छत्तीसगढ़

रूरल इंडस्ट्रियल पार्क से साकार होगा बापू के ग्राम स्वराज और स्वावलंबी गांव का सपना - मुख्यमंत्री
Posted Date : 17-Jun-2022 5:05:34 am

रूरल इंडस्ट्रियल पार्क से साकार होगा बापू के ग्राम स्वराज और स्वावलंबी गांव का सपना - मुख्यमंत्री

0 मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों के महिला समूहों और गौठान समितियों को किया 10.90 करोड़ रूपए का भुगतान
0 मुख्यमंत्री ने किसानों और ग्रामीणों से रोका-छेका अभियान में सहयोग का किया आव्हान
0 गोबर विक्रेताओं को अब तक 147 करोड़ रुपए का भुगतान
0 गौठान समितियों और स्व सहायता समूहों को अब तक कुल 136 करोड़ 04 लाख रुपए का भुगतान

रायपुर। मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने कहा है कि गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित करने के लिए वहां और अधिक आर्थिक गतिविधियां संचालित करने की आवश्यकता है। इससे ग्रामीण स्वावलंबन की राह में आगे बढ़ेंगे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज और स्वावलंबी गांवों को सपना साकार होगा। 
मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल आज यहां अपने निवास कार्यालय में गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 10 करोड़ 90 लाख रूपए की राशि के ऑनलाइन अंतरण कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री द्वारा जारी की गई राशि में 1 जून से 15 जून तक राज्य के गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से क्रय किए गए गोबर के एवज में 2.95 करोड़ रूपए का भुगतान, गौठान समितियों को 4.79 करोड़ और महिला समूहों को 3.16 करोड़ रूपए की लाभांश राशि शामिल है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गौठानों में जैविक खाद के उत्पादन के साथ महिला स्व सहायता समूहों द्वारा मुर्गी पालन, मछली पालन, मशरूम उत्पादन, सब्जी उत्पादन जैसी अनेक आर्थिक गतिविधियां संचालित की जा रही है। इसके साथ ही साथ लघु वनोपजों में वेल्यू एडिशन का काम भी किया जा रहा है। इसका फायदा हमारी बहनों को हो रहा है। इससे बहनों में जो आत्मविश्वास आया है, वो कीश्रीमती है, उसकी कीमत का आंकलन नही किया जा सकता। गौठानों में इन गतिविधियों को और बढ़ाना है, जिससे हमारे गांव-गांव में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बने और ग्रामीण स्वावलंबी बने और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज और स्वावलंबी गांवों का सपना साकार हो। उन्होंने कार्यक्रम में किसानों और ग्रामीणों से आगामी खरीफ फसलों को पशुओं की चराई से बचाने के लिए आयोजित किए जा रहे रोका-छेका अभियान में सहयोग करने का आव्हान किया है। उन्होंने कहा कि इससे खेतों की फसल भी बचेगी और गोधन न्याय योजना से होने वाला लाभ भी बढ़ेगा। 
इस अवसर पर गृह मंत्री  ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री  रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह, उच्च शिक्षा मंत्री  उमेश पटेल, संसदीय सचिव  कुंवर सिंह निषाद, विधायक श्रीमती रश्मि आशीष सिंह, मुख्यमंत्री के सलाहकार  प्रदीप शर्मा, अपर मुख्य सचिव  सुब्रत साहू, गोधन न्याय योजना के नोडल अधिकारी  अयाज फकीर भाई तंबोली, संचालक कृषि  यशवंत कुमार, संचालक उद्यानिकी  माथेश्वरन, संचालक पशुपालन श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक गोधन न्याय योजना के तहत 73 लाख 51 हजार क्विंटल गोबर की खरीदी कर चुके है। इसके एवज में कुल 147 करोड़ 06 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। गौठान समितियों और स्व सहायता समूहों को अब तक कुल 136 करोड़ 04 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। गोधन