जम्मू।  जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान लगातार आतंकी साजिश को अंजाम देता रहता है। इसके साथ ही अब पाकिस्तान की ओर से भारत में ड्रग्स तस्करी की कोशिशें भी की जा रही हैं। गुरुवार सुबह सांबा क्षेत्र में भी ड्रग्स तस्करी के मकसद से घुसपैठ की जा रही थी, जिसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानि बीएसएफ ने नाकाम कर दिया। इस दौरान एक पाकिस्तानी तस्कर को गोली मारी गई। वह घायल होकर वापस पाकिस्तानी इलाके में भागने में सफल रहा। हालांकि बीएसएफ ने इलाके से करीब 8 किलो मादक पदार्थ बरामद किया है।
बीएसएफ की ओर से जानकारी दी गई है कि गुरुवार सुबह गश्त कर रहे बीएसएफ जवानों को नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की तरफ कुछ संदिग्ध गतिविधि दिखी। इस पर बीएसएफ ने निगरानी शुरू की। इस दौरान एक व्यक्ति पाकिस्तान की ओर बैग के साथ देखा गया। वह भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। इस पर बीएसएफ जवानों ने उस पर गोलीबारी कर दी।
बीएसएफ की गोलीबारी में वह घुसपैठिया घायल हो गया। उसे गोली लगी थी। इसके बाद वह पाकिस्तान की ओर वापस भागने में सफल रहा। हालांकि वह अपने साथ लाया बैग वहीं छोड़ गया। इस बैग में नशीले पदार्थ के 8 पैकेट पाए गए हैं। बीएसएफ ने इस जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। गोली लगने से घुसपैठिये का खून बह रहा था। इलाके में उसके खून के दाग भी पाए गए हैं।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मामले पर गुरुवार को सुनवाई हुई है। इस दौरान जस्टिस आरवी रविंद्रन समिति की ओर से पीठ के समक्ष सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल की गई। सीजेआई एनवी रमणा की तीन सदस्यीय पीठ ने रिपोर्ट पर गौर किया। सुनवाई के दौरान वकील कपिल सिब्बल ने रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की। इस पर सीजेआई ने इनकार कर दिया और कहा कि अदालत रिपोर्ट पर गौर करेगी। सीजेआई ने कहा समिति की सिफारिशों को सार्वजनिक किया जाएगा।
सीजेआई ने कहा कि मामले पर एक महीने बाद अगली सुनवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने समिति की जांच में सहयोग नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि कमेटी की रिपोर्ट पर गौर किया जाए तो टेक्निकल कमेटी को 29 मोबाइल फोन में पेगासस के इस्तेमाल के सबूत नहीं मिले हैं। इनमें से 5 मोबाइल फोन किसी तरह के मालवेयर से प्रभावित पाए गए लेकिन, ये पेगासस था, इसके सबूत मिले हैं।
सीजेआई ने कहा कि रिपोर्ट तीन भाग में है। समिति ने सिफारिश की है कि कानून में बदलाव कर सख्त बनाएं। साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करें. सीजेआई ने रिपोर्ट पढक़र छह पहलू बताए। उन्होंने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाएगी। 29 फोन थे जिसमें मालवेयर पाया गया। इसका मतलब नहीं कि सभी में पेगासस था।

पणजी।   बिग बॉस की  प्रतियोगी और भाजपा नेता रह चुकीं सोनाली फोगाट की मौत के मामले में गोवा पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया है। डिप्टी एसपी जिवबा दालवी ने कहा कि पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार भी किया है जिनका नाम सुधीर सागवान और सुखविंदर वासी है। बताया जा रहा हैकि सुधीर सागवान सोनाली फोगाट का पीए था और वही फोगाट को अस्पताल ले गया था। 
