईवे जो मध्य प्रदेश से होकर जा रहा है, उनमें 65 ब्रिज बनाने का कार्य चल रहा है। इन्दौर से हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग एक्सप्रेस-वे बनाना प्रस्तावित है। यह मार्ग 15 हजार करोड़ रुपये की राशि से बनाया जायेगा। इसी तरह अटल एक्सप्रेस-वे 413 किलो मीटर 10 हजार करोड़ रुपये की लागत से बनाया जायेगा। शीघ्र ही इनका भूमि पूजन होगा। इन्दौर में 18 किलो मीटर सर्विस रोड का कार्य पूरा होने वाला है। इसके अन्तर्गत 32 गांव रास्ते में पड़ते हैं। इन सभी में सर्विस रोड बनाई जायेगी।
0-केन्द्रीय मंत्री गडकरी मालवा का चारों दिशाओं में विकास करने आये हैं -मुख्यमंत्री श्री चौहान
उज्जैन में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के शिलान्यास के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी मालवा में चारों दिशाओं का विकास करने आये हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वैभवशाली व शक्तिशाली भारत का निर्माण कर रहे हैं और गडकरीजी विकास की नई इबारत लिख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश पूरी तरह बदल गया है। 2003 के पहले की सडक़ें देखें और आज की सडक़ें देखें, जमीन आसमान का फर्क हो गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके कार्यकाल के प्रथम सात वर्षों में केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी और केवल दो हजार करोड़ रुपये राष्ट्रीय राजमार्गों पर व्यय किये गये थे, जबकि 2014 से 2021 तक प्रदेश में 27 हजार करोड़ रुपये के राष्ट्रीय राजमार्ग निर्मित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री नितिन गडकरी ने अटल एक्सप्रेस-वे स्वीकृत कर दिया है। प्रदेश की जनता की ओर से मैं उनका स्वागत करता हूं।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने केन्द्रीय मंत्री से मांग की कि अमरकंटक से लेकर अलीराजपुर तक नर्मदा एक्सप्रेस-वे बनाया जाना है। इसकी लम्बाई 948 किलो मीटर है। यह मध्य प्रदेश की ग्रोथ का सूचक है। इसे स्वीकृत करने का आग्रह करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 56 राष्ट्रीय मार्गों के सुधार के लिये 456 करोड़ रुपये की मांग की।
केन्द्रीय भूतल परिवहन राज्यमंत्री वीके सिंह ने कहा कि आज का दिन मध्य प्रदेश के लिये प्रगति का सौपान लेकर आया है। प्रदेश के पूरे 52 जिले राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े हैं। पांच हजार किलो मीटर लम्बा राष्ट्रीय राजमार्ग अब आठ हजार किलो मीटर तक बढ़ गया है। सडक़ों के निर्माण से उज्जैन को बहुत ज्यादा फायदा होगा। देवास-उज्जैन कॉरिडोर के निर्माण से बहुत-से लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा।
इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि आज का दिन मध्य प्रदेश और खासकर मालवा के लिये दीपावली के त्यौहार जैसा दिन है। मालवा वैसे भी उन्नत क्षेत्र है। रोड के निर्माण से यह और भी ज्यादा उन्नत हो जायेगा। उन्होंने कहा कि पहले जितने राष्ट्रीय राजमार्ग थे, छह-सात साल में उससे दुगुने राष्ट्रीय राजमार्ग बनाये गये हैं। पहले चार हजार किलो मीटर लम्बा राष्ट्रीय राजमार्ग था, अब उसे बढ़ाकर आठ हजार किलो मीटर कर दिया गया है। सीएसआर फण्ड में भी वृद्धि की गई है। श्री भार्गव ने कहा कि उनका लोक निर्माण विभाग भी ऐसे कार्य करके दिखायेगा कि इतिहास में याद रखा जायेगा।
सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा कि आज इस क्षेत्र को केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्री द्वारा अनोखी सौगात दी जा रही है। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से मांग की कि उज्जैन-झालावाड़ जो टूलेन स्वीकृत हुआ है, उसको फोरलेन किया जाये। उज्जैन-इन्दौर-पीथमपुर नवीन मार्ग स्वीकृत किया जाये। उज्जैन-जावरा मार्ग को एबी रोड से जोड़ा जाये एवं नवीन मार्ग स्वीकृत किया जाये। देवास रोड से महाकाल तक फ्लाईओवर बनाया जाये। उज्जैन-देवास फोरलेन मार्ग जो चंदेसरा में समाप्त हो रहा है, को उज्जैन-आगर रोड-खिलचीपुर तक जोड़ा जाये। सांसद ने मुख्यमंत्री से मांग की कि इन्दौर-उज्जैन के बीच मेट्रो ट्रेन चलाई जाये। महिदपुर, नागदा, आलोट में 100-100 बिस्तर के अस्पताल स्वीकृत किये जायें। उज्जैन में पोहा क्लस्टर बनाया जाये। विनोद मिल के मजदूरों की बकाया राशि लौटाई जाये। उज्जैन में टेक्सटाईल हब की स्थापना की जाये। विक्रम उद्योगपुरी में मेडिकल डिवाईसेस बनाने की इण्डस्ट्री लगाई जाये। उज्जैन में सैनिक स्कूल स्वीकृत किया जाये। इसके पूर्व अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर शिलान्यास कार्यक्रम की शुरूआत की गई। स्वागत भाषण एनएचएआई के मेम्बर आरके पाण्डेय द्वारा दिया गया।