न्याय योजना से 2 लाख 11 हजार से अधिक ग्रामीण, पशुपालक किसान लाभान्वित हो रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती-किसानी के दिन आ चुका है। नये जोश के साथ किसान तैयारी में जुट गए होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल पिछले साल से ज्यादा उत्पादन करेंगे। खेती का रकबा भी इस साल और बढ़ेगा। धान का भरपूर उत्पादन छत्तीसगढ़ में हो रहा है, लेकिन अब आपको दूसरी फसलों के बारे में भी सोचना चाहिए, ताकि आप ज्यादा लाभ अर्जित कर सकें। आज खरीफ की सभी फसलों में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत आदान सहायता की व्यवस्था कर दी गई है। किसान अपने क्षेत्र की जमीन की गुणवत्ता के अनुरूप फसलों का चयन करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ होगा।
           बघेल ने कहा कि रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, इससे जमीन का उपजाऊपन बना रहेगा और लागत में भी कमी आएगी। छत्तीसगढ़ को रासायनिक खाद की आपूर्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। हमारे यहां जितनी मात्रा की जरूरत है, उतनी मात्रा में केंद्र से रासायनिक खाद नहीं मिल पा रही है। इसको लेकर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। गोधन न्याय योजना से गांव-गांव में हो रहे जैविक खाद के उत्पादन ने छत्तीसगढ़ की खेती-किसानों को बड़ा संबल दिया है। इस साल हम और बड़े पैमाने पर जैविक खाद के उत्पादन की तैयारी कर रहे हैं। मैंने अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा गोबर खरीदकर स्व सहायता समूहों के माध्यम से जैविक खाद बनाने के निर्देश दिए हैं। गोधन न्याय योजना से जुड़े सभी पशुपालकों, स्व सहायता समूहों और गौठान समितियों को इस बार और बड़ा लक्ष्य लेकर अपने काम को आगे बढ़ाना है। गोधन न्याय योजना की हर किश्त का भुगतान हमने आपको हमेशा समय पर किया है। पिछली किश्त मैंने 05 जून को कांकेर से जारी की थी। आज 46वीं किश्त का भुगतान रायपुर से किया जा रहा है। 
          कृषि मंत्री  रविन्द्र चौबे ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि गौठानों की संख्या दोगुनी होने के कारण गोबर खरीदी भी दोगुनी हुई है। इसे आगे बढ़ाने की दिशा में विभाग के लोग कार्य कर रहे हैं। जब प्रदेश में दो रुपए किलो की दर से गोबर खरीदी का निर्णय लिया गया था तब किसी को यह भरोसा नहीं था कि यह ना केवल प्रदेश में बल्कि देश में इतना बड़ा अभियान बन जाएगा। अब तक 147 करोड़ रुपए की गोबर की खरीदी की गई है। गौठान समितियों ने स्वयं की राशि से 14 करोड़ रुपए का गोबर खरीदा। इस प्रकार लगभग 160 करोड़ रुपए की राशि से गोबर खरीदी की गई। हमने अपनी गौठान समितियों को लगभग 136 करोड रुपए की राशि प्रदान की।  लगभग 153 करोड़ रूपए का वर्मी कंपोस्ट तैयार हुआ है। उन्होंने कहा कि गौठान में अन्य गतिविधियों से स्व सहायता समूहों को लगभग 35 से 40 करोड रुपए की अतिरिक्त आमदनी हुई है। हमारा वर्मी कंपोस्ट और अन्य गतिविधियों से जो लाभ हुआ है, वह गोबर खरीदी की राशि से अधिक है। गोधन न्याय योजना के नोडल अधिकारी  अयाज फकीर भाई तंबोली ने गोधन न्याय योजना की प्रगति की जानकारी दी।

राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजनांदगांव की वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने जीता गोल्ड एवं सिल्वर मेडल, मुख्यमंत्री ने दी बधाई
Posted Date : 17-Jun-2022 5:05:06 am

राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजनांदगांव की वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने जीता गोल्ड एवं सिल्वर मेडल, मुख्यमंत्री ने दी बधाई