सोनाली फोगाट के भाई रिंकू ढाका ने सुधीर और सुखविंद के खिलाफ शिकायत की थी। गुरुवार को सोनाली के शव का पोस्टमॉर्टम किया गया था। रिपोर्ट हैरान करने वाली थी। उनके शरीर पर चोट के निशान पाए गए थे। सोनाली के रिश्तेदार के मुताबिक पोस्टमॉर्टम के बाद सुधीर सागवान और सुखविंदर वासी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत केस दर्ज किया गया था। 
परिवारवालों को क्यों था सुधीर पर शक
सोनाली की मौत के बाद से ही उनके परिवार के लोग सुधीर सागवान पर ही शक कर रहे थे। गोवा पुलिस  ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि सुधीर ने ही उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। परिवार ने आरोप लगाए थे कि सुधीर सोनाली को नशा देता था और शारीरिक शोषण करता था। वह सोनाली को धमकी भी देता रहता था। परिवार का कहना है कि सोनाली की संपत्ति हड़पने के लिए उनके पीए ने ही हत्या की है। 
सोनाली के भाई ने बताया कि एक बार सोनाली ने कहा था कि सुधीर ने उन्हें खाने में खीर दी थी और इसके बाद उनकी सेहत बिगड़ गई थी। इस मामले में सुधीर ने सही जवाब नहीं दिया था। वहीं सोनाली के घर पर कई बार चोरी भी हुई थी जिसमें उनके जरूरी दस्तावेज चले गए। सुधीर के पास सोनाली के फोन तक रहता था। परिवार का आरोप है कि वह अपनी मर्जी से परिवार से भी बात नहीं कर पाती थीं। 
गुरुवार को सोनाली फोगाट के शव का पोस्टमॉर्टम किया गया और इसकी पूरी वीडियोग्राफी भी कराई गई। इस दौरान सोनाली के भाई और जीजा अमन पूनिया अस्पताल में थे। डीजीपी ने कहा है कि एफआईआर दर्ज करके पूछताछ  और छानबीन की जाएगी। 
पति की भी हो गई थी मौत
टिकटॉक से अपनी पहचान बनाने वाली सोनाली फोगाट  भूथन कलां की  रहने वाली थीं। उनकी शादी संजय फोगाट के साथ हुई थी और उनकी एक बेटी भी है। साल 2016 में संदिग्ध परिस्थितियों में संजय की मौत हो गई थी। उनका शव फार्म हाउस में पाया गया था। बिगबॉस में सोनाली ने बताया था कि पति की मौत के बाद वह टूट गई थीं। 

नई दिल्ली। अवैध खनन और मनरेगा घोटाले में मनी लांड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रवर्तन निदेशालय ने रांची से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एक करीबी प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार को ईडी ने एक साथ प्रेम प्रकाश के 17 ठिकानों पर छापेमारी की, इस छापे में 2 एके 47, 60 कारतूस व दो मैगजीन बरामद हुई हैं। हालांकि, बाद में रांची पुलिस ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि दोनों एके-47 प्रेम प्रकाश के नहीं बल्कि रात में उनके पास ठहरे दो पुलिस कॉन्सटेबल की है।
बताया जा रहा है कि ईडी ने अवैध खनन और जबरन वसूली के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से पूछताछ के बाद कई ठिकानों पर छापेमारी की है। झारखंड और बिहार के करीब 17 लोकेशन पर तलाशी अभियान जारी है।
ईडी ने अवैध खनन मामले में सीएम हेमंत सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा, उसके सहयोगी बच्चू यादव को गिरफ्तार किया था। दोनों से पूछताछ के आधार पर ईडी ने ये छापे मारे। ईडी ने 8 जुलाई को मिश्रा व उसके सहयोगियों के 19 ठिकानों पर छापा मारा था। आरोप है कि मिश्रा व अन्य ने खनन माफियाओं से मोटी रकम लेकर उन्हें लाभ पहुंचाया और इस आपराधिक आय को गलत तरह से ठिकाने लगाया। ईडी ने जुलाई के छापों में 50 बैंक खातों में जमा 13.32 करोड़ रुपये जब्त किए थे।
ईडी झारखंड अवैध खनन से वसूली गई 100 करोड़ की आपराधिक आय की भी जांच कर रहा है। ईडी ने छापों के दौरान कई साक्ष्य एकत्रित किये। इसके अलावा लोगों के बयान, डिजिटल साक्ष्य और दस्तावेज भी जब्त किए। इनसे पता चलता है कि जब्त की गई नकदी या बैंक बैलेंस अवैध खनन से प्राप्त किया गया। ईडी साहिबगंज व आसपास बड़े पैमाने पर चल रहे अवैध खनन में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है।

