नई दिल्ली , । अमेजन पर यूरोपीय यूनियन ने अबतक का सबसे बड़ा जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना डाटा प्राइवेसी नियमों के उल्लंघन के आरोप में लगाया है। हालांकि अमेजन ने नियमों के उल्लंघन से किया है। आइए समझते हैं कि क्या है पूरा मामला और अमेजन की अब क्या योजना है। 
लक्सम्बर्ग डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी की तरफ से अमेजन पर 746 मिलियन यानी 888 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना यूरोपीय जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के उल्लंघन पर लगाया गया है। यह जांच 2018 में एक फ्रांसिसी राइट ग्रुप की शिकायत के बाद शुरू किया गया था। उन्होंने अमजेन पर लगाए जुर्माने वाले फैसले का स्वागत किया है। अमेजन ने अपनी सफाई में कहा, किसी भी तरह के नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है। ना हीं किसी भी प्रकार का कस्टमर डेटा किसी थर्ड पार्टी को दिया गया है। उन्होंने कहा,ताजा फैसले का कोई आधार नहीं है। हम सीएनडीपी की रुलिंग से सहमत नहीं हैं। अमेजन पर लगाया गया यह फैसला 16 जुलाई को आया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आने वाले समय में अमेजन इस फैसले की चुनौती देगा। यूरोपीय यूनियन जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के अनुसार कोई भी कंपनी लोगों के व्यक्तिगत डेटा का उपयोग बिना अनुमति के नहीं कर सकती है। अगर वह बिना अनुमति के डेटा का उपयोग कंपनियां करती हैं तो उनपर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। 

नयी दिल्ली ,। काम करने की जगह और सप्लाई चेन को विविधतापूर्ण और समावेशी बनाने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए फ्लिपकार्ट अपने विविधता कार्यक्रम को मज़बूत बना रहा है। इसका उद्देश्य सभी लिंगों, जातीयताओं और दिव्यांग प्रतिभाओं को अपनी वर्कफोर्स में शामिल करना है।
कंपनी ने आज यहां जारी बयान में कहा कि इस पहल के तहत्, ईडीएबी (दिव्यांग ईकार्टियन) की सहायता करने और दिव्यांगो को रोजगार खोजने में मदद की जा रही है। यह पहल फ्लिपकार्ट द्वारा काम करने की जगह को विविधतापूर्ण और समावेशी बनाने की प्रतिबद्धता का हिस्सा है।
फ्लिपकार्ट ने बदलाव लाने में प्रमुख भूमिका निभाते हुए नई दिल्ली के अपने सप्लाई चेन नेटवर्क में नया डिलीवरी हब शामिल किया है जिसका पूरा प्रबंधन 50 दिव्यांग कर्मियों द्वारा किया जाएगा। ये कर्मचारी डिलीवरी एग्जीक्यूटिव, कैशियर, टीम लीडर सहित विभिन्न पदों पर तैनात होंगे। अपनी इस पहल के जरिए फ्लिपकार्ट दिव्यांगों की क्षमताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाएगा और साथ ही, दिव्यांगों के लिए रोजग़ार से जुड़ी गलत धारणाओं को भी तोड़ेगा। वे बेहतरीन तरीके से हब का पूरा प्रबंधन संभालते हुए हर दिन 1100 से ज्यादा डिलिवरी भी करते हैं। यह दिव्यांगों के लिए काम करने का बेहतर ईकोसिस्टम तैयार करने और उन्हें नियमित बिजनेस ऑपरेशन में शामिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

नई दिल्ली , । कोरोना महामारी के कारण शेड्यूल्ड अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। आज नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एक बयान में कहा कि अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध 31 अगस्त, 2021 तक लागू रहेगा। यह रोक अंतरराष्ट्रीय कार्गो फ्लाइट्स और उन उड़ानों पर लागू नहीं होगी जिन्हें डीजीसीए ने अनुमति दी है।देशभर में पिछले साल लॉकडाउन लागू होने के बाद से अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ानें निलंबित हैं, लेकिन मई 2020 से विशेष अंतरराष्ट्रीय उड़ानें वंदे भारत मिशन के तहत उड़ रही हैं।
विदेश में फंसे यात्रियों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन चलाया गया और कई देशों के साथ एयर बबल करार भी किया गया। इसके पहले यह रोक 31 जुलाई तक लगाई गई थी, जो बीते शनिवार को ही खत्म हो रही थी। कोविड के मामलों की संख्या में पिछले कुछ दिनों में इजाफा हुआ है. इसे देखते हुए सरकार ने यह रोक 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। पिछले साल लॉकडाउन लगने के बाद से ही भारत में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की आवाजाही को रोक दिया गया था. इसके बाद से सरकार ने कई बार उड़ानों पर रोक लगाई है।