0 वेटलिफ्टिंग के राष्ट्रीय क्षतिज पर छत्तीसगढ़ हुआ गौरवान्वित  
0 जूनियर वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर बनी देश की नंबर वन वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी
0 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री पटेल ने दी बधाई  

रायपुर। हिमाचल प्रदेश में चल रहे वेटलिफ्टिंग रैंकिंग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजनांदगांव की वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने फिर से सोना और चांदी जीतकर छत्तीसगढ़ का नाम रौशन किया है। मुख्यमंत्रीभूपेश बघेल, उच्च शिक्षा एवं खेल मंत्री उमेश पटेल, राजनांदगांव कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए ज्ञानेश्वरी यादव को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। गौरतलब है कि वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता के जूनियर वर्ग 49 किलोग्राम में ज्ञानेश्वरी ने गोल्ड मेडल जीतकर देश की नंबर वन वेटलिफ्टर बन गई हैं। ज्ञानेश्वरी ने सीनियर वर्ग में रजत पदक प्राप्त किया है। इस वर्ग में उन्होंने देश की नंबर वन वेटलिफ्टर मीराबाई चानू से मुकाबला किया था और सिल्वर मेडल पदक प्राप्त किया है।
यहां यह उल्लेखनीय है कि हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ ज्ञानेश्वरी यादव ने 164 किलोग्राम वजन उठाकर अपने पुराने रिकार्ड को ब्रेक करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया था। ज्ञानेश्वरी ग्रीस के हेराक्लिओन शहर में 01-10 मई तक आयोजित जूनियर वल्र्ड वेटलिफ्टिंग चौंपियनशिप में 49 किलो वर्ग के स्नेच, क्लीन एंड जर्क स्पर्धा में 156 किलोग्राम वजन उठाकर तीन सिल्वर मेडल जीतकर छत्तीसगढ़ की पहली महिला वेटलिफ्टर बन गई हैं, जिन्होंने विदेशी धरती पर जूनियर वल्र्ड चौंपियनशिप में सिल्वर मेडल का खिताब हासिल किया है। 

मुख्यमंत्री ने राहुल के रेस्क्यू ऑपरेशन टीम को किया सम्मानित
Posted Date : 17-Jun-2022 5:04:43 am

मुख्यमंत्री ने राहुल के रेस्क्यू ऑपरेशन टीम को किया सम्मानित

0 मुख्यमंत्री ने कहा -ऑपरेशन दुरूह था, संकट आए, संघर्ष आए, लेकिन हिम्मत बनी रही
0 राज्य शासन उठाएगी राहुल साहू की पढ़ाई-लिखाई एवं चिकित्सा का खर्च
0 राज्योत्सव में होगा राहुल और रेस्क्यू टीम का फिर से सम्मान