गुवाहाटी।  देश के अधिकतर राज्यों में सरकारी स्कूलों का क्या हाल है यह किसी से छिपा है। कहीं छात्र हैं तो टीचर नहीं है और कहीं दोनों हैं तो स्कूल के लिए ठीक-ठाक भवन नहीं है। इस बीच असम सरकार ने राज्य के 34 सरकारी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। स्कूल बंद करने के पीछे जो वजह बताई गई है वो भी हैरान करने वाली है। इन स्कूलों में कुछ बच्चे हैं, लेकिन इन्हें बंद करने के पीछे वजह कोई और है जिसके बारे में जानकारी भी दी गई है।
असम माध्यमिक शिक्षा विभाग के अनुसार, इन स्कूलों में 500 से अधिक छात्र इस साल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड असम की ओर से आयोजित हाई स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट परीक्षा में शामिल हुए थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी परीक्षा पास नहीं की। जिसके बाद इन स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया है। वहीं, असम के शिक्षा मंत्री डॉ रनोज पेगू ने कहा कि शून्य सफलता दर वाले इन स्कूलों पर करदाताओं का पैसा खर्च करना व्यर्थ है। असम के शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में कई अन्य स्कूल हैं जहां छात्रों का नामांकन बहुत कम है। 
कुछ स्कूलों में बचे हैं बहुत कम छात्र
पेगु ने आगे कहा, अगर कोई छात्र नहीं है तो स्कूल कैसे चलेगा। कुछ स्कूलों में केवल 2-3 छात्र है। स्कूलों का प्राथमिक कर्तव्य शिक्षा प्रदान करना है। यदि एचएसएलसी परीक्षा में स्कूल परिणाण शून्य हैं तो यह है बेहतर होगा कि ऐसा स्कूल न हो। सरकार करदाताओं के पैसे को जीरो परिणामों के लिए खर्च नहीं कर सकती है। असम के शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि इन स्कूलों का पड़ोसी स्कूलों में विलय या एकीकरण किया जाएगा।
विभाग बोला- स्कूलों के परिणाम संतोषजनक नहीं
असम माध्यमिक शिक्षा विभाग के अनुसार, हाल ही में विभाग को राज्य के 290 से अधिक सरकारी स्कूलों से प्रस्ताव और आंकड़े मिले हैं, जहां छात्रों का नामांकन बहुत कम है और परिणाम भी संतोषजनक नहीं हैं। जून में असम माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस साल के हाई स्कूल लीविंग सर्टिफइकेट या कक्षा 10 की परीक्षा में अपने छात्रों के खराब परिणाम के लिए 102 सरकारी स्कूलों को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था।

नयी दिल्ली । केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खान एवं खनिज उद्योग से वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन 30-40 प्रतिशत तक कम करने का आह्वान किया जिससे देश इस क्षेत्र के विकास, विस्तार और निर्यात के लिए वैश्विक स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बना सके।
श्री सिंधिया ने फिक्की के सहयोग से एनएमडीसी द्वारा यहां आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन ‘इंडियन मिनरल्स एंड मेटल्स इंडस्ट्री: ट्रांजिशन टूवर्ड्स 2030 एंड विजन 2047’ को संबोधित करते हुए कहा कि उद्योग 7-8 प्रतिशत की दर से बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि उभरती वैश्विक चुनौतियों के मद्देनजर भारत को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी और प्रभावशाली बनाने के लिए अपनी उत्पादन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना जरूरी है। उन्होंने जोर दिया, हमें ‘मेड इन इंडिया’ को बढ़ावा देने की जरूरत है। जब हम अपनी कंपनियों के माध्यम से भारतीय ब्रांड को देखना चाहते हैं तो हमें मदर ब्रांड ‘मेड इन इंडिया’ की ब्रांडिंग पर भी ध्यान देना चाहिए।