5722 करोड़ की सडक़ों का हुआ शिलान्यास
केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मकोडिय़ाआम में आयोजित कार्यक्रम में 5722 करोड़ रुपये की लागत की 11 विभिन्न सडक़ों का शिलान्यास किया। इनमें उज्जैन-देवास फोरलेन चौड़ीकरण लम्बाई 41 किलो मीटर, उज्जैन-झालावाड़ टूलेन पेव्ड शोल्डर के साथ सडक़ 134 किलो मीटर, उज्जैन-बदनावर फोरलेन 69 किलो मीटर, जीरापुर-सुसनेर मप्र राज्य सीमा तक टूलेन 46 किलो मीटर, उज्जैन-गरोंठ पैकेज-1 फोरलेन 42 किलो मीटर, उज्जैन गरोंठ फोरलेन पैकेज-248 किलो मीटर, उज्जैन-गरोंठ पैकेज-3 46 किलो मीटर, सीआईआरएफ अन्तर्गत बही-बालागुढ़ा-अंबाव-कनघट्टी-उगरान मार्ग 25 किलो मीटर, बरोठा-सेमल्या-चाऊ 18 किलो मीटर, भादवा माता-सरवानिया महाराज-जावद-अठाना-चडोल मार्ग 48 किलो मीटर, जवासियापंथ-फतेहाबाद चंद्रावतीगंज 17 किलो मीटर शामिल है।

नई दिल्ली। दिल्ली दक्षिण सीजीएसटी आयुक्तालय के अधिकारियों को कुछ फर्जी फर्मों के संबंध में एक विशिष्ट खुफिया जानकारी प्राप्त हुई थी, जो पूरी तरह से नकली चालान के माध्यम से अपात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाई गई थी।
दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पंजीकृत 54 फर्जी फर्मों को चलाने वाले एक कार्टेल का पता लगने पर, दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर तलाशी और निरीक्षण किया गया, जो नकली चालान और सर्कुलर ट्रेडिंग में लिप्त थे। तलाशी के दौरान विभिन्न फर्मों की रबर स्टैंप और लेटर हेड, मोबाइल फोन, लैपटॉप आदि जैसे आपत्तिजनक दस्तावेज परिसर से जब्त कर लिए गए हैं। अब तक इन लेन-देन की प्रारंभिक जांच में करीब 611 करोड़ रुपये के फर्जी चालान और 38.5 करोड़ रुपए से अधिक की कर चोरी का खुलासा हुआ है। कार्टेल के सदस्यों ने अपने इकबालिया बयानों में इन फर्जी फर्मों के प्रबंधन में अपनी भूमिका स्वीकार की है। इन फर्जी फर्मों को चलाने वाले लोगों ने सरकार को धोखा देने की साजिश रची और सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 132 (1) (बी) और 132 (1) (सी) के तहत निर्दिष्ट अपराध किए, जो संज्ञेय और गैर-जमानती हैं। गिरोह के तीन प्रमुख व्यक्ति इन फर्जी फर्मों के मास्टरमाइंड अंकित गुप्ता, और उनके दो सहयोगी रबीन्द्र सिंह और राजेंद्र सिंह को कल 23 फरवरी को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

नई दिल्ली। पड़ोसी देश यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद पूरी दुनिया पर महंगाई का संकट मंडराने लगा है। रूस द्वारा यूक्रेन में सैन्य अभियान शुरू करने के बाद वैश्विक कच्चे तेल में 100 डॉलर का उछाल आया है। लगभग आठ साल बाद कच्चे तेल के दाम 100 डॉलर के पार गए हैं। ऐसे में तमाम देश अपनी-अपनी रणनीतियां बनाने में जुट गए हैं। माना जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय ने मौजूदा उत्पाद शुल्क स्तरों का आकलन करने के लिए वित्त मंत्रालय को अवगत करा दिया है। वित्त मंत्रालय इस बात का आकलन कर रहा है कि वह बढ़ते उत्पाद शुल्क को किस हद तक झेल सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कच्चे तेल के बढ़ते दामों के बीच भारत सरकार पेट्रोल-डीजल पर टैक्स घटाने पर विचार कर सकती है।
रूस-यूक्रेन संकट के आर्थिक प्रभाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के प्रभाव को कम करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरुवार शाम को वित्त मंत्री और अन्य प्रमुख अधिकारियों से मिलने की संभावना है। हालांकि पेट्रोल-डीजल पर टैक्स घटाने को लेकर अभी तक आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है।
इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सरकार कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के मामले से अवगत है और एफएसडीसी की बैठक के दौरान भारत की वित्तीय स्थिरता के लिए एक चुनौती के रूप में इस पर चर्चा की थी। स्थानीय ईंधन की कीमतें पिछले साल 4 नवंबर से स्थिर बनी हुई हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपये और पेट्रोल पर 5 रुपये प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की थी।
केंद्र के इस कदम के बाद, कई राज्यों ने ईंधन की कीमतों पर मूल्य वर्धित कर (वैट) को कम करने की भी घोषणा की। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत रिकॉर्ड उच्च स्तर पर चढऩे के साथ, तेल मार्केटिंग कंपनियां जल्द ही ईंधन की कीमतों में संशोधन कर सकती हैं।