रायपुर। मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने कहा है कि जांजगीर-चांपा जिले के बोरवेल में फंसे बच्चे को निकालने के लिए चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन पर डाक्यूमेंटरी फिल्म बननी चाहिए। रेस्क्यू टीम के इस अनुभव को प्रदेश और देश के लोग समझ सकें। यह फिल्म भविष्य में ऐसी होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए भी सीख बनेगी। मुख्यमंत्री  बघेल आज यहां अपने निवास कार्यालय में जांजगीर-चांपा जिले के ग्राम पिहरीद के बोरवेल में फंसे बच्चे के रेस्क्यू ऑपरेशन में उल्लेखनीय भूमिका अदा करने वाले जिला प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, सेना और पुलिस के जवानों सहित इस आपरेशन में सहयोग देने वाले लोगों के सम्मान समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। 
मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने कहा कि राहुल की पढ़ाई, लिखाई एवं उसके चिकित्सा का पूरा खर्च राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा। मैं पूरी रेस्क्यू टीम और प्रदेश और देश की जनता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने राहुल के शीघ्र रेस्क्यू के लिए दुआ की। आप सभी की सूझबूझ, मेहनत, लगन और हौसलों ने काम किया। सभी का लक्ष्य एक ही था, राहुल को बचाना और वह पूरा हुआ। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन दुरूह था, संकट आए, संघर्ष आए, लेकिन हिम्मत बनी रही। इस पूरे घटनाक्रम की डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए ताकि लोग इसे देखें, समझें जिससे भविष्य में इस तरह की घटना को टाला जा सके। आप सभी का सम्मान कर मन नहीं भरा है, आप लोगों को और सम्मानित करने का मन करता है। बच्चे राहुल साहू को बोरवेल से निकालने वाले बालक अजरूल और पूरी टीम को राज्योत्सव में आमंत्रित किया जाएगा और वहां पर आप सभी का सम्मान होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी आप सभी डटे रहे, कड़ी धूप में, खुले मैदान में लगातार संघर्ष करते रहे। ईश्वर ने राहुल में कुछ कमी कर दी है, लेकिन दूसरी ओर कुछ खासियत भी दी है। राहुल की हिम्मत और संतोष ने बहुत बड़ा काम किया है। राहुल की पढ़ाई लिखाई और इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। स्पीच थेरेपी, श्रवण यंत्र लगवाने की जरूरत होगी तो उसका खर्चा भी राज्य सरकार उठायेगी। मैं रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी टीम को बधाई देता हूँ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि रेस्क्यू टीम के सामने चुनौती बहुत बड़ी थी पर हिम्मत और जोश में कोई कमी नही थी। जहां आवश्यकता थी वो सारे लोग उपस्थित रहे ,मशीनरी उपलब्ध होती गयी। उन्होंने कहा कि जैसे ही सूचना मिली सारी टीम, जो भी एक्सपर्ट थे सभी को सूचना दी गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में 5 दिन तक लगातार 24 घण्टे काम करते हुए आप थके नहीं। रेस्क्यू टीम के लोगों ने जिस लगन और समर्पण  भाव से काम किया है, निश्चित रूप से जितनी प्रशंसा की जाए कम है। संकट कभी बता कर नहीं आता, और भी रेस्क्यू हुए हैं परंतु यह 104 घण्टे का सबसे लंबा ऑपरेशन हुआ। कार्यक्रम में कृषि मंत्री  रविन्द्र चौबे, विधायक  रामकुमार यादव, पुलिस महानिदेशक  अशोक जुनेजा, अपर मुख्य सचिव  सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव  मनोज कुमार पिंगुआ, मुख्यमंत्री के सचिव  सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, सेना के ब्रिगेडियर  विगनेश मोहंती, आयुक्त जनसंपर्क  दीपांशु काबरा, बिलासपुर आईजी  रतनलाल डांगी, जांजगीर-चांपा के कलेक्टर  जितेंद्र शुक्ला, पुलिस अधीक्षक  विजय अग्रवाल, संचालक जनसंपर्क  सौमिल रंजन चौबे सहित रेस्क्यू टीम के सदस्य उपस्थित थे।