उन्होंने कहा कि हमारा मूल ब्रांड उत्पाद की उच्चतम गुणवत्ता की पहचान होना चाहिए।
श्री सिंधिया ने कहा कि वर्ष 2030 तक भारत में इस्पात उत्पादन क्षमता 30 करोड़ टन तक पहुंच जायेगी और देश के इस्पात के शुद्ध आयातक की जगह एक प्रमुख निर्यातक बनने की ओर बढ़ रहा है।
उन्होंने कहा कि भारत न केवल एक निर्यातक देश है, बल्कि यह एक बड़ा उपभोक्ता देश भी है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि देश की प्रति व्यक्ति स्टील खपत बढ़ेगी और 2047 तक मौजूदा विश्व औसत 225 किग्रा तक पहुंच जाएगी।
उन्होंने कहा,  यदि आप वर्तमान वैश्विक प्रति व्यक्ति इस्पात उपभोग के वर्तमान औसत 225 किलोग्राम से तुलना करें तो 2013-14 में देश में 57.8 किलोग्राम प्रति व्यक्ति खपत थी जो मात्र आठ वर्षों में 50 प्रतिशत वृद्धि के साथ 78 किलोग्राम प्रति व्यक्ति तक पहुंच गयी है। उन्होंने कहा कि 2047 तक प्रति व्यक्ति यह खपत तिगुनी होकर 225 किलोग्राम तक पहुंच जायेगी।
श्री सिंधिया ने कहा कि देश की इस्पात उत्पादन क्षमता पिछले आठ वर्ष में 10 करोड़ 20 लाख टन से बढक़र 15 करोड़ 40 लाख टन तक पहुंच गयी है।
उन्होंने कहा,  वर्तमान में हम 12 करोड़ 10 लाख टन इस्पात का उत्पादन कर रहे हैं जबकि वर्ष 2013-14 में यह मात्र आठ करोड़ टन था। सभी चारों मापदंडों पर भारतीय इस्पात उद्योग न केवल मजबूती से कदम बढ़ा रहा है बल्कि हम दुनिया के चौथे उत्पादक से दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक बनने की ओर अग्रसर हैं।
केन्द्रीय इस्पात मंत्री ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि इस्पात उत्पादन के क्षेत्र में पहले पायदान पर खड़ा देश हमसे काफी आगे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आयोगा, जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बनेगा।
केंद्रीय खान एवं कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी ने इस मौके पर कहा कि सरकार ने एक राजस्व बंटवारा मॉडल पेश किया है, जिसके अनुसार खनिजों के शुरुआती उत्पादन पर राजस्व हिस्सेदारी पर 50 प्रतिशत की छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि 2021 में, एमएमडीआर अधिनियम में संशोधन किया गया था ताकि चूना पत्थर, लौह अयस्क और बॉक्साइट ब्लॉकों के खनन पट्टे के लिए नीलामी की अनुमति दी जा सके।
श्री जोशी ने कहा कि पिछले सात वर्षों में विभिन्न प्रमुख खनिजों के कुल 190 ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई
है। चालू वित्त वर्ष में सरकार ने 36 खनिज ब्लॉकों की नीलामी की है।
उन्होंने कहा कि भारतीय खनिज और धातु क्षेत्र के लिए उत्पादकता और दक्षता बढ़ाने के लिए विश्व स्तर पर उपलब्ध सर्वोत्तम तकनीकों को अपनाना अनिवार्य है।
श्री जोशी ने कहा कि सरकार उद्योगपतियों और व्यापारियों को अपना व्यवसाय बढ़ाने में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए सदैव तत्पर है। सरकार का मानना है कि व्यापार बढऩे से सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी जिससे गरीब कल्याण योजनाओं को लागू करने में सहूलियत होगी।
उन्होंने कार्यक्रम में खनन और धातु उद्योग से जुड़े लोगों ने कहा कि दो दिवसीय विचार-मंथन से निकलने वाले निष्कर्ष से उन्हें अवगत करायें जिससे आगामी दिनों में इससे जुड़ी नीतियां और कानून बनाने में इनका समावेश किया जा सके।