नई दिल्ली , । आयकर विभाग की नई वेबसाइट पर चीजें बेहतर होने लगी हैं। पिछले कुछ दिनों इस पर 25 लाख से अधिक रिटर्न भरे गये हैं 3.57 करोड़ से अधिक विशिष्ट लॉगइन हुए और 7.90 लाख से अधिक ई-पैन जारी किए गए हैं। बृहस्पतिवार को ताजा आधिकारिक आंकड़े से यह जानकारी मिली।
उल्लेखनीय है कि शुरू में इस पोर्टल पर कई तकनीकी गड़बडिय़ों की शिकायतों आयी थी। पोर्टल सात जून को  डब्लूडब्लूडब्लूडॉटइंकमटैक्सडॉटकॉम नाम ने शुरू हुआ था, लेकिन इसमें दी गयी विशेषताएं शुरू में सही तरीके से काम नहीं कर रही थी। कर विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ई-फाइलिंग 2.0 वेबसाइट अब अपने लय में आ रही है और प्रक्रियाएं अब पहले से बेहतर हुई हैं।
दो सप्ताह में 25,82,175 आयकर रिटर्न
आधिकारिक आंकड़े के अनुसार वेबसाइट के जरिये पिछले दो सप्ताह में 25,82,175 आयकर रिटर्न (आईटीआर) सफलतापूर्वक दाखिल किये गये, करदाताओं ने कुल 4,57,55,091 लॉगइन और 3,57,47,303 विशिष्ट (अलग-अलग पहचान) के लॉगइन हुए। वेबसाइट को स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार से जोडऩे के लिए 69,45,539 सफल अनुरोध प्राप्त हुए, जबकि इसने 7,90,404 ई-पैन आवंटित किए। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि वेबसाइट पर चीजें बेहतर हो रही हैं।
जो भी विशेषताएं हैं, वे एक के बाद एक सही तरीके से काम कर रही हैं। यह बात आंकड़ों से स्पष्ट है। कर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार हम उम्मीद करते हैं कि वेबसाइट जल्दी ही सामान्य रूप से काम करने लगेगी। अधिकरियों के अनुसार पिछले कुछ दिनों से 1.5 लाख आईटीआर हर दिन भरे जा रहे हैं।

मुंबई ,। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने साइबर सुरक्षा ढांचे सहित अपने निर्देशों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए एक्सिस बैंक पर पांच करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन/ गैर-अनुपालन के लिए जुर्माना लगाया गया है। इनमें कॉर्पोरेट ग्राहक के रूप में प्रायोजक बैंकों और एससीबी/यूसीबी के बीच भुगतान तंत्र के नियंत्रण को मजबूत करना , बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचा , और भारतीय रिजर्व बैंक (बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाएं) निदेश, 2016 शामिल हैं। इनमें वित्तीय समावेशन-बैंकिंग सेवाओं सुविधा-प्राथमिक बचत बैंक जमा खाता , और धोखाधड़ी-वर्गीकरण एवं रिपोर्टिंग भी शामिल हैं। रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन (आईएसई) के लिए वैधानिक निरीक्षण 31 मार्च, 2017, (आईएसई 2017), 31 मार्च, 2018, (आईएसई 2018), और 31 मार्च, 2019 (आईएसई 2019) की वित्तीय स्थिति को लेकर किए गए थे। आईएसई 2017, आईएसई 2018 और आईएसई 2019 से जुड़े जोखिम आकलन रिपोर्ट की जांच में निर्देशों के उल्लंघन का पता चला।

मास्को ,। मॉस्को की टैगांस्की जिला अदालत ने रूस के डेटा स्थानीयकरण पर नियमों का उल्लंघन करने के लिए गूगल पर 30 लाख रूबल (41,010 डॉलर) का जुर्माना लगाया है। गूगल एलएलसी को प्रशासनिक अपराधों की रूसी संहिता के अनुच्छेद 13.11 के भाग 8 के तहत एक प्रशासनिक अपराध करने का दोषी पाया गया था। कंपनी को 30 लाख रूबल के प्रशासनिक जुर्माने की सजा सुनाई गई है। देश में डेटाबेस का उपयोग करते हुए, रूसी नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की रिकॉर्डिंग, व्यवस्थितकरण, संचय, भंडारण, स्पष्टीकरण और पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित करने के दायित्व को पूरा न करने के लिए गूगल को प्रोटोकॉल जारी किया गया था। इस तरह के मामलों में अधिकतम जुर्माना 60 लाख रूबल तक पहुंच सकता है। यह गूगल पर लगाया गया पहला समान जुर्माना है।