कार्यक्रम में जांजगीर-चांपा के कलेक्टर  जितेंद्र शुक्ला ने पूरे रेस्क्यू अभियान की जानकारी दी।  उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि राहुल को सकुशल निकालना है। राहुल को हर हाल में बाहर निकलना है, रेस्क्यू ऑपरेशन में जिन संसाधनों की जरूरत होगी वो उपलब्ध कराए जाएंगे। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला। सेना की टीम भी मौके पर पहुंची। बचाव दल के रास्ते में अनेक कठिनाइयां आई, सुरंग के रास्ते में चट्टान आई। बोरवेल के अंदर जहरीला सांप भी था। मुख्यमंत्री लगातार बचाव कार्य का अपडेट लेते रहे। बचाव कार्य के दौरान आसपास के गांव वालों ने आगे बढक़र दल का सहयोग किया।
बिलासपुर आईजी  रतनलाल डांगी ने कहा कि इस अभियान ने साबित कर दिखाया कि छत्तीसगढिय़ा सबले बढिय़ा, हम लगातार एक-दूसरे से बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने राहुल की दादी से वादा किया था कि हम तुम्हारे नाती को वापस लायेंगे, इसी वादे से हमें भी हिम्मत मिली। उन्होंने बताया कि परिस्थितियां चुनौती भरी रहीं, लेकिन मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से देश का सबसे बड़ा ऑपरेशन सफल हुआ। जांजगीर-चांपा के एसपी  विजय अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री के सहयोग और मार्गदर्शन और राहुल की हिम्मत से यह ऑपरेशन सफल हुआ। मुख्यमंत्री रेस्क्यू टीम को लगातार हौसला दे रहे थे। रेस्क्यू टीम को सहयोग देने के लिए बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा से टीम आई। बचाव के कार्य में प्राइवेट फिल्ड के लोगों ने बहुत मदद की।
संचालक जनसम्पर्क  सौमिल रंजन चौबे ने कहा कि जनसम्पर्क की टीम ने बिना सोये लगातार काम किया, जनसंपर्क संचालनालय में भी हमारी टीम रातभर जागती रही। आपके मार्गदर्शन में हम लगातार सही और तथ्यपूर्ण जानकारी मीडिया को पहुंचाते रहे। इस अभियान ने पूरे छत्तीसगढ़ को एक सूत्र में पिरो दिया। भावनात्मक रूप से सबको जोड़ दिया। उन्होंने बताया कि हमारे विभाग के सहायक जनसम्पर्क अधिकारी  कमलज्योति जाहिरे और उनकी टीम ने 72 घंटे बिना थके और बिना सोये काम किया। सीएमओ ट्वीटर  हैंडल से 100 से भी अधिक ट्विट किये गए जो किसी भी न्यूज चैनल की ब्रेकिंग से ज्यादा है। हमने इस अभियान में लगातार न्यूज चैनलों को सकारात्मक और सच्ची ख़बरें पहुंचाई। 104 घंटे के इस अभियान ने छत्तीसगढ़ को एक धागे में पिरोया। मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में ऑपरेशन सफल हुआ। कार्यक्रम में रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी टेक्नीकल टीम, लाईट, टेंट, जनरेटर, वेल्डिंग मशीन, गैस कटर, मशीनरी लेबर प्रोवाईडर, बोरवेल कैमरा सेटअप संचालक, ड्रीलिंग, पोकलेन चलाने वाले, एसईसीएल की रेस्क्यू टीम और फूड प्रोवाईडर्स को भी सम्मानित किया गया।

रेस्क्यू ऑपरेशन पर बनेगी डाक्यूमेंटरी फिल्म 
मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने कहा है कि जांजगीर-चांपा जिले के बोरवेल में फंसे बच्चे को निकालने के लिए चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन पर डाक्यूमेंटरी फिल्म बननी चाहिए। रेस्क्यू टीम के इस अनुभव को प्रदेश और देश के लोग समझ सकें। यह फिल्म भविष्य में ऐसी होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए भी सीख बनेगी। मुख्यमंत्री  बघेल आज यहां अपने निवास कार्यालय में जांजगीर-चांपा जिले के ग्राम पिहरीद के बोरवेल में फंसे बच्चे के रेस्क्यू ऑपरेशन में उल्लेखनीय भूमिका अदा करने वाले जिला प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, सेना और पुलिस के जवानों सहित इस आपरेशन में सहयोग देने वाले लोगों के सम्मान समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। 

रेस्क्यू ऑपरेशन: जब राहुल को सुरंग से एक बच्चे ने ही निकाला बाहर
Posted Date : 17-Jun-2022 5:03:36 am

रेस्क्यू ऑपरेशन: जब राहुल को सुरंग से एक बच्चे ने ही निकाला बाहर

रायपुर। जांजगीर-चांपा जिले के पिहरीद गांव में बोर में फंसे 11 वर्षीय बच्चे राहुल की जान एक बच्चे ने ही बचाई है। उस बच्चे का नाम है अजरूल। अजरूल ने राहुल को बचाने में अपनी जान की भी परवाह नहीं की। जब मुख्यमंत्री ने अजरूल से बातचीत करते हुए उससे पुछा कि आपको डर नहीं लगा तो उसने कहा मुझे सबसे पहले बच्चे की जान बचाने की फिक्र थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अजरूल को मुख्यमंत्री निवास पर आज आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया और राज्योत्सव में पुन: सम्मानित करने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने अजरूल की साहस की सराहना करते हुए कहा कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, अजरूल की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है।
राहुल को निकालने में प्रशासन का पूरा अमला लगा हुआ था। 104 घंटे के इस रेस्क्यू अभियान को अंतिम परिणाम तक पहुंचाने में अजरूल हक की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अजरूल रायपुर स्मार्ट सिटी में सीवरेज सिस्टम में कार्यरत है। जब रेस्क्यू टीम ने खुदाई पूर्ण कर टर्नल बना कर राहुल के करीब पहुंच गए तब उस समय राहुल को बाहर निकालने का निर्णय लिया और यह जिम्मा अजरूल हक को दिया गया। अजरूल को सेफ्टी बेल्ट पहनाकर मुंह के बल नीचे उतारा गया।
अजरूल ने बताया कि - जब वे नीचे उतरे तो देखा कि राहुल गड्ढे में लेटा हुआ है। तब मैने राहुल को उठाया और उसे सेफ्टी बेल्ट पहनाया और उसे बाहर निकाल लाया। जब मैं गड्ढे में उतरा तो उस समय मेरी जहन में एक ही बात थी कि मेरी जान भले ही चली जाए पर बच्चे की जान बच जाए। इसी सोच ने मुझे प्रेरणा दी और मुझे किसी प्रकार का डर नहीं लगा और मैं राहुल को बचा पाया।

किसानों को ऋण देने शिविर का किया जा रहा आयोजन
Posted Date : 17-Jun-2022 4:57:43 am

किसानों को ऋण देने शिविर का किया जा रहा आयोजन

समितियों में खाद बीज का भी किया जा रहा पर्याप्त भण्डारण   
कोरबा । शासन के द्वारा धान के बदले अन्य फसल लेने वाले कृषकों को कृषि ऋण का सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है। धान के बदले अन्य फसल लेने वाले किसानों को अन्य फसलों हेतु खाद, बीज नगद में एवं कृषि सामग्री हेतु ऋण उपलब्ध कराया जा रहा हैं। किसानों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु सहकारी समितियों में 18 जून तक शिविर आयोजित किए जायेंगे। ऐसे सभी किसानों को धान की फसल परिवर्तन करने पर ली जाने वाली अन्य फसलों जैसे कोदो ,उड़द, मंूग, अरहर के बीज समितियों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। कृषि विभाग के मैंदानी अधिकारियों के द्वारा लगातार किसानों से संपर्क कर उन्हें फसल परिवर्तन करने एवं अन्य फसलों हेतु कृषि ऋण दिलाने हेतु राजीव गांधी योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। शासन द्वारा धान के बदले अन्य फसलों को बढ़ावा देने के संबंध में जिले को 21 हजार 229 हेक्ट. का लक्ष्य प्रदाय किया गया है। जिले को प्रदाय लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए कृषि विभाग का मैंदानी अमला योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने में पूरी तरह से जुट गया है। योजना हेतु इच्छुक सभी किसानों से विभाग द्वारा सहमति पत्र भरवाया जा रहा है।
उप संचालक कृषि अनिल शुक्ला ने बताया कि छ.ग. शासन के द्वारा कृषि में पर्याप्त निवेश एवं कास्त लागत में राहत देने कृषि आदान सहायता हेतु राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की गई है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का संचालन फसल विविधिकरण, फसल क्षेत्राच्छादन, फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने एवं कृषि आदान सहायता हेतु किया जा रहा है। वर्ष 2022-23 में राजीव गांधी किसान न्याय योजनांतर्गत धान के बदले अन्य फसल हेतु जिले में एक हजार 990 किसानों के द्वारा कुल 1004.070 हेक्टेयर रकबे हेतु सहमति दे दी गई है। योजनांतर्गत धान के साथ-साथ कृषि एवं उद्यानिकी के उत्पादक कृषकों को नौ हजार रूपये प्रति एकड़ आदान सहायता राशि एवं ऐसे कृषक जो गत वर्ष धान विक्रय किए गए रकबे में सामान्य धान के स्थान पर सुगंधित धान, फोर्टिफाइड धान, कृषि एवं उद्यानिकी की अन्य फसलें अथवा वृक्षारोपण करता है तो उसे प्रति एकड़ 10 हजार रूपये दी जावेगी। वृक्षारोपण करने वाले कृषकों को लगातार 3 वर्षों तक आदान सहायता के रूप में 10 हजार रूपये प्रति एकड़ प्रदाय किया जाएगा। 
समितियों में धान के अलावा अन्य फसलों के बीज एवं खाद भी पर्याप्त मात्रा में समिति में भण्डारित किया जा रहा है। उप संचालक कृषि अनिल शुक्ला ने बताया कि समितियों में अभी तक धान बीज 10 हजार 179 क्ंिवटल, कोदो 59 क्ंिवटल, अरहर 84 क्ंिवटल, उडद 11 क्विंटल एवं मूंग बीज 21 क्ंिवटल का भण्डारण किया जा चुका है। इसी प्रकार यूरिया खाद तीन हजार 10 टन, डीएपी 739 टन, एमओपी 190 टन, एसएसपी एक हजार 175 टन एवं एनपीके खाद एक टन का भण्डारण किया जा चुका है। उपसंचालक कृषि शुक्ला द्वारा बताया गया कि समितियों में धान के अलावा कोदो, अरहर, उड़द, मूंग सन एवं ढेंचा (कृषि विभाग द्वारा) का भण्डारण किया गया है जो कि कृषकों के लिए नगद में उपलब्ध है।
खुले हुए बोरवेल्स को तत्काल करें बंद: कलेक्टर
Posted Date : 17-Jun-2022 4:56:35 am

खुले हुए बोरवेल्स को तत्काल करें बंद: कलेक्टर

खुले में चराई रोकने इस भी चलेगा रोका-छेका अभियान
कोरबा । कलेक्टर रानू साहू ने शहरी और ग्रामीण इलाकों में खुले हुए तथा अनुपयोगी बोरवेल्स को तत्काल बंद करने के निर्देश दिये है। आज आयोजित समय-सीमा की समीक्षा बैठक में कलेक्टर साहू ने खुले हुए बोरवेल्स के कारण किसी अनहोनी या दुर्घटना होने की संभावना को रोकने के लिए ऐसे बोरवेल्स को बंद करने के निर्देश अधिकारियों को दिये है। कलेक्टर साहू ने जिले में गांववार सर्वे कर खुले बोरवेल्स का पता लगाने तथा उन्हे बंद करने के निर्देश सभी निर्माण एजेंसियों, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं जनपद पंचायतो के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दिये है। साथ ही इसकी नियमित समीक्षा करने और पालन प्रतिवेदन से अवगत कराने के भी निर्देश दिये है। समय सीमा की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने महिला समूहों द्वारा निर्मित स्थानीय उत्पादो को बढावा देने तथा महिला समूहों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने कोरबा शहर में स्थापित किये जा रहे सी-मार्ट के बारे में भी जानकारी ली। उन्होने सी-मार्ट में उपलब्ध होने वाले उत्पादों की लिस्ट तथा उत्पादों की मूल्य आदि के बारे में जानकारी ली। कलेक्टर ने सी-मार्ट में प्रोडक्ट उपलब्ध कराने वाले वेंडर आदि की जानकारी लेकर समय सीमा में सी-मार्ट के कार्यो को पूर्ण करने के निर्देश दिये। कलेक्टर साहू ने जिले के दो गौठानों में विकसित किये जा रहे रूरल इंडस्ट्रीयल पार्क के कार्यो की प्रगति के बारे में भी जानकारी ली। उन्होने रिपा क्षेत्र में विकसित किये जा रहे शेड निर्माण, मशीनों की स्थापना, बिजली आपूर्ति तथा आर्थिक गतिविधियों के लिए जरूरी संसाधनों के स्थापना के बारे में भी जानकारी ली। कलेक्टर ने रिपा क्षेत्र को तेजी से पूरा करते हुए स्थानीय महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोडकर स्वरोजगार के साधन मुहैया कराने के निर्देश दिये। समय-सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल, डी.एफ.ओ. कोरबा प्रियंका पाण्डेय, डीएफओ कटघोरा प्रेमलता यादव, जिला पंचायत के सी.ई.ओ. नूतन कंवर, प्रभारी एडीएम विजेन्द्र पाटले, नगर निगम आयुक्त प्रभाकर पाण्डेय सहित सभी विभागीय अधिकारीगण मौजूद रहे।
समय सीमा की समीक्षा बैठक में कलेक्टर साहू ने कोविड टीकाकरण से छूटे हुए लोगों को कोविड वैक्सीनेशन करने के लिए फिर से वैक्सिनेशन महाअभियान चलाने के निर्देश दिये। उन्होने दूसरा डोज लगाने से छुटे  हुए लोगों की लिस्टींग करके वैक्सिनेशन ड्राइव के लिए आवश्यक कार्ययोजना बनाने के निर्देश सीएमएचओ डॉ. बी.बी. बोडे को दिये। कलेक्टर ने विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारियों तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी की बैठक लेकर वैक्सीनेशन ड्राइव की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिये। आगामी फसल बुवाई के पहले खुले में पशुओं के चराई को रोककर फसलों को पशुओं से बचाने के लिए इस वर्ष भी रोका-छेका कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके अंतर्गत किसान तथा पशुपालक अपने पशुओं को खुले में चराई के लिए नही छोडने का संकल्प लेनेे तथा पशुओं को गौठानों में रखने का संकल्प लिया जाएगा। रोका-छेका कार्यक्रम के लिए कलेक्टर साहू ने 20 जून तक सरपंच, पंच, जनप्रतिनिधि तथा ग्रामीणों की बैठक लेने के निर्देश अधिकारियों को दिये है। कलेक्टर साहू ने बैठक में आरबीसी 6-4 के प्रकरणों की भी जानकारी ली। उन्होने इसके अंतर्गत लंबित प्रकरणों को समय सीमा में निराकृत कर पीडित परिवार को लाभान्वित करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने जिले में मसाहती गावों की सूची के बारे मे भी जानकारी ली। उनहोने मसाहती गांवो मे हुए जमीन रजिस्ट्री की विस्तृत जानकारी देने के निर्देश बैठक में मौजूद अधिकारियों को दिये। कलेक्टर ने जिले के छूटे हुए दिव्यांगों का दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने तथा उका आनलाईन रजिस्ट्रेशन कर राशन, पेंशन की सुविधाओं से उन्हे लाभान्वित करने के भी निर्देश दिये। कलेक्टर ने बैठक में बच्चों  और महिलाओं में खून की कमी दूर करने एनिमिया मुक्त भारत अभियान के लिए आवश्यक कार्ययोजना बनाने के निर्देश महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिये। उन्होने जिले में इस वर्ष से संचालित होने वाले बालवाडी कार्यक्रम की प्लानिंग के बारे में भी जानकारी ली। साथ ही बालवाडी के लिए स्कूलों आंगनबाडियों के चयन तथा बालवाडी संचालन के लिए आवश्यक कार्ययोजना बनाने के भी निर्देश अधिकारियों को दिये।